अग्रलेख: शस्त्रक्रिया यशस्वी, पण…

याची कारणे अनेक व त्यातही बव्हंशी आपल्या व्यवस्थेशी निगडित. अलीकडच्या काही वर्षांत नक्षली कमजोर झाले, त्यांना मनुष्यबळाचा पुरवठा होईनासा झाला. प्रभावक्षेत्रात राहणाऱ्या सामान्यांचा त्यांच्यावरचा विश्वास डळमळीत झाला हे अगदी खरे. याचाच फायदा घेऊन नक्षलींविरुद्ध लढणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारांनी या युद्धात सातत्याने यशाची कमान राखली. या वर्षात एकट्या छत्तीसगडमध्ये दोनशे नक्षली ठार झाले. हा आकडा केवळ पाच महिन्यांतला. मागील वर्षी ही संख्या होती २१९. नक्षलींना एवढे मोठे नुकसान याआधी कधीच सहन करावे लागले नव्हते. जल, जमीन व जंगलाच्या बाबतीत या चळवळीकडून उपस्थित केले जाणारे प्रश्न रास्त होते; पण त्यासाठी त्यांनी निवडलेला मार्ग चुकीचा होता. या मार्गावरून आमच्याबरोबर लोकांनीही चालावे ही त्यांची अपेक्षा हळूहळू फोल ठरत गेली. याला एकमेव कारण म्हणजे या देशातल्या सामान्यजनांचा लोकशाहीवर असलेला विश्वास. तो वाढला तसतसा त्यांच्यात हिंसेचा तिटकारा वाढत गेला. नक्षली मात्र पोथीनिष्ठ डाव्यांसारखे जुन्यालाच धरून राहिले. प्रगतीसाठी आवश्यक असलेले साधेसाधे प्रश्न सोडवायचे तर प्रत्येक वेळी बंदूक उचलण्याची गरज काय हा सामान्यांच्या मनात हळूहळू रुजत गेलेला विचार नक्षलींना ओळखता आला नाही. त्यानुरूप बदलावे असे या चळवळीच्या धुरीणांना वाटले नाही.

सरकारपुरस्कृत विकासाला विरोध करणाऱ्या नक्षलींना विकासाचे पर्यायी प्रारूपही उभे करता आले नाही. इथून त्यांच्याविषयीच्या भ्रमनिरासाला जी सुरुवात झाली ती नंतर थांबली नाही. यामुळे जंगलात राहून माओ-विचाराची उपासना करणारे नक्षली एकटे पडत गेले. त्याची परिणती अलीकडे त्यांना सोसाव्या लागलेल्या हानीतून दिसून येते. युद्धाच्या आघाडीवर सतत येणाऱ्या अपयशाने वैतागलेल्या नक्षलींनी गेल्या तीन महिन्यांत अनेक पत्रके काढून सरकारकडे युद्धविरामासाठी याचना केली. सुरू असलेला हा संघर्ष किमान तीन महिने तरी थांबवा, आम्ही चर्चेला तयार आहोत. असे अनेक प्रस्ताव त्यांच्याकडून देण्यात आले, पण केंद्र तसेच एकाही राज्य सरकारने त्याला भीक घातली नाही. आम्हाला किमान बैठक घेण्याइतकी तरी सवड द्या अशी विनंती एकेकाळी संपूर्ण दंडकारण्यात दहशत निर्माण करणाऱ्या या चळवळीने केली, पण त्याकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले. आधी शस्त्रे खाली टाका, मगच चर्चा हेच सरकारचे म्हणणे होते व आहे. हातात असलेले शस्त्र हेच सर्वोच्च साधन यावर कमालीची श्रद्धा असलेल्या नक्षलींचे हे अगतिक होत जाणे हिंसा हे कोणत्याही समस्येवरचे उत्तर असू शकत नाही हेच दर्शवून देते. माओंच्या विचारावर लढणारे वेगवेगळे गट एकत्र येऊन २००४ नंतर भाकप (माओवादी) असे नाव धारण करणाऱ्या चळवळीसमोर आता शस्त्रत्यागाशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही. बसवराजूच्या मृत्यूनंतर जे कुणी जंगलात अजूनही क्रांतीची मशाल पेटवून ठामपणे उभे राहण्याची भाषा करत आहेत, त्यांच्यावर या वास्तवाचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

