पंतप्रधानांचा जनाधार देशभर; तर पित्रोदा यांस काँग्रेसमध्येही सर्वांचा टेकू नाही. जो होता तो काढला गेला, हे बरे झाले. वास्तविक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दूरसंचारतज्ज्ञ, काँग्रेसचे सॅम पित्रोदा यांच्यावर एकाच संपादकीयात भाष्य करणे अयोग्य. पण तशी वेळ आली आहे खरी. निमित्त आहे ते उभयतांचे वक्तव्य. वास्तविक जनप्रियतेच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान आणि पित्रोदा यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. पंतप्रधानांचा जनाधार देशभर; तर पित्रोदा यांस समस्त काँग्रेसचाही टेकू नाही. जो होता तोही काढला गेला. देशातील दूरसंचार तंत्रज्ञान क्रांतीचे ते जनक. राजीव गांधी यांच्या कालात जे काही भारतीय दूरसंचारात आमूलाग्र काम झाले, त्याचे प्रणेते ते पित्रोदा. ही दूरसंचाराची त्यांची सवय अद्यापही गेलेली दिसत नाही. कारण दूर तिकडे अमेरिकेत राहून ते भारतातील घडामोडींविषयी काहीबाही पण अनावश्यक भाष्य करत बसतात आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनाच संकटात आणतात. हा दूर-उच्चाराचा नको तो उद्याोग त्यांनी डझनभर वेळा तरी आतापर्यंत करून काँग्रेसला संकटात आणले. निवडणुका हा काही खरे तर मानववंशशास्त्र (अॅन्थ्रोपोलॉजी) या विषयावर ऊहापोह करण्याचे स्थळ आणि काळ नाही. पण तरीही पित्रोदांना राहवले नाही आणि भारतीय कोण कोणासारखे दिसतात वगैरे काहीबाही ते बोलून गेले. मूळ भारतीय कोण, आर्य की द्रविड, कोणी बसक्या नाकाचे का आहेत आणि कोणाचा वर्ण इतका सावळा कसा, कोणाकोणापासून या प्रांतात वंशसंकर झाला वगैरे मुद्दे त्यांच्या बोलण्याच्या मुळाशी असणार. पण वेळ चुकली त्यांची. त्यामुळे त्यांचा मुद्दा राजकीय प्रतलावर गेला आणि अखेर या पित्रोदांस काँग्रेसच्या परदेशस्थ कार्यप्रमुखाचा राजीनामा द्यावा लागला. बरे झाले. आता त्यांस दूरसंचार आणि मानववंशशास्त्र, अमेरिका आणि भारत यांतील कररचना, अयोध्या मंदिर आणि रोजगारनिर्मिती अशा मूलगामी विषयांवर चिंतन आणि नंतर भाष्य करण्यास वेळ मिळेल. उच्चविद्याविभूषित पण स्थानिक संवेदनांस अनभिज्ञ अशी एक विद्वानांची फौज काँग्रेसच्या पदरी आहे. मणिशंकर अय्यर, सॅम पित्रोदा ही मंडळी अशी देशस्थ अथवा परदेशस्थ अभारतीय. अशांच्या वक्तव्याने संकटात पडणे त्या पक्षास नवे नाही. त्यामुळे पित्रोदा यांच्या अस्थानी, अकाली वक्तव्यांस काँग्रेस सरावलेली असणार. तरीही त्यांना पक्षातील पदापासून दूर करण्याचा निर्णय घेतला गेला ते योग्य. उगाच खंडीभर वरणात घाण करण्याची आणखी एखादी संधी त्यांना आता मिळणार नाही. हे झाले पित्रोदांबाबत. तसे ते दुय्यम पदावरचे. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांकडे भाजपेतर जनांस दुर्लक्ष करणे तसे सोपे. पण पंतप्रधानांचे काय? त्यांनी आकस्मिकपणे निवडणूक प्रचारात अदानी-अंबानी यांनाच हात घातला. त्यामुळे हे दोन उद्याोगसमूहही दचकले असणार. त्यांनाही पंतप्रधानांच्या विधानांमागील कार्यकारणभाव नक्की काय, या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापही मिळाले नसेल. हिंदू-मुस्लीम, पाकिस्तान, शहजादे इत्यादी हुकमी विषय हाताशी असताना पंतप्रधानांनी थेट या दोन उद्याोगसमूहांनाच हात घातल्याने अर्थविश्वातही खळबळ उडाली. इतकी की ‘सीआयआय’ आणि ‘फिक्की’सारख्या उद्याोगपतींच्या संघटनांच्या तोंडास कोरड पडून त्यांचा चेहरा फिका पडला म्हणतात. या दोन उद्याोगसमूहांचा केवळ उल्लेखच पंतप्रधानांनी केला असे नाही. तर या दोन कंपन्यांचे राहुल गांधी यांच्याशी काही ‘डील’ झाले आहे किंवा काय असे त्यांनी विचारले आणि या दोन कंपन्यांकडून राहुल गांधी यांस टेम्पो भरभरून ‘चोरी का माल’ मिळाला असल्याची शंका पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. राहुल गांधी गेली पाच वर्षे या दोन