अग्रलेख: काढावे की कुजवावे?

भारत वास्तविक चीननंतर कांदा उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश. पण या देशात आणि विशेषकरून महाराष्ट्रात कांदा मातीमोल होण्यास निसर्गापेक्षा शासकीय विचारशून्यता अधिक कारणीभूत असावी असे दिसते. शेतकऱ्यांच्या कष्टाला निसर्गाची साथ मिळाली, हवामान अनुकूल होते म्हणून भरघोस कांदा उत्पादन झाले, ही शेतकऱ्यांची चूक ठरावी, असे विचित्र वातावरण देशात आहे. एकीकडे कृषिमालाची निर्यात वाढल्याचा डांगोरा पिटला जात असताना मातीमोल झालेल्या कांद्याचे, शेतकऱ्यांच्या घामाचे मूल्य काय, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर सरकारकडे नाही. याचे कारण कांदा हे राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील पीक नाही. ही गोष्ट गहू आणि तांदळाच्या बाबतीत घडते तेव्हा सरकार निमूटपणे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊनही माल खरेदी करण्याची योजना आखते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपुढे कांद्याने निर्माण केलेले प्रश्न त्यांच्या जीवनमरणाचे आहेत आणि सरकार त्याकडे ढुंकूनही पाहण्यास तयार नाही. उत्पादन खर्चापेक्षा कांद्याचे बाजारभाव कमी झाले आहेत. या कोसळलेल्या बाजारभावामुळे कांद्याच्या काढणीचा खर्चही परवडत नाही म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या पिकांत ट्रॅक्टर फिरवून कष्टाने पिकवलेला कांदा मातीत गाडून टाकला आहे. चारशे-पाचशे किलो कांदा विकून शेतकऱ्यांच्या हातात एक किंवा दोन रुपये पडत आहेत. हा कोणता न्याय आहे? शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल ते हेच का? या प्रश्नाने सरकारची झोप उडत नाही, हे आपल्या कृषीआधारित अर्थव्यवस्थेचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. राज्य सरकारने- मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो- कांद्याच्या पिकाबाबत दाखवलेल्या सततच्या असंवेदनशीलतेमुळे कांदा साठवणुकीची अपुरी व्यवस्था, त्यावरील प्रक्रिया उद्योगांकडे दुर्लक्ष आणि पीक उत्पादनाच्या क्षेत्राबाबतची नियोजनशून्यता ही कांद्यामागील संकटाची काही कारणे.

देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याची हमी घेताना, त्यासाठीच्या मूलभूत सुविधांच्या निर्मितीबाबत गेल्या दशकभरात कोणतीही भरीव कामगिरी झालेली नाही. परिणामी शेतीमाल साठवणुकीबाबत आजवर केलेल्या दुर्लक्षामुळे कोटय़वधींचा माल मातीमोल होताना दिसतो. सुमारे २०१७ ते २२ या पाच वर्षांत सरकारी धान्य गोदामात आवश्यक सुविधा नसल्याने १३ हजार टनांहून अधिक धान्याची नासाडी झाली, असे केंद्र सरकारच्याच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे आकडे सांगतात. त्यात महाराष्ट्रातील नासाडी २०८ टन आहे. शेतीच्या जागतिक बाजारपेठेत भारताच्या मालाला मागणी मिळू शकत असतानाही, त्याचा पुरवठा केवळ अक्षम्य दिरंगाई आणि ढिसाळपणामुळे करता येत नाही. निर्यातबंदी हे सरकारी आयुध बनल्याने त्याचा वेळोवेळी हवा तसा वापर केला जातो आणि मग त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जगण्यावर होतो.

