यंदा वीजमागणीचा उच्चांक उन्हाळय़ाऐवजी पावसाळय़ात नोंदला जात आहे. देशातील ऊर्जानिर्मिती केंद्रे कमाल क्षमतेने कामास लागली असूनही भारनियमनाची भीती आहे..
धार्मिक मानापमान, एक देश एक निवडणूक, ‘इंडिया’चे ‘एनडीए’स आव्हान आहे किंवा काय इत्यादी मौलिक चर्चा मनोरंजक खऱ्या. समाजमाध्यमी विद्वान सोडले तरी या गहन विषयांवर ज्ञानामृत पाजणारे शंभरभर कोट तज्ज्ञ आपल्याकडे असतील. त्या सर्वास वंदन करून या महत्त्वाच्या विषयांखेरीज अन्य एका विषयाकडे लक्ष वेधणे आवश्यक वाटते. वास्तविक या विषयाची बातमी ताजी आहे. परंतु वर उल्लेखिलेल्या महत्त्वाच्या विषयांच्या भाऊगर्दीत या तुलनेने कमी आकर्षक विषयांकडे दुर्लक्ष झाले असण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा आहे विजेच्या भारनियमनाचा. ऐन श्रावणात आपल्या प्रगत महाराष्ट्रासह अन्य काही तितक्याच प्रगत-अप्रगत राज्यांतील नागरिकांवर भारनियमनाचे संकट ओढवलेले आहे. या भारनियमनामागील कारण आहे पावसाने दिलेली ओढ. अनेक प्रांतांत पाऊस गायब झालेला आहे. खास लोकाग्रहास्तव आपली वेधशाळा बिचारी आज पाऊस येईल, उद्या येईल आणि परवा तर नक्कीच असे काही भाकीत वर्तवताना दिसते. पण पाऊस काही पुरेसा येत असल्याचे दिसत नाही. परंतु वेधशाळा तरी काय करणार? ज्याची चाकरी करायची त्यास दुखवायचे कसे हा सामान्यजनांस भेडसावणारा प्रश्न हवामान खात्यांतील तज्ज्ञांसही भेडसावत नसेल असे थोडेच! शेवटी तीदेखील माणसेच! पाऊस या वेधशाळेच्या अंदाजास भीक घालत नसल्यामुळे राज्यात आणि अन्यत्रही दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली असून परिणामी अचानक विजेच्या मागणीत मोठीच वाढ झाली आहे. या काळात अशा विजेच्या मागणीची सवय आपल्या आणि अन्यही वीज मंडळांस नाही. त्यामुळे तेही गडबडले. परिणामी भारनियमन करण्याची वेळ अनेक राज्यांवर आल्याचे दिसते. या सत्यास सामोरे जाताना काही प्रश्न निर्माण होतात.
याचे कारण राष्ट्रीय स्तरावर विजेची एकूण तूट १० गिगावॅट (१ गिगावॅट म्हणजे १०० कोटी वॅट्स) इतकी प्रचंड प्रमाणात वाढणे. इतकेच नव्हे तर यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इत्यादी औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत राज्यांच्या बरोबरीने राजस्थान, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहारादी राज्यांसही विजेच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या सर्वच प्रदेशांत अचानक विजेची मागणी वाढू लागली असून तितक्या प्रमाणात पुरवठा नाही. हरियाणा, राजस्थान या राज्यांत तर ही मागणीतील वाढ गतवर्षांच्या तुलनेत तिप्पट आहे. अपवाद एकटय़ा उत्तर प्रदेशचा. उत्तराखंड, हिमाचलातील अतिवृष्टीमुळे उत्तर प्रदेशात तेवढी वीज मागणी गतसालाच्या तुलनेत कमी झाली. तरीही त्या राज्यावर भारनियमनाची वेळ आलेली दिसते. ऑगस्टअखेरपासून मात्र देशात सगळीकडेच विजेच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होऊ लागली. सप्टेंबरच्या पहिल्या तारखेलाच संपूर्ण देशात विजेची मागणी २४० गिगावॅट इतकी नोंदली गेली. या संदर्भात ‘द बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ने दिलेल्या सविस्तर वृत्तान्तानुसार आपल्याकडील सर्व वीजनिर्मिती केंद्रांतून या वेळी पहिल्यांदाच ऑगस्ट महिन्यात १५९ कोटी युनिट्स विजेची निर्मिती झाली. गतवर्षीच्या तुलनेत ही निर्मितीतील वाढ नऊ टक्के अधिक आहे. ऑगस्ट महिन्यात इतकी वीज निर्माण करण्याची गरज भासणे हेच मुळात आक्रीत. या काळात शिवार पाण्याने भरलेले असते आणि हवेत उष्मा नसल्याने विजेची मागणी कमी झालेली असते. पण यंदा परिस्थिती नेमकी उलट. आपल्याकडे विजेची सर्वाधिक मागणी असते ती एप्रिल-जून या तिमाहीत. या काळात उन्हाळा शिगेला पोहोचलेला असतो आणि त्यामुळे अर्थातच विजेच्या वापराचा नवनवा उच्चांकही याच काळात नोंदवला जात असतो. पण यंदा वीजमागणीचा उच्चांक हा उन्हाळय़ात नव्हे तर पावसाळय़ात नोंदला जात आहे. परिणामी देशातील सर्व ऊर्जानिर्मिती केंद्रे आपल्या कमाल क्षमतेने, छाती फुटेपर्यंत वीजनिर्मिती करत असूनही सर्वाची गरज भागवण्यात त्यांना यश नाही. सर्वसामान्य गरिबाच्या वाटय़ास येणारी हलाखी आपल्या वीजनिर्मिती केंद्रांच्या वाटय़ास आल्यासारखे हे चित्र. नुसतेच मरमर कष्ट करायचे. पण तरीही घरातील सर्वास पोटभर अन्न मिळण्याची खात्री नाही. आपली वीज जनित्रे अशीच दिवसरात्र ऊर्जानिर्मिती करीत असून तरीही देशातील सर्वास हवी तितकी वीज निर्माण करण्यात त्यांना यश नाही. या दुर्दैवास आणखी एक काळी किनार आहे.
