यापुढील काळात बांगलादेश हा नवा जागतिक संघर्षबिंदू ?

शेख हसीना यांनी त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष राजवटीत कट्टर इस्लामी संघटनांना बाजूला रोखले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला ताकद पुरवणाऱ्या या इस्लामी शक्तींनी शेख हसीना यांच्या पाडावाकडे आपली उपेक्षा संपवण्याची संधी म्हणून पाहिले. हसीना यांची सत्ताच्युतता हे केवळ भ्रमात्मक आश्वासन ठरले, कारण बांगला देशातील हंगामी सरकारच्या प्रमुखपदी मोहम्मद युनुस यांची नेमणूक करण्यात आली. मोहम्मद युनूस हे बांगलादेशात ‘गरिबांचा तारणहार’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी आपल्या ‘ग्रामीण बँक’द्वारे बचत गटांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली होती. त्यांना त्यांच्या या कामासाठी नोबेल शांतता पुरस्कार (२००६) देण्यात आला आहे. मात्र, या त्यांची बांगलादेशच्या प्रमुखपदी नेमणूक या बातमीमागची खरी परिस्थिती वेगळी होती.

मोहमद यूनुस यांना पुरस्कार देण्याच्या निर्णयामागे युनूस यांच्या ग्रामीण बँकेच्या कामाची दखल घेण्यापेक्षाही भूराजकीय संकेत देणे हा नोबेल समितीच्या उद्देश होता. पुरस्कार जाहीर करताना समितीच्या अध्यक्षांनी युनुस यांचे वर्णन ‘इस्लाम आणि पाश्चिमात्य जग यांच्यातील एक प्रतीकात्मक पूल’ असे केले होते आणि त्यांच्या निवडीमुळे अमेरिकेतील ११ सप्टेंबर २००१ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांमध्ये पसरलेल्या इस्लामविरोधी प्रवृत्तींना थोपवता येईल, आशा व्यक्त केली होती. मोहमद यूनुस यांना नोबेल मिळावे यासाठी माजी अमेरिकन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी प्रयत्न करणे हा काही योगायोग नव्हता. त्यांनी युनुस यांच्यासाठी जाणीवपूर्वक पाठपुरावा केला होता. बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचे प्रमुख या नात्याने युनूस यांनी बांगला देशमध्ये व्यापक सुधारणा होतील आणि निवडणूक घेतली जाईल असे आश्वासन दिले होते. पण तिथल्या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या. दरम्यान, घटनात्मक वैधता नसतानाही, हंगामी सरकारने अनेक स्वतंत्र संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ‘स्वच्छता मोहीम’ सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना आणि पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तींना पदावरून हटवण्यात आले, आणि बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा, देशातील सर्वात जुना आणि मोठा राजकीय पक्ष ‘आवामी लीग’ बेकायदेशीर ठरवण्यात आला.

त्यांच्या सरकारच्या काळात मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची प्रकरणे वाढली तसेच दडपशाहीचेही प्रमाण वाढले. शेख हसीना यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे वकील, प्राध्यापक, पत्रकार, कलाकार आणि विरोधी पक्षांचे नेते अशा व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर अटक करण्यात येत आहे. फेब्रुवारीपासून हजारो लोकांना अटक झाल्याच्या नोंदी आहेत. अनेक पत्रकारांवर खोट्या आरोपांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. काहींवर तर खून आणि अपहरणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाल्यामुळे जागतिक माध्यमसंस्था सतर्कतेचा इशारा देत आहेत. पोलीस कोठडीत होणारा अमानुष छळ आणि बेकायदेशीर हत्या यांची उदाहरणे सर्रास ऐकायला मिळत आहेत. पण या सगळ्यांपेक्षा अधिक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे इस्लामी कट्टरवाद्यांचे पुनर्वसन. बांगला देशात सध्या लष्कर-मौलवी यांचीच राजवट आहे आणि युनुस तिचे नामधारी प्रमुख आहेत. या राजवटीने आधीपासूनच दहशतवादाशी संबंधित असलेल्या जिहादी गटांवरील बंदी उठवली आहे आणि कुख्यात इस्लामी नेत्यांना मुक्त केले आहे. यातील अनेक अतिरेकी आता मंत्रिमंडळात किंवा इतर सरकारी पदांवर आहेत, आणि त्यांची माणसे विरोधकांवर उघड उघड दहशत गाजवत आहे.

