अग्रलेख : ‘बाहेरची’चे दुखणे!

सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील महिलांसाठी ‘मासिक पाळीच्या रजा धोरण, २०२५’ला मान्यता देऊन ते लागू केल्याबद्दल कर्नाटक राज्य सरकारचे अभिनंदन. यामुळे आता सर्व क्षेत्रांतील महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या दरवर्षी १२ पगारी रजा देणारे कर्नाटक हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. ही सुविधा देऊन कर्नाटक सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, यात शंका नाही. कारण मासिक पाळीदरम्यान महिलांना रजा दिली जावी, ही भारतातीलच नाही तर जगभरातील स्त्रीवादी चळवळीची बऱ्याच आधीपासूनची मागणी आहे. तिची सुरुवात १९२० दरम्यान जपानमध्ये झाली. तिथे ती १९४७ पासून प्रत्यक्ष लागू झाली. त्यानंतर पुढच्या ५० वर्षांमध्ये इंडोनेशिया, तैवान, दक्षिण कोरिया या देशांनी महिलांना ही रजा देण्यास सुरुवात केली. २०२३ मध्ये स्पेनने अशी रजा देणारे पाऊल उचलले.

आपल्या देशातही याआधी म्हणजे १९९२ मध्ये बिहारने ही तरतूद केली होती, पण ती फक्त राज्य सरकारी सेवेत असलेल्या महिलांसाठीच होती. याशिवाय इतर प्रयत्न म्हणजे खासदार निनोंग एरिंग यांनी २०१७ मध्ये संसदेत ‘मेन्स्ट्रुएशन बेनेफिट २०१७’ हे खासगी विधेयक मांडले होते. हे विधेयक त्या काळात मंजूर झाले नाही, पण त्याची राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा मात्र झाली. २०२३ मध्येही या मुद्द्यावर एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण हा विषय नियोजनकर्त्यांच्या अखत्यारीत येतो असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या विषयावर धोरण ठरवायला सांगितले होते. मात्र केंद्र सरकारनेही तो राज्यांकडे टोलवला. केरळ, ओडिशा या राज्यांनीही मासिक पाळीच्या काळात शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थिनींसाठी ही सुविधा देऊ केली आहे. तर झोमॅटो, स्विगी यांच्यासह काही खासगी कंपन्यांनीही २०२० पासून त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीदरम्यान एका दिवसाची रजा देण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय काही खासगी कंपन्यांमध्ये असे काही धोरण नसले तरी मासिक पाळीदरम्यानच्या काळात एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याने या कारणासाठी मागणी केली तर तिला रजा देण्याचे अलिखित धोरण अवलंबले जाते.

मात्र अधिकृतपणे अशी रजा दिली जावी की नाही, यासंदर्भात दोन मतप्रवाह आहेत. ते समजून घेण्याआधी मासिक पाळी या महिलांच्या जीवनातील आत्यंतिक नैसर्गिक घटकाची चर्चा करणे आवश्यक आहे. १२-१३व्या वर्षी मुलीला दरमहा मासिक स्राव सुरू होतो म्हणजेच ती वयात येते. दर महिन्याच्या या चार दिवसांच्या काळात ती शारीरिक, मानसिक पातळीवर अनेक स्थित्यंतरांमधून जात असते. पूर्वीच्या काळी महिला फक्त गृहिणीच्या भूमिकेत वावरत तेव्हा त्यांना मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये विश्रांतीच्या नावाखाली चार दिवस ‘बाजूला’ किंवा ‘बाहेर’ बसवले जाई. पण प्रत्यक्षात त्याला धार्मिक अंग होते. या काळात त्यांना अपवित्र मानले जात असे आणि धार्मिक कार्यात त्यांचा सहभाग टाळला जात असे. आजही ही भावना पुरेशी पुसली गेलेली नाही. पण शिक्षण, करिअरची सजगता आणि अर्थार्जनाची अपरिहार्यता अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे महिला आज घराबाहेर पडतात. सगळ्या क्षेत्रांमध्ये लीलया वावरतात. पण महिन्याचे ते चार दिवस मात्र अनेकींसाठी खरोखरच त्रासदायक असतात. अति रक्तस्राव, पोट दुखणे, पाय दुखणे, गळून जाणे, अंग दुखणे या आणि अशा प्रकारच्या इतर शारीरिक त्रासांबरोबरच या काळातील भावनांमधील चढउतार (मूड स्विंग्ज) हीदेखील अतिशय संवेदनशील गोष्ट असते. मासिक पाळी सुरू होण्याच्या एक-दोन दिवस आधी, मधले चार दिवस आणि नंतर एक-दोन दिवस शरीरात, मनात अनेक आंदोलने सुरू राहतात. कधी कधी तो सगळा त्रास असह्य पातळीवर जातो. कार्यालयांमध्ये बैठे काम करणाऱ्या महिलांपेक्षा शारीरिक कष्टाचे काम करणाऱ्या महिलांची परिस्थिती आणखी बिकट होते. याशिवाय स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या मते फायब्रॉइड, पीसीओडी यासारख्या जीवनशैलीविषयक आजारांचाही मासिक पाळीदरम्यानच्या शारीरिक स्थितीवर परिणाम होत असतो. या सगळ्यामुळे या चार दिवसांच्या काळात महिलांना एका दिवसाची तरी रजा मिळावी, ही मागणी महिला संघटना सातत्याने लावून धरताना दिसतात आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञही तिला काही प्रमाणात दुजोरा देतात.

