अग्रलेख : अतिवाईटातील आशा

अत्याचार, हिंसाचार करून करून थकलेला गावगुंड अखेर शांतिस्तोत्र गाऊ लागल्यास ‘आता नव्याने कोणाचे जीव जाणार नाहीत’ या आशेने या घटनेचे स्वागत करावे की त्याने केलेल्या अत्याचारांचा जमाखर्च कोण मांडणार या प्रश्नाने व्यथित व्हावे? हा प्रश्न पडतो तो अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या संगतीने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सोमवारी मध्यरात्री पॅलेस्टाइन परिसरात मोठ्या झोकात केलेली शस्त्रसंधीची घोषणा ऐकून. गेल्या हजारो वर्षांत इतकी चांगली घटना घडलेली नाही, असे ट्रम्प यावेळी म्हणाले. हे विधान त्यांचा इतिहासही किती कच्चा आहे हे दर्शवणारे असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या घोषणेचा अन्वयार्थ लावणे अधिक महत्त्वाचे. हमास या दहशतवादी संघटनेच्या ज्या अत्यंत निंदनीय कृतीमुळे इस्रायल नरभक्षकाप्रमाणे बेभान होऊन माणसे मारत सुटला, त्या दहशतवादी हल्ल्याला पुढल्या मंगळवारी- ७ ऑक्टोबरला, दोन वर्षे होतील. त्या पार्श्वभूमीवर या शांतीकराराच्या आणाभाका घेतल्या जात आहेत. निमित्त काही का असेना, ते साधणारी व्यक्ती कितीही बेजबाबदार, हिणकस का असेना; पण त्यांच्यामुळे नरसंहार टळणार असेल तर तिचे स्वागत अनिवार्य ठरते.

पहिला मुद्दा सुरुवातीस उल्लेख केलेला. या आधुनिक म्हणवल्या जाणाऱ्या काळात इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या आदेशावरून गेल्या दोन वर्षांत ६० हजारांहून अधिकांची हत्या केली गेली. का? तर हमास या संघटनेने ७ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी इस्रायलच्या कथित अभेद्या सुरक्षा व्यवस्था, हेरगिरी यांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढणारा दहशतवादी हल्ला घडवून आणला आणि शेकडोंच्या हत्येबरोबरच त्यापेक्षा अधिकांस ओलीस ठेवले. त्यामुळे नेतान्याहू यांचा अहं दुखावला. त्यानंतर हे इस्रायली पंतप्रधान पॅलेस्टाइन परिसर बेचिराख करत गेले. लहान मुले, महिला, रुग्णालये, आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या मदत छावण्या, युद्धवार्तांकन करणारे पत्रकार इत्यादी काही म्हणून इस्रायलने पाहिले नाही. सर्व आंतरराष्ट्रीय कायदे, नियम, संकेत धाब्यावर बसवून तो देश वंशच्छेद मोहीम राबवत गेला. इस्रायलने ठार केलेल्यांत एक -तृतीयांश म्हणजे २० हजार बालके आहेत. त्यांचा दहशतवादाशी काय संबंध असा साधा प्रश्न ना स्वत:वरील ऐतिहासिक अत्याचारांसाठी वर्तमानातही गळे काढणाऱ्या यहुदी देशाचे नेतान्याहू यांना पडला आणि ना त्यांचे आंधळे पाठीराखे डोनाल्ड ट्रम्प यांना. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संघटना सगळ्यांच्या आवाहनांकडे दुर्लक्ष करून नेतान्याहू नरसंहार करतच राहिले. तरीही त्या देशाची लाज निघाली. कारण इतकी अचाट लष्करी ताकद नि:शस्त्र, असहाय पॅलेस्टिनींवर सोडूनही त्यांना इस्रायली ओलीस हाती लागले नाहीत ते नाहीतच. इतकेच काय हमासने ज्यांचा जीव घेतला त्यांचे मृतदेहही इस्रायल हुडकू शकला नाही. अखेर अनेक देशांनी पॅलेस्टाइनला मान्यता देण्याचा सपाटा लावल्याने का असेना, नेतान्याहू यांना भान आले असावे. खेरीज या कामी ट्रम्प यांची शांततेच्या नोबेलची मनीषाही कामी आली असेल. काही का असेना, त्यांना ट्रम्प यांच्या शस्त्रसंधीच्या हाकेस प्रतिसाद द्यावा लागला. अशा वेळी गेल्या दोन वर्षांच्या बेछूट वंशच्छेदाकडे दुर्लक्ष करून या शांतता करारासाठी त्यांचे कवतिक करावे का, हा प्रश्न. त्याचे उत्तर होकारार्थीच हवे. कारण अन्य पर्याय म्हणजे पॅलेस्टिनींचे शिरकाण नेतान्याहू यांस असेच अबाधित सुरू ठेवू देणे. ते सर्वार्थाने अयोग्य. या करारामुळे एक जीव जरी वाचत असेल तरी तो वाचवण्यासाठी प्रयत्न हवेत. हा करार तशा प्रयत्नांची आस निर्माण करतो. म्हणून त्याचे स्वागत.

