अग्रलेख : विकासाचा चिखल

साधारण २२ वर्षांपूर्वी युरोपास उष्णतेच्या लाटेने होरपळून काढले. सर्वकाल सुखद हवामानात राहावयाची सवय लागलेल्या युरोपियनांना अंग भाजून काढणारे ऊन ठाऊक नव्हते. त्यात तो खंड एकीकडे उत्तर ध्रुव ते दुसरीकडे आफ्रिकेपासून जवळचा भूमध्य समुद्र असा पसरलेला. त्यामुळे तेथील उन्हातून अतिनील किरणांचा मारा अधिक भेदक आणि म्हणून अधिक धोकादायक. त्वचेच्या कर्करोगाचे सर्वाधिक रुग्ण त्या परिसरात आढळतात ते याचमुळे. तेव्हा जरा जरी ऊन आले की त्वचेची काळजी घेणारी मलमे, द्राव यांचा वापर केल्याखेरीज तेथे तरणोपाय नाही.

अशा या नंदनवनी परिसरास पहिल्यांदा जेव्हा उन्हाने करपवले तेव्हाच तेथील सत्ताधीशांस आगामी संकटाची चाहूल लागली. तोवर ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’- वसुंधरेचे तापणे- हे केवळ चर्चा-परिसंवादापुरते मर्यादित होते आणि ते किती आपल्या अंगणापर्यंत आलेले आहे याची जाणीव नव्हती. त्या सर्वांस २००३ सालच्या युरोपीय उष्मा लाटेने जागे केले. या लाटेत सर्वाधिक होरपळ झाली ती फ्रान्सची. त्या एका देशात त्या वर्षी १४,५०० जणांचे प्राण केवळ वाढत्या उष्म्याने घेतले. ही तीव्रता अनुभवल्यानंतर त्यावेळी फ्रान्सने धोरणात्मक निर्णय घेतला.

उत्तरोत्तर वाढत्या उष्मा-धोक्यांस सामोरे जाण्यासाठी निश्चित कालबद्ध कृती कार्यक्रम हाती घेणे. त्यानुसार वातावरणीय तापमान ५० अंश सेल्शियसपर्यंत जाईल हे गृहीत धरून या संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करण्याची शास्त्राधारित योजना तयार केली गेली. महत्त्वाची बाब अशी की ही योजना केवळ कागदपत्रांपुरतीच राहिली नाही. अमलात आली आणि संपूर्ण फ्रान्सभर अशा अकाली उष्णतेस सामोरे जाण्यासाठी व्यवस्था निर्माण केली. पर्यावरणीय बदलाचे धोके लक्षात घेऊन शहाणे देश कशी पावले टाकतात त्याचे हे पहिले उदाहरण.

दुसरे सध्या महाराष्ट्रात जे सुरू आहे त्यातून मिळेल. दशकभरापूर्वी या राज्यास आणि त्यातही राजधानी मुंबईस अतिरेकी पावसाने रडवले होते. पण एका संकटापासून शिकण्याइतके शहाणपण आपल्या ठायी नाही हे सिद्ध करण्याची एकही संधी आपण सोडत नाही. गेले तीन दिवस पडणाऱ्या पावसाने हे दाखवून दिले आहे. ही अतिवृष्टी नाही आणि अघोरी तर नाहीच नाही. आताच्या २४ तासांत जेमतेम ३०० मिमी पावसाची नोंद झाली. दहा वर्षांपूर्वी २०१५ साली मुंबईला बुडवायला १५०० मिमी पाऊस कोसळावा लागत असे. त्यानंतर उत्तरोत्तर आपली प्रगती इतकी जोमाने झाली की आता तर ३०० मिमी पाऊसही महानगरी, देशाची आर्थिक राजधानी वगैरे असलेल्या मुंबईच्या नाकातोंडात पाणी घालवण्यासाठी पुरेसा आहे.

हे आताच होत आहे असेही नाही. तीन महिन्यांपूर्वी मे महिन्यात कोसळलेल्या पावसाने आपल्या प्रशासकीय दारिद्र्याची लक्तरे अशीच वेशीवर टांगली होती. तेव्हा तीन-चारशे मिमी पावसात मुंबईने मान टाकली. पुण्याची अवस्थाही काही यापेक्षा वेगळी नाही. तेच कशाला. नव्याने वसवल्या गेलेल्या नियोजनबद्ध इत्यादी नवी मुंबईचे वास्तव तरी वेगळे काय? मुंबईप्रमाणे पुण्यात कधीही न तुंबलेल्या २८ नव्या ठिकाणी पाणी तुंबले तर ‘नवी मुंबई’चा लाडाकोडात ‘सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट’ (सीबीडी) असे नाव दिला गेलेला इलाखाही पाण्याखाली गेला. आताच्या पावसात तर शहरातल्या रस्त्यांच्या नद्या झाल्या आणि गल्ली-बोळांचे नाले.

