अग्रलेख : औषधांचे विषप्रयोग!

मोटारींच्या ब्रेक यंत्रणेत वापरावयाचे द्रावण चार पैसे वाचवण्यासाठी माणसांच्या- त्यातही लहान बालकांच्या- खोकला औषधनिर्मितीत वापरल्यास त्याचा परिणाम काय असेल? या अशा औषध भेसळीच्या घटना एखाद्या समाजात वारंवार घडत असतील तर त्या प्रदेशाच्या शासकीय व्यवस्थेविषयी, नियमन यंत्रणेविषयी काय म्हणता येईल? मध्य प्रदेश आणि आसपास खोकल्याच्या औषधांमुळे झालेले १४-१५ मुलांचे मृत्यू हाच प्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित करतात. ‘पुन्हा एकदा’ म्हणायचे याचे कारण त्या औषधांच्या तशाच भेसळीने आपल्याकडे अनेकदा अनेकांचे प्राण जाण्याचा इतिहास असतानाही वर्तमान त्याच दिशेने जाते आणि भविष्यात हे असले प्रकार थांबवावे यासाठी प्रयत्नही होत नाहीत. जम्मू-काश्मीर ते राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई अशा अनेक ठिकाणी अशाच खोकला औषध भेसळीने वर्षानुवर्षे अनेक मृत्यू होत आलेले आहेत. इतकेच काय जगात मागासातील मागास अशा आफ्रिकी गॅम्बिया या देशाने आणि उझबेकिस्तानसारख्या देशानेही भारतातील औषधांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करून ही औषधे परत तरी पाठवली वा त्यावर बंदी घातली. तरी आपल्या औषध उद्याोग व्यवसायास अक्कल येण्याची चिन्हे नाहीत. या उद्याोगांस अक्कल येत नाही कारण त्यांना ते भान यावे अशी जागरूक औषध दर्जा नियंत्रण यंत्रणा आपल्याकडे नाही. विकसित देशाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशास अशी व्यवस्था विकसित करण्याची आस नाही कारण सत्ताधीशांच्या प्राधान्यक्रमात हा विषय नाही. हे सत्य लक्षात घेऊनच या खोकला औषधाचे भयानक वास्तव समजून घ्यायला हवे.

खोकल्यावरील औषधांच्या आवश्यक चिकटपणासाठी आणि त्यास काही गोडपणा यावा यासाठी त्यात ग्लिसेरिनचे मिश्रण केले जाते. चांगल्या दर्जाच्या ग्लिसेरिनसाठी पैसे मोजावे लागतात. ते वाचवण्यासाठी काही दुय्यम औषध निर्माते खोकल्याच्या या औषधांत ‘डायइथिलीन ग्लायकोल’ (डीईजी) मिसळतात. एरवी ते मोटारींच्या ब्रेक यंत्रणेत आणि अत्यंत थंड प्रदेशात मोटारींतील विविध रसायने गोठू नयेत म्हणून वापरले जाते. ते शरीरात गेल्यास फुप्फुसे निकामी होतात वा मज्जासंस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. तो आतापर्यंत लक्षात आलेला नाही, असे अजिबात नाही. औषध प्रमाणीकरणाच्या शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया विकसित होण्याआधी अमेरिकेत १९३० च्या दशकांत या भेसळीचे दुष्परिणाम पहिल्यांदा लक्षात आले. त्या भेसळीपायी त्या देशात १०५ जणांचे प्राण गेले. पण अमेरिकेचे मोठेपण असे की त्यानंतर या अशा खोकला औषध भेसळीची एकही घटना त्या देशात आजतागायत नोंदली गेलेली नाही. हे असे कडेकोट नियमन हे अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (एफडीए) अजूनही टिकून असलेले वैशिष्ट्य. ते सर्वमान्य आहे. म्हणजे अमेरिकेच्या ‘एफडीए’कडून एकदा का एखाद्या औषधास परवानगी मिळाली की सर्व जगभरात ते औषध विनासायास विकता येते. अन्य देशांच्या स्वतंत्र परवान्यांची त्यास गरजही लागत नाही.

याउलट आपली परिस्थिती. आपल्याकडे ‘एफडीए’ नावापुरताच. एखाद्या महेश झगडे यांनी जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सनसारख्या बलाढ्य कंपनीवर उगारलेला कायद्याचा बडगा वगळता बाकी आनंदीआनंद म्हणायचा. महाराष्ट्राच्या ‘एफडीए’ यंत्रणेत पुरेसे औषध निरीक्षकदेखील नाहीत आणि मुंबई परिसरात अनेक औषध कंपन्या असल्या तरी त्यांच्या नियमनासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्गही नाही. अशा परिस्थितीत कंपन्यांकडून संबंधितांचे ‘हात ओले’ केले जातात आणि सर्व परवाने सुरळीत मार्गी लागतात. त्यातही कहर म्हणजे याआधी ज्या कंपन्या अशा भेसळयुक्त औषध उद्याोगात पकडल्या गेल्या, ज्यांच्या अशा बोगस औषधांमुळे अनेकांचे प्राण गेले त्या कंपन्यांना ‘सारे काही शांत शांत’ केले गेल्यावर औषधेनिर्मितीचे परवानेही पुन्हा दिले गेले. म्हणजे या कंपन्या पुन्हा तशाच भुक्कड औषधनिर्मितीस तयार. सध्याच्या प्रकरणातील कंपनी तमिळनाडूतील आहे. तिच्याबाबतही वेगळे काही होईल याची शाश्वती नाही. आताही जेव्हा या भेसळीचा सुगावा लागला तेव्हा हे औषध नमुने तपासण्याचे ‘नाटक’ केले गेले आणि संबंधित यंत्रणेने सर्व काही आलबेल असल्याचे प्रमाणपत्रही संबंधित कंपनीस सादर केले. याबाबतही वदंता अशी की भेसळयुक्त औषधांच्या ज्या नमुन्यांमुळे अनेक बालकांवर प्राणांतिक संकट ओढवले ते नमुने तपासलेच गेले नाहीत. भलत्याच औषधांची तपासणी झाली. त्यावर सर्व काही योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र दिले गेले. त्यामुळे मृतांची संख्या वाढली. अमेरिकेत सुमारे शंभरभर वर्षांपूर्वीच्या या प्रकारात शंभर जणांचे जीव गेले. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षांतच अशा भेसळयुक्त औषधांत मरण पावलेल्यांची संख्या त्यापेक्षा दुप्पट आहे. तरीही परिस्थिती सुधारावी असे कोणास वाटत नाही.

