अग्रलेख : काजळीची काळजी!

ऊर्जेची एकंदर गरज, ती भागवण्याचे मार्ग, उपलब्ध पर्याय इत्यादींविषयी सम्यक धोरण नसले की काय होते हे इथेनॉल या इंधन पूरक द्रवाबाबत जे घडते आहे त्यावरून लक्षात यावे. इथेनॉल हे पेट्रोल-पूरक वापरले जावे हे धोरण किमान २५ वर्षे जुने. त्याची सुरुवात अटल बिहारी वाजपेयी सरकारातील पेट्रोलियममंत्री राम नाईक यांच्या काळात झाली. सुरुवातीस एक लिटरमागे पाच टक्के इथेनॉल मिसळण्यास सुरुवात करून ते यथावकाश २५-२७ टक्क्यांपर्यंत नेले जावे, असे हे धोरण. त्यात गैर काही नाही. गैर आहे तो काळ.

दुष्काळ आणि महापूर या दोन्ही नैसर्गिक आपत्तीच. तथापि दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी आखलेले धोरण नैसर्गिक आपत्ती असलेल्या महापुरात राबवून चालत नाही. इथेनॉलबाबत हे सत्य तसेच्या तसे लागू पडते. ज्यावेळी पेट्रोलमध्ये पूरक म्हणून इथेनॉल वापरण्याचा निर्णय घेतला गेला तो काळ खनिज तेल दर वाढते असण्याचा होता आणि त्याच्या आयातीमुळे चालू खात्यातील तूट वाढू लागली होती. तसेच त्यावेळी पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत इथेनॉल अत्यंत स्वस्त होते. आता परिस्थिती अगदी उलट आहे.

खनिज तेलाचे दर नियंत्रणात आहेत आणि पेट्रोल- डिझेल- इथेनॉल यांच्या दरांत फार फरक नाही. शिवाय परकीय चलनाची गंगाजळी दुथडी भरून वाहती आहे ही बाब वेगळीच. अशा वेळी अतिरिक्त पाणी ‘पिणाऱ्या’ इथेनॉलला किती ‘भाव’ द्यावा, इथेनॉल निर्मितीस किती उत्तेजन द्यावे असा काही विचार होणे गरजेचे होते. तो न झाल्याने आपल्याकडे विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली असून इथेनॉल उत्पादकांचे दोन गट परस्परांविरोधात आणि सरकार मात्र बघ्याच्या भूमिकेत असे चित्र दिसते. ही धोरण-शून्यता दाखवून देणे गरजेचे.

कोणत्याही पिष्टमय खाद्यान्नापासून इथेनॉल बनवता येते. तथापि आपल्याकडे उसापासूनच्या इथेनॉल निर्मितीस प्राधान्य मिळत गेले. कारण अर्थातच येथील मुबलक साखर कारखाने. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीत आघाडी घेतली ती साखर कारखान्यांनी. परंतु पुढील काळात पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी इथेनॉलची मागणी वाढू लागल्यावर अन्य खाद्यान्न उत्पादकांनीही त्याच्या निर्मितीत रस घेतला आणि गुंतवणूक वाढवली. मका, बटाटा, रताळे इत्यादींतून इथेनॉल तयार करता येते.

सरकारी धोरण उत्तेजनामुळे या मार्गाने इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्यांची संख्या त्यांची स्वतंत्र संघटना (ग्रेन इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन, ‘गेमा’) निर्माण व्हावी इतकी वाढली. उसाद्वारे इथेनॉल निर्मिती करणारे त्याआधीपासून एकत्र आहेतच. या दोघांत सध्या संघर्ष निर्माण झाला असून त्यास पूर्णपणे सरकारी धोरण-शून्यता अवलंबून आहे. या संघर्षाचे मूळ आहे ते केंद्र-सरकार नियंत्रित तेल कंपन्यांनी लागू केलेल्या इथेनॉल खरेदीच्या वार्षिक धोरणात. आपल्याकडे इथेनॉलचे वर्ष १ नोव्हेंबरास सुरू होते. म्हणजे नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे वर्ष सुरू होण्यास अवघ्या काही दिवसांचा अवकाश उरला आहे.

या आगामी वर्षात सरकार १०.५० बिलियन लिटर (१ बिलियन= १०० कोटी) इतका प्रचंड इथेनॉल साठा खरेदी करू इच्छिते. साहजिकच त्यामागे उद्दिष्ट आहे ते पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण २० टक्के वा अधिक इतके वाढवणे; हेच. म्हणजे ही मिश्रण मर्यादा २५ टक्क्यांवर गेल्यास दर एक लिटर पेट्रोलमध्ये २५० मि.ली. इथेनॉल मिसळले जाईल. म्हणजे तितका पेट्रोल वापर कमी होईल. या ध्येयपूर्तीसाठी सरकारी तेल कंपन्यांस प्रचंड प्रमाणावर इथेनॉल लागेल. तथापि यातील पंचाईत अशी की १०.५० बिलियन लिटर इथेनॉलची खरेदी सरकार करू इच्छित असताना प्रत्यक्षात बोली आल्या त्या १७.७६ बिलियन लिटरच्या. म्हणजे गरजेपेक्षा जवळपास ७७,००० कोटी लिटर इतके इथेनॉल अधिक विक्रीस आले. यातूनच गरजेपेक्षा अधिक इथेनॉल आपल्याकडे किती तयार होते हे दिसते. हे असे होते.

मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक हे अन्य अनेक उत्पादनांबाबतही घडू शकते. पण मुद्दा हा आणि इतकाच नाही. तर तो आहे इथेनॉल उत्पादक निवडण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी लावलेल्या निकषाचा. प्रस्थापित इथेनॉल उत्पादकांपेक्षा, ज्या प्रदेशांत मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मिती होते त्या प्रदेशांतील उत्पादकांपेक्षा नव्या, इथेनॉल तुटीच्या प्रदेशांतील उत्पादकांकडून हे इंधन पूरक रसायन विकत घेण्याचा निर्णय तेल कंपन्यांनी घेतला. नव्या, इथेनॉल-तूट प्रदेशांतील उत्पादकांस उत्तेजन हा विचार त्यामागे असेलही. त्यात गैर काही नाही.

पण त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो तो जुन्या जाणत्या इथेनॉल उत्पादकांचा. हे प्रामुख्याने साखर कारखानदार आहेत. नव्या नवरीस डोक्यावर घेण्याच्या नादात घरातील कर्त्या, जाणत्या ज्येष्ठ महिलेकडे दुर्लक्ष व्हावे त्याप्रमाणे या जुन्या इथेनॉल उत्पादकांची अवस्था आहे. या जुन्या, ऊस- आधारित इथेनॉल उत्पादकांनी ४.८२ बिलियन लिटर इतके इथेनॉल तयार केले. सरकारने आतापर्यंत या सर्वांस दिलेले उत्तेजन आणि आगामी काळासाठी खरेदीची हमी याआधीही ही इतकी इथेनॉल निर्मिती साखर कारखानदारांनी केली. परंतु प्रत्यक्षात सरकारी तेल कंपन्यांनी मागणी नोंदवली ती फक्त २.८९ बिलियन लिटर इतक्याच इथेनॉलची. मागणीचा मोठा वाटा गेला तो नव्या कोऱ्या इथेनॉल उत्पादकांस. त्यात जुन्या अनुभवी इथेनॉल उत्पादकांकडे दुर्लक्ष झाल्याने आपल्या गुंतवणुकीचे करायचे काय असा प्रश्न तब्बल ३५० साखर कारखान्यांना पडल्याचे दिसते. त्यात त्यांच्यासमोरील हे आव्हान येथेच संपणारे नाही. या आव्हानाचा दुसरा भाग आहे तो साखरेच्या होऊ घातलेल्या अतिरिक्त उत्पादनात.

म्हणजे असे की सरकारी तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलची खरेदी हातची राखून केली जाणार असल्याने तितक्या प्रमाणात साखर या कामासाठी कमी वळवावी लागेल. म्हणजेच साखरेच्या उत्पादनात वाढ होईल. आधीच यंदा साखरेचे उत्पादन १८ टक्क्यांनी वाढून ३४.९ मिलियन (१ मिलियन=१० लाख) टन (१ टन=१,००० किलो) इतके होईल अशी चिन्हे आहेत. या तुलनेत आपली देशांतर्गत गरज असते ती २८ ते २८.४ मिलियन टन्स इतकी. म्हणजे साखरही गरजेपेक्षा साधारण ६० लाख टन इतकी अधिक होईल.

यावर ती परदेशांत निर्यात करावी, असा पर्याय समोर सहजपणे येईल. परंतु त्यातही अडचण अशी की परदेशी बाजारपेठा आधीच ब्राझीलमधील स्वस्त साखरेने ओसंडून वाहात असून त्यात भारतीय साखरेस विचारणार कोण? ही समस्या येथेच संपत नाही. ब्राझीलमधील भव्य साखर उद्याोगाने इतक्याच मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मिती केली असून हे स्वस्त इथेनॉल देशोदेशींच्या बाजारपेठांत मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ लागलेले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे.

देशांतर्गत पातळीवर सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या इथेनॉल उत्पादकांस भीक घालण्यास तयार नाहीत आणि दुसरीकडे ती परदेशांतून मिळवावी तर त्या बाजारपेठांतही प्रवेशाची संधी नाही. अशा इकडे आड तिकडे विहीर अवस्थेत करायचे काय असा प्रश्न येथील इथेनॉल उत्पादकांस पडला असल्यास नवल नाही. यातून सरकारची धोरण-शून्यताही दिसून येते. जो निर्णय बाजारपेठेवर सोडायला हवा त्यात हस्तक्षेप करायचा आणि या हस्तक्षेपाने असंतुलन निर्माण झाले की उत्पादकांस वाऱ्यावर सोडायचे. कांदा असो की इथेनॉल ! सर्व बाबतीत हेच. अशा तऱ्हेने अनावश्यक आणि अतिरिक्त भरवसा ठेवल्याने इथेनॉलच्या इंधनोपयोगावर अकाली काजळी निर्माण झाली असून आता तरी आपली धोरण-शून्यता दूर होणार का; हा प्रश्न.