अग्रलेख : बेरोजगारी आवडे सरकारला…

केवळ मतांच्या राजकारणासाठी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या भावनांशी खेळणे, त्यांना नोकरीचे गाजर दाखवणे हा राजकारण्यांना जडलेला नवा छंद. त्यामुळे दुष्परिणामांची चिंता न करता केवळ सत्ता राखणे वा मिळवणे एवढेच ध्येय असलेल्या राजकीय नेतृत्वामुळे नवे प्रश्न उभे ठाकतात. ते कसे हे तपासायचे असेल तर सध्या रस्त्यावर उतरलेल्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी योजनेतील लाभार्थ्यांकडे बघायला हवे. राज्यातील महायुती सरकारने लोकसभेत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर विधानसभेच्या वेळी योजनांची खैरात वाटायला सुरुवात केली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गवगवा सुरू झाल्यावर भावांचे काय असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला व त्याला उत्तर म्हणून ही योजना जाहीर झाली. यातून राज्यभरातील एक लाख ३४ हजार तरुणांना सरकारी आस्थापनांमध्ये केवळ अकरा महिन्यांसाठी काम करण्याची संधी दिली गेली. हे काम पूर्ण केल्यावर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्राचा लाभ भविष्यात होईल असे तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर या भावांना भविष्यात वाऱ्यावर सोडणार नाही असे गाजर दाखवून मोकळे झाले. का तर केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी. आता त्याचाच आधार घेत हे तरुण आंदोलन करताहेत. कंत्राटाचा कार्यकाळ संपल्यावर यातल्या अनेकांना सरकारी आस्थापनांनी घरी पाठवले, पण जिथे गरज आहे तिथे सेवा कायम ठेवण्यात आली. आशेचा नेमका हाच धागा पकडून हे तरुण आता कायमची नोकरी हवी अशी मागणी करत आहेत.

नियमांचा विचार केला तर त्यांची ही मागणी चूक पण मतांच्या राजकारणासाठी सरावलेल्या सत्ताधाऱ्यांमुळे दबाव टाकून काहीतरी पदरात पाडून घ्यायचे ही या तरुणाईची अपेक्षा. ती बाळगण्यात फारशी चूक नाही याचे कारण सतत वाढणाऱ्या बेरोजगारीच्या भस्मासुरात दडलेले आहे. आधीच्या वा आताच्या सरकारने ७५ हजार असो वा एक लाख नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देऊ अशा कितीही घोषणा केल्या तरी त्याची प्रत्यक्षात पूर्णांशाने अंमलबजावणी झालेली नाही. का याचे उत्तर राज्याच्या बेताच्या आर्थिक स्थितीत दडले आहे. पोलीस भरती वगळता या अंमलबजावणीत सातत्य नाही हे वारंवार दिसून आले आहे. या वास्तवाची चांगलीच जाण असलेले तरुण रस्त्यावर उतरणार नाही तर काय करणार?

राज्याचा अगदी ताजा आर्थिक पाहणी अहवाल नजरेखालून घातला तर हे वास्तव आणखी गडद होते. या अहवालानुसार गेल्या जानेवारीपर्यंत राज्यातील ७१ लाख बेरोजगारांनी नोकरी, कौशल्यविकास वा व्यवसायासाठी नोंदणी केली. २०२४ मध्ये हीच नोंदणी केवळ १० लाख २१ हजार एवढी होती. म्हणजे एक वर्षात त्यात सात पटीने वाढ झाली. २०२४ मध्ये नोंदणी केलेल्यांपैकी केवळ दोन लाख २७ हजार तरुणांनाच रोजगाराची संधी मिळाली. या वर्षी त्यात किती वाढ होणार हे येत्या जानेवारीत कळेल. नोकरी मागणारे हात जास्त व देणारे कमी ही या राज्यावर ओढवलेली अवस्था आजची नाही. सरकार युतीचे असो वा आघाडीचे. बेरोजगार व नोकरी यातील आकड्यांचे व्यस्त प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चाललेले. अशा वेळी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून का होईना पण सरकारने जाहीर केलेल्या अशा योजनांमध्ये सामील व्हायचे. कंत्राटी पद्धतीने का असेना, आस्थापनांमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळाली की कायमच्या नोकरीसाठी आयुष्यभर लढत राहायचे हेच सत्य राज्यातील तरुणाईने आता स्वीकारले आहे. कधी ना कधी सरकारचे मन द्रवेल, कुठल्या ना कुठल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एखादी दिलासादायक घोषणा होईल या आशेवर ही सुशिक्षितांची फौज आजवर जगत आली आहे.