‘बुडबुड नगरीत बुडबुडे’ या संपादकीयात (२५ मे) ‘लोकसत्ता’ने मुंबईच्या बुडत्या अवस्थेवर भाष्य केले होते. तथापि या सगळ्यात केवळ मुंबईलाच बोल लावणे अयोग्य. राजधानी दिल्लीसह आपली सर्व महानगरे हेच अनुभवत आहेत. ही आपली प्रगती केवळ शहरांपुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही. ही बाब विशेष कौतुकाची. कारण उंच उंच टोलेजंग इमारती, वाहनांची गर्दी इत्यादींमुळे शहरात पाण्याचा निचरा होण्याची सोय नाही वा ती पुरेशी नाही असे कारण पूर्वी देता येत असे.

आपली प्रगती अशी की त्या कारणांखेरीज आपण आपली खेडीही बुडवून दाखवली. तेथे शहरांप्रमाणे खड्डे असलेले का होईना पण रस्ते नसतील, चकचकीत इमारती नसतील, मेट्रोही नसेल आणि आसपास मोकळी रानेच्या राने असतील. पण आपल्याकडे ती खेडीही शहरांप्रमाणेच बुडतात. म्हणजे अतिविकासामुळे शहरांचे प्राण कंठाशी येणार आणि विकासशून्य अवस्थेमुळे खेडीही गटांगळ्या खाणार. असे हे विकासाचे आपले नवे प्रारूप. यात नागरी तसेच ग्रामीण जीवनच ध्वस्त होते. पण या जीवघेण्या विकासातील संहार इतक्यापुरताच मर्यादित नाही.

आपल्या शेतजमिनींचा जो काही खेळखंडोबा झालेला आहे त्यावरून या संहाराची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात यावे. गेल्या तीन दिवसांतील संततधारेने एकट्या महाराष्ट्रातील १४ लाख एकर जमिनीवरची पिके पाण्यात गेली असा प्राथमिक अंदाज आहे. म्हणजे एकूण शेतजमिनीपैकी साधारण आठ ते १० टक्क्यांवरील पिके हाताशी लागणार नाहीत. काही शेतकऱ्यांच्या बाबत तर सगळ्या खरिपाच्या हंगामावरच पाणी पडले असेल. याचा अर्थ असा की हवामान बदल हा शहरी, निमशहरी नागरिकांसाठी केवळ गैरसोय असेल पण शेतीवर आधारित लाखोंसाठी हा पर्यावरणीय बदल आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा आहे.

हे केवळ अतिवृष्टीने होते असे नाही. वाढते तापमान, ऋतूंचे पुढेमागे होणे इत्यादी कारणेही शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठलेली दिसतात. म्हणजे शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पीकपद्धतीत बदल करणे आवश्यक. पण हा बदल वैयक्तिक वा सामुदायिकही पातळीवर होऊ शकणार नाही. त्यामागे शासनासारखी भक्कम व्यवस्था हवी आणि तीद्वारे बदलत्या हवामानास साजेसे नवे वाण विकसित करणे, पीक पद्धती बदलणे इत्यादी मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांस मार्गदर्शन व्हायला हवे. पण दिल्ली असो वा मुंबई. या पर्यावरणीय बदलांस सामोरे जाण्याइतके प्रशासकीय चापल्य आपल्या सरकारांस आहे याचा पुरावा अद्याप तरी समोर आलेला नाही.

पर्यावरणीय बदल, पावसाचे वेळी अवेळी आणि तडाखेबंद कोसळणे इत्यादींमुळे शेती, मासेमारी, पर्यटन अशा अनेक आघाड्यांवर नवा धोरणात्मक विचार हवा. तसे काही सुरू आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच असेल. या गंभीर प्रश्नांपेक्षा आपल्या राजकारण्यांस अधिक स्वारस्य आहे ते विकासकामांत. ‘बिल्डरकेंद्री’ कामे काढणे, प्रकल्प हाती घेणे म्हणजे विकास. मग दिल्ली असो वा पुणे वा मुंबई वा अन्य कुठेही. पायाभूत सुविधा उभारणी म्हणजे हव्या त्या बिल्डरांस हवी ती हवी तितकी कंत्राटे देणे. त्यात जगण्यासाठी आवश्यक उद्याने, मोकळी मैदाने, कांदळवने इतकेच काय पण उरल्यासुरल्या शहरी टेकड्यांवरही इमारती उभ्या करण्यात या मंडळीस लाज नाही आणि अशांच्या पाठी राहणाऱ्या आपल्या समाजास शरम नाही.

तेव्हा तीन-चारशे मिलीमीटर पावसातही आपल्या शहरांस, ग्रामीण परिसरांस घरघर लागत असेल तर त्यात नवल ते काय? मुंबईसारख्या शहरांत आपले विकासप्रेमी राज्यकर्ते अतिरिक्त पाणी सामावून घेणाऱ्या खाडीकिनारी, इतकेच काय पण मिठागरांवरही इमारती उभ्या करू देणार आणि या राज्यकर्त्यांचे ग्रामीणावतार नदी पात्रातही बेलाशक बांधणी करू देणार. यांचे काही भाऊबंद पर्यावरणाचा, बागायती शेतीचा विचार न करता ‘शक्तिपीठा’चा घाट घालणार आणि शहरी वेडगळ कधीही प्रवास करणार नाहीत अशा अहमदाबादी ‘बुलेट ट्रेन’च्या भाकड स्वप्नांत आनंद मानणार. हे आपले वास्तव असेल तर विकासाचा चिखल अटळ आणि चिखलात फसणे किंवा पाय घसरून आपटणे हेही अटळ.