सत्तेसाठी कोणास आणि किती जवळ करावे याचा किमान विवेक या महाराष्ट्रात अलीकडेपर्यंत होता, यावरही विश्वास बसणार नाही असे आताचे राजकारण!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले ते शंभर टक्के सत्य. विधिमंडळाच्या सदस्यांचे परिसरात मारामारी करणारे कार्यकर्ते, विधिमंडळातील कामकाजात वाढलेला अर्वाच्यपणा, संसदीय प्रणालीचे अधिवेशनाच्या काळात दररोज निघणारे धिंडवडे यामुळे केवळ या आमदारांचीच नव्हे; तर सर्वच लोकप्रतिनिधींची बदनामी होते, असे फडणवीस यांचे म्हणणे. ‘‘आमदार माजले आहेत असे लोकांस वाटते, अशी लोकभावना आहे’’ हे मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन तंतोतंत योग्य. या विधानात काही बदल करावयाचा असेल तर तो केवळ त्याच्या भावार्थाबाबत असेल. म्हणजे ‘‘लोकभावना आहे’’ या ऐवजी तशी लोकांची खात्री आहे असे म्हणणे जास्त समयोचित ठरेल.
सर्वसामान्य करदात्यांच्या उत्पन्नाची वर्षानुवर्षे बेरीजही होऊ शकत नसताना या मंडळींच्या सांपत्तिक स्थितीचा सतत होणारा गुणाकार, त्यांचे कमालीचे बेमुवर्तखोर वर्तन, किमान सभ्यता-निदर्शक भाषेचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे हे लोकप्रतिनिधी आणि जनता यांच्यातील अंतर गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढू लागले आहे. झुंडगिरीसाठी आवश्यक असे या राजकारण्यांचे काही मोजके कार्यकर्ते, लाभार्थी आदी वगळल्यास सर्वसामान्यांस हे लोकप्रतिनिधी अजिबात ‘आपले’ वाटत नाहीत.
इतकेच नव्हे; तर आपला आणि या मंडळींचा संबंध काय असाच प्रश्न हे नेते म्हणवून घेणाऱ्यांबाबत आज बहुतांश नागरिकांस पडलेला असतो. हे वास्तव. ते पाहिल्यास विधानसभेच्या प्रांगणात, आमदारांसाठीच्या भोजनकक्षात अलीकडे जे काही झाले त्यात आश्चर्य वाटावे असे काय, हा प्रश्न. उत्तम सोडा; पण बरा युक्तिवाद, अभ्यासपूर्ण नव्हे; पण किमान साक्षर वाटावेत अशी मांडणी, वाक्चातुर्य राहू द्या पण किमान वक्तृत्व म्हणावे असे बोलणे इतक्या किमान गुणांनी युक्त लोकप्रतिनिधी किती या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास एका हाताची बोटे पुरून उरतील, अशी परिस्थिती. ती लक्षात घेतल्यास फडणवीस म्हणाले ते पटते. तथापि त्यानंतर प्रश्न निर्माण होतो : हे असे का आणि कधीपासून झाले?
वाह्यातपणा, आचरटपणा करणारे, सभ्यासभ्यतेच्या सीमारेषेवर असणारे लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे कधीच नव्हते असे नाही. याच विधिमंडळात पेपरवेट फेकून मारणारे लोकप्रतिनिधीही महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. पण फरक असा की त्यांची ही कृती काही एका मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी होती. ती पाठपुराव्याची तऱ्हा संपूर्ण गैर होती हे खरेच. तरीही अशा लोकप्रतिनिधींचे वर्तन कधीही एखाद्या टोळीप्रमुखासारखे नव्हते. तथापि अलीकडच्या काळात एकमेकांस तोडीस तोड असा राणा दाम्पत्यजोडा, गोपीचंद पडळकर, संजय गायकवाड, काहीही बरळू शकतात असे संजय शिरसाट, कमालीचे निंदनीय कृत्य ज्यांच्या नावे आहे ते संजय राठोड, संतोष बांगर, एका दिवसात मद्या-संबंधित परवाने मिळवू शकतात ते संदिपान भुमरे, अजून विधानसभेत पदार्पण न झालेले पण ज्यांचे पाय पाळण्यातच दिसू लागले आणि जे या पंगतीत बसू शकतील असे मोहित कुंभोज, करून करून भागले आणि देवपूजेला लागलेले आधुनिक श्रावणबाळ राम कदम, ‘‘हो… आहे माझ्या पत्नीच्या नावे ‘डान्सबार’चा परवाना’’, असे बाणेदारपणे कबूल करणारे रामदास कदम अशा काही महानुभावांचा उदय कोणामुळे झाला? कोणत्या काळात झाला? या अशा मान्यवरांच्या यादीवर नजर टाकल्यास जाणवणारी एक बाब म्हणजे हे सर्व शिवसेना या पक्षाशी संबंधित असून सध्या यातील बहुतेकांचे तंबू भाजपाच्छादित एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात आहेत.