राज्यकर्त्यांनासुद्धा ही बाब चांगल्या तऱ्हेने ठाऊक आहे, म्हणूनच त्यातले अनेकजण अशी आंदोलने सुरू झाली की आश्वासनांची खैरात वाटत असतात. प्रश्न हा आहे की हे दुष्टचक्र थांबणार कधी? जनगणनेसाठी शिक्षक कमी पडतात म्हणून बेरोजगारांना प्रगणक म्हणून नेमले गेले, त्यालाही आता बरीच वर्षे झाली. ‘आम्ही काही काळ शासकीय सेवा बजावली’ असे म्हणत ते आजही आंदोलन करत असतात. रोजगार हमी योजनेतील कामांचे मोजमाप करण्यासाठी नेमलेल्या सहाय्यकांची अवस्था तशीच. तेही अधूनमधून मोर्चे काढत असतात. मानधन तत्त्वावर काम करणाऱ्या व सरकारच्या बहुतेक सर्व योजना व सर्वेक्षणात मोलाचा हातभार लावणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, त्यांच्या मदतनीस तसेच आशा वर्करही कधी ना कधी मायबाप सरकार नोकरीत कायम करेल या आशेवर नित्यनेमाने लढे देत असतात. यातून काहींचे मानधन वाढते. काहींच्या वेतनात बदल होतो, पण अस्थिरतेची टांगती तलवार मात्र कायम राहते. अलीकडे कंत्राटी नोकरीला राज्यमान्यता मिळाली आहे. सरकार कायमस्वरूपी नोकरीच्या घोषणा करत असले तरी सारा भर कंत्राटी पद्धतीवर आहे. यातून शासकीय सेवा देणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग राज्यात तयार झाला आहे. त्यात काम करणाऱ्यांची संख्याही लाखोच्या घरात. ‘डिजिटल’चा ध्यास घेतलेल्या सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायतीत संगणक परिचालक नेमले. तेही नेहमी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असतात.

केंद्र व राज्याच्या भागीदारीतून सुरू झालेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा डोलारा तर पूर्णपणे कंत्राटीच्या भरवशावर. या अभियानाला अडीच दशके लोटली. यात काम करणारे तरुण आता वार्धक्याकडे झुकले आहेत, तरीही सरकार कधीतरी दया दाखवेल या आशेवर ते आंदोलनात हिरिरीने सहभागी होत असतात. सध्या राज्यात ठिकठिकाणी त्यांचे आंदोलन सुरू आहेच. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा संपूर्ण भार यांच्याच खांद्यावर. त्यामुळे त्यांनी संप केला की सरकार तत्परतेने आश्वासन देते. नंतर सोयीस्करपणे विसरते. गेल्या २५ वर्षांपासून हेच सुरू आहे. आता यात उच्चशिक्षित म्हणवून घेणाऱ्या कंत्राटी तसेच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचीसुद्धा भर पडली आहे. वेठबिगारांनाही लाजवेल इतक्या कमी वेतनावर ही नेटसेट झालेली मंडळी काम करतात. पीएचडी वा इतर संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्याला पाठ्यवृत्ती जास्त व नवीन शिक्षित पिढी घडवणाऱ्या या प्राध्यापकांना कमी ही कोणत्याही सरकारसाठी शरमेची बाब. पण अलीकडे नवनवे लाभार्थी तयार करण्याच्या नादात व्यस्त असलेल्या सरकारला तीही वाटेनाशी झाली आहे. याच प्राध्यापकांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सरकारांचे कान टोचले पण त्याच्या वेदनाही जाणवणार नाही इतपत हे राज्यकर्ते बथ्थड झाले आहेत.

दरवर्षी शैक्षणिक सत्र सुरू झाले की कायमस्वरूपी प्राध्यापक भरतीची घोषणा करायची, अल्पवेतनावर काम करणाऱ्या या उच्चशिक्षितांना लालूच दाखवायची हेच सरकारचे धोरण राहिले आहे. या कंत्राटीकरणात राज्यातील तरुणांची अक्षरश: ससेहोलपट होते, पण राज्यकर्त्यांनी मात्र यातूनही कमाईचा नवा मार्ग शोधला आहेच. कंत्राटी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण. या कंपन्या कुणाच्या, त्यात भागीदारी कुणाची याची माहिती आता सर्वांच्या ओठावर रुळली आहे. सरकारकडून बक्कळ निधी लाटायचा व सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हाती तुटपुंजी रक्कम ठेवायची, हेच या कंपन्यांचे धोरण आहे. यासाठी कर्मचारी निवडताना कोणती परीक्षा घेतली जात नाही की काही नाही. इतका मनमर्जीचा कारभार राज्यातला सुशिक्षित तरुण उघड्या डोळ्याने बघत आहे, पण आंदोलन करण्यापलीकडे त्याच्या हाती काहीही नाही. चांगले शिक्षण घेऊन नोकरीची व त्यानंतर सुरक्षित आयुष्याची स्वप्ने बघणाऱ्या तरुणाईच्या आकांक्षांवर आपण बोळा फिरवतो आहोत याचेही भान सरकारला नाही. प्रत्येक निवडणुकीत नवी योजना व नव्याने लालूच दाखवून फसगत करण्याचा हा प्रकार किती काळ चालणार? या तरुणाईच्या संतापाचा उद्रेक झाला तर सरकार काय करणार असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न कायम राहतील. नव्हे त्यात भरच पडत जाईल.