अग्रलेख : नवा ‘हिंदू’ दर?

जागतिक बँकेपाठोपाठ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही भारताच्या विकासदराबाबत अंदाज वर्तवला असून तो इतरांपेक्षा अधिक असला तरी ६.६ टक्क्यांच्या आसपासच घोंघावताना दिसतो. या दोघांनीही आगामी आर्थिक वर्षाबाबत भाष्य केले आहे. तेही असेच समानधर्मी आहे. हे दोन्ही अंदाज ६.२ टक्के अथवा ६.३ टक्के असे आजूबाजूला आहेत. नाणेनिधीने आधीच्या अंदाजापेक्षा या नव्या पाहणीत साधारण पाव टक्क्यांनी कपात केली. जागतिक बँकेनेही आपल्या अंदाजात घट केली आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘राज्यारोहण’ झाल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेत ज्या लाटा उसळू लागल्या त्याचा हा परिणाम. म्हणजे या कूर्मगतीचे सर्व पातक आपल्याच माथ्यावर आहे असे नाही. त्याचा मोठा वाटा अमेरिकेच्या ट्रम्प यांच्या पदरात घालावा लागणार. त्यास पर्याय नाही. अशा वातावरणात आपला हा विकासदर इतरांची अवस्था पाहता कमी आहे असे नाही. पण तो पुरेसा नाही; हे निश्चित. याबाबत आपल्या चिंतेची बाब असायला हवी ती म्हणजे चीन. ट्रम्प यांनी फटकारले. जगाने नाकारले. अनेकांनी धुडकावले. तरीही चीनची गती जेवढी मंदावेल असे वाटत होते, तितकी ती कमी होताना दिसत नाही. जवळपास आठ ते दहा लाख कोटी डॉलर्सची चिनी अर्थव्यवस्था तीन-चार टक्क्यांनी वाढणे आणि आपली साडेसहा टक्क्यांची गती यात वरवर आपला वेग अधिक भासत असला तरी तो फक्त भासच ठरतो. कारण चीनच्या तुलनेत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार. तो लक्षात घेऊन नाणेनिधी वा जागतिक बँक यांच्या भाकितांचा विचार व्हायला हवा. तो करताना गेल्या तिमाहीत आपल्या अर्थव्यवस्थेने मारलेली उडी अनेकांस सुखकारक वाटण्याचा आणि त्यामुळे या अंदाजांस कमी लेखले जाण्याचा धोका संभवतो.

कारण सर्वांचेच मत प्रतिकूल असताना गेल्या तिमाहीत आपल्या अर्थव्यवस्थेने ७.८ टक्के इतका विकासदर नोंदवला. ही आकडेवारी नव्या अर्थवर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची. त्यावर या उसळीमुळे आपला वार्षिक विकासही अधिक गतीने होईल, असा कयास अनेक जण बांधताना दिसतात. परंतु यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ७.८ टक्के हा दर अन्य तिमाहींच्या अर्थविकासापेक्षा अधिक असला तरी गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीच्या वेगापेक्षा कमीच आहे. म्हणजे २०२२ पासून पहिल्या तिमाहीत सरासरी अर्थगती ९.९ टक्के इतकी राखली गेली. त्यानंतर याच काळात दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत अर्थविकासाचा दर अनुक्रमे सरासरी सात टक्के, ६.९ टक्के आणि ७.५ टक्के इतका राहिला. यानंतरही २०२२ पासून आपला अर्थविकासाचा सरासरी वार्षिक वेग अनुक्रमे ७.६ टक्के, ९.२ टक्के आणि ६.५ टक्के इतका नोंदला गेला. या पार्श्वभूमीवर २०२५-२६ या अर्थवर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचा वेग ७.८ टक्के हा कमीच ठरतो. नंतरच्या तिमाहीत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने या वेगात घसरण होत आलेली आहे. आताही यात बदल होईल असे काही घडलेले नाही. हे सत्य लक्षात घेतल्यास जागतिक बँक वा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी वर्तवलेल्या अंदाजांपेक्षा वास्तव फार काही वेगळे असेल यावर विश्वास ठेवणे अवघड. तसे म्हणण्याचे दुसरे कारण म्हणजे गेली तीन वर्षे सेवा क्षेत्र पहिल्या तिमाहीत दणदणीत कामगिरी नोंदवत आले आहे. या क्षेत्राने अनुक्रमे या कालात ८.६ टक्के, ९.५ टक्के आणि ९.८ टक्के अशी सणसणीत कामगिरी नोंदवली. यंदा असे झालेले नाही. म्हणजे ज्या घटकांमुळे अर्थव्यवस्थेचा सरासरी वेग वाढतो त्याच क्षेत्राने यंदा वाढीबाबत फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. असे असताना आपली अर्थव्यवस्था पहिल्या तिमाहीप्रमाणे अधिक जोमाने वाढेल असे मानणे हा निव्वळ आशावाद ठरतो. आशावादी असणे केव्हाही चांगलेच. ते आरोग्यासही हितकारक असते. पण आशावादास ठोस कृतीची गरज मिळणेही तितकेच गरजेचे असते. याचा अर्थ शरीरयष्टी गोमटी असावी अशी आशा प्रत्येकाने बाळगण्यात गैर काही नाही. पण या आशावादास व्यायाम, चौरस आहार याचीही जोड लागते. ती देणाराच आशावादी भावनेचे रूपांतर वास्तवात करू शकतो.