यातला दुसरा व महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो सरकार व विकासाशी संबंधित. ही चळवळ विकासात बाधा निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे तिचा नायनाट केल्याशिवाय विकास शक्य नाही ही केंद्र व राज्य सरकारांची भूमिका. या दोहोंचे नक्षलविरोधी धोरण यावरच आधारलेले. अगदी यूपीएच्या काळापासून. तेव्हा चिदम्बरम गृहमंत्री असताना ‘ग्रीनहंट’ मोहीम राबवली गेली तर आता अमित शहांच्या कारकीर्दीत ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’. ही मोहीम आता यशाच्या शिखरावर असताना व नक्षलींचे प्रभावक्षेत्र वेगाने घटत चालले असताना सरकारचा या भागासाठीचा विकासाचा आराखडा नेमका काय? तो सर्वसामान्यांचे हित साधणारा असेल की भांडवलदारांचे? दंडकारण्याचा हा परिसर जंगलाने व्यापलेला असून त्याखाली भरपूर खनिज संपत्ती दडलेली आहे. ती बाहेर काढण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे हेच कोणत्याही सरकारचे धोरण राहिले आहे. या भागात राहणाऱ्या व निसर्गपूजक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आदिवासींचा नेमका त्याला विरोध आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर अशिक्षित आदिवासींची ही भूमिका जगाशी नाते जोडणारी आहे. विकासाची तीव्र भूक असलेल्या सरकारला अर्थात हे मान्य नाही. त्यामुळे नक्षली संपले तरी संघर्ष कायम राहील त्याचे काय? या भागात राहणाऱ्या आदिवासींची जीवन जगण्याची पद्धत पारंपरिक स्वरूपाची आहे. त्यांनाही शिक्षण हवे, पिण्याचे शुद्ध पाणी हवे, आरोग्याच्या सुविधा हव्या आणि पोट भरेल इतकी शेती कसायला हवी. जंगल नष्ट करून होणारा विकास त्यांना मान्य नाही. म्हणूनच अनेक उद्योगांना आजवर ते विरोध करत आले. आजवर या विरोधामागे नक्षलींची फूस आहे असे सांगण्याची सोय सरकारकडे होती. २०२६ नंतरही हा विरोध कायम राहिला तर सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेणार?

आतापर्यंत या भागात जेवढे उद्याोग, त्यातही खाणी आल्या त्यांनी पर्यावरणाचे पार वाटोळे केले. विकास वा प्रगतीसाठी खनिज उत्खनन हवे हे सूत्र मान्य केले तरी प्रदूषण निर्माण करणारे उद्योग काय कामाचे? भविष्यात नक्षली या जंगलातून हद्दपार होतील, पण आदिवासी तिथेच राहणार आहेत. त्यांना शुद्ध हवा व इतर मूलभूत गोष्टी मिळवण्याचा अधिकार आहे. त्यावर सरकार गांभीर्याने विचार करणार का? आजकाल उद्याोग विस्ताराचे धोरण राबवताना विरोध कठोरपणे मोडून काढला जातो. हे सुदृढ लोेकशाहीचे लक्षण कसे समजायचे? हाच प्रकार जर या क्षेत्रात घडू लागला तर तो सरकारप्रणीत अत्याचार ठरेल. म्हणजेच आदिवासींची अवस्था आगीतून फुफाट्यात अशीच होईल. नक्षलबीमोडावरचे हे उत्तर कसे काय असू शकते? सत्तरच्या दशकात ही समस्या उद्भवली तीच मुळी सामाजिक व आर्थिक असमतोलातून. आजवर नक्षली होते म्हणून हा असमतोल कायम राहिला असे म्हणणारे सरकार भविष्यात नेमकी कोणती भूमिका घेणार यावरच या समस्येचा शेवट ठरणार आहे.

विकास हे या असमतोलावरचे उत्तर असले तरी आम्ही म्हणू तोच विकास हा सरकारांचा दुराग्रह त्याला छेद देणारा आहे. आज जिथे जिथे खाणी आहेत तिथे हाच असमतोल स्पष्टपणे दिसतो. गरिबीचे भयावह रूपही दिसते. यामुळे नक्षली संपले असे गृहीत धरले तरी मूळ समस्या कायम राहण्याची भीती अधिक. ती दूर करायची तर संपलेल्या डाव्यांपेक्षा, उरलेल्या आदिवासींचा विचार करून विकासविषयक धोरणात बदल करण्यावर सरकारने भर देणे उत्तम. अन्यथा शस्त्रक्रिया यशस्वी होऊनही रुग्ण मात्र अत्यवस्थच राहिला, असेच म्हणावे लागेल.