राजकारणात अशा ‘आवारा’ मंडळींना (लुंपेन) घाऊक स्थान देण्याचे पाप शिवसेनेस आपल्या कपाळावरून पुसता येणारे नाही, हे सत्य. राजकारणात टगे म्हणावेत असे एकगठ्ठा प्रवेश करते झाले ते शिवसेनेमुळेच. भर विधानसभेत ‘हऱ्या-नाऱ्या गँग’चा उल्लेख कोणास उद्देशून कोणी केला; ही बाब आता नव्याने उगाळण्याचे कारण नाही. पण या सगळ्याचे मूळ शिवसेना; हे अमान्य न करता येणारे सत्य. तथापि शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे हयात होते तोपर्यंत प्राधान्याने आणि नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या काळात काही प्रमाणात या सर्वांवर पक्ष नेतृत्वाचा वचक असे. तो कमी वा नाहीसा झाला आणि हे सर्व मुख्य प्रवाहात आले.
अलीकडच्या काळातील सत्ताकारण हे आणि हेच यामागील एकमेव कारण. वरील नावांवर नजर टाकल्यास आढळणारी दुसरी बाब म्हणजे आद्या काँग्रेसी, मूळचे भाजपीय आणि डावे हे या वावदुकी राजकारणात तुलनेने कमी आढळतात. कोणास आवडो वा न आवडो; एक बाब सत्य. ती म्हणजे या पक्षीयांच्या राजकारणास काही एक वैचारिक अधिष्ठान होते आणि ही मंडळी होती तोपर्यंत राजकारणात टग्यावर्गास शिरकाव नव्हता. सत्तासुखात मग्न काँग्रेसींनी त्यांच्या ‘सेवा दला’ची उपेक्षा केली. काँग्रेसचा ऱ्हास सुरू झाला. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपच्या विचारपीठाने मात्र पक्षावरील आपली पकड सैल होऊ दिली नाही. काँग्रेसने केलेली चूक भाजपने टाळली. परिणामी तो पक्ष विस्तारत राहिला. तथापि या विस्ताराच्या वाटेवर २०१४ नंतर भाजप हा पूर्णपणे सत्तावादी होत गेला आणि सत्ता मिळत असेल तर कोणाही सोम्या-गोम्यास जवळ करण्यास त्याने सुरुवात केली. वाल्याचा वाल्मीकी होऊ शकतो, हे खरे असले तरी तो एखादा. हे घाऊक प्रमाणात होत नाही. भाजपस याचा विसर पडला आणि पुढे तो पक्ष गावोगावच्या राजकीय उकिरड्यांवरून मिळेल त्या गणंगास जवळ करू लागला. राजकारणाचे ‘आवाराकरण’ (लुंपेनायझेशन) हे जसे शिवसेनेच्या नावे नोंदले जाईल तसे सत्ताकारणासाठी कोणाही गण्यागणप्यास दत्तक घेऊन हिंदुत्वाच्या भगव्या मखरात बसवण्याचे कृष्णकृत्य भाजपच्या नावे मांडले जाईल. राजकारण हे अंतिमत: सत्तेसाठी असते हे कोणीही अमान्य करणार नाही. पण म्हणून ते फक्त आणि फक्त सत्तेसाठीच असते ही बाब मान्य होणे अशक्य. त्या सत्तेसाठी कोणास जवळ आणि किती जवळ करावे याचा काही किमान विवेक या महाराष्ट्रात अलीकडेपर्यंत होता. परंतु तसा तो होता यावर विश्वास बसणार नाही असे आताचे राजकारण.
येनकेनप्रकारेण येनकेन कारणांसाठी मूठभर जरी लोक एखाद्या मागे आहेत असे दिसल्यास अशी प्रत्येक व्यक्ती आपल्या पक्षात असायलाच हवी हा भाजपचा अट्टहास सध्याच्या या राजकीय ऱ्हासाच्या मुळाशी आहे. गावोगावच्या राजकीय भटक्या-विमुक्तांस आपल्या पक्षात सामावून घेण्याची भाजपची जी मोहीम सुरू आहे तिचा समाचार ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी घेतला. गावाने ओवाळून टाकलेल्यांस पुण्यप्रद कुंभमेळ्याच्या आधी स्वपक्षात घेण्याच्या भाजपच्या कृतीवर ‘अखंड भारत हेच उत्तर’ (१९ जून) आणि आमदार भोजनगृहातील मारहाणीवर ‘र… र… रसातळाचा’ (१२ जुलै) या दोन संपादकीयांतून ‘लोकसत्ता’ने त्यावर भाष्य केले. गेल्या आठवड्यात जे काही झाले ते या राजकारणाचीच परिणती. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केलेला संताप योग्यच. पण जोपर्यंत ‘हे’ राजकारण बदलले जात नाही तोपर्यंत त्याच्या फलनिष्पत्तीत बदल होणार नाही. राजकारणात या मंडळींचे महत्त्व कमी; पण उपयुक्तता अधिक असते. तथापि या प्राथमिक पातळीवरील उपयुक्ततेलाच महत्त्व किती द्यायचे याचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांस करावा लागेल. त्यातही सत्ताधारी पक्षास अधिक. मुंगळे हे नेहमी गुळालाच लागतात. त्यामुळे हा गूळ ज्यांच्याकडे त्यांच्यावरील जबाबदारी अधिक. धरणाच्या स्थैर्यासाठी गाळ हवाच. पण तो पृष्ठभागी येऊन चालत नाही. देशाच्या आणि विशेषत: राज्याच्या राजकारणात तो मोठ्या प्रमाणावर वर आणला जात आहे. काळजी घ्यायला हवी.