कोळसा ही ती काळी किनार. ही भयानक वाढलेली विजेची भूक भागवण्यासाठी आपल्या कोळसा खाणींवरही ओव्हरटाइम करण्याची वेळ आली. याचे कारण त्याच्या नावे कितीही नाके मुरडली तरी आजमितीस आपल्या एकूण विजेच्या गरजेपैकी ७० टक्के वीज कोळसा जाळून तयार होते. प्रदूषण, कर्ब उत्सर्जनाचे लक्ष्य, कोळशाचा वापर कमी करण्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण दिलेली हमी वगैरे सारे खरे असले तरी आपणास अद्यापही कोळशाखेरीज पर्याय नाही, हे काळे, धुरकट सत्य सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीने पुन्हा एकदा आपल्यासमोर मांडले आहे. एकटय़ा ऑगस्ट महिन्यात आपल्या खाणींनी जवळपास ६.८ कोटी टन इतक्या कोळशाचा उपसा केला. ही वाढ गतवर्षांच्या तुलनेत जवळपास १३ टक्के अधिक आहे. या खालोखाल वाटा आहे तो जलविद्युतनिर्मितीचा. जवळपास १२.५ टक्के वीज ही धरणाच्या पाण्यातून तयार केली जाते. गेली काही वर्षे आपण नवी धरणे उभारणे थांबवलेले आहे. कारण अर्थातच पर्यावरणादी चिंता. त्यात अमेरिकेशी झालेल्या अणुकराराचे गाडे पुढे जाण्यास तयार नाही. त्यामुळे आण्विक ऊर्जानिर्मितीची गतीदेखील आहे तशीच. त्यामुळे बिचाऱ्या कोळशावरील ताण अधिकाधिक वाढत असून त्यास सक्षम पर्याय देण्याच्या घोषणा केवळ परिसंवादापलीकडे ठोसपणे जाताना दिसत नाहीत. विजेबाबत मागणी इतकी हाताबाहेर जात असल्यामुळे आपल्या औष्णिक वीज केंद्रांनी पुढील मार्चपर्यंत कोळसा सरळ आयात करावा असे सांगण्याची वेळ केंद्रावर आली. या सगळय़ात पर्यावरण-स्नेही हरित ऊर्जेचा वाटा आहे ११ टक्के. म्हणजे सौर, पवन इत्यादी. यंदाच्या संपूर्ण वर्षांत २१६ गिगावॅट इतकी आपली ऊर्जेची दैनंदिन सरासरी मागणी राहिलेली आहे.
या आणि त्यातही अकाली भारनियमनाच्या पार्श्वभूमीवर आपले प्राधान्यक्रम काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. मुळात दैनंदिन कामकाज, शेतीच्या गरजा भागवण्यास वीज पुरेशी नसताना दुसरीकडे विजेवर चालणाऱ्या मोटारींचा प्रचार-प्रसार कितपत व्यवहार्य? त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असा की विजेच्या मागणीबाबत सर्व काही आलबेल असे दाखवणे कितपत योग्य? याचे कारण असे की केंद्रापासून राज्यापर्यंत प्रत्येक सत्ताधीश विजेबाबत आपण आता किती स्वयंपूर्ण झालेलो आहोत हे सांगण्याचा प्रयत्न करीत असतो. ते प्रसंगी ठीक. मागणी- पुरवठय़ाबाबत सर्व काही नियंत्रणात, नियमानुसार आदर्श परिस्थितीत असताना याबाबत स्वयंपूर्णता असेलही.
तथापि जरा दोन-तीन आठवडे पावसाने ओढ दिल्यावर आपली ही स्वयंपूर्णता किती पोकळ आहे हे दिसून येते. कोळसा पर्यावरणदुष्ट म्हणून नवीन औष्णिक वीज केंद्र स्थापणे थांबलेले, अणु ऊर्जेबाबत जागतिक कारणांमुळे आलेली स्तब्धता, नवीन धरणे नको म्हणून जलविद्युत नाही असे हे आपले ऊर्जा वास्तव. ऐन पावसाळय़ात भारनियमनाची वेळ आल्याचा धक्का वाटतो त्यापेक्षा गंभीर आहे. तेव्हा धर्म, राजकारण, जी-२० आदी चमचमीत विषयांच्या भाऊगर्दीत हे वीजवंचनेचे वास्तव लक्षात घेण्याइतके शहाणपण आपण दाखवू ही आशा.
