निर्यात-लकव्याचे लख्ख संकेत

जगासाठी भारत ही एक विशालतम बाजारपेठ, तर आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून हा देश म्हणजे एक अदृश्य तटबंदी असलेली बंदिस्त अर्थव्यवस्था राहिला आहे. काहींच्या दृष्टीने हा दोष नव्हे तर आपले भूषण ठरतो. २००९च्या जागतिक मंदीच्या काळातदेखील भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर राहिली, असे बडेजाव सूर यापायीच अधूनमधून उमटत असतात. बाह्य़ आर्थिक संबंध जेथे मुळातच कमी, त्या देशाची अर्थव्यवस्था बाहेरच्या घडामोडींबाबत असंवेदनशील असणे स्वाभाविकच ठरते. याच पाश्र्वभूमीवर ‘देशाची परराष्ट्र व्यापार तूट मे-२०१५मध्ये घटली,’ या ताज्या विधानाकडे पाहायला हवे. विदेशातून होणारी आयात व देशातून होणारी निर्यात यांचा तोल असलेली ही व्यापार तूट घटत आहे, ही आनंदाचीच बाब आहे. पण हे झाले आयात व निर्यात दोन्ही पारडी हलकी ठरल्याने. निर्यातीचे पारडे जड होऊन अधिक झुकल्याने नव्हे! निर्यातीची उतरती कळा तर सलग सहाव्या महिन्यात सुरू असल्याचे परवा जाहीर झालेल्या आकडेवारीने दाखवून दिले. चालू खात्यावरील तूट ही खरे भारताचे बाह्य़ जगाशी असलेल्या व्यापारी संबंधांचे अधिक व्यापक चित्र सादर करते. तीही जानेवारी ते मार्च २०१५ या तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ०.२ टक्के असे बहुवार्षिक नीचांक स्तरावर ओसरली आहे. हा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्षणीय घसरलेल्या तेलाच्या आयात मूल्याने साधला आहे, हे साफच आहे. विशेषत: आयातीवर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक १०० रुपयांत ७५ रुपये हे भारतात तेलाच्या आयातीसाठी जात असतात, हे पाहता गेल्या वर्षांच्या तुलनेत निम्म्याहून अधिक घटलेल्या तेलाच्या किमती आपल्या अर्थव्यवस्थेला किती मोठा दिलासा आहे, याची कल्पना यावी. पण अर्धाग म्हणजे निर्यातीची बाजू आजही पांगळीच आहे आणि त्या अंगाला अद्याप चपळता आलेली नाही, हेच खरे. ‘एका प्रबळ आर्थिक सत्तेच्या दिशेने दमदार वाटचालीला भारताने सुरुवात केली आहे..’ गेल्या वर्षभरात देश-विदेशात प्रत्येक व्यासपीठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून आवर्जून केले गेलेले हे एक ठरलेले विधान होय. आपल्या देशाचे जागतिक स्तरावर आणि प्रत्येक देशाशी वैयक्तिक द्विपक्षीय नाते कसे व कितपत आहे, हा आर्थिक सत्ता म्हणून आपल्या घडणीतील महत्त्वाचा दुवा नक्कीच आहे. या पाश्र्वभूमीवर खूप टीकाटिप्पणीचा मुद्दा बनलेले पंतप्रधानांचे भरमसाट विदेश दौरे हे खरे तर अत्यावश्यक आणि म्हणून स्वागतार्हसुद्धा ठरावेत. पण यातून प्रत्यक्षात साधले काय? तूर्त तरी या आघाडीवरील प्रगती शून्यच म्हणायला हवी. सबंध जगालाच आर्थिक मलूलतेने ग्रासले आहे, त्यामुळे भारतातून मागणी ओसरली, अशी निर्यात घसरणीची कारणमीमांसा करता येईल. पण या मलूल वातावरणात भारताच्या निर्यातदारांची स्पर्धात्मक क्षमता अधिक प्रकर्षांने उघडी पडत चालली आहे आणि ते झाकण्याचा तो केवळ बहाणा आहे. एक तर आजही नैसर्गिक साधनसंपत्ती, खनिज पदार्थ तसेच ज्ञान आणि मनुष्यबळाचेच आपण निर्यातदार आहोत. तयार माल, उत्पादनांची देशांतून होणारी निर्यात खूपच तोकडी आहे. जी काही उत्पादन निर्यात होते तिला बदललेल्या बाह्य़ वातावरणाच्या पाश्र्वभूमीवर ना उत्तेजन, ना पाठबळ अशी स्थिती आहे. वीज, पाणी, रस्ते आदी पायाभूत सुविधांचा अभाव, नियम-कानूंचे जंजाळ आणि वित्ताची आबाळ तर देशी उद्योगांच्या पाचवीलाच पुजली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ सिंहगर्जनेनंतरही ती अव्याहत सुरूच आहे. त्यामुळे निर्यात-लकव्याचे मूळ बाहेर शोधण्यापेक्षा, घरातच शोधायला हवे.