त्यांच्या मते मासिक पाळी हा आजार नसला तरी त्या काळात शरीर अतिशय संवेदनशील झालेले असते. एकूण महिलांपैकी साधारणपणे दहा टक्के जणींना अतिशय शारीरिक त्रास होतो. बाकी महिलांना गंभीर शारीरिक त्रास होत नसला तरी जास्त रक्तस्राव, चिडचिडेपणा वाढणे अशी लक्षणे असतात. प्रत्येकीला या काळात रजेची गरज असतेच असे नाही, पण घराबाहेर पडल्यानंतर भरपूर पाण्याची सोय असलेली स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पॅड बदलण्याची, त्यांची विल्हेवाट लावण्याची सोय या गोष्टी कामाच्या ठिकाणी तसेच सार्वजनिक पातळीवर उपलब्ध नसतात. कामाच्या ठिकाणी १०-१५ मिनिटांची विश्रांती घ्यावीशी वाटली तर तशी सोय नसते. मोठ्या शहरांमध्ये कामाच्या ठिकाणी जाणे-येणे शारीरिक कष्टाचे असते. अशा सुविधा नीट उपलब्ध असतील तर पाळीदरम्यानच्या काळात उर्वरित महिला रजेची मागणी करतील कशाला, असा प्रश्न या क्षेत्रात काम करणारी मंडळी उपस्थित करतात.

कारण ज्या महिलांना काम करायचे असते, करिअरच्या पातळीवर पुढे जायचे असते, त्यांना हीच रजा आपल्याला मिळू शकणाऱ्या संधीविरोधातील अस्त्र म्हणून वापरले जाऊ शकते याची कल्पना असते. बाळंतपणाची रजा द्यावी लागते, म्हणून महिलांना कामच न देणारे महाभाग, कंपन्या त्यांनी पाहिलेल्या असतात. मूल जन्माला घालणे ही जणू काही संबंधित महिलेची एकटीची जबाबदारी आहे, त्यात समाजाचा काहीही संबंध नाही, ही यामागची मानसिकता. मासिक पाळीदरम्यानच्या रजेसंदर्भातही ती उफाळून येऊ शकते आणि त्याचा परिणाम महिलांना मिळणाऱ्या कामावरही होऊ शकतो, अशीही भीती यासंदर्भात व्यक्त केली जाते. महिला समानता मागतात, तर मग त्यांनी या काळात रजाही मागू नये आणि पुरुषांच्या बरोबरीने काम करावे, असाही एक युक्तिवाद केला जातो. पण तो करणारे हे विसरतात की स्त्री- पुरुष हा शारीरिक भेद निसर्गाने केलेला आहे, निसर्गाने महिलांना तसे घडवले आहे, तेही प्रजोत्पादनाच्या प्रक्रियेची गरज म्हणून. त्यामुळे गरजेनुसार या रजेची मागणी हा त्या परिणामाचा प्रतिसाद आहे. खेळाडू, वैमानिक, सैनिक, वैद्याक व्यवसाय या क्षेत्रांत वावरणाऱ्या महिला या भेदांच्या पलीकडे जायचा प्रयत्न करत असतातच की. समानतेच्या मुद्द्यावर उद्याचे पुरुष होऊ घातलेल्या आजच्या मुलग्यांची संवेदनशीलता घडवण्याची गरज हा मुद्दा ठळकपणे अधोरेखित करतो.

मासिक पाळीदरम्यान रजा दिली तर तिचा गैरवापर केला जाईल, या आक्षेपाला फारसा अर्थ नाही, कारण या सगळ्या संदर्भातील निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग नगण्य असतो. हे वास्तव आहे. ‘माझ्या ३० वर्षीय पत्नीला आता दोन मुले झाली आहेत. आमच्या घरातील धार्मिक कार्यात तिची मासिक पाळी ही अडचण ठरते, तेव्हा तिचे गर्भाशय काढून टाका म्हणजे कटकट संपेल,’ अशी मागणी घेऊन ज्या समाजात एखादे नवरोबा स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडे येतात; किंवा सणवार वा धार्मिक कार्यक्रम असले की पाळी पुढे ढकलण्यासाठीच्या गोळ्या घेण्यासाठी ज्या समाजात महिलांवर कौटुंबिक दबाव आणला जातो, त्या समाजात ‘माझ्या शरीरावर माझा अधिकार’ या भूमिकेसाठी महिलांना आणखी किती मोठा टप्पा गाठायचा आहे, हे लक्षात येते. तरीही मासिक पाळी येणार महिलांना, तिचा त्रास होणार त्यांना आणि यादरम्यानच्या काळात त्यांना रजा द्यावी की नाही, हा निर्णय पुरुषप्रधान व्यवस्थाच घेणार, त्या या निर्णयप्रक्रियेच्या बाहेरच राहणार, हे या ‘बाहेरची’चे खरे दुखणे आहे.