अग्रलेख: सिर्फ कफन बदला है!

ती करताना या कायद्यास अभिप्रेत डावे आणि उजवे या संकल्पनांबाबतचा सरकारचा गोंधळ दाखवून द्यायला हवा. विचारधारेच्या अनुषंगाने पाहू गेल्यास ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षास कोणी डावे ठरवणार नाही आणि बुद्धदेव भट्टाचारजी यांच्या सरकारला उजवे म्हणता येणार नाही. भट्टाचारजी मार्क्सवादी. म्हणजे फडणवीस सरकारला नकोसे कडवे ‘डावे’. पण पश्चिम बंगालात जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळ सत्तेत राहिलेले ‘डावे’ हे त्या राज्याचे तेव्हाचे प्रस्थापित होते आणि त्यांच्या राजवटीवर धडका मारणाऱ्या ममता बॅनर्जी या प्रस्थापितांविरोधात उभ्या होत्या. म्हणजे ‘डाव्या’. फडणवीस यांचा जनसुरक्षा कायदा भट्टाचारजी सरकारने आणला असता तर ते डावे सरकार राजकीय विचारधारेत उजवीकडे असलेल्या ममता बॅनर्जी यांना ‘डावे’ ठरवून तुरुंगात डांबू शकले असते. ते त्यांनी केले नाही. वास्तविक ममता बॅनर्जी डाव्या सरकारला करत असलेला विरोध हा डाव्यांपेक्षा डावा होता. आज त्या सत्तेवर आहेत. त्यांस विरोध करणाऱ्या वैचारिक डाव्यांच्या कृत्यास त्या फडणवीस सरकारने आणलेल्या जनसुरक्षा कायद्यासारख्या नियमनाने रोखू शकतात. रोमन साम्राज्यकाळात सत्ताधाऱ्यांस समर्थन असणारे सम्राटाच्या उजव्या बाजूस बसत आणि खंडन करणारे डाव्या. ‘उजवे-डावे’ वर्गीकरणाचे मूळ ते. पण त्यावेळी राजेशाही असूनही सत्ताधीशांनी डाव्यांवर- म्हणजे सरकारला विरोध करणाऱ्यांवर- बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. आता राजेशाही नाही. लोकशाही आहे. आणि तरीही सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्याची इच्छा सत्ताधाऱ्यांस होते. महाराष्ट्र सरकारचा ताजा जनसुरक्षा कायदा हे त्या इच्छेचे वास्तव. असा कायदा करण्यामागील उद्दिष्टे आणि त्याचे विधेयक मंजूर होत असताना गृहमंत्रीही असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन या वास्तवाची प्रचीती देतात.

उदाहरणार्थ ‘बेकायदा कारवाया रोखणे’ हे या कायद्याचे सरसकट प्रयोजन असले तरी या कायद्यानुसार बेकायदा कारवाया कोणत्या? तर ‘‘व्यक्ती वा संघटना यांनी शाब्दिक अथवा कृतीद्वारे सार्वजनिक सुरक्षा, शांतता, सौहार्द यांस धोका निर्माण करणे वा शांतता-सौहार्द राखण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांत ढवळाढवळ करणे, प्रशासनास वा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारी निर्वहनात अडथळा आणणे, हिंसक कृत्य करणे वा हिंसाचारास उत्तेजन देणे, जनतेच्या मनात दहशत निर्माण होईल असे कृत्य करणे, आज्ञाभंग वा कायदेभंगास उत्तेजन वा हे सर्व करण्यासाठी निधी वा सामग्री जमा करणे इत्यादी’’. ही अत्यंत ढिसाळ-ढगळ व्याख्या प्रत्यक्षात आणल्यास महात्मा गांधी यांची सविनय कायदेभंगाची कृतीही महाराष्ट्र सरकारला या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरवता येईल. आज्ञाभंग बेकायदा ठरवायचा असेल तर वीज बिल वा कर्जाचे हप्ते भरण्यास नकार देणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांसही ‘नक्षलवादी’ ठरवता येईल. दुसरे असे की सरकारवर टीका करणारे, सरकारी धोरणांस विरोध करणारे विचार कितीही हिंसक असले तरी जोपर्यंत त्यांचा संबंध प्रत्यक्ष हिंसाचाराशी जोडता येत नाही तोपर्यंत तसे विचार असणे, ते व्यक्त करणे हा गुन्हा वा राजद्रोह असू शकत नाही. हे सत्य सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत अनेकदा स्पष्ट केलेले आहे. तेव्हा सरकारी भूमिकेस विरोध हा मुद्दा जनसुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरवणे अशक्य नसले तरी निश्चित अवघड. ‘अशक्य नाही’ असे म्हणावयाचे कारण विद्यामान वातावरणी एखादे व्यंगचित्र, विनोद इत्यादी क्रियाही राजद्रोहाचा आरोप लावण्यास पुरेशा असल्याचे सरकारला वाटते. तेव्हा फडणवीस सरकार या वाइटाचाच पायंडा पाडू पाहते काय? तिसरा मुद्दा म्हणजे सरकार म्हणजे राष्ट्र नव्हे आणि ते राज्यही नव्हे. म्हणून सरकारला विरोध हा राष्ट्रास वा राज्यास विरोध असूच शकत नाही.