औषधनिर्मिती हे एक कमालीचे गुंतागुंतीचे शास्त्र असते आणि त्यात १०० टक्के अचूकतेचा अभाव प्राणांवर बेततो. औषधनिर्मितीत ‘चलता है’ दृष्टिकोन अजिबात चालत नाही. ही अशी बेफिकिरी आणि त्यात अमुक औषधांचे ‘अज्जिबात साइड-इफेक्ट नाहीत’ असे मानणारा, त्या मानण्याचा बिनडोकपणे प्रसार करणारा समाज असेल तर आरोग्याच्या गळ्यालाच फास लागण्याचा धोका संभवतो. अशा बेफिकीर कंपन्यांस तितकीच उत्साही साथ मिळते मूर्ख ग्राहकांची. औषधनिर्मिती हे जसे शास्त्र आहे तसेच औषधांचे सेवन कसे करावे याचेही काही नियम आहेत. ज्याप्रमाणे कंपन्या औषधनिर्मिती शास्त्राचे चोख पालन करत नाहीत त्याचप्रमाणे नागरिकही औषधसंहिता पाळत नाहीत. कोणत्याही औषध विक्रेत्या दुकानात जायचे आणि एखादा किराणा माल घ्यावा त्याप्रमाणे औषधे विकत घ्यायची; हे सर्रास होते. वास्तविक अनेक औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय देण्यास मनाई आहे. विकसित देशांत आपल्यासारखी औषधांची दुकाने ही संकल्पनाच नाही. डॉक्टरांनी लिहून दिल्याखेरीज तेथे औषधे मिळत नाहीत. आपल्याकडे तशा नियमनाचा प्रयत्न झाला. पण तो पाळतो कोण? औषध विक्रेत्यांस माल खपवण्यात रस आणि ग्राहकांस कथित झटपट परिणामांची गरज. अशा तऱ्हेने बेमुवर्तखोर आणि बेफिकीर यांचा हा समसमा संयोग. तसा तो झाल्यावर माणसे मेली नाहीत तरच नवल.

वास्तविक सर्दी/पडसे हे आजार बऱ्याचदा औषधांशिवाय बरे होतात. ‘सर्दीवरील औषध आठवडाभरात परिणामकारक ठरते पण औषधाशिवाय सर्दी बरी होण्यास सात दिवस लागतात’ असे वैद्याकीय व्यावसायिकांचे वचन. पण तरीही असल्या आजारांवर डॉक्टरकडे जाणे आणि त्यापेक्षाही वाईट म्हणजे तसे न जाता स्वत:च्याच मर्जीने गोळ्याबिस्किटांप्रमाणे औषधे खरेदी करून ती घेणे आपल्याकडे सर्रास सुरू असते. यात अलीकडे वाढता कल दिसतो तो कसले कसले काढे आणि चूर्णे घेण्याचा. करोना साथीत त्या आजारावर गुणकारी असल्याचे अजिबात सिद्ध न झालेल्या औषधांनी अनेकांचे प्राण जसे घेतले तसेच कसले कसले काढे आणि वाफारे घेऊन अनेकांनी घसे सोलवटून घेतले. शास्त्रकाट्याच्या कसोटीकडे पाठ फिरवणाऱ्या समाजात यापेक्षा वेगळे काय होणार?

पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस इंग्लंडच्या औषध कंपन्यांनी जेव्हा घातक जैविक/ रासायनिक औषधे निर्मिली तेव्हा त्यांची सुरक्षित चाचणी घेणार कोठे हा प्रश्न पडला. कारण अशा अस्त्रांची चाचणी घ्यावयाची तर माणसे मारावी लागणार. त्या वेळी माणसे मारून पाहण्याचा सुरक्षित प्रदेश म्हणून इंग्लंडने भारताची निवड केली. हा इतिहास शंभराहून अधिक वर्षांनंतर आजही आपले वर्तमान ठरतो, ही खेदाची बाब. असे असतानाही त्यात होमिओपॅथीच्या ‘डॉक्टरांस’(?) अॅलोपॅथीची औषधे देण्याचा अधिकार द्यावा असे सरकारला वाटते आणि दुसरीकडे, अॅलोपॅथीवर आधारित औषध कंपन्यांचे विषनिर्मिती प्रयोग अव्याहत सुरू राहतात.