अग्रलेख: ..अब गोविंद ना आएंगे!

अलीकडे यास काय म्हणावे हे कळेनासे झाले आहे. उदाहरण म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाचे, म्हणजे विश्वविख्यात ‘ईडी’चे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांच्याबाबत दिलेला निर्णय पाहा. केंद्र सत्ताधाऱ्यांसाठी हे सक्तवसुली संचालनालय सध्या किती महत्त्वाचे आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. गावागावांतील आया लहान मुले रात्री झोपेनाशी झाली की त्यांना गब्बर सिंगची भीती घालत असा एक संवाद ‘शोले’ चित्रपटात आहे. तद्वत विरोधी पक्षीय फुटेनासे झाले की अलीकडे या ईडीची भीती घातली जाते, असे म्हणतात. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेस मदत झाली असेल/नसेल पण या ईडीने भारतीय राजकारणास नवीनच दिशा दिली हे नाकबूल करता येणार नाही. त्यामुळे या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणेच्या प्रमुखपदी मिश्रा यांस केंद्र सरकारने दोन वेळा मुदतवाढ दिली. जी देदीप्यमान कामगिरी हे खाते बजावत आहे ते पाहता त्याच्या प्रमुखपदी सदरहू मिश्रामहोदयांनी आणखी काही काळ राहायला हवे असे केंद्रास वाटले असल्यास ती निकड समजून घ्यायला हवी. या त्यांच्या मुदतवाढीस तृणमूल आणि काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी आव्हान दिले. त्यांचेही तसे चूक  नाही. जे काही मूठभर नेते उरले-सुरले आहेत तेही आपल्यापाशी राहिले नाहीत तर काय घ्या, अशी भीती त्यांना वाटली असल्यास त्यांच्या जागी तेही बरोबरच. अशा तऱ्हेने या सक्तवसुली संचालनालयाच्या मुद्दय़ावर सगळय़ांचे सगळे बरोबर असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या मिश्राबाबूंस देण्यात आलेली मुदतवाढ ‘अवैध’ (इनव्हॅलिड) ठरवली. एखादी व्यक्ती एखाद्या पदावर कायम राहणे ‘अवैध’ असेल तर ही अवैधता तातडीने दूर करणे तार्किक नव्हे काय? ही अवैधता तातडीने दूर करणे म्हणजे सदरहू व्यक्तीस त्या पदावरून दूर करणे. तथापि या मिश्रांची मुदतवाढ ‘अवैध’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय मान्य करते. आणि तरीही त्यांस ३१ जुलैपर्यंत या पदावर राहू देण्यास अनुमती देते, हे कसे? अलीकडे काही कळेनासे झाले आहे हा उल्लेख सुरुवातीलाच केला तो या संदर्भात. याचे आणखीही काही दाखले देता येतील.

या मिश्रा यांस मुदतवाढ देता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वीच स्पष्ट केले होते. तरीही केंद्राने मुदतवाढीचा निर्णय घेतला. त्यास न्यायालयीन आव्हान दिले असता त्याचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेच आधी राखून ठेवला. नंतर अंतिम निवाडा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्रा यांस तातडीने पदमुक्त करण्याचा आदेश देणे तर्कसंगत ठरले असते. या सक्तवसुली संचालनालयाच्या जागी अन्य कोणी येरागबाळा असता तर मुदतवाढ अवैध ठरल्यावरही त्याला त्याच्या पदावर काही काळ राहू देण्याची सवलत सर्वोच्च न्यायालयाने दिली असती का? दुसरे असे की ११ जुलैस नियुक्ती ‘अवैध’ ठरूनही ३१ जुलैपर्यंत पदावर राहणाऱ्या सदर अधिकाऱ्याने या काळात घेतलेल्या निर्णयांचे काय? त्यांच्या वैधतेस कोणी न्यायालयात आव्हान दिल्यास या अवैधकालीन निर्णयांचे भवितव्य काय? महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात जे काही राजकीय वस्त्रहरण सुरू आहे त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे उदाहरणही या संदर्भात चपखल ठरावे. महाविकास आघाडी सरकार फुटीनंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेले काही निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालय मान्य करते. अधिकार नसताना राज्यपालांनी काही निर्णय घेतले, हेही सर्वोच्च न्यायालयच सांगते. पण ते बेकायदा निर्णय रद्द करण्याबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालय काही करू शकत नाही. यात कालव्यय झाला म्हणून सर्वोच्च न्यायालय काही करण्यास असमर्थ आहे असे म्हणावे तर ज्या वेळी या नाटय़ास सुरुवात झाली त्याच वेळी म्हणजे गतसाली जून महिन्यात याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले होते. त्या वेळी आणि नंतरही बराच काळ या प्रकरणी सुनावणी झालीच नाही. जम्मू-काश्मीर राज्यास १९५० पासून लागू असलेले घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यानंतर तेथील अनेक नेत्यांची धरपकड झाली. प्रशासकीय सोयीसाठी ते गरजेचे होते, असे एकवेळ मान्य करता येईल. त्यानंतर या संदर्भात न्यायालयात ‘प्रत्यक्ष हजर करा’ (हेबियस कॉर्पस) याचिका दाखल केल्या गेल्या. या याचिकांचे एक पावित्र्य आहे. त्यांची दखल तातडीने घेतली जाणे अपेक्षित असते. पण या ‘हेबियस कॉर्पस’चीही दखल न्यायालयाकडून घेतली गेली नाही. गेली चार वर्षे जम्मू- काश्मीरबाबत काहीच सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली नाही. आता मात्र दररोज पुढील महिन्यापासून ही सुनावणी होईल. छान. पण मग मधल्या कालखंडात अनेकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच झाला, त्याचे काय? निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाबाबतही अशीच प्रदीर्घ दिरंगाई झाली. त्यानंतर अंतिम निकालात हे आव्हान निकाली काढताना ‘इतक्या उशिरा’ आता काय करणार, असे न्यायालय म्हणाले. ते बरोबर. पण उशीर केला न्यायालयाने आणि नंतर न्यायालयच म्हणणार ‘उशीर झाला; आता काय करणार’ हे कसे? निवडणूक रोख्यांचे प्रकरणही न्यायालयात असेच प्रलंबित आहे. त्यावर सुनावणी सुरू कधी होणार, अंतिम निकाल कधी लागणार आणि तोपर्यंत राजकीय पक्षांच्या- त्यातही सर्वाधिक देणग्या मिळवणाऱ्या पक्षाच्या-  कमाईवर कोण लक्ष ठेवणार, हा प्रश्नच. अलीकडे काही कळेनासे झाले आहे या विधानास संदर्भ आहेत ते हे !