बौद्ध, ख्रिस्ती, हिंदू, आदिवासी समुदाय तसेच इस्लामी कट्टरपंथीय ज्यांना पाखंडी मानतात अशा मुस्लिम पंथीयांवर खुलेआम हल्ले केले जात आहेत. इस्लामी कट्टरपंथीयांना आवडत नाहीत, असे कपडे परिधान केलेल्या महिलांना सार्वजनिक पातळीवर अपमान आणि मारहाण सहन करावी लागत आहे. तालिबानी पद्धतीच्या नैतिक पोलिसीकरणाची संस्कृती झपाट्याने मुळं रोवू लागली आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, बऱ्याच काळापासून अवामी लीगची कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या सरकार समर्थक बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीनेही मूलभूत स्वातंत्र्यांचा ऱ्हास, धर्माच्या नावाखाली उफाळलेला वेडेपणा आणि रस्त्यांवरील भयानक हिंसाचार यांचा निषेध केला आहे.

ढासळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे या सर्व समस्या अधिक तीव्र होत जाणार आहेत. देशाचा जीडीपीचा दर घसरला आहे, परकीय कर्ज फुगले आहे, आणि महागाई १२ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास ढासळल्यामुळे शेअर बाजार जवळपास पाच वर्षांतील नीचांकी स्तरावर आला आहे. नोकऱ्यांतील घसरण आणि जीवनमानातील घट यामुळे सामाजिक अस्थैर्य आणि कट्टरतेला खतपाणी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.

बहुसंख्य मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये कधीकाळी बांगलादेशकडे धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचे आश्वासन म्हणून बघितले जात होते. कोविड १९ च्या महासाथीपर्यंत, बांगलादेश आर्थिक विकास आणि सामाजिक स्थैर्याच्या दृष्टीने उल्लेखनीय प्रगती करत होता. पण आता, तो पुन्हा एकदा पाकिस्तानमध्ये दीर्घ काळापासून दिसून येते तशा प्रकारच्या लष्करप्रणीत अकार्यक्षमता आणि अस्थैर्याकडे झुकतो आहे. विशेष म्हणजे याच पाकिस्तानपासून प्रचंड संघर्ष करून बांगलादेश स्वतंत्र झाला होता.

या घडामोडींचा परिणाम संपूर्ण दक्षिण आशियावर जाणवेल. बांगलादेशाला तीन बाजूंनी लागून असलेल्या आणि लाखो अनधिकृत बांगलादेशी स्थलांतरितांना आश्रय देणाऱ्या भारतावर याचा विशेषत: मोठा परिणाम होईल. हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली विशेषतः दहशतवादविरोधी लढा आणि प्रादेशिक मैत्री या बाबतीत बांगलादेश भारताचा अत्यंत निकटचा भागीदार बनला होता. त्यामुळे शेख हसीना सत्ताच्युत होणे हे भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांसाठी मोठे नुकसानदायी ठरले. सीमाभागातील सुरक्षा वाढवून भारत सरकार आता त्याचे परिणाम थोपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हसीना यांची सत्ता जाणे यातील धोके भारताने तात्काळ ओळखले, तर अमेरिकेने मात्र या सत्ताबदलाला पाठिंबा दिला. पण बांगलादेश सध्या ज्या मार्गावर आहे तोच मार्ग सुरू ठेवला, तर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘मुक्त, खुला, समृद्ध आणि स्थिर इंडो-पॅसिफिक’ निर्माण होण्याच्या प्रयत्नांना मोठे आव्हान निर्माण होईल. काही तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की यापुढील काळात बांगलादेश हा आणखी एक जागतिक संघर्षबिंदू ठरू शकतो. एवढेच नाही तर तो दूरवरच्या देशांनाही यात ओढून घेऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाला लोकशाही मूल्य, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांचे खरोखर संरक्षण करायचे असेल, तर बांगलादेशाच्या घसरणीकडे अधिक काळ दुर्लक्ष करता येणार नाही.
ब्रह्मा चेलानी
(लेखक नवी दिल्लीतील सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च येथे स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे मानद प्राध्यापक आहेत. तसेच बर्लिनमधील रॉबर्ट बोश ॲकॅडमीचे फेलो आहेत. त्यांनी नऊ पुस्तके लिहिली आहेत.)