पीडिता कुठली, अत्याचार कुठे झाला, प्रश्न राजधानीत की दुर्लक्षित भागात, असा विचार होणे हे भारतीय नागरिकांच्या व्यक्तिप्रतिष्ठेस ग्रासणारी विषमता गृहीत धरणारेच.. ‘लोकसत्ता’ गेले काही दिवस गोंदिया जिल्ह्यातील एका महिलेच्या वाटय़ास आलेल्या मरणयातनांची सुन्न करणारी कहाणी प्रकाशित करीत आहे. हे प्रकरण अनेक प्रश्नांस जन्म देते. गुन्हा कोठे, कोणाविरोधात घडला, आरोपी कोण आहेत, पीडित कोण आहेत यावर त्याची/तिची दखल घ्यायची की नाही हे ठरणार असेल तर अशा व्यवस्थेस कायद्याचे राज्य म्हणावे काय, हा त्यातील एक प्रश्न. महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती प्रांतात, गोंदियातील सावराटोली नामक गाव हे काही माध्यमे, राजकारणी आदींनी लक्ष द्यावे असे स्थळ नाही. ते काही मुंबई, पुणे नाही आणि दिल्ली तर नाहीच नाही. नागपूरसारखे उपराजधानीचे, किंवा गेलाबाजार औरंगाबाद, नाशिक आदी शहरांप्रमाणे दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे शहरही नाही. अशा या अभागी, दुर्दैवी शहरातील त्याहूनही अभागी आणि दुर्दैवी महिलेस जे भंडारा जिल्ह्यतील महामार्गालगत काही भोगावे लागले ते माणुसकीस काळिमा फासणारे तर आहेच आहे. पण त्यापेक्षाही अधिक ते देश म्हणून ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ वगैरे समारंभीय पोपटपंची किती पोकळ आहे हे दाखवून देते. आपल्या देशातील असमानतेबाबत नव्याने भाष्य करण्याची गरज नाही. पण गोंदियातील या प्रकारामुळे गुन्ह्यांमधील असमानताही समोर येते. हे विदारक आणि विदिग्ध करणारे आहे. अवघ्या सव्वाचार महिन्यांनी दिल्लीतील दुष्कीर्त लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणास १० वर्षे होतील. काहीही साजरे करण्याच्या आपल्या सामाजिक आजाराचे दीर्घ रुग्ण असलेल्या माध्यमांनी याचे ‘निर्भया प्रकरण’ असे नामकरण केले. जगण्याच्या असह्य रेटय़ात व्यवस्थाशून्य देशातील महिलेस जे सहन करण्यावाचून पर्याय नसतो ते भोगणाऱ्या तरुणीचे वर्णन ‘निर्भया’ असे करणे हाच मुळात भयग्रस्त समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या माध्यमांचा क्रूर विनोद ठरतो. मानवी असंस्कृततेच्या वेदीवर बळी जाणाऱ्या एखाद्या अभागीस ‘निर्भया’ वगैरे म्हणून गौरवणे या समाजास आपल्या पापभावनेतून मुक्तीसाठी आवश्यक वाटत असेलही. पण त्यातून समस्येचे केवळ सुलभीकरण होते. ती सोडवण्यासाठीचे पाऊल एका टिंबानेही पुढे पडत नाही. या दिल्लीकांडानंतर दहा वर्षांत घडलेल्या तशाच स्वरूपाच्या असंख्य अत्याचारांतून हेच विदारक सत्य समोर येते. अशा एखाद्या ‘निर्भया’चे बळी जाणे साजरे झाले की समाज पुन्हा आपल्या मागासतेच्या बिळात जाण्यास सज्ज. पण प्रश्न असा की ‘तो’ गुन्हा दिल्लीत घडला नसता तर त्याची इतकी दखल घेतली गेली असती का? सत्ताकेंद्रानजीक असलेल्यांच्या व्यथांकडे अन्यांच्या तुलनेत नेहमीच प्राधान्याने लक्ष दिले जाते हे व्यवस्थापकीय सत्य शासनाच्या बाबतही लागू होणे हेच व्यवस्थेचे सर्वात मोठे अपयश हे आपण मान्य करणार की नाही? कायद्यासमोर सर्व समान याचा अर्थ सर्व प्रांतांतील नागरिक असाही असतो. आपल्याकडे दुर्दैवाने तसे नाही. त्यामुळे दिल्लीतील खराब हवेच्या दर्जावर जेवढे रान उठवले जाते त्याचा काही अंशही चंद्रपूर वा तशा अनेक औष्णिक वीज केंद्र परिसरात राहणारे नागरिक काय दर्जाच्या हवेत श्वास घेतात हे तपासण्यासाठी खर्च केला जात नाही. जगण्याच्या सर्वच अंगांस हे नग्न सत्य लागू पडते. देशभरातील तुरुंगांत खितपत पडलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या आकडेवारीवर नजर जरी टाकली तरी हे सत्य डोळय़ात खुपेल. आधी मुळात कच्च्या कैद्यांची संख्या प्रचंड असणे हेच व्यवस्थेसाठी लाजिरवाणे. त्यात या कच्च्या कैद्यांत दलित, अल्पसंख्य आदींची संख्या प्राधान्याने असेल तर ते व्यवस्थेची अब्रू वेशीवर टांगणारे. यातून ध्वनित होणारा अर्थ हा विकसित होऊ पाहणाऱ्या आपल्यासारख्या देशाच्या मार्गातील खरा अडथळा आहे. या देशात न्यायावर प्राधान्याने हक्क केवळ सबलांचा आहे, त्यांनी तो गाजवल्यानंतर काही पैस उरलाच तर अन्य