देशात आता काढणी होत असलेला कांदा उशिराच्या खरीप हंगामातील आहे. या कांद्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे तो फार तर महिनाभर टिकतो. त्यामुळे शेजारी देशांना निर्यात करणे आणि निर्यात केलेल्या कांद्याचा तात्काळ उपयोग करणे महत्त्वाचे ठरते. पण श्रीलंकेतील आर्थिक अस्थिरतेमुळे पाठविलेल्या कांद्याचे पैसे मिळतील, याची खात्री नसल्यामुळे व्यापारी तेथे कांदा पाठवत नाहीत. पाकिस्तानशी व्यापार बंद आहे. बांगलादेशने स्थानिक कांद्याला संरक्षण देण्यासाठी आयात कर लादला आहे. राहता राहिला नेपाळ. त्या देशाचा जीव किती आणि त्याची मागणी असून असून किती असणार? पण याचा विचार शेतकऱ्यांकडून होणे अपेक्षित नाही. तो धोरणकर्त्यांच्या पातळीवर हवा. तो झाला असता तर जगात सध्या निर्माण झालेली कांद्याची टंचाई काही प्रमाणात तरी भागवणे भारताला शक्य झाले असते. पण त्यासाठी शीतगृहांची साखळी आवश्यक. ती निर्माण करण्याचे प्रयत्नच आपल्याकडे अपुरे. खरे तर कांद्याची साठवणूक निगुतीने करून, कांदा टिकण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया करून त्याची निर्यात करणे भारतासाठी सहज शक्य आहे. पण त्यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधांची उभारणीच झालेली नाही. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार यंदा खरीप कांद्याचे पीक सरासरीपेक्षा कमीच निघाले आहे. जर ते दरवर्षीइतके झाले असते, तर हा प्रश्न किती उग्र झाला असता, हे लक्षात येऊ शकेल. खरे तर अल्प आयुष्य असणाऱ्या या कांद्यावर प्रक्रिया करणे हाच एकमेव उपाय आहे. देशांतर्गत पातळीवर यासाठी मुंबई-स्थित भाभा अणुशक्ती संशोधन केंद्राने संशोधनही केले आहे. पण त्याचा हवा तितका प्रसार झालेला नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक पट्टय़ात प्रक्रिया उद्योग औषधालाही सापडत नाही, अशी अवस्था आहे. वर्षांनुवर्षे नगर, नाशिक, खानदेशात देशातील एकूण उत्पादनाच्या सुमारे साठ टक्के कांदा उत्पादित होत असताना प्रक्रिया उद्योगाचा विकास झाला नाही, याचे धोरणकर्त्यांना सोयरसुतक नाही.

सध्या जागतिक पातळीवर कांद्याचा तुटवडा असल्याने या सुवर्णसंधीचा फायदा घेणे भारतास सहज शक्य होते. मध्य आशिया, आग्नेय आशिया आणि युरोपातील अनेक देशांत कांद्याला सोन्याचा भाव मिळत असल्याचे दिसत असतानाही, पुढाकार घेऊन त्या देशांत कांद्याची निर्यात करावी, यासाठी कोणीही कोणतीच पावले उचलली नाहीत. ना केंद्राने, ना राज्यांनी. परराष्ट्र खाते, कृषी खाते आणि वाणिज्य मंत्रालयाला समन्वयाने यावर मार्ग काढता आला असता. प्रश्न उरतो तो इच्छाशक्तीचा. महाराष्ट्र शेती क्षेत्रात देशातील एक आघाडीवरील राज्य आहे. शेती क्षेत्रातील नानाविध प्रयोग राज्यात होतात. परंतु कांद्याकडे मात्र हवे तेवढे लक्ष दिले जात नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळायचा असेल तर कांद्याची मूल्य साखळी विकसित करून काढणीपश्चात यंत्रणा उभारावी लागेल. बेदाणा उद्योगाने याबाबत जी यंत्रणा उभारली आहे, ती अनुकरणीय म्हणता येईल. सांगलीत मिरज-तासगाव परिसरात एक हजारहून अधिक खासगी शीतगृहे आहेत. या शीतगृहात शेतकरी आणि व्यापारी सुमारे दीड लाख टनांच्या घरात बेदाणा साठवतात आणि चांगला दर आला की विकतात. अशाच प्रकारे किफायतशीर दरात कांदा साठवणुकीसाठी गोदामे बांधण्याची गरज आहे. कांदा नाशवंत असल्यामुळे मजबूत शीतसाखळी तयार करणे अत्यावश्यक. या मूलभूत बाबींकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे विदर्भ, मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्येचे लोण खानदेश, नगर, नाशिकमध्ये येण्यास वेळ लागणार नाही.

यातून भारतीय शेतीचा प्रवास मात्र एका संकटाकडून दुसऱ्या संकटाकडे सुरू असल्याचे दिसते. आधीच बरेच काही पावसावर अवलंबून. तो किती पडेल याची खात्री नाही. जास्त झाला तर बुडणे आणि कमी झाला तर कंठशोष करणे. बरा पडून चांगले पीकपाणी हाताशी लागेल असे वाटत असताना जास्त पीक झाले की भाव पडतो आणि कमी झाल्याने तो भाव चढेल असे वाटत असताना सरकारी धोरणाचा वरवंटा आडवा येतो. परदेशात काही विकण्याचा विचार करावा तर सरकार निर्यातबंदी करते आणि देशांतर्गत कमी उत्पादनकाळात परदेशी आयातीस मुक्तद्वार देते. या दरम्यान आजार, रोगराई आणि त्यामुळे होणारी उत्पन्न घट आहेच. या सगळय़ापासून वाचण्यासाठी विमा काढावा तर त्या कंपन्या नाडतात. अशा तऱ्हेने शेतकऱ्यांवरील संकट काही सरत नाही. मोठय़ा कष्टाने हातातोंडाशी आलेले पीक काढावे की सडवावे-कुजवावे हा प्रश्न जर शेतकऱ्यांस पडत असेल तर ते फसलेल्या अर्थकारणाचे द्योतक समजावे. मग ते आपणास मान्य असो वा नसो.