अग्रलेख : नाही आणीबाणी तरी…

बिगरकाँग्रेस पक्षांनी एकत्र यावे आणि काँग्रेसी व्यवस्था उलथून नवे सरकार आणावे, अशी आवाहने जवाहरलाल नेहरूंच्या काळातही अनेकदा झाली. त्याकडे दुर्लक्ष न करण्याची वेळ आता आली आहे, हे मात्र २५ जून १९७५ रोजी घोषित झालेल्या आणीबाणीनंतरच काँग्रेसेतर पक्षांना उमगले. हे सारे पक्ष त्या घोषित आणीबाणीविरोधात निकराने लढले. अखेर २४ मार्च १९७७ रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर बिगरकाँग्रेसी पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. हे सारे पुन्हा आठवण्याचे कारण म्हणजे, इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये लादलेल्या त्या आणीबाणीची पन्नाशी साजरी करताना विद्यामान सत्ताधारी पक्षाने २५ जून या दिवसाला ‘संविधान हत्या दिन’ असे दिलेले नाव.

हत्या झाल्यानंतर जीव उरत नाही- मग आज आपला देश काय संविधानाच्या कलेवरानुसार चालतो आहे का, असा प्रश्न कुणालाही पडू नये, यासाठी २५ जून १९७५ या दिवसाइतकीच २४ मार्च १९७७ याही दिवसाची आठवण ठेवणे आवश्यक. नामकरणाची हौसच भागवायची असेल तर ‘लोकशाही पुनरुज्जीवन दिन’ वगैरे नावाने येत्या दोन वर्षांत त्या २४ मार्चचीही पन्नाशी साजरी करता येईल. ‘देशावर कोणीही हुकूमशाही विचार लादू नये म्हणून आणीबाणीच्या आठवणी जिवंत ठेवल्या पाहिजेत,’ हे विद्यामान गृहमंत्री अमित शहांचे ताजे वक्तव्य पाहता केंद्रातील सत्ताधारी याहीबाबत पुढाकार घेतीलसुद्धा. पण प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी कोणते दिवस कोणत्या नावाने साजरे करावेत एवढाच नाही. लोहिया एरवीही विस्मृतीत ढकलले गेले असल्याने त्यांच्या अंशत: स्वप्नपूर्तीचे पुढे काय झाले, हाही प्रश्न नाही.

जनता पक्ष का फुटला हा प्रश्न येण्याआधीच त्याची शंभर उत्तरे तयार असतात त्यामुळे तोही नाहीच. खरा प्रश्न आहे तो आणीबाणीच्या अनुभवानंतरही लोकशाहीची वाटचाल कशी झाली हा. ती धडपणे झाली असती तर, आणीबाणीचे उणेपुरे २१ महिने आपण ‘झाले ते झाले, आता आपण धडधाकट आहोत- हुकूमशाही विचार कधीही लादले जाणारच नाहीत’ अशा विश्वासाने विसरूही शकलो असतो. कोविडकाळ विसरलो तशी आणीबाणीही विसरलो असतो. तसे झालेले नाही. ते का, याची उत्तरे शोधावी लागतील.

ही उत्तरे कटूच असल्याचे आद्या कारण म्हणजे २४ मार्च १९७७ नंतर लगेच, १९८०च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांचाच झालेला विजय. ज्या नेतृत्वाने आणीबाणी लादली, लोकशाहीची- किंवा विद्यामान सत्ताधाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे संविधानाचीच- हत्या केली, त्याच नेतृत्वाला भारतीय मतदारांनी पुन्हा संधी दिली. सत्ताधारी पक्षालाच पुन्हा बहुमत मिळाल्यास निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याच्या आक्षेपांना थोडाफार तरी वाव उरत असतो. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीआधी १९७४ सालची निवडणूक जिंकण्यासाठी सरकारी वाहनांचा वापर केला, सरकारी अधिकाऱ्यांना पक्षाच्या कामाला लावले, हा आरोप सिद्ध झाल्यामुळेच तर स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रपतींकरवी संविधानाच्या ‘अनुच्छेद ३५२’ नुसार आणीबाणी घोषित केली होती. पण १९८० मध्ये तर सत्ता नसूनही इंदिरा गांधींच्या पक्षाला बहुमत मिळाले.

यातून दिसली ती भारतीय लोकशाहीची नेतृत्व-केंद्री वृत्ती. नेतृत्व खंबीर, तगडे इत्यादी इत्यादी हवे असल्याच्या तेव्हाच्या अपेक्षा इंदिरा गांधींनी स्वत:च्या पथ्यावर पाडून घेतल्या. त्या वेळचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई किंवा त्यांच्यानंतर अल्पकाळ पंतप्रधानपदी राहिलेले चौधरी चरणसिंह हे ‘रेनकोट घालून आंघोळ करतात’ अशा पातळीची शेरेबाजी न करतासुद्धा इंदिरा गांधी यांना स्वत:चे खंबीरपण सिद्ध करता आले, हा त्या वेळच्या मतदारांचा दोष मानून मोकळे होता येणार नाही. दोष किंवा अवगुण असलाच तर तो नेतृत्व-आसक्ती हा आहे आणि तो नेहरूंपासून भारतीय लोकशाहीला भोवला आहे. वास्तविक ‘एकाच फटकाऱ्यात’ काहीतरी करून दाखवणारे, कुणालाही न जुमानणारे नेतृत्व भोंगळसुद्धा असू शकते.

