अग्रलेख : व्यसनमग्न राज्याची लक्षणे!

महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पगार हाती पडल्यावरही आठवडाभरात दुसऱ्यासमोर हात पसरणाऱ्या बेजबाबदार व्यसनी इसमासारखी महाराष्ट्र सरकारची अवस्था झालेली दिसते. अन्यथा; अर्थसंकल्प सादर करून जेमतेम तीन महिने झाले नाहीत तोच हे देशातील आघाडीचे, प्रगतिशील वगैरे वगैरे राज्य ५७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करते ना. सत्ताधाऱ्यांस जडलेले लोकानुनयाचे व्यसन हाताबाहेर गेल्याचा हा अधिक ढळढळीत पुरावा. या अशा लोकानुनयाने मते मिळवता येतात हे राजकीय नेत्यांनी हेरल्याने देशातील विविध राज्ये सध्या कर्जाच्या खाईत तसेच आर्थिक आघाडीवर डबघाईला येऊ लागली आहेत. महाराष्ट्राची वाटचाल त्या दिशेने मोठ्या जोमाने सुरू आहे असे या पुरवणी मागण्यांच्या आकाराकडे पाहिले की लक्षात येते. या आर्थिक बेजबाबदारपणावर कोरडे ओढणे आवश्यक.

महाराष्ट्र विधिमंडळात सादर झालेल्या या पुरवणी मागण्या ५७,५०९ कोटी रुपयांच्या आहेत. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होऊन जेमतेम तीन महिने पूर्ण होत असताना अर्थसंकल्पातील एकूण खर्चाच्या तरतुदीच्या आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेच्या पुरवणी मागण्या अर्थसंकल्पानंतर लगेचच पहिल्या अधिवेशनात सादर कराव्या लागतात हे महायुती सरकार तसेच उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचे नियोजनातील अपयश मानावे लागेल. अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी पडली वा नवीन योजनांसाठी तरतूद करायची असल्यास पुरवणी मागण्यांतून त्यासाठी निधीची तजवीज केली जाते. ही तरतूद शक्यतो आर्थिक वर्षाअखेर पुरवणी मागण्यांमधून करण्याचा संकेत आहे. पण अलीकडे तो सर्रास पायदळी तुडवला जातो. यंदा तर याचा कहर म्हणावा लागेल. कारण आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच बिघडलेले गणित. गेल्या तीन महिन्यांत अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी दीड लाख कोटी विविध खात्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झाल्याची माहिती शासकीय संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. आधीच ४५ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प. त्यात ५७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची भर पडल्याने तूट आताच एक लाख कोटींपेक्षा अधिक होणार हे साधे अंकगणित. राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे ती तर वेगळीच. आर्थिक वर्षातील आणखी नऊ महिने शिल्लक असल्याने तुटीचे प्रमाण वाढणार हेही सामान्यज्ञान. मतांसाठी महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचे लोढणे गळ्यात बांधून घेतले. दरमहा तीन ते साडेतीन हजार कोटींचे वाटप करताना आताच सरकारच्या नाकीनऊ येतात. म्हणून ‘सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास’ अशा दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी असणाऱ्या खात्यांमधील निधीला हात घालावा लागतो. एवढी गंभीर परिस्थिती सरकारवर आली आहे. तरीही वित्तीय परिस्थिती उत्तम असल्याचा निर्वाळा देण्यास राज्यकर्ते मोकळे. आणि अद्याप शेतकरी कर्जमाफी बाकी आहे. तीही योग्य वेळी जाहीर करू असे देवाभाऊ म्हणतात. सगळ्यांनीच नेसूचे सोडून डोक्यास गुंडाळण्याचे ठरवले की आणखी काय होणार?