अबलांचा विचार होईल हा तो अर्थ. म्हणजे उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्याइतके आर्थिक सामर्थ्य एखाद्याच्या अंगी नसेल तर त्यास न्याय मिळेलच याची शाश्वती नाही. आधी मुळात एखाद्यावर अन्याय झाला असेल तर त्या अन्यायास वाचा फुटणार की नाही, हे अनिश्चित. माध्यमे या अन्यायाची दखल घेतीलच याची हमी नाही. ज्या प्रांतात ‘बाजारपेठ’ नाही, त्या प्रांतांत माध्यमांस सहसा स्वारस्य नसते, हा आपला इतिहास. आणि वर्तमानही. त्यामुळे माध्यमांस रस असलेल्या, माध्यमांची बाजारपेठ असलेल्या परिसरातील माध्यमग्राहींवरच्या अन्यायावर अधिक भर दिला जातो. एखादा प्रांत, एखादा जनसमुदाय हा माध्यमांचा भोक्ता वा गिऱ्हाईक नसेल तर त्यांच्यावरील अत्याचारांकडे आपल्याकडे सर्रास दुर्लक्ष होते. मुळात लैंगिक अत्याचारासारखा बळीचा जीवनरस शोषून घेणारा अन्य गुन्हा नाही. तो कोणावरही कधीही होऊ नये. आणि सत्ताकेंद्रापासून दूर राहणाऱ्यांवर तर अजिबातच कधी होऊ नये. तसे झालेच तर त्यांच्यावरील या अत्याचारकर्त्यांस शासन होणे राहिले बाजूला; पण त्याचा बभ्राही होणे अवघड. ‘आपले’ मतदार नसतील तर राजकीय पक्षांस ज्याप्रमाणे त्यांच्यावरील अत्याचारांत स्वारस्य नसते त्याचप्रमाणे आपले ग्राहक नसतील तर त्यांच्या हालअपेष्टांची दखल घेण्यात माध्यमांस रस नसतो. पण असा स्वार्थी वा संकुचित विचार शासनाकडून होत असेल तर ते अधिक आक्षेपार्ह ठरते. आपल्याकडे दूर खेडेगावांतून शहरांत येण्याकडे अनेकांचा कल असतो तो यामुळे. केवळ रोजगार संधी हे एकच कारण वाढत्या शहरीकरणामागे नाही. शहरांत आले की एक माणूस म्हणून दखल घेतली जाते हे येथील रोजगारसंधींपेक्षाही महत्त्वाचे कारण. देशाच्या मागास भागांतून मुंबईत आलेल्या स्थलांतरितांच्या पाहण्यातून ही बाब अनेकवार नोंदली गेलेली आहे. विकसित देश आणि आपण यांतील हा खरा फरक. अमेरिकेतील नेवाडा वा अन्य तुलनेने ‘मागास’ प्रांतातील नागरिकांस न्यू यॉर्क, वॉशिंग्टन आदी प्रांतांतील नागरिकांच्या तुलनेत उपलब्ध संधीत फार फरक नाही. संपूर्ण युरोपाबाबतही हेच वास्तव आहे. त्या तुलनेत बिहार, उत्तर प्रदेशातील दलितादींस आणि दिल्ली, दक्षिण मुंबई आदी ‘प्रगत’ ठिकाणच्या नागरिकांस उपलब्ध साधनसामग्री आणि संधी यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. प्रगतीच्या संधींपुरतेच हे मर्यादेत असते तर एक वेळ, अयोग्य असले तरीही, त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण हा मुद्दा व्यवस्थेकडून नागरिक म्हणून दखल घेण्यापर्यंत जातो तेव्हा तो गंभीर ठरतो. यावर आपले उत्तर काय? तर एखाद्या दलित वा आदिवासीस तोंडी लावण्यापुरते काहीही कसलेही अधिकार नसलेले एखादे शोभेचे पद देणे! राष्ट्रपतीपदी दलित वा मुसलमान ‘बसवले’ गेले म्हणून समग्र दलित वा मुसलमान यांच्या अवस्थेत काडीचाही फरक पडत नाही आणि आता आदिवासी व्यक्तीस हे पद मिळाले म्हणून आदिवासींचा उद्धार होणारा नाही. सावराटोलीत जे घडले त्याच्या प्रतिसादावरूनदेखील ही असमानता ठसठशीतपणे डोळय़ात खुपते. दिल्ली लैंगिक अत्याचारकांड घडले त्या वर्षी आपल्या देशात दररोज ६८ जणींवर बलात्कार होत होते. पुढच्या दशकभरात ही संख्या ९१ वर गेली. हे केवळ दाखल गुन्ह्यांबाबत. नोंदल्या न गेलेल्यांचा विचार केल्यास हे प्रमाण किती तरी अधिक असेल. या असंख्य अभागींमध्ये दिल्लीतील पीडिता त्यातल्या त्यात भाग्यवान. तिच्यावरील अन्यायाची दखल तरी घेतली गेली. गोंदियातल्या पीडितेच्या नशिबात तितकेही नाही. आजपासून पुढचा आठवडाभर अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाचा जल्लोष सुरू होईल. हे विषारी वास्तव सरले नसतानाही तो जल्लोष कंठाळी, कर्कश ठरतो. ‘हर घर तिरंगा’ वगैरे आहेच. घर घर न्याय, समानता मूल्य, उदारमतवाद वगैरे मूल्ये नेण्यापेक्षा हे तिरंगा फडकावणे थाळ्या पिटून, दिवे लावून आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याइतकेच सोपे. ते करतानाही अमृतकालातील हे विषमतेचे विष लक्षात घेतले तर स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव आपण अधिक निरोगी वातावरणात साजरा करू.
