अग्रलेख : हवा अंधारा कवडसा…

अमेरिकेतील कुख्यात वॉटरगेटप्रकरणी तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांची कृष्णकृत्ये चव्हाट्यावर आणणारे पत्रकार बॉब वुडवर्ड यांच्या एका लेखातील एक विधान ते काम करतात त्या ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या वर्तमानपत्राचे बोधवाक्य बनले. ‘डेमॉक्रसी डाइज इन द डार्कनेस’ हे वुडवर्ड यांचे विधान २०१७ सालातील फेब्रुवारीपासून ‘पोस्ट’च्या मस्तकावर झळकू लागले. यातील फेब्रुवारी २०१७ हा तपशील महत्त्वाचा. कारण त्या महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अध्यक्षीय कार्यभार सुरू झाला. त्यानंतर अमेरिकी लोकशाहीच्या ज्या चिंधड्या उडत आहेत ते पाहिल्यावर वुडवर्ड यांचे विधान आणि त्यास बोधवाक्य करण्याचा ‘पोस्ट’चा निर्णय यांचा कार्यकारणभाव लक्षात यावा. हे वाक्य येथे स्मरण्याचे कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाकडून खास बिहारसाठी राबवण्यात आलेल्या विशेष मतदार याद्या अद्यायावतीकरणाच्या मोहिमेची सांगता. या मोहिमेनंतर बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी तब्बल ७.४२ कोटी नागरिक मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. ज्या दिवशी, म्हणजे २४ जून, या विशेष मोहिमेची घोषणा झाली त्या दिवशी त्या राज्यातील मतदारांची एकूण संख्या होती ७.८९ कोटी. ती आता ७.४२ कोटींवर आली. म्हणजे जवळपास तितकी मतदार नावे या यादीतून दूर केली गेली. मृत्यू, कायमचे स्थलांतर, अन्यत्र मतदार याद्यांत समावेश अशी तीन प्रमुख कारणे या यादीसफाईमागे आहेत. हा झाला सांख्यिकी तपशील.

पण यामागील कारणे तपासल्यास या संख्येमागील राजकीय संधान दिसून येते. यातील पहिला मुद्दा परदेशी नागरिकांची बिहारातील घुसखोरी. त्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर ‘बांगलादेशी नागरिक (पक्षी: मुसलमान) घुसवण्यात आले असून त्यामागे काँग्रेस, लालू प्रसाद यादव, डावे अशांचा हात आहे’, असे एक मध्यमवर्गीय दिवाणखान्यातील वास्तवास साजेसे कथानक यासंदर्भात प्रचलित होते. या कथित घुसखोरांविरोधात कडक भूमिका घेणाऱ्या सरकारच्याच नाकाखाली झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या या मतदार परीक्षणात असे परदेशी नागरिक आढळले(च) नाहीत. त्यामुळे पत्रकारांनी वारंवार प्रश्न विचारूनही दूर केल्या गेलेल्या ६८ लाखांतील किती नागरिक परदेशी होते, या प्रश्नाचे उत्तर आयोग देऊ शकला नाही. आकडेवारी दर्शवते की ज्यांची नावे काढली गेली त्यातील जवळपास ९९ टक्के वजाबाकी ही वर उल्लेखलेल्या तीन कारणांमुळे झालेली आहे. या यादीत खरोखरच मोठ्या प्रमाणावर परदेशी नागरिकांचा तपशील आढळला असता तर वरपासून खालपर्यंत सर्वांनी ही मोहीम कशी योग्य होती ते सांगणारा घंटानाद केला असता. तसे काहीही झालेले नाही. म्हणजे या मोहिमेचा पहिला उद्देश तितका सफल झाला असे म्हणता येणार नाही. एरवी मृत्यू, स्थलांतर आणि अन्यत्र मतदार याद्यांत समावेश ही तीन कारणे तर नेहमीच्या निवडणूकपूर्व मतदार यादी तपासणी मोहिमेतही समोर आली असती. तेव्हा ही विशेष मोहीम हाती घेऊन निवडणूक आयोगाने नक्की साधले काय, असा प्रश्न बिहारातील राजकीय पक्षांकडून विचारला जाताना दिसतो.

