रिझर्व्ह बँकेच्या तिमाही पतधोरणात व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला गेला नाही, यात ‘बातमी’ नाही. व्याजदर बदलले जाणार नाहीत असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केलेला होता. तो बरोबर निघाला इतकेच. ‘बातमी’ आहे ती रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या कबुलीमध्ये. देशाच्या अर्थविकासाची गती आपण प्रत्यक्षापेक्षा जास्त गृहीत धरली अशी; अप्रत्यक्षपणे का असेना; पण कबुली रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निवेदनातून आणि नंतर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या पत्रकार परिषदेतून दिली गेली. पतधोरणाचा निर्णय गव्हर्नर घेत नाहीत. त्यासाठी पाच सदस्यीय समिती असते आणि त्या समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला जातो. या बैठकीचे इतिवृत्त लवकरच प्रसृत होईल. पण दिसते ते असे की या समितीचे पाचही सदस्य व्याजदर कपात करू नये या मताचे होते. म्हणजे एका अर्थी या समितीने सरकारच्या दृष्टिकोनास केराची टोपली दाखवली. मध्यंतरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोएल ते अनेक लुंगेसुंगे सरकारवादी खाद्यान्न घटक चलनवाढ मापनातून वगळले जायला हवेत, असे तत्त्वज्ञान मांडत होते. म्हणजे कांद्याबटाट्याच्या दरवाढीचा विचार केल्यामुळे चलनवाढ ‘दिसते’, सबब या अशा घटकांना चलनवाढ मापनातून वगळा, अशी यांची मसलत. म्हणजे गणितात अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्याने हा विषयच परीक्षेत घेऊ नका, अशी शिफारस करण्यासारखे. अलीकडे शिक्षण क्षेत्रात अशी शिफारस करणारे आणि तीपुढे मान तुकवणारे मोठ्या प्रमाणावर बोकाळले असले तरी निदान बँकिंग क्षेत्रात तरी शहाणपण अद्याप शिल्लक आहे म्हणायचे. शिक्षण क्षेत्रातून दुर्मीळ होत चाललेल्या शहाण्या शिक्षकाप्रमाणे रिझर्व्ह बँक वागली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या या खेपेच्या गव्हर्नरपदावरचे हे शेवटचे पतधोरण. त्यांना या पदावर आणखी एक मुदतवाढ मिळते किंवा कसे हे पुढील दोन दिवसांत स्पष्ट होईल. तूर्त या पतधोरणाविषयी.
त्यात या धोरण समितीने चलनवाढीचा वेग ही डोकेदुखी असल्याचे मान्य केले आणि सध्या घरंगळलेल्या विकास दराकडे पाहात देशाच्या आर्थिक वाढीचा आपला अंदाज कमी केला. गेली दोन वर्षे रिझर्व्ह बँकेस हे करावे लागलेले आहे. म्हणजे सुरुवात मोठी आश्वासक करायची आणि प्रत्येक तिमाहीला पुढल्या तिमाहींत हा दर कमी कमी होत जाईल हे मान्य करायचे. सरत्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख दाणकन आपटला. ते घरंगळणे नव्हते. ते आदळणे. कारण अपेक्षित विकासदरापेक्षा प्रत्यक्ष दर एक टक्क्याहून अधिक कमी आढळला. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या भाकिताचीही पुनर्मांडणी केली असून देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या मते आपली वार्षिक वाढ सात टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकेल. या दु:खावर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात विरोधी पक्षीय नेत्यांच्या राणा भीमदेवी वक्तव्यांचे स्मरण हा उतारा ठरेल. रुपया घसरल्याबद्दल, अर्थविकासाचा वेग मंदावत असल्याबद्दल, तो वाढवण्याची अक्कल आणि क्षमता तत्कालीन सरकारकडे कशी नाही याबद्दल विरोधी पक्षीय प्रेषितांनी त्या वेळी केलेली वक्तव्ये आता आठवली तर किमान अक्कल असलेल्यांसही ‘त्या वेळेपेक्षा आता अर्थविकास मंद कसा’ इतका साधा; वा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा अवमूल्यनी अपमान अजूनही का सुरू असा प्रश्न पडू शकेल. त्या वेळी रुपयाचे मूल्य पंतप्रधानांच्या वयाप्रमाणे ‘वाढत’ जाईल अशा टिप्पणीतून त्यांना ‘नामर्द’ वगैरे ठरवणारे मर्द सध्या या विषयावर मौन पाळून असतात. अर्थात आता रिझर्व्ह बँक आणि अन्य सरकारी माध्यमातूनच अर्थव्यवस्थेचे वास्तव समोर येत असल्याने मौनाखेरीज पर्याय नाही.