उद्याोगपतींच्या नावे खडे फोडत होते आणि आता मात्र ते त्यांचे नावही काढत नाहीत; याचा अर्थ त्यांस या दोन उद्याोगपतींकडून काही ‘घबाड’ मिळाले असणार, असा पंतप्रधानांच्या म्हणण्याचा अर्थ. इतक्यावरच हे थांबले असते तरी ठीक म्हणता आले असते. पण पंतप्रधानांनी हे दोन उद्याोगपती आणि राहुल गांधी यांची काँग्रेस यांच्यात ‘सौदा’ झाल्याचा आरोप केला आणि या ‘व्यवहारात’ काळा पैसा वापरला गेला असेही त्यांनी सूचित केले. एरवी कोणा येरागबाळ्याने अशी काही विधाने केली असती तर त्याकडे सुखसमाधानाने दुर्लक्ष करता आले असते. पण साक्षात देशाचे पंतप्रधानच हे बोलले असल्याने ही विधाने अशीच सोडून देणे त्या पदासाठी अपमानास्पद ठरेल. तो धोका टाळून पंतप्रधानांच्या या महत्त्वाच्या सत्यकथनावर काही प्रश्न नम्रपणे उपस्थित करावे लागतात. सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे काळा पैसा हा. तो अजूनही आहे असे खुद्द पंतप्रधानांनाच वाटत असेल तर मग ते आठ नोव्हेंबर २०१६ या दिनी सायंकालीन आठच्या ठोक्याला केलेल्या ‘कागज का टुकडा’ निर्धाराचे नेमके काय झाले? देशातील काळा पैसा एका झटक्यात खतम करण्यासाठी तर ते निश्चलनीकरणाचे बुद्धिमान पाऊल आपल्याकडे उचलले गेले ना! त्यामुळे रोकड कमी होऊन पाठोपाठ काळा पैसाही त्यामुळे कमी होत होत नाहीसा होणार होता. पण सध्या तर जिकडेतिकडे नोटांच्या चळतीच्या चळती विविध सरकारी यंत्रणांना नेमक्या विरोधकांकडे गवसत आहेत आणि पंतप्रधानही काळ्या पैशाचा उल्लेख करीत आहेत. म्हणजे ते निश्चलनीकरण व्यर्थ ठरले असे मानायचे काय? त्याबाबत पंतप्रधान नाहीत, पण निदान अर्थवेत्त्या निर्मला सीतारामन या तरी जनतेचे काही प्रबोधन करतील काय? त्याची फारच गरज आहे. कारण इतके दिवस आपण निश्चलनीकरण किती यशस्वी झाले हे ऐकत होतो. पण आता पंतप्रधानच काला धन, टेम्पोभर रोकड, सौदा इत्यादी शब्दप्रयोग करताना दिसतात. याचा अर्थ या देशास आता आणखी एका निश्चलनीकरणाची गरज आहे, असा काढायचा काय? दुसरा मुद्दा ही टीका नक्की कोणावर होती, हा! ती राहुल गांधींवर होती असे मानावे तर तीमुळे प्रत्यक्षात अधिक बदनामी अदानी-अंबानी यांची होते, त्याचे काय? पंतप्रधानांच्या विधानाचा सरळ अर्थ ‘हे दोन उद्याोगपती असे बंद दरवाजाआड व्यवहार करतात आणि राजकीय पक्षांना खोऱ्याने पैसा देतात’ असा होतो. तो या उद्याोगसमूहांवर अन्याय करणारा आहे. इतक्या कष्टाने, इमान राखत उभ्या राहिलेल्या साम्राज्याची अशी बदनामी पंतप्रधानांकडूनच होत असल्याचे पाहून या दोन विशाल उद्याोगपतींच्या विशाल हृदयांस किती घरे पडली असतील! आणि मुख्य म्हणजे इतक्या नीतिमान सरकारच्या काळात देशातील अत्यंत आघाडीचे, महत्त्वाचे, ज्यांच्यामुळेच या देशातील पायाभूत सोयीसुविधा जनतेसाठी उभ्या राहात आहेत असे उद्याोगपती विरोधी पक्षांस इतकी मोठी रक्कम, तीही रोखीने आणि टेम्पोतून देत असतील तर या उद्याोगपतींवर पंतप्रधानांनी कठोरातील कठोर कारवाई करायला हवी. या कारवाईसाठी आणखी एक कारण आहे. काळा पैसा टाळण्यासाठी सरकारच्या अत्यंत स्तुत्य निवडणूक रोख्यांच्या आडून भरभक्कम निधी देण्याऐवजी हे उद्याोगपती असा रोखीत व्यवहार अजूनही करत असतील तर त्यांना सरकारी इंगा दाखवायलाच हवा. या उद्याोगसमूहांवर ईडी-पीडा सोडणे हा एक पर्याय यानिमित्ताने सुचवता येईल. अशी कारवाई या निवडणुकीच्या धामधुमीत नाही तरी ‘चारसो पार’चा नारा प्रत्यक्षात आल्यानंतर तरी होईल याची खात्री जनता बाळगून आहे. तथापि जे झाले त्यामुळे नागरिक पार चक्रावून गेलेले दिसतात. आधीच हा ताप ताप तापलेला उन्हाळा. त्यात निवडणुका! म्हणजे तापात ताप! निवडणुकांशिवायच्या उष्माघाताचा त्रास उन्हात नसलेल्यांस तितका होत नाही. पण निवडणुकांतील उष्माघाताचे असे नाही. तो सर्वांनाच होतो. सबब उन्हात असलेल्यांनी आणि नसलेल्यांनीही आपापले कान झाकणे इष्ट.
