आता दिसतो आहे तो कुणाकुणाच्या कुरापतींविरुद्ध बहुसंख्यांच्या सामाजिक शक्तीचा हुंकार! पण कुरापत कोण कशाला काढेल, हे सत्ताधाऱ्यांना अजिबात नका विचारू.. ‘दंगल होत नाही, घडवली जाते’ हेच मुळात मिथक, तेही अलीकडे जरा जास्तच बावचळलेल्या पुरोगाम्यांनी लोकप्रिय केलेले.. त्यात अजिबात तथ्य नाही हे काय सांगायला हवे? त्यामुळे असल्या मिथकावर विश्वास ठेवून घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही. दंगल हा अनेकदा बहुसंख्याकांच्या तर काही वेळा अल्पसंख्याकांच्या धर्मविषयक भावनांचा उत्स्फूर्त आविष्कार असतो. आता काही जण याला वेडेपणा म्हणतील. म्हणू द्या की त्यांना. त्याने काय फरक पडतो? शेवटी लोकांची व त्यातल्या त्यात बहुसंख्यांची भावना महत्त्वाची. अशा लोकभावनांची कदर करणे हे सरकारचे कर्तव्यच. त्यामुळे राज्यात जे घडते आहे त्याने विचलित होऊन जाण्याचे काहीही कारण नाही. तीन महिन्यांत आठ दंगली हे त्रराशिक तर मांडूच नका. ती उत्तरेकडची राज्ये बघा. कशा दंगली व्हायच्या तिकडे. एकापाठोपाठ एक. तेही काँग्रेसच्या काळात. फायदाच मिळायचा ना तेव्हा त्या पक्षाला. मग तेच धोरण धर्म बदलून आता राबवले तर त्यात वाईट काय? आणि हे गृह खात्याचे अपयश वगैरे तर अजिबात नाही. धर्माच्या बाबतीत लोकच संवेदनशील झाले असतील, भावना दुखावणाऱ्या गोष्टी ते अजिबात सहन करायला तयार नसतील तर त्याला खाते तरी काय करणार? त्यामुळे दंगली होतच राहतील. त्यांनी अनिष्ट वळण घेऊ नये याची काळजी सरकार घेईल. बरे या अनिष्ट वळणाची व्याख्याही सोपी आणि सुटसुटीत आहे- ‘आपले’ नुकसान झालेच नाही, तर वळणही अनिष्ट नसतेच. या दंगलीच्या मागे सत्ताधारी पक्षाचे लोक आहेत, या आरोपात तर अजिबात तथ्य नाही. काहीच काम नसलेले विरोधक असे काहीबाही बोलत असतात. सकारात्मक काही दिसतच नाही या विरोधकांना. तेव्हा आधी सकारात्मक म्हणजे काय, हे पाहू. औरंगजेबाने मंदिरांसोबत मशिदीही पाडल्या.. इंग्रजांशी अखेपर्यंत, प्राणपणाने लढणारा टिपू हा निधर्मी राजा होता.. हा झाला नकारात्मक इतिहास. सकारात्मक दृष्टीने त्याचे पुनर्लेखन चालू आहे, हे माहीत असूनसुद्धा त्या इतिहासाचे ‘स्टेट्स’ ठेवण्याची काहींची हिंमत होतेच कशी? व्यक्तिस्वातंत्र्य, मूलभूत अधिकार असले मुद्दे न्यायदानाच्या पायरीपर्यंतच ठीक. समाजात गुण्यागोविंदाने राहायचे असेल तर बहुसंख्याक आणि त्यांना हवे असलेले राज्यकर्ते म्हणतील तसेच राहावे लागेल, हे मान्य करणे म्हणजे सकारात्मकता. या जुन्या धर्मवेडय़ा शासकांचा इतिहास पुसून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असताना असे वागणे म्हणजे सरकारांना आव्हान देण्यासारखेच. मग ते राज्यकर्त्यांनी व त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभ्या असलेल्या बहुसंख्यांनी का म्हणून सहन करायचे? या सहन न होण्यातून तणाव निर्माण होत असेल, दगडफेक, जाळपोळ केली जात असेल तर तो या साऱ्यांचा दोष असूच शकत नाही. याला जबाबदार आहेत ते फक्त आणि फक्त असे स्टेट्स ठेवणारेच. काही विरोधक तर, ‘स्टेट्सवाले आताच अचानक कसे उगवले? त्यांना कुणाची फूस आहे?’ असले प्रश्नही विचारू लागले आहेत. त्यांच्या समाधानासाठी देऊ हवे तर, गुप्तचर यंत्रणेला काम. मग मिळतील उत्तरे यथावकाश. घाई काय आहे त्यात? दंगलीमागील खऱ्या सूत्रधाराला शोधून काढायला उशीर लागला तर हे लोण राज्याच्या इतर भागांत पसरेल, आणखी अशांतता निर्माण होईल असा भीतीचा बागुलबुवा उभा करण्याचे काही कारण नाही. कारण मुळात ही दंगलच नाही, हा आहे उत्स्फूर्त आविष्कार. त्यातून योग्य तो संदेश संबंधितांपर्यंत पोहोचला की आपसूकच शांतता निर्माण होते. केवढे सामाजिक सामर्थ्य