अग्रलेख : खरे की काय?

अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे दोन दिवसीय अधिवेशन गतसप्ताहात गुजरातेतील अहमदाबाद येथे साबरमतीकाठी पार पडले. हे अधिवेशन त्या राज्यात भरवले जाण्यामागील प्रतीकात्मकता आणि अगतिकता लपून राहिली नाही. एकेकाळी महात्मा गांधी यांचा गुजरात आता ‘त्यांचा’ राहिलेला नाही आणि त्यांच्यानंतरचा दुसरा स्थानिक चेहरा असलेले राष्ट्रीय नेते सरदार पटेल हेही आता काँग्रेसचे म्हणून ओळखले जातात की नाही; अशी परिस्थिती. आता या दोघांस पुन्हा हा पक्ष आपल्या गोटात ओढू इच्छितो. हे सर्वार्थाने उशिरा सुचलेले शहाणपण. त्यात गेली ३० वर्षे त्या राज्यात काँग्रेसला सत्तासंधी लाभलेली नाही. अवघ्या दोन वर्षांनी होऊ घातलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांतही ती मिळेल अशी परिस्थिती नाही. ताज्या लोकसभा निवडणुकीत एखादा खासदार त्या राज्यातून काँग्रेसला कसाबसा मिळाला. तेव्हा इतकी पाटी पुसली गेलेल्या राज्यात काँग्रेसला अधिवेशन घ्यावेसे वाटले ही त्यातल्या धैर्याची बाब. या अधिवेशनाचे उद्दिष्ट काय; त्याने काय साधले गेले वा ते साधले जाईल?

अशा अधिवेशनांचा एक उद्देश पक्षाचे मनोधैर्य वाढवणे असतो. हे मनोधैर्य लोकसभा निवडणुकीतील शंभरभर खासदारांनी चांगलेच वर गेले होते आणि नंतर हरयाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांनी ते पुन्हा जमिनीवर आदळले. आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी ते वाढवायचे तर पक्षासाठी ठोस कार्यक्रम हवा. सत्ताधारी भाजपवर टीका करणे हा तो कार्यक्रम असू शकत नाही. अधिवेशनात राहुल गांधी आणि अन्यांनी सत्ताधाऱ्यांस व्यापक बोल लावले. विरोधी पक्षीयांचे कर्तव्य म्हणून ते ठीक. पण लोकशाहीवर निष्ठा असेल तर लोकशाही पद्धतीनेच निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांस किती लक्ष्य करावे; याचा विचार विरोधी पक्षीयांनी करणे आवश्यक. काँग्रेस म्हणतो तितके प्रमाद भाजपने समजा खरेच केलेले असले तरी लोक त्या पक्षास निवडून देतात; त्याचे काय? काँग्रेसपेक्षा ‘प्रमादी’ भाजप हा अजूनही लोकांस आश्वासक असेल तर ते का, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न काँग्रेस करणार का, हा प्रश्न. हा प्रयत्न प्रामाणिक असण्याची गरज अधोरेखित करावयाची याचे कारण अन्यथा मतदारांस दोष दिला जातो. हेच मतदार काँग्रेसच्या पारड्यात आपली मते टाकत होते तेव्हा ते लोकशाहीवादी होते आणि आता मात्र नाहीत; असे असू शकत नाही. तेव्हा मतदारांस मुळात आपण आश्वासक वाटावे यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न करायला हवा. तशी गरज फक्त शशी थरूर यांच्यासारखे काँग्रेसी व्यक्त करतात. पण ते ‘सुप्त भाजपवादी’ असल्याचा प्रचार होतो. एखाद्या युद्धात एखादा वारंवार विजयी होत असेल तर त्याच्या विजयाची कारणे शोधण्याची मागणी करण्यात गैर ते काय? पण ती करणारे थरूर गैर ठरवले जातात. तसे करणे म्हणजे ज्या असहिष्णुतेचा आरोप भाजपवर केला जातो त्याच असहिष्णुतेचे प्रदर्शन करणे! तेव्हा आत्मपरीक्षणाची मागणी करणारा प्रत्येक काँग्रेसनेता हा भाजपचे ‘तुष्टीकरण’ करत असल्याची धारणा काँग्रेसनेतृत्वास सोडावी लागेल. तसेच १८ ते २५ वयोगटातील तरुण आपणाकडे कसे आकृष्ट होतील याचा विचार करण्याची सूचना थरूर करतात. ती केवळ विचारातच नव्हे तर आचारातही आणायला हवी.