तेव्हा कितीही छातीठोक दावे केले तरी आपली अर्थव्यवस्था मंदगती पीडित आहे हे नाकारता येणे आता तरी अशक्य. याची दुसरी… तीही अप्रत्यक्ष… कबुली मुख्य केंद्रीय अर्थसल्लागार अनंत नागेश्वरन यांच्याकडून दुसऱ्या एका प्रसंगी दिली गेली. उद्याोगपती, व्यावसायिकांच्या संघटना अधिवेशनात भाष्य करताना त्यांनी खासगी उद्याोगांस उपदेशामृत पाजले. कशासाठी? तर या खासगी उद्याोगांतील कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित वेतनवाढ दिली जात नाही; म्हणून. पुरेशी वेतनवाढ दिली जात नसल्याने या उद्याोगांतील कर्मचाऱ्यांहाती खेळता पैसा नाही, वेतनवाढ आणि चलनवाढ साधारण एकाच गतीने होत असल्याने प्रत्यक्ष वेतनाद्वारे हातात येणाऱ्या रकमेचे मूल्य तेवढेच राहते. पण चलनवाढीमुळे ग्राहकोपयोगी घटकांच्या किमती वाढलेल्या असतात. या दरवाढीवर मात करण्याइतके वेतन नसल्याने हे कर्मचारी खर्च करू शकत नाहीत आणि ते खर्च करू शकत नाहीत त्यामुळे मागणी वाढत नाही. आणि मागणी वाढती नसल्याने उद्याोगाचे चक्र मंदावते, असे हे त्रैराशिक. म्हणजे सरकारने जे करायला हवे ते केले जाणार नाही आणि तरीही खासगी उद्याोजकांनी काय करायला हवे त्याचा उपदेश सरकार करणार. सरकार आपल्या हातातील निधी अर्थव्यवस्थेस आवश्यक कृत्यांपेक्षा अन्य रेवड्या आणि रमणे यांवर खर्चणार, अत्यंत पोकळ अशा उत्पादन आधारित अनुदान योजना (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्हज- पीएलआय) राबवणार, विविध घटकांवर आयातकर वाढवून अधिकाधिक सुरक्षावादी होत जाणार आणि तरीही खासगी क्षेत्राने मात्र कसे वागायला हवे यावर प्रवचने देणार, असा हा प्रकार. आपल्या खासगी क्षेत्रातील मान्यवरांची कणाहीनता विचारात घेता यावर कोणीही भाष्य करणार नाही, हे खरे. पण त्याच वेळी गुंतवणूक वाढवा, तुमच्यातली स्पर्धात्मकता (अॅनिमल स्पिरिट) वाढवा अशा प्रकारच्या अर्थमंत्र्यांच्या उपदेशामृतांकडे म्हणूनच खासगी उद्याोजक डोळेझाक करतात हेही तितकेच खरे. आपली मुखदुर्बळता कृतीतून झाकण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न केविलवाणा ठरतो. पण ते तरी काय करणार, हा प्रश्नच.
तो २१ डिसेंबरास होऊ घ़ातलेल्या ‘वस्तू व सेवा कर समिती’च्या (जीएसटी कौन्सिल) बैठकीत अधिक गंभीर होऊ शकेल, अशी चिन्हे दिसतात. राजस्थानातील रमणीय आणि कमनीय वालुकालाटांसाठी विख्यात जैसलमेर येथे ही बैठक होईल. हा कडाक्याच्या थंडीचा काल. पण या बैठकीसमोरील कार्यक्रम लक्षात घेतल्यास उद्याोग जगतास हुडहुडी भरण्याऐवजी घाम फुटेल. कारण या कराचा आणखी एक स्तर (स्लॅब) या बैठकीत प्रस्तावित आहे. तो ३५ टक्के इतका प्रचंड असेल. आधीच आपला हा वस्तू-सेवा कर इतक्या कर-स्तरांनी अष्टावक्र बनलेला आहे. शून्य, पाच, १२, १८ आणि २८, अधिक अधिभार आणि त्यात आता ३५ टक्क्यांचा प्रस्ताव. चैनीच्या वस्तूंवर तो लावला जावा अशी शिफारस बिहारचे विद्वान अर्थमंत्री सम्राट चौधरी यांनी केली आहे. त्या राज्यात नितीशकुमार यांचे जनता दल आणि भाजप अशी युती असून कुमार यांचा अधिकृतपणे लवकरच ‘एकनाथ शिंदे’ होईल अशी चिन्हे असल्याने सरकारचे सुकाणू भाजपच्याच हाती आहे. त्याच भाजपचे हे सम्राट. ते या समितीचे अध्यक्ष. आपले राज्य समृद्ध करण्याचे कोणतेही मार्ग या सम्राटांकडे नाहीत. पण समृद्धांची कमाई स्वत:च्या राज्याकडे कशी ओढून घेता येईल याचे जन्मजात ज्ञान या बिहारी सम्राटांस असणार. त्यामुळेच ही असली आचरट शिफारस ते करू शकले.
तथापि अशा बेताल, उद्याोग मारक शिफारशी करणारे आसपास असणे ही तशी काळजीची बाब नाही. ते नेहमीच असतात. परंतु या अशा शिफारशी गोड मानून घेणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे ही खरी चिंता. त्यांच्याकडून ही शिफारस स्वीकारली जाणार नाही, ही आशा. पण यामुळे मनमोहन सिंग सरकारचा धोरणलकवा टीकेचा विषय करणाऱ्यांचेही प्रत्यक्षात दोन पावले पुढे, चार मागे असेच सुरू आहे हेच दिसून येते.