त्यात आता लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. राज्यात गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लवकरच अपेक्षित आहेत. अशा वेळी शहरांमधील विविध विकासकामांसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा शहरांना निधी दिला हे दाखविण्याचा प्रयत्न. निवडणुका आल्यावर विविध घटकांना खूश करायचे आणि मते मिळवायची ही ‘रेवडी संस्कृती’ हा जणू काही निवडणूक व्यवस्थेचा भाग झाला आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांची कमालीची दुरवस्था आहे. याबाबत नेहमी ओरड होते. पण शहरांच्या नियोजनाकडे कधी लक्ष दिले जात नाही. उत्पन्नाचे स्राोतच नसल्याने पालिकांना सरकारच्या आर्थिक साहाय्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागते. छोट्या शहरांमध्ये एक साधा रस्ताही नव्याने करण्यासाठी नगरपालिकेकडे निधी नसतो. शहरांचे उकिरडे होऊ लागले आहेत. पण राज्यकर्त्यांना रस मुंबई, पुणे, ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये. तो का, ते सांगण्याची गरज नाही. यामुळे छोट्या शहरांकडे कायमच दुर्लक्ष होते. हे वास्तव असताना निवडणुका जवळ आल्यावर मात्र सरकारला शहरांच्या अनुदानाची आठवण झाली. हयात असताना एखाद्या वृद्धाच्या जिवाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या चिरंजीवाने प्राण जायची वेळ आल्यावर तत्परतेने तोंडी गंगाजलाचे थेंब सोडावेत तसे हे. शहरे मरणपंथाला आणि निवडणुकांच्या तोंडावर सरकार निधीचे गाजर दाखवणार. दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील निवडणुका लक्षात घेता ग्रामविकास विभागासाठी जवळपास पाच हजार कोटी मिळणार आहेत. हेदेखील दातृत्व नाही. आधीची बिले रखडली म्हणून ठेकेदार मंडळी ओरड करीत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकरिता अतिरिक्त नऊ हजार कोटींची तरतूद करून सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित ठेकेदारांना दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न. महिला व बालविकास विभागाला देण्यात आलेले २६०० कोटी रुपये हे लाडकी बहीण योजनेसाठी. एकूण या आर्थिक तरतुदी बघितल्यास तातडीची बाब यात नाही. पण राजकीय अपरिहार्यता म्हणून निधीची तरतूद करावी लागली असावी.

वास्तविक लोकानुनयाच्या योजना राज्यांनी राबवू नयेत, असा धोक्याचा इशारा रिझर्व्ह बँक तसेच आता रद्द झालेल्या नियोजन आयोगाने वेळोवेळी दिला आणि आताही तसा दिला जातो. यातून तिजोरीवर येणारा ताण राज्ये पेलू शकत नाहीत. तेलंगणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अशा विविध राज्यांची आर्थिक अवस्था गंभीर झाली आहे. ‘तांदूळ, डाळी, तेलासाठी आम्ही लोकांना पैसे दिले आहेत. यामुळे सरकारकडे पैसेच नाहीत’ अशी कबुली कर्नाटकातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने अलीकडेच दिली. महाराष्ट्रात परिस्थिती वेगळी नाही. शक्तिपीठ महामार्गासाठी महागडे कर्ज घेण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेतेवेळी वित्त विभागाने ‘खर्चावर नियंत्रण राहिले नाही आणि कर्जाचे प्रमाण वाढले तर राजकोषीय तूट ही कायद्याने तीन टक्क्यांपेक्षा कमी राखण्याचा नियम पाळला जाणार नाही,’ असा धोक्याचा इशारा दिला आहे. त्यात राज्यावरील कर्जाचा बोजा आताच नऊ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला असून, यंदाच्या आर्थिक वर्षात मुदलातील काही वाटा आणि त्यावरील व्याज फेडण्यासाठी म्हणून केवळ दीड लाख कोटी खर्च होणार आहेत याकडेही वित्त विभागाने लक्ष वेधले आहे.

हे आपले फाटक्या खिशांचे वास्तव! अशा वेळी वास्तविक वित्त विभागाचा हा इशारा गांभीर्याने घेणे गरजेचे. आणि शहाणपणाचेही. पण ‘‘त्यात नवीन काहीही नाही’’ अशा शब्दांत वित्तीय व्यवस्थापनात एरवी जागरूक असणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याची बोळवण करत असतील तर त्यातून राजकारणाचा स्तर किती घसरलेला आहे हेच दिसून येते. आज परिस्थिती अशी की एखादा रस्ता असो वा शिक्षक वा शासकीय कर्मचारी नियुक्ती. त्यावर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. सगळे काही ‘आऊट सोर्स’! ‘मग सरकार तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलाचे करते काय’ असा प्रश्न अशा वेळी खरे तर नागरिकांस पडायला हवा. पण या नागरिकांतील एक गट विचार-लकवाग्रस्त, दुसरा आपण सरकारी दौलतजादाचे लाभार्थी कसे होऊ अशा प्रयत्नांत, तिसऱ्यास पोकळ आरक्षणाची आस तर चौथा धनाढ्यांचा! या वर्गास कशाचेच काही नसते आणि काहीही झाले तरी त्यांचे कधीच काही अडत नाही. अशा परिस्थितीत ‘राज्य हित’ हा मुद्दा हवा कोणास? ही सर्व व्यसनग्रस्त व्यक्तीप्रमाणे व्यसनमग्न राज्याची लक्षणे. या व्यसनातून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न न करणाऱ्या व्यक्तीचे जे होते; तेच राज्याचेही होणे अटळ!