अग्रलेख: ‘पूर्व’लक्ष्यी प्रभाव!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार २०१४ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आले, त्या वेळी ‘पूर्वाभिमुखता’ (लुक ईस्ट- अॅक्ट ईस्ट) हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया असेल, असे या सरकारतर्फे जाहीर झाले. त्यानुसार सुरुवातीस जपान, नंतर बांगलादेश आदी देशांशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला गेला. कालौघात भारताचा परराष्ट्रीय धोरणाचा अवकाश प्रथम चीन आणि आता अमेरिकेने व्यापला हे स्वाभाविकच. पण या प्रदीर्घ काळात एका महत्त्वाच्या राष्ट्रसमूहाकडे जरा दुर्लक्ष झाले, तो म्हणजे आग्नेय आशियाई देशांचा समूह अर्थात आसिआन. डोनाल्ड ट्रम्पप्रणीत टॅरिफ टगेगिरीच्या युगात नवे भागीदार शोधणे आणि जुन्या भागीदाऱ्या पुनरुज्जीवित करणे अत्यावश्यक बनले आहे.

भारत-आसिआन भागीदारी खरे तर कित्येक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. पण प्रस्तुत काळात तीस नवा अर्थ आणि आयाम प्राप्त होतो हे नक्की. आसिआन हा दहा आग्नेय आशियाई देशांचा मुक्त व्यापारसमूह. इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलँड, सिंगापूर, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, कम्बोडिया, लाओस, ब्रुनेई, म्यानमार या दहा देशांमध्ये यंदा ‘पूर्व तिमूर’ या अकराव्या देशाची भर पडली. यांतील काही देश विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कृषी-मासेमारीकेंद्री अर्थव्यवस्थेकडून व्यापार व पर्यटनकेंद्री अर्थव्यवस्थेकडे वळले आणि सधन बनले. मात्र यांतील सिंगापूर वगळता इतरांस धोरणसातत्य राखता आले नाही.

बदलत्या काळात कृषी आणि व्यापारापेक्षाही उत्पादनकेंद्री अर्थव्यवस्थेकडे समृद्धी वळते नि टिकून राहते हे त्यांच्या जवळपास समांतर विकसित बनलेल्या चीन, दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांनी जोखले. परिणामी हे देश किती तरी अधिक सधन, समृद्ध बनले. उत्पादनाचे केंद्र असल्यामुळे जागतिक व्यापारातही यांचे वजन वाढले. आसिआनच्या अनेक देशांची कथा ही अशी ‘आरंभशूर’ प्रकारातली. यांतील इंडोनेशिया हा देश प्रचंड आणि संसाधनसमृद्ध असल्यामुळे या देशाच्या बाबतीत सध्या तरी विकासाचा आलेख चढता आहे. व्हिएतनाम हा आणखी एक नवप्रगत देश. पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-आसिआन भागीदारी ही केवळ व्यापारी नव्हे, तर सांस्कृतिकही असल्याचे म्हटले आहे. ते योग्यच. त्याहीपुढे जाऊन मोदींनी सागरी आणि सामरिक भागीदारीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आगामी २०२६ हे भारत-आसिआन सागरी सहकार्य वर्ष म्हणून ओळखले जाईल असा संकल्प त्यांनी सोडला.

याचे कारण उघड आहे. या संपूर्ण टापूवर चीनचा प्रभाव आहे. हा प्रभाव केवळ आर्थिक वा व्यापारी नाही. दक्षिण चीन समुद्रात अनेक जागी चीनने स्वामित्व सांगण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बहुतेक आसिआन देश बिथरले असून, त्यांना कोणा सहकाऱ्याची गरज आहे. विद्यामान अमेरिकेकडून हे संभवत नाही. अध्यक्ष ट्रम्प हे आसिआन परिषदेस क्वालालुम्पूर येथे सदेह उपस्थित होते. पण काही देशांबरोबर दुर्मीळ संयुगांच्या उत्खननाचे कंत्राट परवाने पदरात पाडण्यापलीकडे त्यांनी फार काही केल्याचे दिसत नाही.

एके काळी आशिया-प्रशांत क्षेत्रात अमेरिकेचा प्रभाव वाढतो म्हणून चीनने जाणीवपूर्वक हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. हे ‘पसरणे’ काही देशांसाठी भीतिदायक ठरू लागले, तेव्हा त्यांनी अमेरिकेचा धावा केला. जो बायडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते तोवर त्यांनी या आर्जवास सक्रिय साद दिली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या देशांस वाऱ्यावर सोडले. ते तैवानलाही किती मदत करतील याविषयी कुणाला खात्री नाही. पुन्हा आज ट्रम्प यांच्याकडे मदत मागितली, तर त्यासाठी किंमत काय मोजावी लागणार ही भीती अस्थानी नाही. अशा परिस्थितीत आसिआन देशांचे भारताकडे वळणे साहजिक आहे. फिलिपिन्स आणि इंडोनेशिया यांनी भारताशी सामरिक भागीदारीविषयी बोलणी सुरू केली आहेत.