हे सर्व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाबाबत असल्याने ते अधिक गंभीर आहेत. एरवी निवडणूक आयोग वा विविध प्रतिनिधिगृहांचे अध्यक्ष/सभापती यांच्याकडून कोणास काय अपेक्षा असणार? सर्वोच्च न्यायालयास असलेल्या घटनात्मक चौकटीचाही विचार करायला हवा, हे मान्य. न्यायालय निवाडा करते ते त्यासमोर मांडले गेलेले पुरावे आणि केले जाणारे युक्तिवाद यांच्या आधारे, हेही मान्य. पण हे असे सर्व झाल्यावर न्यायालय संबंधित प्रकरणात सकृद्दर्शनी अवैधता, बेकायदा कृती इत्यादी झाल्याचे नमूद करतेही. पण त्यानंतर ओघाने येणारी चुकीची दुरुस्ती (करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन) मात्र होत नाही, हे बुचकळय़ात टाकणारे आहे. न्यायालय, विशेषत: सर्वोच्च न्यायालय, आपल्या वर्तनातून जो घटनात्मक संयम दाखवते तो कौतुकास्पद खराच. पण अन्य यंत्रणा आपापल्या घटनात्मक मर्यादांचे सर्रास उल्लंघन करीत असताना देशातील सर्व नियामकांचे नियामक असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या संयमाची मर्यादा कमी करायला नको काय, हा या संदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा. समाजातील सर्वच घटक आपापल्या चौकटींचे पालन करत असतात तेव्हा न्यायालयानेही तसेच करणे योग्य. पण ज्यावेळी समाजातील सर्व यंत्रणा आपापल्या मर्यादांचे सर्रास उल्लंघन करतात त्या वेळी घटनेचे सर्वशक्तिमान द्वारपाल असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने किती मर्यादा पाळावी याची चर्चा तरी आपण करणार का, इतकाच यामागील हेतू.

मर्यादापुरुषोत्तम असणे केव्हाही कौतुकास्पद. पण समोर द्रौपदीचे वस्त्रहरण होत असते तेव्हा दिलेल्या शब्दाची किंमत, मर्यादा यापेक्षाही ते वस्त्रहरण थांबवणे अधिक महत्त्वाचे असते. त्या वेळी निष्क्रिय राहून कुणी हरीचा लाल तिला वाचवायला येईल असे म्हणणे ही कर्तव्यच्युती झाली. आणि अलीकडे तर मोक्याच्या वेळी हे हरीचे लालही अनुपस्थित राहू लागले आहेत. अशा वेळी पुष्यमित्र उपाध्याय यांच्या एका अप्रतिम कवितेचे स्मरण समयोचित ठरावे. ‘कल तक केवल अंधा राजा, अब गूँगा बहरा भी है। होठ सी दिये है जनता के, कानोंपर पहरा भी है।.. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद ना आएंगे।।’ हे काव्य प्रत्यक्षात येऊ न देणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी.