मोठे लक्ष्य गाठायचे तर सरकारी खात्यांत समन्वय आणि धोरण असावे लागते. त्या आघाडीवर सरकारला फारशी प्रगती साध्य करता आली नसल्याचे सरकार समर्थकांनाही पटेल.. आव्हानास सामोरे जाऊन त्यावर मात करणे हा जसा विजयाचा मार्ग असतो; तसाच आव्हानांस झुलवत ठेवून पराजय टाळण्यातही विजय असतो, हे व्यवस्थापकीय सत्य लक्षात घेतल्यास एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वर्षपूर्तीमागील राजकीय मर्म समजून घेता येईल. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या त्रयीच्या ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार उलथून शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले त्यास यंदाच्या ३० जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या वर्षपूर्तीबद्दल सरकारचे अभिनंदन. आपल्याकडे सत्ताधारी किमान पाच वर्षांसाठी निवडले जातात. पण गेल्या वर्षी जूनपासून जी काही राजकीय रथयात्रा निघाली त्यामुळे आधीचे महाविकास आघाडी सरकार अडीच वर्षांत गडगडले आणि त्यामुळे सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारलाही आता तितकाच कालावधी मिळेल. त्यातील एक वर्ष सरले. त्यामुळे सरकारच्या वर्षपूर्तीवर आणि राहिलेल्या वर्ष-दीड वर्षांच्या कालावधीवर भाष्य व्हायला हवे. केंद्राच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी दरमहा सहा हजार रु. अनुदान, एक रुपयात पीक विमा आणि महाराष्ट्राच्या जवळपास १२ कोटी जनतेस पाच लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय साहाय्य यांचा जमेच्या रकान्यात आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. हे असे काही करणे हे भले रेवडय़ा वाटणे असेल आणि त्यावर टीका करण्यात आली असेल; पण असे काही करणे कोणत्याच राजकीय पक्षास चुकत नाही. ही आपल्या लोकशाहीची मर्यादा. तेव्हा विद्यमान महाराष्ट्र सरकारने या तीन प्रमुख रेवडय़ा यशस्वीपणे वाटल्या असे म्हणता येईल. आधीच्या सरकारच्या पार्श्वभूमीवर आपण काही अधिक जनकल्याण करू शकतो हे दाखवणे शिंदे-फडणवीस दुकलीसाठी आवश्यक होते. त्यांच्या या योजना यशस्वी झाल्या तर त्याचे मूळ या दोन पक्षांच्या राजकीय निकडीत असेल. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे आणि शिवसेनेचा जीव या मुंबईत. त्यामुळे शिंदे यांनी पहिल्याच वर्षांत मुंबईतील अनेक योजना मार्गी लावल्या आणि ज्या मार्गी लागलेल्या होत्या त्यांना अधिक गती दिली. मेट्रो, सागरी मार्ग इत्यादी. अठरा विसे दारिद्रय़ अनुभवणाऱ्याच्या पडक्या घरात रंगीबेरंगी दिवे लागले की त्या रंगात दारिद्रय़ाचा अंधार झाकला जातो. गेले वर्षभर मुंबईभर सुरू असलेल्या रोषणाईचा हाच एक फायदा. नाही म्हणायला ही रोषणाई कंत्राटे काढणाऱ्यांचे आणि चातुर्याने ती मिळवणाऱ्यांचे उखळ यामुळे पांढरे झाले असेलही. पण पुलाखालच्या भग्न जागा, एकलकोंडे, तारांचे विद्रूप भेंडोळे वाहणारे कंटाळवाणे विजेचे खांब या रोषणाईमुळे जरा बरे दिसतात, हे खरे. तथापि दिवाळीच्या रोषणाईचे मोल ती दिवाळीपुरती असते, या सत्यात असते. रोजच्या रोज झगमगाट व्हायला लागला की डोके तर उठतेच; पण रोजच्या रोज इतके केल्यावर सणामहोत्सवाला काय करणार हा प्रश्न पडतो. सध्याच्या संस्कृतीत त्याचे उत्तर ‘आणखी दिवे लावणार’ असे असेलही. पण दिवे लावण्यालाही मर्यादा येतात. त्यांचे नावीन्य संपले की त्या दिव्यांमागचा अंधार अधिक डोळे दिपवू लागतो. ती अवस्था आता सुरू होईल.याव्यतिरिक्त राज्यांत काही मोठे नवीन प्रकल्प आले, प्रगती खुंटलेल्या प्रकल्पात पुन्हा धुगधुगी आली तर राज्यास त्याची गरज अधिक आहे. मग तो प्रकल्प नाणार तेलशुद्धीकरणाचा असो की वाढवण बंदराचा असो. राज्यांची प्रगती फक्त आणि फक्त अशा उद्योगांतूनच होत असते. तशा काही प्रकल्पांना आकर्षित करण्यात या वर्षांत सरकारला यश आलेले नाही. दाव्होसच्या उद्योगजत्रेत हजेरी लावणे आणि करारमदारांचे आकडे तोंडावर फेकणे ठीक. दोनचार दिवसांची बातम्यांची बेगमी होतेही त्यामुळे. पण दीर्घकालीन प्रगतीत ते काही कामी येत नाही. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला आपण असे काही प्रकल्प राज्यात आणू शकतो हे दाखवून द्यावे लागेल. राज्यातील भयाण बेरोजगारी सरकारचे मूल्यमापन यावर करणार आहे. माध्यमांतील मथळे अशा वेळी फारसे काही कामी येत नाहीत. हे सरकार आल्या आल्या ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’च्या स्थलांतराचा वाद झाला. पण आता त्या प्रकल्पाबाबतच शंका निर्माण झाल्याने महाराष्ट्राने फार काही गमावले नाही. पण ही ‘सेमीकंडक्टर’ उद्योग आकर्षित करण्यासाठी नव्याने काही करून दाखवण्याची चांगली संधी आहे. ती साधता आल्यास सरकारच्या सर्व त्रुटी एका झटक्यात झाकल्या जातील. पण हे साध्य करायचे तर सरकारी खात्यांत समन्वय लागतो आणि काही एक धोरण असावे लागते. त्या आघाडीवर सरकारला फारशी काही प्रगती साध्य करता आली आहे, असे सरकार समर्थकही म्हणणार नाहीत. त्याचे कारण शिंदे यांचे सहकारी. त्यातील एखाद-दुसरा त्यातल्या त्यात बरा अपवाद वगळता या मंडळीस मंत्रिमंडळात घेऊन काम करणे म्हणजे कठीणच काम! यास झाकावा आणि त्यास काढावा!! ही खरे तर भाजपने स्वत:च स्वत:स घेतलेली शिक्षा म्हणावी लागेल. या तुलनेत भाजपचे मंत्री निश्चित उजवे ठरतात. त्यात चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासारखा एखादाच. खुद्द शिंदे आणि फडणवीस घेत असलेले कष्ट दिसतात. पण त्यांना तितक्याच कार्यक्षम मंत्र्यांची साथ आहे, असे म्हणणे कमालीचे धाष्र्टय़ाचे. बदल्या, बढत्या आणि बढाया यांतच यातील अनेक मंत्री मग्न दिसतात. या त्यांच्या मर्यादांची जाणीव शिंदे आणि फडणवीस या दुकलीस निश्चितच असणार. आपल्या पदरात काय आहे या वास्तवाची कल्पना असेल तर पावले टाकण्यातील सावधपणा उठून दिसतो. शिंदे-फडणवीस सरकारबाबत हे दिसून येते. त्याचमुळे एक वर्ष होऊनही या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. अर्थात तो केल्याने आतापर्यंत एखादा दुर्लक्षित हिरा अचानक चमकू लागेल असे अजिबातच नाही. पण आपल्या डोक्यावरील १९ खात्यांचे ओझे कमी करावे इतकी उसंतही मुख्यमंत्र्यांस यामुळे नाही. हा विस्तार न झाल्यामुळे अनेक आमदारांस ‘नुकसानभरपाईचे’ अन्य मार्ग उपलब्ध करून देण्याची वेळ सरकारवर आली, हे दुर्दैव. मंत्रिमंडळ विस्तार होणार अथवा नाही, कोण येणार-कोण जाणार वगैरे कल्पनाविस्तारात ‘लोकसत्ता’ कधीही सहभागी होत नाही. कारण कोण मंत्री झाले काय किंवा न झाले काय! जनसामान्यांस त्यात काहीही रुची नसते. पण या वर्षभरात सरकार तब्बल २०० हून अधिक पालिका आणि २३ महानगरपालिका यांच्या निवडणुका घेऊ शकलेले नाही, हा मात्र जनतेचा अक्षम्य अपराध ठरतो. मुंबईसारख्या महापालिकेत तर १५ हून अधिक महिने झाले तरी जनतेचा प्रतिनिधी नाही. हे लोकप्रतिनिधी जनकल्याणार्थ आसुसलेले असतात असे नाही. पण लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकार/प्रशासन असणे ही किमान बाब झाली. ती पाळण्यात शिंदे-फडणवीस सरकारला यश आलेले नाही. उर्वरित काळातही ते येईल की नाही, याबाबत साशंकता जरूर आहे. याचे कारण या निवडणुकांत काही दगा-फटका झालाच तर आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत गळय़ास नख लागू शकते. अंधेरी पोटनिवडणुकीतील ऐन वेळची माघार, नागपूर शिक्षक आणि अमरावती पदवीधर मतदारसंघ तसेच पुण्यातील कसबा पोटनिवडणुकीतील दारुण पराभव यांतून हा धोक्याचा इशारा मिळालेला आहे. तेव्हा न्यायालयीन कारणांच्या निमित्ताने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका न घेण्याकडेच सरकारचा कल दिसतो. या निवडणुका, मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्यामुळे सरकारचा राजकीय कस अद्याप लागलेला नाही. तो लागू न देणे यात चातुर्य असेल तर केंद्र आणि न्यायपालिकेच्या कृपेने ते विद्यमान सरकारने दाखवले यात शंका नाही. तेव्हा सत्ता येऊनही गेल्या वर्षभरात उभय पक्षांची मूठ झाकलेलीच राहिली, असे म्हणावे लागेल.