यातील हास्यास्पद बाब आहे ती ‘अर्बन नक्षल’ ही. एखादी व्यक्ती/संस्था ‘अर्बन नक्षल’ आहे किंवा कसे, हे सरकार ठरवणार कसे? त्याचे निकष काय? तेच जर नक्की नसतील तर या अर्बन नक्षलांस विरोध करणार, रोखणार म्हणजे काय? सरकार नागरिकांची डोकी तपासणार काय? एका बाजूने मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात नक्षलवाद संपत आला आहे आणि एक दोन जिल्ह्यांपुरतेच त्याचे अस्तित्व शिल्लक आहे. त्यांचे ज्येष्ठ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे मतही असेच. तसे असेल तर मग एखाद-दोन जिल्ह्यांपुरते अस्तित्व शिल्लक असलेल्या नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी संपूर्ण राज्यव्यापी कायदा करण्यात कोणता शहाणपणा? जी बाब नष्टच होणार आहे ती रोखण्यासाठी जिवाचा इतका आटापिटा? तो करण्यासाठी किती तरी विधायक आव्हाने फडणवीस सरकारसमोर आहेत. त्यातील एकाचे दर्शन संजय गायकवाड या सद्गृहस्थाने घडवले. त्यांस रोखण्यास काय करणार? वास्तवात असलेल्या समस्येवर कृती शून्य आणि काल्पनिक आव्हानाविरोधात मात्र शड्डू ठोकायचे, हा विनोद! जनांची सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या गायकवाड प्रभृतींवर या कायद्यांतर्गत फडणवीस सरकारने आधी कारवाई करून दाखवावी. की गायकवाड उजवीकडचे म्हणून त्यांना सर्व गुन्हे माफ?

विद्यामान सत्ताधीशांस आणीबाणीस विरोध करणे मनापासून आवडते. ते ठीक. पण ती लावली जाण्यापूर्वी जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या गांधीवाद्याने लष्करास, पोलिसांस सरकारी आदेश न पाळण्याचे आवाहन केले होते. इंदिरा गांधी यांस जनसुरक्षा कायद्याची कल्पना सुचती तर जयप्रकाश नारायण असे करू शकते ना. इतकेच काय पंतप्रधानपदी असताना मनमोहन सिंग यांसही हे सुचते तर अण्णा हजारे, बाबा रामदेव आदींस रामलीला मैदानावर आपल्या बालिश लीला करता येणे अशक्य होते. आणीबाणीनंतर श्रीमती गांधी बदलल्या का, असे विचारता एकेकाळी पं. नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सदस्य असलेल्या तारकेश्वरी सिन्हा यांनी उदयभानु हंस यांच्या ओळी उद्धृत केल्या होत्या :

पंछी कहते है कि चमन बदला है

सितारे कहते है कि गगन बदला है

मगर शमशान की खामोशी कहती है;

कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है।

जनसुरक्षा कायदा हा सुवर्णमहोत्सवी आणीबाणीचे असे एक बदललेले कफन ठरू शकतो.