अग्रलेख : ‘मास्टरस्ट्रोक’चे ‘मंडल’!

जी कृती करणे इतके दिवस समाजात दुभंग निर्माण करणारे होते, जिची मागणी करणारे आतापर्यंत ‘अर्बन नक्षल’ ठरवले गेले, जे होऊ नये म्हणून अलीकडे ‘बटेंगे तो कटेंगे’ची हाक दिली गेली, जिचा पुरस्कार करणे हे ‘मतांचे राजकारण’ करणे होते तो जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय अखेर भाजप सरकारने घेतला. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करावे की ही मागणी सातत्याने लावून धरणाऱ्या विरोधकांचे; हा प्रश्न. विरोधकांनी केलेली मागणी आधी फेटाळायची, ती करणाऱ्यांची हेटाळणी करायची, शेलक्या विशेषणांनी त्यांना दूषणे द्यायची आणि फार रेटता येत नाही असे दिसल्यावर १८० अंश उलटे फिरून तीच मागणी मान्य करायची या शैलीची आता देशवासीयांस सवय झालेली असल्याने सदर निर्णयाच्या श्रेयवादात न पडणे शहाणपणाचे. तथापि सत्ताधीशांच्या या घूमजावी कार्यशैलीमुळे, वैचारिक गुलामी आणि विचारशून्यतेतून सरकार म्हणेल त्याचे कौतुक करणारे जल्पक बिचारे तोंडावर आपटतात. त्यांची तेवढी कीव येते. एखादा मुद्दा सातत्याने लावून धरावा, बोटे वाकडी होतील इतके विरोधकांविरोधातील मेसेज फॉर्वर्ड करण्यासाठी तन-मन-धन पणास लावून मोबाइल-मर्दन करावे आणि कसे थोबाडले विरोधकांस असे मानून नि:श्वास सोडावा तर ज्यास विरोध केला त्याच निर्णयास ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरवण्यासाठी पुन्हा घाम काढण्याची वेळ या जल्पकांवर येते. अर्थात त्यास इलाज नाही. विचार करणे ‘आऊटसोर्स’ केले की असेच होणार. तेव्हा या अशांविषयी सहानुभूती बाळगून केंद्राच्या ताज्या निर्णयावर भाष्य आवश्यक.

गेल्या काही वर्षांत अनेक संपादकीयांतून ‘लोकसत्ता’ने जातनिहाय जनगणनेची अपरिहार्यता दाखवून दिली. विशेषत: महाराष्ट्रात तापलेल्या मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती हे निश्चित करणे अनिवार्य ठरत गेले. फक्त केंद्र सरकारला तेवढी ती निकड जाणवत नव्हती. तरीही राज्यांतून- त्यातही भाजपेतर- जातनिहाय जनगणनेसाठी राजकीय दबाव वाढत आहे आणि त्या मागणीचे अस्तित्व आता नाकारता येणार नाही, हे लक्षात आल्यावर केंद्राने चार वर्षांपूर्वी जातनिहाय ‘जनगणनेचे’ अधिकार राज्यांस दिले. त्यावरील ‘बोलाच्या कढीचा भुरका’ (१३ ऑगस्ट २०२१) या संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने त्या निर्णयाच्या मर्यादा दाखवून दिल्या. त्या वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत जातीनिहाय जनगणनेचे अधिकार पुन्हा राज्यांस बहाल करणारे विधेयक एकमताने मंजूर झाले म्हणून सर्व राजकीय पक्षांनी एकमेकांचे अभिनंदन केले. सत्ताधाऱ्यांकडून तर याचे वर्णन राजकीय मुत्सद्देगिरीतील यश असे केले गेले. त्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारे आता आपापल्या प्रदेशात आरक्षणयोग्य मागास जातींची यादी तयार करू शकतील. तथापि हा निर्णय अपूर्ण होता. कारण राज्यांस भले जरी हा जातनिहाय तपशील कळाला तरी त्यामुळे होणार काय? कारण त्यानंतर पुढचा मुद्दा असणार आरक्षणाचा. त्यास ५० टक्क्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादा ओलांडणे राज्यांसाठी अशक्य. त्यासाठी केंद्राने त्यात पडणे आले. म्हणजे मग त्यासाठी देशव्यापी जातनिहाय जनगणना करणे आले. हे इतके साधे सत्य लक्षात घेण्यास केंद्रास इतका विलंब लागला. हा तपशील येथे नमूद केला कारण केंद्राचा ताजा ‘ऐतिहासिक’ निर्णय जाहीर करताना माहिती-प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काही राज्यांनी केलेल्या अशा जातनिहाय जनगणनेची संभावना ‘केवळ पाहणी’ अशी केली. पण राज्यांना तशी पाहणी करण्याचा अधिकार वैष्णव यांच्या सरकारनेच तर दिला होता, हे कसे विसरणार? त्या वेळचा निर्णय हा ‘मास्टरस्ट्रोक’. नंतर तो निर्णय निरुपयोगी ठरवून केंद्राने स्वत:च अशी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. तोही मास्टरस्ट्रोक; हे कसे?

