हर्षवर्धन पुरंदरे , भक्ती दलभिडे
आजकाल सामान्य माणूस राजकारणाबाबत खूप सजग झाला असला तरी आपण निवडून दिलेल्या शासनाचे प्रशासन ‘वरपासून खालपर्यंत’ नेमके कसे चालते याबाबत त्याला फारशी माहिती नसते. सत्तेतील राजकारणी निर्णय घेतात, धोरणांना दिशा देतात आणि प्रशासन म्हणजेच सरकारी यंत्रणा ते निर्णय राबवते. राजकीय नेते काय करायचे ते ठरवतात आणि प्रशासकीय उच्च पदस्थ कधी आणि कसे याची आखणी करतात. प्रशासनाचे नेतृत्व हे व्यावसायिक रित्या प्रशिक्षित केल्या जाणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांकडे असते. सरकारी यंत्रणा या अधिकाऱ्यांनी निर्मिलेल्या धोरणांप्रमाणे आणि त्या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी ते जसे निर्णय घेतील त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष कार्यक्रम आणि विविध प्रकल्प कार्यान्वित करते.

गेल्या तीन दशकात जागतिकीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेत आणि एकूणच जीवनशैलीतच झपाट्याने बदल होत गेले. त्याआधी प्रशासनाची मुख्य भूमिका अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण करण्याची होती. त्यामुळे एकूणच लालफितीची सरकारी संस्कृती होती. पण नव्या जागतिकीकरणाच्या बाजारप्रधान व्यवस्थेचा स्वीकार केल्यावर सरकारी कार्यक्रम नव्याने डिझाईन करून, नव्या आर्थिक वाढीच्या आणि आकांक्षांच्या परिसंस्थेशी जुळवून ते नव्याने राबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सामान्य लोकांमध्येही आम्हाला सरकारकडून सेवा मिळाव्यात, पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, सुरक्षितता आणि न्याय वगैरे व्यवथा नीट चालाव्यात अशा विविध पदरी अपेक्षा निर्माण होऊ लागल्या. लोकांमध्ये सुधारित जीवनमानाची तहान निर्माण झाली. लोकांच्या दबावात प्रशासकीय नेतृत्वाला त्यांचे जग फायलींच्या पलीकडे नेऊन नागरिककेंद्री करणे गरजेचे झाले, उत्तरोत्तर होत आहे.

सरकारला वीज, वाहतूक, संरक्षण, न्याय, पर्यावरण, रस्ते, पाणी, पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा अशा एक ना अनेक आघाड्यांवर लोकांच्या प्रशासकीय गरजा भागवाव्या लागतात. ह्या गरजांचे प्रकार आणि व्याप्ती वाढतच चालली आहे. त्यासाठी नवनवीन धोरणे बनवणे आणि ती राबवणे हे पारंपरिक सरकारी यंत्रणेला एकट्याने जमणे साहजिकच अशक्य आहे. तिथेच सरकारी यंत्रणेस आवश्यक असे विशेष ज्ञान, सल्ला, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, आणि व्यवस्थापन सेवा देणाऱ्या, धोरणे आणि कार्यक्रम बनवण्यास मदत करून सरकारी प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यान्वित करणाऱ्या खाजगी सल्लागार कंपन्यांचा प्रवेश होतो. नव्वदीच्या दशकातील परिवर्तनाच्या पहिल्या टप्य्यात सरकारला सल्ला देण्यासाठी विदेशी खासगी कंपन्या देशात आल्या. कारण जागतिक बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक बदल घडवणारी धोरणे आखणे आणि राबवणे यासाठी आपल्याला तशा पद्धतीच्या ज्ञानाची आणि सेवांची आयात करणे भागच होते. आपल्याकडे ते ज्ञान आणि अनुभव फारसे नव्हतेच.

आर्थिक प्रणालीत धोरणात्मक मोठे बदल करणे, सरकारी संस्थांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वाढत वापर करणे, मोठ्या लोकसंख्येच्या पातळीवर चालणाऱ्या सरकारी कार्यक्रमांचे आणि प्रकल्पांचे व्यवस्थापन इत्यादी कामे करण्यासाठी ‘बिग फोर’ -म्हणजे अर्न्स्ट अँड यंग (EnY), डेलॉइट, प्राईस वॉटर हाऊस (PWC), केपीएमजी अशा चार प्रमुख जागतिक सल्लागार कंपंन्या भारत सरकारबरोबर काम करू लागल्या, सरकारला त्यांच्या सेवा पुरवू लागल्या. त्याचबरोबर नियोजन आणि रणनीतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सल्लागार कंपन्यांपैकी ‘मॅकेंझी’ हे नाव त्या काळात बहुचर्चित झाले. मॅकेंझीचा एखादा अहवाल आला की आता भारताची धोरणे या जागतिक सल्लागार कंपन्या ठरवणार का अशी टीका ९० च्या दशकात लगेच सुरू होत असे. ‘बिग फोर’ बरोबरच नियोजन आणि व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून मॅकेंझी, बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप आणि बेन अँड कंपनी ही तीन नावे ऐकू येऊ लागली.

