अग्रलेख: वक्फ वक्फ की बात है…

‘वक्फ’च्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्यास विरोध करणारे अशा दोघांचेही दावे अतिशयोक्तीपूर्ण होते. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेला अंतिम निकाल हा मध्यममार्गी आणि स्वागतार्ह ठरतो. अलीकडे सगळ्यांनाच या मध्यम मार्गाचा विसर पडलेला दिसतो. त्यामुळे तर या निकालाचे महत्त्व अधिक. केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यात आणलेल्या सुधारणांना विरोध करताना संबंधितांनी संसदेच्या अधिकारांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. ते अयोग्य होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संसदेचा कायदे करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवतो. त्याच वेळी केंद्र सरकार ज्या दोन मुद्द्यांवर वक्फ मंडळांत हस्तक्षेप करू पाहत होते त्या दोन्ही घटनादुरुस्त्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल फेटाळून लावतो. म्हणजे या प्रकरणातील दोन्हीही बाजूंच्या फाजील मागण्या हा निकाल अव्हेरतो. म्हणून तो मध्यममार्गी. इस्लामी संघटना असो वा हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे सरकार! सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ए. जी. मसीहा यांच्या पीठाने दिलेला हा निकाल उभय बाजूंस सीमोल्लंघन करू देत नाही. त्यामुळे सद्या:स्थितीत त्याचे मोल अधिक. आता या संदर्भात केंद्र जे काही करू पाहत होते ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल याविषयी.

वास्तविक विद्यामान कायदे वक्फ नियमनास पुरेसे आहेत. पण तरीही नव्या कायद्याची गरज सरकारला वाटली यामागील हेतू काय असेल ते सांगण्याची गरज नाही. आधीच्या राजवटींनी इस्लामधर्मीयांस ‘वक्फ’च्या नावाखाली अनावश्यक जमिनी बहाल केल्या; सबब हे लांगूलचालन आता थांबवायला हवे,’ ही भाजपची वक्फ विधेयकाबाबतची भूमिका. एप्रिल महिन्यात अमेरिकेबरोबरच्या आयात शुल्क वादास तोंड फुटणार असताना तो हातचा विषय सोडून केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक मांडले. त्याद्वारे सरकार वक्फचे नावही बदलू पाहते. ‘उम्मीद’ (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अॅण्ड डेव्हलपमेंट) हे या नव्या कायद्याचे प्रस्तावित नाव. वास्तविक वक्फ ही फक्त इस्लामधर्मीयांची, इस्लामधर्मीयांसाठीची व्यवस्था त्या धर्मीयांपुरतीच मर्यादित असली तरी देशातील विद्यामान कायदे तीस लागू होत होतेच. मंदिर असो वा वक्फ वा अन्य कोणी संस्था. आपल्याकडे या सगळ्यांचे जमीन मालकीचे व्यवहार कज्जेदलालीशिवाय नाहीत, असे एकही उदाहरण आढळणार नाही. वक्फकडील जमिनींबाबतही कित्येकदा कज्जेदलाली झाली आहे आणि अनेक उच्च न्यायालयांनी वक्फविरोधात निर्णय दिले. क्वचितप्रसंगी वक्फ मंडळ विसर्जित करून प्रशासकाहाती त्याचा कारभार सोपवण्याची वैधानिक सोय आताही आहेच. तरीही वक्फकडील जमिनींच्या नियमनाचा प्रयत्न सरकारकडून झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने तो यशस्वी होऊ दिला नाही. केंद्र सरकार करू पाहत होते त्या दोन महत्त्वाच्या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाने अव्हेरले आणि त्याच वेळी वक्फच्या नोंदीस संबंधितांचा असलेला विरोधही सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला. वक्फ मंडळ नियमनात बिगरमुसलमानांचा सहभाग आणि संबंधित व्यक्तीने किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन केलेले असणे हे केंद्राचे दोन मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. यातील पहिल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निश्चित मर्यादा घालून देते. ‘वक्फ’ याचा अर्थ इस्लामधर्मीयांनी धर्म/समाजकार्यार्थ आपली संपत्ती अल्लास अर्पण करणे. त्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करणारे मंडळ असते आणि त्यावर शासकीय अधिकारीही असतो. आतापर्यंत वक्फ मंडळांचे अनेक निर्णय शासकीय यंत्रणांनी वा न्यायालयांनी रोखले/ बदललेले आहेत. वक्फ मंडळांची बरखास्तीही अनेकदा झालेली आहे. तरीही या वक्फ मंडळांवर बिगरमुसलमानांस नेमण्याची तरतूद ताज्या कायद्यात केली गेली. त्यामागील हेतूंवर भाष्य करण्याची गरज नाही; इतका तो स्पष्ट होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने अव्हेरला. यापुढे; वक्फ मंडळ केंद्रीय पातळीवरील असेल तर त्या मंडळ सदस्यांतील २२ पैकी फक्त चार जण बिगरमुसलमान चालू शकतील आणि राज्यस्तरीय वक्फ मंडळाचे ११ पैकी फक्त तीन सदस्य मुसलमानेतर राहू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ असा की वक्फमध्ये बिगरमुसलमानांचे बहुमत होऊ शकणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ही मर्यादा अत्यंत योग्य. कारण उद्या तिरुपती येथील बालाजीच्या वा केदारनाथ वा अन्य कोणत्याही हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापनांत अन्य धर्मीयाहाती अधिकार देणे जसे हिंदू धर्मप्रेमींस चालणार नाही, त्याचप्रमाणे इस्लामधर्मीयांच्या भावना वक्फबाबत अशाच असतील. शिवाय पारशी वा ख्रिाश्चनधर्मीयांचे काय? त्यांच्या संस्थांतही असाच अधिकार दिला जाणार का, या प्रश्नांची उत्तरे नव्या विधेयकात नव्हती. सर्व भर होता तो फक्त इस्लामवरच. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला हा अधिकार नाकारला हे बरे झाले. खरे तर विद्यामान व्यवस्थेतही वक्फ मंडळाचे सदस्य हे सरकारनियुक्तच असतात. सध्या उपसचिव दर्जाचा अधिकारी वक्फ मंडळाचे नियमन करतो. नव्या कायद्यानुसार ही जबाबदारी सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे जाईल. वक्फसाठी देणगी देऊ पाहणाऱ्या व्यक्तीने त्याआधी किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन करणे आवश्यक अशी चमत्कारिक अट सरकारच्या वक्फ कायदा दुरुस्तीने घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तीही बेदखल करून टाकली. हे योग्य झाले. कारण संबंधिताने पाच वर्षे धर्मपालन केले आहे किंवा काय हे ठरवणार कोण? त्याची पद्धत काय? त्याचे निकष काय? तसे ठरवले गेल्यानंतर त्या निर्णयाची तपासणी करण्याचे अधिकार कोणास असणार? इत्यादी मूलभूत मुद्द्यांचा विचार या विधेयकात नव्हता. कायदा कोणत्याही विषयाशी संबंधित असो. त्याच्या रचनेतील संदिग्धता ही सरकारी हस्तक्षेपाचा राजमार्ग बनते. याबाबतही तेच होण्याचा धोका होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तो टळला. असाच दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांस वक्फ संपत्ती वादात अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार. जिल्हाधिकारी हे त्या त्या राज्यातील सरकारला उत्तरदायी असतात. वक्फ जमिनींबाबत त्यांना सर्वाधिकार देणे म्हणजे त्या त्या राज्यांहाती ही व्यवस्था सुपूर्द करणे. ‘‘जिल्हाधिकाऱ्यास वक्फ जमिनींबाबतच्या वादात निर्णयाधिकार देणे ही न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकारांची गल्लत ठरेल’’, असे स्पष्ट मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न निकालात काढला.