त्याचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृतीत आढळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य वेळी मर्यादित का असेना, हस्तक्षेप करून निवडणूक आयोगाच्या नाकात ‘आधार’ कार्डाचे वेसण घातले. ते झाले नसते तर या विशेष मतदार याद्या पाहणीतून नक्की साधले काय हा प्रश्न निर्माण झाला नसता. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षास जे हवे होते ते निवडणूक आयोगाकडून साध्य झाले असते. म्हणजे प्रचंड संख्येने मतदार याद्यांतून नावे दूर करण्याची मनीषा सत्ताधीशांस पूर्ण करता आली असती. तसे म्हणण्याचे कारण निवडणूक आयोगाची पहिली कृती. राज्यातील सर्व मतदारांस आपले मतदारत्व सिद्ध करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ११ अत्यावश्यक कागदपत्रांची यादी जाहीर केली. जन्माचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, निवृत्तिवेतनाची पावती, पारपत्र, दहावी/पदवीचे प्रमाणपत्र, विमा अथवा तत्सम काही गुंतवणुकीचे प्रमाणपत्र, कायमचा निवासी दाखला, जंगल वहिवाट दाखला, स्थानिक ग्रामपंचायत/नगरपालिका यातील निवासनोंदी, घर अथवा अन्य मालमत्तेचा कर भरल्याचे प्रमाणपत्र यातील कोणतेही एक प्रमाणपत्र असल्यास मतदाराची वैधता सिद्ध होणार होती. पण यातील सर्वात धक्कादायक निर्णय होता तो ‘आधार’ कार्डास यातून वगळण्याचा. वास्तविक ‘आधार’ कार्ड देण्यापूर्वी/देताना संबंधितांची आवश्यक ती खातरजमा केली जाते. असे असतानाही ‘आधार’ अग्राह्य ठरवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा या यंत्रणेच्या हेतूविषयी संशय निर्माण करणारा होता. तो बळावला कारण या सर्व कागदपत्रांच्या, प्रक्रियेच्या पूर्ततेसाठी उपलब्ध असलेला वेळ. बिहारातील साधारण सात कोटी मतदारांस हे सर्व उपद्व्याप यथासांग पूर्ण करण्यासाठी फक्त ३० दिवसांची मुदत होती. म्हणजे दिवसाला सरासरी २४ लाख नागरिकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील गटविकास अधिकाऱ्यांना कामास जुंपले गेले. तथापि कितीही आशावादी दृष्टिकोनातून विचार केला तरी सरकारी यंत्रणेच्या इतक्या अचाट कार्यक्षमतेविषयी आणि आयोगाच्या उद्दिष्टांविषयी प्रश्न निर्माण न होणे अवघड.

आयोगाच्या कृतीस न्यायालयात आव्हान दिले गेल्याने आणि तसेच बिहारभर मतदार जागृती यात्रा काढण्याचा शहाणपणा विरोधकांनी दाखवल्याने ही प्रश्ननिर्मिती सोपी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे आयोगास ‘आधार’ कार्डाचा समावेश मतदार यादी सहभाग पुरावा म्हणून करावा लागला. आयोगाच्या निष्पक्षतेवर ही मोठी चपराक होती. त्यामुळे आयोग नक्की कोणासाठी ही विशेष मोहीम राबवत होता हे स्पष्ट झालेच; पण त्याचबरोबर अधिकाधिक नागरिक लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी कसे होतील यासाठी खबरदारी घेण्याऐवजी अधिकाधिकांची नावे कापली कशी जातील हेच आयोगाचे लक्ष्य असल्याचे चित्र निर्माण झाले. ते गडद झाले राहुल गांधी आणि लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांनी बिहारभर या विरोधात काढलेल्या जनजागृती मोहिमेमुळे. बिहारातील ३८ पैकी २३ जिल्ह्यांतून ही यात्रा गेली. आयोगाची ‘मतचोरी’ उघड करणे हा तिचा उद्देश. या यात्रेच्या निमित्ताने प्रथमच विरोधकांच्या जागृतीचा प्रत्यय आला. तसेच त्याचा परिणाम म्हणून निवडणूक आयोगावरही दबाव आला आणि या घटनात्मक यंत्रणेच्या इभ्रतीलाच हात घातला गेला. परिणामी सत्ताधीशांच्या पाठिंब्यामुळे आयोगाच्या दोन अंगुळे वरून दौडणाऱ्या रथास जमिनीवर यावे लागले. आयोगाने दोन पावले मागे घेतली. त्यामुळे या मोहिमेमुळे आयोगाने नक्की साधले काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.

त्याचे आणखी एक उत्तर देशभरात आयोगाविरोधात निर्माण झालेली जागरूकता, असे आहे. अलीकडच्या निवडणूक निकालांमुळे निष्प्रभ आणि गलितगात्र झालेल्या विरोधकांना आयोगाच्या या संशयास्पद कृतीमुळे अक्षरश: संजीवनी मिळाली. आज देशभरात सर्वत्र मतदार याद्या हा एकमेव मुद्दा बनला असून त्यातील कथित हेराफेरीबाबत उघड चर्चा सुरू झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघातील प्रकार हे एक उदाहरण. मतदार याद्यांतून एकाचे नाव कमी करण्याचा अर्ज दुसराच कोणी देतो आणि आयोग त्याच्या फोनवर ‘ओटीपी’ पाठवण्याची खातरजमा करून हे नाव कमी करतो, असा हा आरोप. तो एकाबाबत होत असला तरी असे किती प्रकार अन्यत्रही होत असतील अशी शंका घेण्यास त्यामुळे वाव मिळतो. तेव्हा विरोधकांनी आयोगाच्या ‘आधार’ तटबंदीस यशस्वी खिंडार पाडल्यानंतर आता राजुरा आणि अन्य अशा प्रकारांवर लक्ष केंद्रित करावे. निवडणूक आयोगाचा अंधार भेदण्यास अशा कवडशांची गरज आहे. लोकशाही ही निष्क्रिय नागरिकांच्या अंधारातच मारली जाते, याचे भान असलेले बरे.