त्याप्रमाणे आपल्या आर्थिक वास्तवास तशा कृतीची जोड आहे का, हा खरा प्रश्न. ही कृती म्हणजे वस्तू/सेवा करात कपात करणे नव्हे. अशी कपात केल्यामुळे सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवरील खरेदी उत्सवास दणक्यात सुरुवात झाली असली तरी अर्थव्यवस्थेचा विकास अशा एखाद-दुसऱ्या उसळीने होत नाही. म्हणजे ज्याप्रमाणे एकाच दिवशी व्यायामशाळेत दंड-बैठकांचा सपाटा लावला म्हणून शरीराचा आकार बदलत नाही; त्यासाठी वर्षभर सातत्याने प्रयत्न करावे लागतात त्याचप्रमाणे एखाद-दुसऱ्या खरेदी उत्सवाने अर्थव्यवस्था बाळसे धरत नाही, याचे भान जनसामान्य आणि अंधभक्त यांस नसले तरी अर्थ खात्यातील अनेक धुरीणांस असणार. त्याचमुळे विकसित, समृद्ध देश व्हायचे असेल तर सहा-साडेसहाच्या फेऱ्यात अडकून चालणार नाही, आपणास सरासरी आठ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडावा लागेल अशी विधाने त्यांच्याकडून होताना दिसतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच पुन्हा एकदा भारतीय गुंतवणूकदारांनी हात सैल सोडावेत असे आवाहन केले. म्हणजे वस्तू/सेवा कर कमी केला, खरेदी उत्सवाचा सरकारी जल्लोष सुरू केला, प्रसारमाध्यमांतून या उत्सवाचे साजरीकरण दररोज सुरू केले तरी प्रत्यक्ष कारखानदारीचा वेग वाढताना दिसत नाही. सध्या जी बाजारात गर्दी उसळलेली दिसते तीस ‘पेंट अप डिमांड’ असे म्हणतात. म्हणजे वरवरची रंगरंगोटी करून सजवलेले मागणीचे चित्र. ही रंगरंगोटी उतरल्यानंतर मागणीचा रेटा असाच राहणार किंवा कसे यावर अर्थव्यवस्थेचा सरासरी वेग अवलंबून असतो.

ऐन कडकडीत दुष्काळात भरवशाच्या म्हशीस टोणगा व्हावा तसे यंदा आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोरचे आव्हान. आधीच आपली मागणी मंदावत असताना तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्पोदय होणे हा दुर्दैवी योग. त्यात अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार कराराचे भिजत घोंगडे काही वाळायला तयार नाही. आपले एक शिष्टमंडळ पुन्हा एकदा ऐन दिवाळीच्या वातावरणात या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी अमेरिकेस रवाना झालेले आहे. त्यांच्याकडून तरी हा प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने एखादे पाऊल पुढे जायला हवे. कारण आपण आपल्या अंगणात कितीही दंडबैठका काढल्या तरी तूर्त तरी आपणास अमेरिकेच्या बाजारपेठेखेरीज अन्य पर्याय नाही. आणि असे पर्याय एका दिवसात/रात्रीत उभे राहात नाहीत. त्यासाठी बराच वेळ खर्चावा लागतो. तितका वेळ आपल्या हाती नाही. यात पुन्हा दुसरे आव्हान आहे ते कृत्रिम प्रज्ञेचे. त्यामुळे रोजगारांवर आणखी गदा येणार आणि अर्थव्यवस्था मंदावणार, असे सांगितले जात आहे.

ही भीती खरी की खोटी याची स्पष्टता येण्यासाठी आणखी दोन तिमाहींतील कामगिरी विचारात घ्यावी लागेल. तूर्त दीपावलीच्या वस्तू/सेवाकर कपात प्रेरित उत्सवाचा आनंद घ्यावा हे बरे. दीपावलीतील लक्ष्मी पूजनातील चोपडी पूजनानंतर तरी अर्थव्यवस्थेने उभारी घ्यावी अशीच सर्वांची अपेक्षा/आकांक्षा असणार. नपेक्षा साडेसहा टक्के हा नवा ‘हिंदू विकास दर’ होण्याचा धोका संभवतो. सुमारे सात दशकांपूर्वी हा हिंदू विकास दर ३.५ टक्क्यांवर रुतून होता. आता तो ६.५ टक्क्यांच्या चक्रात फिरताना दिसतो. ही बाब भूषणास्पद खचितच नव्हे.