खरे तर एप्रिल महिन्यातच या कायद्यास आव्हान देण्यात आल्यानंतर त्यातील तीन मुद्द्यांच्या वैधानिकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे प्रश्न उपस्थित करत त्यांना त्या वेळी स्थगिती दिली जाईल, असे सूचित केले होते. वक्फ-वहिवाट (वक्फ-बाय-यूजर) बेदखल करण्याचा सरकारचा अधिकार, बिगरमुसलमानांचा वक्फ मंडळावरील नियुक्तीचा अधिकार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांस ‘वक्फ’चा फेरविचार करण्याची या कायद्याद्वारे दिली जात असलेली मुभा हे ते तीन मुद्दे. वक्फ-वहिवाट हा मुद्दा जुन्या, पुरातन इस्लामी संस्थांस लागू होतो. इंग्रज येण्यापूर्वी या देशात सार्वत्रिक संपत्ती नोंदणी पद्धत नव्हती. अन्य धर्मीयांप्रमाणे काही इस्लामी संस्थाही, उदाहरणार्थ दिल्लीस्थित जामा मशीद आदी स्थळे आधुनिक वक्फ कायदा अस्तित्वात येण्याआधीपासून वक्फ मालमत्ता म्हणून ‘वहिवाटे’ने नोंदली गेलेली आहेत. संसदेने या संदर्भात मंजूर केलेला ताजा कायदा या वक्फ मालमत्तांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार सरकारला देतो. तो सर्वोच्च न्यायालय मान्य करते.

अशा तऱ्हेने प्राप्त परिस्थितीत जमेल तितका संतुलित निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हे अमान्य करता येणार नाही. ‘लोकसत्ता’ने ‘वक्फ’ने किया (४ एप्रिल), ‘वक्फ’की कैदमे’ (१५ एप्रिल), ‘वक्फ’ करता जो वफा (१८ एप्रिल) अशा तीन संपादकीयांतून जे मुद्दे मांडले त्याचे प्रतिबिंब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात दिसते. तेव्हा या निकालाबाबत समाधान व्यक्त करून ‘वक्फ वक्फ की बात है’ म्हणत या मालिकेस विराम देणे इष्ट.