हे मतदारांना कळण्याचा क्षण राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीत अगदी जवळ आला होता… न्यायालयीन निर्णयाच्या विरुद्ध शाहबानोसारख्या अनेकींना मुल्लामौलवींच्या जाचात पुन्हा ढकलून देण्याची राजीव यांची कृती भोंगळच आहे, हे उघड होते. पण अयोध्येतले कुलूप उघडून राजीव यांनी वेळ मारून नेली आणि मग त्यांना पदच्युत करण्यासाठी विरोधकांना बोफोर्स भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे तोफगोळे डागावे लागले. ‘स्वच्छ’तेचे स्वप्नाळू आकर्षण हा भारतीय लोकशाहीत शिरलेला दुसरा मोठा अवगुण असल्याचे इथे सिद्ध झाले. तिसरा अवगुण म्हणजे ‘विकासा’च्या गाजरांना भुलून वाटेल त्याच्या हाती सत्ता सोपवणे. तो तुलनेने नवा वाटेल, पण त्याची पाळेमुळे इंदिरा गांधींच्याच ‘२० कलमी कार्यक्रमा’शी भिडतात.

मी देशातले औद्योगिक उत्पादन वाढवणार, मी सिंचनाचा योग्य वापर करून कृषी उत्पादनही वाढवणार, मी गरिबांसाठी पक्की घरे उभारून देणार आणि त्यातही दलितांना प्राधान्य देणार… वगैरे वगैरे सारे मीच करणार म्हणून मलाच सत्तेवर ठेवा, असे गाजर इंदिरा गांधी यांनी दाखवले. हे सारे ‘करून दाखवले’ असा आभासही त्या निर्माण करत राहिल्या. परिणामी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला १९७७ च्या निवडणुकीत ३४.५२ टक्के मते आणि १५४ जागा राखता आल्या. राज्यशास्त्रात ज्याला ‘लोकानुनयवाद’ – पॉप्युलिझम- म्हणतात त्याचा पाया इंदिरा गांधींनी इतका पक्का केला की, प्रतिपक्षालाही ‘इंडिया शायनिंग’, ‘अच्छे दिन’, ‘सबका विकास’, ‘अमृतकाल’ वगैरेंचा आधार घ्यावा लागला.

अशा लोकशाहीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या तुलनेने सहिष्णू, कविमनाच्या आणि उमद्या नेत्याचा उदय आश्वासकच ठरतो. पण अयोध्याकांडाचे सावट या नेतृत्वावर होते. त्यास सावट न समजता निधड्या छातीने त्याचा अभिमान बाळगावा, असा उपायसुद्धा वाजपेयींच्याच कारकीर्दीत- २००२ च्या ‘गुजरात मॉडेल’ने शोधला. त्याचे परिणाम लगेच दिसले नाहीत. मधल्या काळात दहा वर्षे काँग्रेसने सत्ता भोगली. आणीबाणीत संजय गांधी हे सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्र समजले जात, त्यापेक्षा निराळ्या- उपयुक्त वगैरे- शैलीत, पण सत्तेबाहेर राहूनसुद्धा धोरणे ठाकूनठोकून घेण्याचे काम सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे’ने केले.

ही परिषद लोकांना शिक्षणाचा अधिकार, रोजगाराचा हक्क वगैरे देत होती, तोवर गुजरातच्या प्रयोगशाळेचे घोडे गंगेत न्हाले होते. या प्रयोगांना राष्ट्रीय यश मिळाल्यानंतरची गेली ११ वर्षे आपण पाहिली आहेत. या काळाला ‘अघोषित आणीबाणी’ असे म्हणणे अनेकांना आवडते आणि हा मुद्दा पटावा यासाठी त्यांच्याकडे ‘ईडी’पासून अनेक संस्थांच्या गैरवापराची, ‘पीएम केअर्स फंडा’बाबतच्या संशयास्पद गोपनीयतेची, ‘एक अकेला सबपे भारी’ यासारख्या वक्तव्यांची, अभिव्यक्तीच्या होणाऱ्या गळचेपीची… अशी अनेकानेक उदाहरणे असतात. तरीसुद्धा या टीकाकारांचा ‘अघोषित आणीबाणी’ हा मुद्दा लोकांना पटत नसेल, तर हा आपल्या लोकशाहीतला नवा अवगुण मानावा काय, अशा बुचकळ्यात आज भलेभले राज्यशास्त्रज्ञ पडलेले दिसतात. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी राज्यशास्त्रज्ञांनाही केवळ नेत्यांकडे नव्हे, तर नेत्यांना स्वीकारणाऱ्या लोकांकडे पाहावे लागेल.

धडधाकट आणि आदर्श संविधान असूनही आपल्या लोकशाहीत दिसणाऱ्या अवगुणांची जबाबदारी आपली नाहीच- किंबहुना एकंदर कसलीही जबाबदारी आपली नसून ‘त्यांची’ आहे- ही समजूत आज लोकांमध्ये घट्ट रुजवली आहे. यातले ‘ते’ म्हणजे कोण, याचे उत्तर नेहरू/ इंदिरा गांधी/ अन्यधर्मीय/ परप्रांतीय/ अर्बन नक्षल… असे कोणतेही असू शकते. ‘ते अधिक अवगुणी म्हणून आम्ही गुणवान’ हे सूत्र अशा वेळी फारच उपयुक्त ठरते. आपण ‘त्यांच्या’सारखे नाहीच, असा मोठा दिलासा देणाऱ्या या सूत्रामुळेच, गेल्या ४७ वर्षांत आणीबाणी नाही, तरीही तिची आठवण मात्र गेल्या ११ वर्षांत दरवर्षी नव्या उत्साहाने काढली जात असते.