या तरुणांचेही दोन भाग. मध्यमवर्गीय उच्चवर्णीय तरुण एका गटात आणि पिढ्यानपिढ्या मागास गणल्या गेलेल्या समाजातील प्रगतीची अभिलाषा बाळगणारे दुसऱ्या. राहुल गांधी काहीही म्हणोत; यातील पहिल्या गटातील तरुणांस ‘संविधान’ संकल्पनेशी काहीही घेणेदेणे नाही. खिशातून लाल-काळे पुस्तक दाखवल्याने त्यांच्यावर काडीचाही परिणाम होत नाही. कारण या वर्गातील हे तरुण आधीच स्वतंत्र आहेत. हातातील मोबाइलने त्यांना अधिक स्वतंत्र केलेले आहे. परदेशी संपत्ती मिळवण्यातील आव्हाने हीच काय ती त्यांच्या स्वातंत्र्याची मर्यादा. तेव्हा त्यांना आकृष्ट करण्यासाठी ‘संविधान खतरे में है’ ही आरोळी कामाची नाही. ती दुसऱ्या वर्गास उपयुक्त. पण तिची उपयुक्तता लोकसभेत संपून गेलेली आहे. एकाच ‘गुन्ह्यासाठी’ दोन वेळा शिक्षा करता येत नाही, हे सामान्यज्ञान राहुल गांधी यांस नसून चालणार नाही. या दोन्ही तरुण गटांत साम्य आहे एकाच मुद्द्याबाबत. तो मुद्दा आर्थिक आहे. रोजगाराच्या आटत चाललेल्या संधी, अमेरिकेचे आव्हान, त्यातही तेथील नेत्याशी मित्रत्वाचा दावा फोल ठरत जाणे, त्यामुळे तेथून मायदेशी हाकलले जाणे इत्यादी अनेक मुद्द्यांबाबत काँग्रेस उद्याच्या मतदारांशी स्वत:स जोडून घेऊ शकते. पण त्यासाठी वैचारिक चापल्य हवे आणि ती जबाबदारी सांभाळण्यासाठी पक्षाबाहेरील तज्ज्ञही हवेत. हे केवळ गांधी कुटुंबीय वा मल्लिकार्जुन खरगे इत्यादींचे काम नाही. चौकटीबाहेरील मार्गाने वेगात वाढलेल्या भाजपला रोखायचे मार्गही चौकटीबाहेरील हवेत. ते काँग्रेस नेतृत्वास शोधावे लागतील.

या अधिवेशनातील एक बाब त्या दृष्टीने परिणामकारक ठरू शकते. ती म्हणजे जिल्हा स्तरावरील नेत्यांस अधिकाधिक अधिकार देणे. सद्या:स्थितीत भाजप काय वा काँग्रेस काय! या पक्षांतील व्यवस्था कमालीची केंद्रित आहे. आपल्या बऱ्या काळात काँग्रेस जसा लोकशाहीवादी असल्याचा आव आणत असे तसे आताचा भाजप वागतो. अशावेळी जिल्हाध्यक्षांस अधिकाधिक अधिकार देऊन पक्ष संघटना बळकटीचा ‘खालून वर’ हा मार्ग काँग्रेस खरोखरच निवडू शकली तर ती बाब कौतुकास्पद ठरेल. याबाबत शंका व्यक्त करायची याचे कारण सत्ता नसतानाही मिळेल त्या सत्तेसाठी त्या पक्षातील नेत्यांची सुरू असलेली साठमारी. ओसाड गावची पाटीलकीही सोडण्यास हे काँग्रेसी नेते तयार नाहीत. आपल्या ‘पाटीलकीतली गावे’ पुन्हा हिरवी कशी होतील यासाठी ते ना प्रयत्न करतात; ना ते इतरांस करू देतात. अशा वेळी जिल्हा स्तरावर त्यांना अधिक अधिकार देण्याचा मुद्दा वेगळा आणि धारिष्ट्याचा ठरतो. हे असे अधिकार त्यांस खरोखरच दिले जातात किंवा काय ते यथावकाश कळेलच; पण त्याआधी ही रचना कशी असेल हे स्पष्ट व्हायला हवे. कल्पना केवळ नावीन्यपूर्ण असणे पुरेसे नाही. ती अंमलबजावणीयोग्य आणि विस्तारक्षम (स्केलेबल) असायला हवी.

या अधिवेशनात मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पक्षासाठी कष्ट उपसायचे नसतील तर खुर्च्या खाली करा असे विधान केले. त्यास टाळी पडली असे त्याबाबतच्या वृत्तांतावरून दिसते. पण ही कृती नाकर्त्यांवरच सोडून कसे चालेल? ‘‘होय मी पुरेसे काम करत नाही; मी पदत्याग करतो’’, असे काँग्रेसमध्येच काय कोणत्याही संस्थेतील कोणी सहजासहजी म्हणेल काय? ‘‘आपण राजीनामा मागे घ्या’’ असे म्हणणाऱ्यांच्या गर्दीची व्यवस्था झाल्यावरच राजीनाम्याची नाटके होतात. तेव्हा अकार्यक्षमांकडून स्वत:हून खुर्च्या खाली करण्याची अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा त्यांना नारळ देण्याची हिंमत ज्येष्ठांनी दाखवणे अधिक परिणामकारक. दुसरे म्हणजे ‘‘आपल्यातील काही भाजपला मिळालेले आहेत’’, असे विधान राहुल गांधींनी काही आठवड्यांपूर्वी केले होते. त्याचे काय झाले? या नेत्यांचे भाजप-संबंध गांधींच्या इशाऱ्यानंतर संपुष्टात आले काय, याचा खुलासा खरे तर राहुल गांधी यांनी करायला हवा. किंवा ‘अशा’ नेत्यांवर कारवाईचा बडगा तरी उचलायला हवा. नपेक्षा त्या पक्षाच्या सर्वच नेत्यांविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो.

बाकी या अधिवेशनातील ठराव, भाषणे आदी अन्य तसे नेहमीचेच म्हणायचे. काँग्रेस पक्ष कात टाकण्याची भाषा बराच काळ करताना दिसतो. पण खरोखरच तसे झाल्याचे काही दिसत नाही. त्यामुळे ‘मी कात टाकली…’ या त्या पक्षाच्या दाव्यावर संशयाने ‘खरे की काय’ असे विचारावे लागते.