योगाचार्य, अर्थाचार्य असे बाबा रामदेव आणि त्यांचे उपयोगाचार्य बालकृष्ण यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर बिनशर्त माफी मागितली त्याच दिवशी नवे मराठी हिंदुहृदयसम्राट राज ठाकरे यांनी त्यांच्या पक्षाचा बिनशर्त पाठिंबा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांस जाहीर केला हा केवळ योगायोग असला तरी या दोन भिन्न घटनांत दोन साम्यस्थळे आहेत. पहिले म्हणजे उभयतांची कृती ही बिनशर्त आहे. आणि दुसरे साम्य म्हणजे या दोघांसमोरही याखेरीज अन्य काहीही पर्याय नाही! बाबा रामदेव, बालकृष्णन यांच्याबाबत जे म्हणायचे ते ‘लोकसत्ता’ने म्हटलेले आहे. त्यांच्यावर पुन्हा नव्याने भाष्य करण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे आकार, प्रभावक्षेत्र, परिणाम इत्यादी मुद्दे लक्षात घेता राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाबाबतही अशा भाष्याची गरज नव्हती. याचे कारण परीक्षा जवळ आली की ‘अभ्यास अभ्यास’ असे खेळणाऱ्या विद्यार्थ्याप्रमाणे निवडणुका जाहीर झाल्या की ‘राजकारण राजकारण’ खेळ सुरू करण्याचा राज ठाकरे यांचा स्वभाव. एके काळी अशा अभ्यासाच्या केवळ आभासाने गुण मिळतही. पण आता परीक्षा पद्धती बदललेली आहे आणि तीत वर्षभराच्या कामगिरीचे सतत मूल्यमापन केले जाते. पण राज ठाकरे काही अजूनही आपली अभ्यासपद्धती बदलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांचे या परीक्षेत काय होणार हे उघड दिसत होतेच. पण ते सगळ्यांसमोर उघड्यावर येऊ नये म्हणून परीक्षाप्रसंगी ‘यंदा मी ड्रॉप घेतो, पुढच्या परीक्षेत अधिक अभ्यास करून उतरेन’, असा चतुर दावा करणाऱ्या विद्यार्थ्याप्रमाणे त्यांनी या लोकसभेच्या परीक्षेत ड्रॉप घेतला. त्यांचे हे ‘ड्रॉपसातत्य’ वाखाणण्याजोगे. अर्थात आपण परीक्षा न देता विद्यामान हुशार गणल्या जाणाऱ्यास पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी अधिकृतपणे सांगितले हे एका अर्थी बरेच झाले. त्यासाठी परीक्षेत उत्तरपत्रिका कोरी ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यास ज्याप्रमाणे निदान स्वच्छता आणि टापटिपीचे जसे दोन गुण मिळू शकतात तसे ते राज ठाकरे यांसही द्यावयास हवेत. याचे कारण निदान प्रकाश आंबेडकर यांच्याप्रमाणे त्यांनी ‘व्होटकटवा’ होण्याचे तरी टाळले. म्हणजे असे की त्यांचा पक्ष आताच्या लोकसभा निवडणुकांत केंद्रीय सत्ताधारी भाजपच्या कळपात सामील होऊन जे काही पदरात पडतील त्या मतदारसंघात आपले उमेदवार उभे करेल आणि उद्धव ठाकरे-चलित शिवसेनेचे जमेल तितके नाक कापण्याचा प्रयत्न करेल, अशी अनेकांची अटकळ होती. ती तशी होण्याचे कारण म्हणजे गेली दोन-तीन वर्षे मनसेचे लक्ष्य स्वत:स काही कसे मिळेल यासाठी मेहनत करण्यापेक्षा उद्धव ठाकरे यांस ते मिळण्यापासून कसे रोखता येईल हेच आणि इतकेच राहिलेले आहे. असो. तो त्यांच्या राजकारणाचा भाग झाला. आपला पक्ष कसा वाढवायचा, मुळात तो वाढवायचा की नाही, कोणत्या मार्गाने त्यास न्यावयाचे इत्यादी मुद्दे त्यांचे ते पाहतील. आणखी चिवडत बसावा इतका मोठा तो विषय नाही. तथापि यानिमित्ताने महाराष्ट्रास गेल्या कित्येक पिढ्या भेडसावणाऱ्या एका प्रश्नावर ऊहापोह मात्र जरूर व्हायला हवा. तो म्हणजे दिल्लीसमोर महाराष्ट्रातील बहुसंख्य राजकारण्यांचे हे असे का होते? ‘‘दिल्लीचेही तख्त राखतो’’ ही भाषा फक्त पोवाडे आणि सणासमारंभापुरतीच? प्रत्यक्षात मात्र सर्व दिल्लीश्वरांच्या तालावर नाचण्यास तयार! मराठी राजकारण्यांच्या या कणाहीन वृत्तीमुळे या राज्यास स्वत:चा प्रादेशिक पक्ष कधीच मिळाला नाही. तमिळनाडूत आधी पेरियार, नंतर अण्णादुराई यांची द्रविडी पक्षांची गादी एमजी रामचंद्रन, जयललिता, करुणानिधी, स्टालिन