आहे या उत्स्फूर्त आविष्कारात! त्यानेच तर अल्पसंख्याकांमध्ये जरब व बहुसंख्याकांचे एकीकरण हा उद्देश साध्य होतो. तरीदेखील काही जण म्हणतात की हे सारे सत्तेसाठी सुरू आहे, निवडणुका जिंकण्यासाठी आहे. इतके अल्प उद्दिष्ट डोळय़ासमोर ठेवून कधीच कोणता राजकारणी काम करत नाही. विद्यमान राज्यकर्ते तर नाहीच नाही. बहुसंख्याकवादाची भावना पुरेपूर रुजवून जागतिक पातळीवर देशाला नाव मिळवून देण्याच्या विशाल हेतूनेच हे सारे कामाला लागले आहेत. दुर्दैव हे की विरोधक हा विशाल हेतू लक्षातच घेत नाहीत- दंगल, सामाजिक सौहार्द असे जुनेच मुद्दे काढत राहतात. अशा संकुचित दृष्टिकोनाकडे समाजाने दुर्लक्ष करणेच योग्य. ‘दंगलीमुळे आर्थिक नुकसान होते. व्यवहार ठप्प होतात. समाजात एकमेकांकडे संशयाने बघण्याची वृत्ती बळावते. सलोखा नाहीसा होतो..’ ही निरीक्षणेसुद्धा नव्या भारतात खोटीच ठरतील. खरे नाही वाटत? मग राज्यात या प्रकाराला जिथून सुरुवात झाली ते अमरावती बघा. कसे शांत शहर झाले ते. तेच दृश्य इतर सात शहरांतसुद्धा लवकरच दिसेल. उलट असे काही घडले की दोन्ही वर्गातील लोक एकत्र येतात. शांतता राखण्याच्या आणाभाका घेतात. कुणी ‘स्टेट्स’सारखी कुरापत केली अथवा धर्मगुरूंची विटंबना करण्याचा प्रयत्न केलाच तर एकमेकांना आधी कळवायचे. कुणीही वाकडे पाऊल उचलणार नाही याची काळजी घ्यायची असा विश्वास एकमेकांना दिला जातो. प्रत्येक ठिकाणच्या शांतता समित्यांना कमालीचे महत्त्व प्राप्त होते. त्यात सक्रिय असलेल्या सर्वधर्मीयांचा समाजातला सन्मान वाढतो. नवे नेतृत्व पुढे येते.. हेच खरे सौहार्द, पण याकडे लक्ष न देता विरोधक जर राज्यकर्त्यांनाच दोष देत असतील तर कठीणच. ‘उत्स्फूर्त आविष्कारा’त जे काही नुकसान होईल, त्याची भरपाई करायला वेगवेगळय़ा यंत्रणा व सरकार कार्यरत आहेच की! बहुसंख्याकवादाच्या विशाल दृष्टिकोनाला चालना देताना विरोधकांच्या दृष्टीने काही ‘वाईट’ गोष्टी घडतात. जसे की अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षिततेची, भीतीची भावना निर्माण होणे, त्यांचा व्यवस्थेवरचा, सरकारवरचा विश्वास उडणे वगैरे वगैरे! त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तर सत्ताधाऱ्यांनाच संधी मिळायला हवी! ‘‘औरंगजेबाच्या अवलादी’सारखी वक्तव्ये करून कसा काय मार्ग काढला जाणार?’ - हा प्रश्न रास्त वाटत असला तरी त्यातही तथ्य नाही. जे इतिहासाच्या पानावरून पुसून टाकायचेच ठरवले आहे त्याच्या मागे धावायचे तरी कशाला? सत्ताधाऱ्यांना विरोध म्हणजे देशाला विरोध, राज्याला विरोध हे समीकरण आता विरोधकांनी शिकून घ्यावे. त्याकडे दुर्लक्ष करून त्याच त्याच ‘स्टेट्सरूपी’ कृती करत राहणे म्हणजे कुरापत काढण्यासारखेच. मग अशा वेळी संतापून ‘अवलाद’ शब्द वापरला तर ते चुकीचे कसे ठरवणार! २०१४ नंतर वेगाने विकसित होत असलेल्या नव्या भारताची ही भाषा आहे. त्यामुळे असल्या शब्दांवरून फार गदारोळ न करता राज्यकर्त्यांचे बहुसंख्याकवादी धोरण पुढे कसे नेता येईल यावर विचार व्हायला हवा. दंगली वगैरे काँग्रेसच्या राज्यात व्हायच्या, त्या कधीच इतिहासजमा झाल्या. आता दिसतो आहे तो कुणाकुणाच्या कुरापतींविरुद्ध बहुसंख्यांच्या सामाजिक शक्तीचा हुंकार! कोण कशाला कुरापत काढील हे सत्ताधाऱ्यांना नका विचारू.. विरोधकांनाच विचारा. त्यावर विरोधकांनी ‘बेरोजगारी वाढली’ वगैरे दुरुत्तरे केली तरी सत्ताधाऱ्यांना नका विचारू.. ते बेरोजगारीची आकडेवारी देऊन, ती आधीपासूनच आहे हे पटवून देतील. तेव्हा दंगल झालीच नाही, झाला तो काही तरी सामाजिक उपक्रम होता आणि गतिमान सरकारकडून स्फूर्ती घेतल्याने या उपक्रमाची गती वाढली, असे समजा आणि गप्प बसा.