त्यानुसार ‘हमास’ आता करार स्वाक्षरीनंतर ७२ तासांत सर्व जिवंत ओलिसांची मुक्तता करेल आणि मेलेल्यांचे मृतदेह परत करेल. त्यानंतर इस्रायली फौजांची पॅलेस्टाइनच्या भूमीवरून माघार सुरू होईल आणि आधीचा त्या भूमीवर कब्जा करण्याचा आपला निर्णय नेतान्याहू सोडून देतील. त्यानंतर इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांच्या नेतृत्वाखाली पॅलेस्टाइन संचालनासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली जाईल आणि तिचे अध्यक्षपद ट्रम्प यांच्याकडे असेल. खरे तर नेतान्याहू यांच्या पापकृत्यांकडे वैयक्तिक स्वार्थासाठी काणाडोळा करणाऱ्या ट्रम्प यांच्याइतकेच ब्लेअर यांचे हातही पश्चिम आशियाई नागरिकांच्या रक्ताने बरबटलेले आहेत. त्यांनी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष, तसेच ट्रम्प यांचे पक्षीय पूर्वसुरी जॉर्ज बुश यांच्या इराक, अफगाणिस्तान यांवरील हल्ल्याच्या निर्णयाचे आंधळे समर्थन केले. बुश यांच्याप्रमाणे ब्लेअर हेदेखील इस्रायलची तळी उचलण्यात धन्यता मानत राहिले. त्यामुळे त्यांच्यावर त्यावेळी अरब देशांनी अघोषित बहिष्कार घातलेला होता. पण ‘सौ चूहे’ खाऊन त्यांचेही पोट भरलेले असल्यामुळे शांततेच्या ‘हज’ची गरज त्यांस वाटली असावी. असो. ब्लेअर प्रशासनाकडे अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी असेल ती पॅलेस्टिनी प्रशासनाचे अ-हमासीकरण ही. हमास या दहशतवादी संघटनेस कोणत्याही प्रकारे पॅलेस्टिनी समाजजीवनात यापुढे महत्त्व राहणार नाही, अशी तजवीज हा करार करतो. जे दहशतवादी पॅलेस्टिनी भूमीचा त्याग करू इच्छितात त्यांना सुखेनैव देश सोडण्याची मुभा दिली जाईल. तसेच इस्रायली तुरुंगात हजारो पॅलेस्टिनी विविध कारणांनी डांबून ठेवले गेले आहेत. इस्रायल त्या सगळ्यांस सोडून देईल. असा काही करार प्रत्यक्षात यावा यासाठी अनेक देशांच्या प्रमुखांनी हातभार लावल्याचा गौरवपूर्वक उल्लेख ट्रम्प यांनी ही घोषणा करताना केला. त्यात आवर्जून लक्ष वेधून घेतले ते पाकिस्तानच्या उल्लेखाने. त्या देशाचे पंतप्रधान, लष्करप्रमुख इत्यादी किती ‘महान’ आहेत वगैरे प्रशस्तिपत्रके देऊन झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी त्यांच्या सहयोगाचे महत्त्व अधोरेखित केले. सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ओमान या सर्व देशांनी या करारासाठी लक्षणीय सहकार्य केले. बाकी ठीक. पण स्वत: दहशतवाद्यांच्या पालन-पोषणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पाकिस्तानला ट्रम्प यांनी इतके डोक्यावर घ्यावे, ही बाब नाही म्हटले तरी खटकणारीच.

गेल्याच आठवड्यात संयुक्त राष्ट्र आमसभेत नेतान्याहू यांनी आपण आपले ‘लक्ष्य’ पूर्ण करणार अशी दर्पोक्ती केली. हे लक्ष्य होते ‘हमास’ला साफ करण्याचे. त्याबद्दल कोणास आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण ‘हमास’च्या नावे इस्रायली फौजा वाटेल त्याचे शिरकाण करत सुटल्या. या रक्तपिपासूंना थांबवायचे कसे हा यक्ष प्रश्न होता. तो ट्रम्प यांनी मनावर घेतला आणि आपण शांतता करार घडवून आणू असा निर्धार व्यक्त केला. तेही छान. पण हे सगळे करताना ना ट्रम्प यांनी ‘हमास’शी चर्चा करण्याचा नाही तर निदान संधान साधण्याचा प्रयत्न केला, ना नेतान्याहू यांना त्याची गरज भासली. त्यामुळे या शांतता कराराची घोषणा करताना शांतता प्रक्रियेस आव्हान देणारा महत्त्वाचा एक घटकच या प्रक्रियेपासून दूर राहिला. सर्व काही झाले ते एकाच घटकाविषयी आणि तो म्हणजे इस्रायल. या देशाने आणि ‘हमास’ने त्यांना जे करावयाचे होते ते केले. असे असताना त्यांना थांबवण्यासाठी या दोहोंतील एकालाच विश्वासात घेणे अयोग्य. ही या करारातील महत्त्वाची त्रुटी. ट्रम्प यांच्या घोषणेला २४ तास उलटून जात असतानाही या करारास ‘हमास’ची मान्यता आहे की नाही याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. ओमान, सौदी आदी देश या इस्लामी संघटनेच्या संपर्कात असतील आणि त्यांना या दहशतवादी संघटनेस करारासाठी राजी करता येईल ही आशा. कारण अखेर रक्तपात थांबायला हवा. अतिवाईटातही काही आशादायक होत असेल तरी ते जोपासावे.