यांनी चालवली. शेजारच्या आंध्रात तेलुगू अस्मिता जागवणारे एन टी रामाराव तर अलीकडचे. इतकेच काय वडिलांच्या निधनानंतर तरुण जगनमोहन रेड्डी याने शब्दश: राज्य पायाखाली तुडवून स्वत:च्या वायएसआर काँग्रेसची ध्वजा राज्याच्या मुख्यालयावर फडकावली. पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जींचा संघर्ष तर सर्वश्रुत. एकाच वेळी डावे आणि उजवे या दोघांनाही रोखण्याची करामत त्यांनी करून दाखवली. या अशांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी अगदीच पचपचीत! संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीतही शिवसेना एकहाती सत्ता गाजवू शकली नाही. तेव्हा शिवसेनेच्या मुळातच असलेले दिव्यांगत्व शिवसेनेचीच फांदी असलेल्या मनसेत उतरणार नाही, ही अपेक्षा करणेच चुकीचे! मूळ खोड आणि त्याची फांदी या दोहोंतील साम्य म्हणजे दोघांस भाजपचा आधार घ्यावा लागला. आणि यातील एकाचा- म्हणजे शिवसेनेचा- घातही भाजपनेच केला. दुसऱ्याचेही- म्हणजे अर्थातच मनसेचे- असे करण्याची वेळ भाजपवर आली नाही. कारण हा पक्ष भाजपने दखल घ्यावी इतका मोठा झाला नाही. त्याआधीच मनसे त्या पक्षाच्या पदराखाली गेला. याउलट शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचे झाले. सत्ता गेल्यामुळे का असेना पण शिवसेना अखेर केंद्रातील दणकट भाजपच्या विरोधात उभी ठाकली आणि १९९९ साली स्वतंत्र चूल मांडल्यानंतरही काँग्रेसशी सत्तासोबत करणारा राष्ट्रवादी त्याच काँग्रेसच्या सहकार्याने दिल्लीश्वरांस आव्हान देता झाला. शिवसेना-भाजप संबंधांच्या तुलनेत राष्ट्रवादी-काँग्रेस हे नाते वेगळे राहिले. शरद पवार यांचे मोठेपण काँग्रेसने कधी नाकारले नाही. दोन जोड्यांतील हा फरक फार महत्त्वाचा. वास्तविक दिल्लीस उघड आव्हान देण्याचा शरद पवार यांनी पहिला असा उघड प्रयत्न केला तो राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर. पण महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने तो अयशस्वी ठरला आणि तेच महाराष्ट्राचे दुर्दैव प्रमोद महाजन यांच्या अकाली मृत्यूने राज्याच्या हिताआड आले. यातील राजकीय काव्यगत न्याय असा की शिवसेनेस भाजपच्या कळपात घेण्यात प्रमोद महाजन यांचाच हात होता. महाजनांच्या नंतरही सेना-भाजप युती बरीच टिकली. पण मनसेसाठी असे कष्ट करण्याची वेळ कोणा भाजप नेत्यावर आलीच नाही. या खेळातील दोन केंद्रीय पक्ष- आधी काँग्रेस आणि नंतर भाजप- हे कधीच त्या अर्थाने ना प्रदेशाविषयी संवेदनशील होते ना त्यांस महाराष्ट्राविषयी काही आच होती. महाराष्ट्राची साधनसंपत्ती आणि या राज्याची उत्तर प्रदेशखालोखालची खासदार संख्या याच मुद्द्यांत या दोन्ही पक्षांच्या राष्ट्रीय नेत्यांस रस होता आणि अजूनही तो आहे. आणि मुख्य म्हणजे या दोन्ही पक्षांतील मराठी नेत्यांस रोखण्याचे कृत्य या पक्षांच्या विरोधकांचे नव्हे! ते श्रेय त्यांच्या त्यांच्या पक्षांतील नेत्यांचेच! शरद पवार वा देवेंद्र फडणवीस यांस जायबंदी केले ते त्यांच्याच पक्षांतील महाराष्ट्रेतर नेत्यांनी. या केविलवाण्या वर्तमानाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास देदीप्यमान ठरतो तो यासाठी. राज्यस्तराच्या सर्व मर्यादा ओलांडून दिल्लीस आव्हान देत स्वत:चे स्वतंत्र राज्य उभे करण्याच्या छत्रपतींच्या कर्तृत्वास इतिहासात तोड नाही. महाराजांनी स्वतस कधीही कोणाचेही मनसबदार होऊ दिले नाही. आताचा काळ वेगळा आणि दिल्ली आक्रमणाची भीतीही नाही. तरीही सद्या:स्थितीत स्वत:च स्वत:चे हात बांधून मनसबदार म्हणून उभे राहण्यास इच्छुक मराठी नेत्यांची रांग पाहताना होणाऱ्या वेदनांवर छत्रपतींचे स्मरण हाच उतारा! मनसबदारी हे महाराष्ट्राचे प्राक्तन पुसणारे ते आजतागायत एकमेव!!