फिलिपिन्सने तर परवा आसिआनच्या व्यासपीठावर चीनच्या दंडेलीचा अप्रत्यक्ष उल्लेखही केला. तेव्हा या परिषदेस मोदी यांच्या सदेह अनुपस्थितीची चर्चा, पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर दोहोंमधील भागीदारीकडे वळली हे योग्यच. परंतु कोणत्याही भागीदारीचे अधिष्ठान हे व्यापारी संबंधांचेच असेल. त्या आघाडीवर वाटाघाटी सुफळ संपन्न होत नाहीत तोवर इतर क्षेत्रांतील संबंध प्रतीकात्मक आणि भुसभुशीतच राहणार. आज जगातील बहुतेक देशांना चीनमैत्रीचा अभाव किंवा प्रभाव जाणवतो, कारण या देशाचे व्यापार व आर्थिक जाळे जगभर घट्ट विणलेले आहे.

चीनशी टक्कर घेण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या भारताला अद्याप ती मजल मारायची आहे. याची कारणे अनेक. तरी त्यातही महत्त्वाचे कारण म्हणजे अनेक देशांशी, राष्ट्रसमूहांशी व्यापारबोलणी अनिर्णितावस्थेत आहेत, रेंगाळलेली आहेत. आसिआन हे अशांपैकी ठळक उदाहरण. वार्षिक संमेलनाला कितीही घोषणाबाजी झाली, तरी असे अनिर्णित मुद्दे निकाली लागत नाहीत तोवर भारत-आसिआन भागीदारीचे नवयुग वगैरे अवतरणे दूरच.

भारत आणि आसिआन यांच्यात वस्तुमाल व्यापार करार सन २०१० मध्ये अस्तित्वात आला. आजही परस्परसंबंधांमध्ये या कराराची भूमिका कळीची आहे. पण यावर अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. याचे कारण दोहोंतील व्यापार असमतोल. इथेच नेमके घोडे अडलेले दिसते! भारत-आसिआनदरम्यान २०१० मध्ये जवळपास ५६ अब्ज डॉलर (अंदाजे ४ लाख ९४ हजार कोटी रुपये) मूल्याचा व्यापार नोंदवला गेला. तो वाढून २०२४-२५मध्ये १२३ अब्ज डॉलरवर (अंदाजे १० लाख ८५ हजार कोटी रुपये) पोहोचला. परंतु यात मेख अशी, की यांतील ९५ टक्के व्यापार हा सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि थायलँड यांच्यापुरता सीमित आहे. शिवाय व्यापार म्हणजे आसिआनकडून भारतात होणारी आयात वाढीव आहे, तर आसिआनमध्ये भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीत या काळात घटच झाली. यास केवळ तेथील आयातशुल्क जबाबदार नाही.

भारतीय मालाचा दर्जा या देशांतील विविध मानकांची पूर्तता करत नाही, असेही उघड झाले आहे. त्या आघाडीवर सुधारणा करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी आपलीच. भारतातून आसिआनकडे प्राधान्याने पेट्रोलियम उत्पादने, यंत्रसामग्री आणि उत्पादने, वाहतूक सामग्री, रसायने यांची निर्यात होते. तर आसिआनकडून आपण कोळसा, खाद्यातेल, संगणकाचे सुटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात करतो. त्यात घट झालेली नाही, उलट ती वर्षागणिक वाढत आहे. कोळसा आणि खाद्यातेलांची आयात आपण अनेकदा शुल्क लावूनही नियंत्रित करू शकलेलो नाही. या दोन घटकांची आपली भूक वाढतच आहे. अशा परिस्थितीत व्यापार समतोल साधण्यासाठी त्या देशांमध्ये आपल्याकडून निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार. तेथे मुख्य अडथळा आहे अर्थातच चीनचा.

अमेरिकेने चिनी मालावर वाढीव आयातमूल्य आकारल्यानंतर चीनने आपला वस्तुमाल आसिआन देशांकडे वळवला. तेथील बाजारपेठांमध्ये त्यामुळे आपली आणि चीनची थेट स्पर्धा सुरू आहे. पुन्हा ही सगळी परिस्थिती अलीकडची म्हणजे ट्रम्प यांच्या टॅरिफ तांडवानंतरची आहे. सबब, व्यापारवृद्धीसाठी प्रथम असमतोल दूर करावा लागेल. हे होत नाही तोवर शुल्कमुक्ती किंवा शुल्ककपातीची बोलणी सुरू होणार नाहीत हे भारतीय नेतृत्वाने ओळखले पाहिजे. म्यानमार, पूर्व तिमोर, लाओस वगळता बहुतेक सर्व आसिआन देश सधन आणि जागरूक आहेत.

अमेरिकेसारखी मोठी बाजारपेठ भारतीय मालासाठी अडथळे उभे करत असताना युरोपीय समुदाय, आसिआन, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगल्भ बाजारपेठांकडे वळणे नक्कीच हितकारक. परंतु यांतील बहुतेक देश अमेरिकेपेक्षाही दर्जा आणि इतर मानकांबाबत चिकित्सक आहेत. त्यांच्याशी निव्वळ सांस्कृतिक किंवा सामरिक बांधिलकी वाढवून व्यापारस्नेह पदरात पाडता येणार नाही. त्यासाठी आपल्या उत्पादनांत गुणात्मक आणि संख्यात्मक वृद्धी आणावीच लागेल. त्याबाबतच्या व्यापार वाटाघाटींना प्राधान्य देऊन हा ‘पूर्व’लक्ष्यी प्रभाव अमलात आणणे गरजेचे.