अजूनही जीएसटीसारखे बदल किंवा सध्याचा पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा झपाटा यासाठी सरकारला लागणाऱ्या सल्ल्यावर ‘बिग फोर’ सल्लागार कंपन्यांचेच अधिपत्य आहे. पण आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. शेतीतील पिके काढणारा भारत हा आता सुशिक्षित व्यावसायिकांचे पीक काढणाराही देश झाला आहे. बिग फोर कंपन्यांच्या भारतीय शाखांत आता महत्वाच्या पदावर देखील भारतीय व्यावसायिकच काम करतात,पाश्चात्य व्यावसायिक आणण्याची आता गरज उरली नाही.परंतु ‘बिग फोर’चा भारतातील चेहरा भारतीय असला तरी त्यांचा खरा आधार मात्र त्या कंपन्यांचे जागतिक जाळे असते.त्या कंपन्यांचे ज्ञान, संशोधन आणि संसाधने प्रगत असली तरी जागतिक जाळ्याच्याच मालकीची असतात.या कंपन्यांची मालकी किंवा आर्थिक हितसंबंध नेहमीच भारताच्या हितसंबंधांशी संलग्न असतीलच असे नाही. ते केवळ नफा कमावणारे व्यावसायिक आहेत.पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारतातील सीए समुदायापुढे बोलताना आव्हान केले की ‘आपल्याकडे एवढे ज्ञान असतानाही आपण (वर उल्लेखित) जगातल्या फायनान्शिअल ऑडिटिंगवर मक्तेदारी असलेल्या ‘बिग फोर’ कंपन्यांमध्ये कुठेच नाही.

आपण ‘बिग एट’चे स्वप्न पाहून त्यात चार कंपन्या भारतीय असतील असे प्रयत्न केले पाहिजेत.तुमच्या क्षमतेत काहीच कमी नाही’. त्यांना असे म्हणावे लागले कारण भारताच्या आर्थिक प्रणालीचा कणा, आपले बौद्धिक सार्वभौमत्व परदेशी मालकीच्या कंपन्यांकडे असणे चांगले नाही.जागतिक झेप घेणे हा पुढचा टप्पा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय व्यावसायिक ग्लोबल ‘बिग फोर’मध्ये भागीदार का होतात, स्वतःच्या कंपन्या मोठ्या करण्याची महत्त्वाकांक्षा का बाळगत नाही असे विधान अलीकडेच केले. उच्च शिक्षित भारतीयांनी केवळ स्वतःच्या सल्ला प्रॅक्टिसकडे लक्ष न देता स्वतःच्या मोठ्या कंपन्या उभारण्याची झेप घेतली पाहिजे. या कंपन्यांचा डीएनए स्वदेशी असावा, त्या ‘होम ग्रोन’ म्हणजे भारतीय, भारतात वाढलेल्या असाव्यात असा एक विचार सध्या वेगाने पुढे येतो आहे. अलीकडेच पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मीटिंगमध्ये याबाबत विचार विनिमय करण्यात आला.

