आत्मसमर्पणाच्या लाटेनंतर तरी माओवाद थांबेल ना?

या यशाने प्रोत्साहित झाल्यामुळेच, सरकार माओवाद्यांशी वाटाघाटी करण्याच्या फंदात पडणारच नाही. बस्तर येथे ४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी माओवाद्यांना फक्त ‘आत्मसमर्पण करून पुनर्वसन धोरण स्वीकारा’ एवढेच आवाहन केले; बाकी वाटाघाटी झाल्याच नाहीत. आजतागायत वारंवार असा युक्तिवाद केला जातो की, माओवादाचे दीर्घकाळ चालणारे आव्हान केवळ लष्करी मार्गाने सोडवणे कठीण ठरेल.बस्तरमधल्या दंडकारण्य भागात १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच माओवाद्यांनी आपले बस्तान बसवले तेच मुळात ‘आदिवासींच्या हितासाठी लढण्या’ची भाषा वापरून. संसाधनांवर आदिवासींचा हक्क हवा, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. ही आव्हाने संरचनात्मक स्वरूपाची असल्याने, उपाय संरचनात्मक हिंसाचाराकडे लक्ष द्यावे लागेल. जगदलपूरमध्ये आत्मसमर्पण करणाऱ्यापैकी रूपेश उर्फ आशाना या ‘माजी’ नक्षलवाद्याने‘बस्तर टॉकीज’ या स्थानिक यूट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत असे म्हटले आहे की, कार्यकर्ते लोकशाही मार्गाने प्रतिकार करत राहतील. प्रतिकार खरोखरच लोकशाही मार्गाने होत राहिल्यास, ते आव्हान केवळ पोलिसी बळाने परतवता येत नसते.

पण खेदाची बाब अशी की, नक्षलवादाच्या बीमोडाची चर्चा नेहमीच बंडखोर आणि सुरक्षा दलांच्या ठार झालेल्या संख्येभोवती फिरत राहिली आहे. अशा प्रदीर्घ संघर्षांमध्ये स्थानिक लोकसंख्येला किती मोठा बळी पडावा लागतो याचा विचार केला जात नाही. सन २००० पासून, माओवादी बंडखोरीच्या संघर्ष क्षेत्रात एकूण ११,७८० लोक मारले गेले आहेत – ज्यामध्ये ४,१२८ स्थानिक (३६ टक्के), ४,९४४ बंडखोर (४१ टक्के) आणि २,७१८ सुरक्षा कर्मचारी (२३ टक्के) अशी विभागणी ‘एसएटीपी’च्या आकडेवारीनुसार दिसते. पण लोकांचे बळी थांबवायचे असतील, तर सरकारने केवळ पोलिसी/ चकमकप्रधान तोडग्यावर भर देण्यापेक्षा निराळे मार्गही वापरणे आवश्यक ठरते. चांगली बाब अशी की, आज आदिवासी समुदायांना सरकारवर अधिक विश्वास आहे आणि त्यांना एवढे लक्षात आले आहे की त्यांच्या दीर्घकालीन कल्याणासाठी आवश्यक असलेली साधने फक्त सरकारकडे आहेत.

त्यामुळेच, बंडखोर आणि आदिवासी समुदायांशी संवाद साधल्याने दीर्घकाळात एकूणच सर्वांच्या भल्याची वाट अधिक रुंद होण्याची शक्यता आहे. सरकारने स्वतः सुरक्षा, विकास, स्थानिक समुदायांचे हक्क आणि हक्क, प्रशासनात सुधारणा आणि सार्वजनिक धारणा व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये समग्र आणि बहुआयामी पद्धतीने आव्हानाला तोंड देण्याचे धोरण अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात या सर्वांवर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होत असतानाच, आत्मसमर्पण केलेल्या कार्यकर्त्यांना जिल्हा राखीव रक्षक दलात (डीआरजी – डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह गार्ड) सामील करण्याचा पर्याय पुन्हा एकदा पडताळण्याची आवश्यकता आहे. आत्मसमर्पण केलेल्या बंडखोरांना सक्रिय बंडखोरांशी लढण्यासाठी शस्त्रे पुरवल्याने समाजाला शस्त्रे मिळतात, हेही लक्षात घ्यावे लागेलच. त्याही दृष्टीने, आत्मसमर्पण केलेल्या रूपेशच्या मागण्यांकडे प्रातिनिधिक म्हणून लक्ष पुरवणे उपयोगी ठरेल. त्याने आत्मसमर्पणापूर्वी केलेल्या छत्तीसगड सरकारने मान्य केलेल्या अटींपैकी एक म्हणजे आत्मसमर्पण केलेल्या कार्यकर्त्यांना सक्तीने ‘डीआरजी’मध्ये सामील व्हावे लागू नये. रूपेशने मांडलेली आणखी एक अट म्हणजे ‘मूलवासी बचाओ आंदोलना’सारख्या लोकशाही प्रतिकार चळवळींवरील बंदी रद्द करणे. खरे तर, रूपेशसोबत शस्त्रे टाकणाऱ्या २५८ जणांच्या तुकडीतून आवाज येत होते की ते आत्मसमर्पण करत नसून फक्त सरकारकडे शस्त्रे जमा करत आहेत. सशस्त्र संघर्ष ते सोडून देतील, पण लोकशाही मार्गाने त्यांच्या संघर्षाचा मार्ग मोकळा होईल. हा प्रतिकार खरोखरच अहिंसक, लोकशाही मार्गाने होत राहाणे तरी सरकारला मान्य असेल का?

दुसरीकडे, अनेक विश्लेषक असाही युक्तिवाद करतात की यापूर्वीही नक्षलवाद्यांनी नांगी टाकल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले होते, पण कालांतराने त्यांची सशस्त्र, हिंसक बंडखोरी पुन्हा वाढू लागली. तसे पुन्हा होऊ नये, इतके निर्णायक यशअलिकडच्या काळात सरकारचा निर्धार आणि सुरक्षा दलांची कारवाई यांतून नक्कीच मिळालेले आहे… पण पूर्वानुभव पाहाता इतकेच म्हणता येते की, ही चांगली सुरुवात आहे.जोपर्यंत सरकार बंडखोरीच्या विरोधासाठी स्वत:च्या कार्यपद्धतीत विविधता आणत नाही, तोपर्यंत बंडखोरी पुन्हा उसळण्याची थोडीबहुत तरी शक्यता आहेच… आणि देशाला तशी तसूभराचीही शक्यता परवडणारी नाही.

लेखक माजी लष्करी अधिकारी असून सध्या सोनिपत येथील ‘ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’त अध्यापन करतात.