या अशा परस्परविरोधी मास्टरस्ट्रोक्सची वेळ केंद्रीय धुरीणांवर का आली ते लक्षात घेतल्यास या विरोधाभासाची अपरिहार्यता लक्षात यावी. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे धर्म संकल्पनेने जात या उपसंकल्पनेस झाकून टाकण्याचा प्रयत्न इतक्या वर्षांनंतरही तितका यशस्वी न होणे. भाजपसाठी धर्म महत्त्वाचा. जात नाही. याच प्रयत्नाचा पुढचा भाग म्हणून आता सामाजिक वर्गीकरणोत्तर वर्गीकरण करण्यास सुरुवात झाली असून दलितांतही हिंदू दलित आणि अहिंदू दलित असे कप्प्यांमध्ये कप्पे करणे मार्गी लागले आहे. त्या प्रयोगाच्या यशापयशाचा अंदाज येण्यात काही काळ जाईल. पण तोपर्यंत बिहार आणि आगामी वर्षांत उत्तर प्रदेश राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांस सामोरे जावे लागेल. बिहारात नितीशकुमार यांनी अशी जातनिहाय जन-पाहणी केलेलीच आहे. तिची अंमलबजावणी हा मुद्दा असेल. तोच विरोधक लालूप्रसाद यादव आणि मंडळींचा हुकमी एक्का. तो निकामी ठरवणे हेदेखील जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसमोर मान तुकवण्याचे एक महत्त्वाचे कारण. एके काळी जातनिहाय जनगणनेचा विषय राजकीय नफ्यातोट्यासाठी वापरला जाईल, म्हणून ही गणना करू नये असे म्हणणारेच आता जातनिहाय जनगणना किती अपरिहार्य आहे, हे सांगताना दिसतात.

या भूमिका बदलाचे श्रेय कितीही नाकारण्याचा खटाटोप केला तरी ते राहुल गांधी यांस द्यावे लागेल. हीच बदलाची भूमिका लक्षात घेऊन राहुल गांधी यांनी बुधवारी जातनिहाय जनगणनेच्या घोषणेनंतर केंद्राच्या निर्णयास पाठिंबा दिला. राहुल गांधी यांचा पाठिंबा स्वीकारण्याची वेळ यावी हे काही सत्ताधीशांस भूषणास्पद वाटणार नाही. पण गांधी केंद्रास पाठिंबा देऊन थांबले नाहीत. त्यांनी या जनगणनेचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचा आग्रह धरला. कारण मुळात जनगणना कधी होणार याचाच अंदाज नसेल तर या जनगणनेत जाती नोंदी कधी, कशा केल्या जाणार हे विचारणे निरर्थक ठरते. त्यामुळे या जनगणनेचा कार्यकाल जाहीर करणे आले. बिहार निवडणुका जाहीर होण्याआधी याबाबत स्पष्टता दिसणे आवश्यक. अन्यथा नुसती घोषणा हा ‘चुनावी जुमला’ ठरवण्याची संधी विरोधकांस मिळेल. त्यापुढील आव्हानाची जाणीव प्रत्यक्ष जनगणनेनंतर होईल. ते आव्हान असेल आकड्यांतून समोर येणाऱ्या सत्याचे. कारण आकडेवारी नेहमीच नग्न सत्य आहे तसे दाखवते. त्यामुळे या आकडेवारीत समजा काही जातींस त्यांच्या वास्तविक संख्येपेक्षा सर्वत्र अधिक प्रतिनिधित्व दिल्याचे उघड झाले तर प्रचंड अनर्थ होऊ शकतो. तसेच, संख्येने अधिक असूनही तितके प्रतिनिधित्व काही जातींस दिले गेलेले नाही, हे सत्य उघड होणे हेदेखील प्रस्थापितांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. हे सत्य एकदा का उघड झाले की बाधित जाती/ जमाती, त्यांचे नेते, राजकीय ठेकेदार इत्यादी सर्व या सत्याचा स्वीकार उदार मनाने करतील ही शक्यता शून्य. सर्व मतलबींच्या माहोलात काहींनीच नि:स्वार्थ राहावे अशी अपेक्षा ठेवणेही चूक.

म्हणजे त्यापुढील मुद्दा असेल आरक्षण. हे आरक्षण नव्याने स्पष्ट होणाऱ्या सांख्यिकी सत्यानुसारच मिळायला हवे, अशी मागणी पुढे येणार हे उघड आहे. म्हणजे कमी जनसंख्या असूनही जास्त प्रतिनिधित्व ज्यांना दिले गेले आहे त्यांच्या विरोधात जास्त जनप्रमाणानंतरही त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व न मिळालेले, असा संघर्ष उभा ठाकणार. त्यावर मात करायची तर आरक्षणातील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे आवश्यक. म्हणजे त्यासाठी घटनादुरुस्ती आली. ती मागणी राहुल गांधी यांनी आताच केलेली आहे. या मागणीकडे लक्ष देण्याची गरज तूर्त नाही; हे खरे. पण ती फार काळ टाळता येणार नाही; हेही खरे. सबब हा निर्णय ‘मंडल आयोग २’ ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ. त्यामुळे ‘मास्टरस्ट्रोक’चेही मंडल पूर्ण होईल, इतकाच काय तो फरक.