‘बिग फोर’ सल्लागार कंपन्यांच्या भारतातील शाखांचे तब्बल ४० टक्के उत्पन्न सरकारकडूनच येते. म्हणून वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रशासनाने प्रथम स्वतःच्या सल्लामसलतीच्या गरजा भागवण्यासाठी त्यांच्याऐवजी भारतीय सल्लागार कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याची, त्यांची क्षमता वाढवण्याची गरज आहे, तिथूनच भारतीय सल्लागार कंपन्यांच्या वाढीस पाठबळ मिळेल आणि बाजारामध्ये नवे भारतीय कन्सल्टिंग ब्रॅण्ड्स तयार होतील . सरकारी क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना फक्त ऑडिटिंग नव्हे तर एकंदरीत नियोजन, रणनीती, तंत्रज्ञान, प्रकल्प व्यवस्थापन वगैरे सल्ला सेवांमध्ये जाणीवपूर्वक शिरकाव दिला पाहिजे अशी भारतीय सल्ला कंपन्यांची मागणी आहे. पण ‘बिग फोर’च्या प्रशासकीय सेवेबरोबरच्या इतक्या दशकांच्या संबंधांना आणि साट्यालोट्यांना आळा घालणे आणि त्यांच्याशी स्पर्धा करणे इतके सोपे नाही. त्यांची अनेक शहरात कार्यालये आहेत, हजारो भारतीय उच्च शिक्षित युवक त्यांच्यासोबत काम करतात. त्यांचा आवाका आणि राजकीय लॉबिंग भक्कम आहे. ते तोडण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा कराव्या लागतील, नियमात बदल करावे लागतील. राजकीय लॉबी घट्ट असेल तर विशेष मूल्यवृद्धी न करता देखील सरकारी कंत्राटदार होता येते हे सर्वांनाच माहीत आहे.

प्रशासन हे स्वतःला कधी व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनातून तर कधी सोयीस्कर रित्या नियमबद्ध करत असते. उदाहरणार्थ सरकार फक्त आपल्या पॅनलवर असलेल्या कंपन्यांकडून सेवा घेते, पॅनलवर घेण्यासाठी अनेक अटी घालून ही प्रक्रिया अशक्य आणि बंदिस्त स्वरूपाची केली जाते, त्यात नव्यांना शिरकाव दिला जात नाही. ५-५ वर्षे वाट पाहावी लागते. आणि तरी समजा घेतलेच, तर सरकार मार्फत सेवा ज्या टेंडर प्रक्रियेने घेतल्या जातात त्यावरही पुन्हा ‘बिग फोर’चा मोठा प्रभाव आहेच. एखादे मोठे सरकारी काम करण्यासाठी त्या सल्लागार कंपनीची क्षमता आहे की नाही हे सर्वात आधी पाहिले जाते. त्यामुळे भारतीय ‘होम ग्रोन’ कंपन्यांना क्षमता नाही म्हणून कामे मिळत नाहीत, आणि कामे मिळत नाहीत म्हणून क्षमता विकसित होत नाही. असे दुष्टचक्र आहे. रस्ते किंवा इतर बांधकाम, सफाई वगैरे विभागातील सरकारी कंत्राटदार सरकारी अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे, भ्रष्टाचार करून कसे निकृष्ट दर्जाचे काम करतात याच्या ‘सुरस’ कथा आपण नेहमी वाचतो.

पण परदेशी संस्कृतीतले सेवा क्षेत्र कधी कधी त्यांच्या एक पाऊल पुढे आहे असे म्हणावे इतके ‘साटेलोटे’ प्रशासनाशी करते. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना संधीच मिळत नाही. सरकारी सेवा खरेदीत अनेक निकष असतात. टेंडरमध्ये तुमचा कमीत कमी उलाढाल इतके कोटी असली पाहिजे, तुमच्याकडे इतकी मानवी संसाधनं असली पाहिजेत, तुम्ही इतक्या कोटी रकमेचे सरकारी प्रकल्प आधी केले असले पाहिजेत, तुमची अमुक एका राजधानीच्या शहरात कार्यालये असलीच पाहिजेत, तुमच्याकडे स्वतःचे सॉफ्टवेअर असले पाहिजे असे एक ना अनेक अनावश्यक निकष वाचून भारतीय ‘होमग्रोन’ कंपन्या त्या स्पर्धेतून आपोआप बाहेर पडतात. वस्तुतः बरेच सरकारी अधिकारी त्यांची कामे करण्यासाठी ‘बिग फोर’ने पाठवलेल्या मनुष्यबळाच्या गुणवत्तेबाबत नाखूष असतात, कारण खरी हुशार माणसे न्यूयॉर्क किंवा बेंगळूरुमध्ये जाऊन बसतात आणि औरंगाबाद, सोलापूरमध्ये केवळ नवखे वा दुय्य्म दर्जाचे सल्लागार पाठवले जातात. त्यांना सरकार कसे चालते याचे प्राथमिक ज्ञानही धड नसते, मग ते सरकारला सल्ला काय देणार ? ते कराराप्रमाणे जुजबी सेवा देतातही. पण त्या सेवेत गुणवत्ता असेलच असे नाही. पैसे मात्र अव्वाच्या सव्वा आकारले जातात. गंमत म्हणजे समजा एखादा व्यावसायिक सल्लागार गट ‘बिग फोर’ कंपनी सोडून भारतीय कंपनीत आला तरी त्यांच्या गुणवत्तेपेक्षा बिग फोरच्या जागतिक ब्रॅण्डला महत्त्व देऊन त्याच व्यावसायिकांना काम नाकारले जाते .

म्हणूनच र्केंद्र सरकारच्या खर्च विभागाने या सेवा घेण्याच्या नियमावलीमध्ये असणाऱ्या ह्या सर्व अडचणीच्या नियमांविरुद्ध आणि निकषांविरुद्व उपाय काढण्यासाठी चर्चा करण्याचा अंतर्गत फतवा नुकताच काढला आहे आणि त्यातून सरकारने सेवा विकत घेण्याच्या नियमावलीमध्ये काही बदल करण्याचे नियोजित केले आहे. जागतिक सल्लागार कंपन्यांमध्ये, अनुभव गुणवत्ता आणि क्षमता असते. पण बऱ्याचदा ती वाढवून सांगितलेली असते. विकासाची गंगा ‘इंडिया’कडून ‘भारतात’ नेण्यात भारतीय कंपन्या दुवा म्हणून खूप चांगले काम व चांगला व्यवसायही एकाच वेळी करू शकतील. म्हणूनच भारतीय कंपन्या आता समान संधीची मागणी सरकारकडे करू लागल्या आहेत. सर्व आवश्यक बदल काही लगेच होणार नाहीत पण सरकारने नुकतेच परदेशी कंपन्यांशी संबंध असणाऱ्या सल्लागारावर अनुपालन वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे . १०० कोटीच्या खालच्या सरकारी टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी अनेक त्यांना अनेक गोष्टी जाहीर कराव्या लागतील, जेणे करून केवळ नावाला देशात नोंदणीकृत असणाऱ्या फर्म्सच्या आडून परदेशी कंपन्या व्यवसाय करू शकणार नाहीत आणि थेट परदेशातून व्यवसाय केल्यास त्यांनी भारतीय प्रतिनिधींना किती कमिशन दिले हे जाहीर करणे सक्तीचे केले जाणार आहे.

डिजिटल आणि ए आय क्रांती होत असताना डेटा हा नव्या जगाच्या विकासाचा आत्मा आहे. आपला डेटा आपल्या विकासासाठी वापरून घेण्यासाठी आपले डेटा सार्वभौमत्व जपले पाहिजे. डेटा दुसऱ्यांच्या हातात जाऊ नये, तो दुसरीकडे नियंत्रित होण्याचा धोका टाळावा म्हणून चीन सरकारने जागतिक ‘बिग फोर’ कंपन्यांकडून सेवा घेण्यात प्रचंड कपात केली आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यावर ‘बिग फोर’ कंपन्या देश सोडून निघून गेल्या त्यामुळे रशियाचा जागतिक आर्थिक प्रणालीशी संबंध अचानक तुटला, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि एक पोकळी निर्माण झाली. अचानक त्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी त्याच दर्जाच्या स्थानिक कंपन्या कुठून आणायच्या असा गहन प्रश्न निर्माण झाला. जागतिक गुंतवणूकदारांना रशियातील गुंतवणुकींवबाबत चिंता वाटायला सुरुवात झाली. अशा उदाहरणांतून भारताने बोध घेतला पाहिजे आणि वेळेआधी स्वतःच्या क्षमतेत सुधारणा केल्या पाहिजेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

केंद्र सरकारने सरकारी सल्लागार क्षेत्रावर वेगात आणि जास्त जोरात राजकीय धोरणांचा हातोडा मारणे ही काळाची गरज आहे. पण त्याच वेळी भारतीय सल्लागार फर्म पुढचे आव्हान हे क्षमता वाढवण्याचे आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आघाडी घेण्याचे आहे. स्वतःच्या ज्ञानात, संशोधनात आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे आहे. हे काम सर्जनशीलपणे केल्यास त्यातून आपल्याला सल्ला क्षेत्रातील स्थानिक आणि जागतिक, दोन्ही पातळीवर अचंबित करणारे ब्रँन्डस किंवा पंतप्रधान म्हणाले तसे भारतीय ‘बिग फोर’ तयार करण्याइतके यश मिळू शकेल अशी ताकद भारताच्या बुद्धिमान व्यावसायिकांमध्ये आणि नव्या पिढीत नक्कीच आहे.