त्या नोंदीत ‘विघातक’ काय होते?

माझ्यासारख्या अनेक उदारमतवादी- मानवतावादी लोकांना आमच्या प्रत्येक अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण कराव्यात असे जरी वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात तसे होणे कठीण असते. न्यायाधीशांपुढची आव्हाने वास्तविक अगदी निराळी असू शकतात. उदाहरणार्थ, आजवर कायद्याचा अर्थ कसा काढला गेला, याची काहीएक बंधने त्यांना पाळावी लागतात. हे कबूलच, पण तरीही प्रा. अली खान महमुदाबाद यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्य पीठाने दिलेला निर्णय मला अस्वस्थ करून गेला. त्या आदेशाबद्दल अनेकांची प्रतिक्रिया माझ्यासारखीच असू शकते, हे माहीत असल्याने मी याविषयी लिहितो आहे.

मी फेसबुकवर नाही, पण एका ओळखीच्या व्यक्तीमार्फत या विद्वान प्राध्यापकाची नोंद मी वाचली. त्या नोंदीमागचा हेतू आपल्या राष्ट्राची एकता, सार्वभौमत्व किंवा अखंडता धोक्यात आणण्याचा कसा काय असू शकेल, असा प्रश्न मला पडला. पण याच नोंदीमुळे ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या कलम १५२ नुसार त्यांच्यावर फुटीरता, सशस्त्र बंड आणि विघातक ़कृत्यात सहभागाचे आरोप लावण्यात आलेले आहेत. प्राध्यापकांनी त्यांच्या नोंदीतून असा कोणताही हेतू दाखवलेला नसल्याचे वाचक म्हणून मला जाणवले होते.

जर न्यायालयाला या नोंदीत असा काही हेतू दिसला असता, तर त्यांना जामिनावर सोडले गेलेच नसते. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, न्यायालयाने या नोंदीचा उलगडा करण्याचे काम एका विशेष तपास समितीकडे (‘एसआयटी’कडे) सोपवले. या समितीत तीन आयपीएस अधिकारी असून तिघेही मूळचे हरियाणाबाहेरील होते आणि त्यापैकी एक महिला होती (कारण त्या नोंदीत सेनादलातील महिला अधिकाऱ्यांचा उल्लेख होता). आजकाल न्यायालयाकडून ‘एसआयटी’ स्थापन करण्याचे आदेश वारंवार दिले जात आहेत, हा निव्वळ योगायोग समजू या.

या आदेशानंतर मला काहीसा आनंद याचा झाला की, इंग्रजी भाषेतील शब्दांचा उलगडा करण्यासाठी आयपीएस अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायपालिकेच्या माननीय सदस्यांपेक्षा अधिक सक्षम मानले गेले. इंग्रजी शब्द आणि इंग्रजी व्याकरणाचा आणि एकंदर विधानांच्या ध्वन्यार्थाचा उलगडा करण्याच्या तुलनात्मक क्षमतेबद्दलचे माननीय न्यायाधीशांचे हे मत बहुसंख्य भारतीय नागरिकांना आवडेल का याबद्दल मला शंका आहे. परंतु मला हे माहीत आहे की एसआयटीमध्ये नियुक्त केलेल्या एखाद्या वा अधिक आयपीएस अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या विचारपूर्वक निष्कर्षांद्वारे, त्यांच्या राजकीय मालकांना खूश करण्याची संधी गमावली जाणार नाही.

मुळात, हरियाणा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेणू भाटिया यांना या नोंदीत काय आक्षेपार्ह वाटले असेल? पहलगाममध्ये निष्पाप हिंदू पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या अधिकृत प्रतिसादाच्या प्रत्येक पैलूबद्दल या प्राध्यापकांनी त्यांच्या नोंदीत सकारात्मक सुरातच लिहिलेले आहे. दररोज पत्रकारांना माहिती देण्यासाठी दोन महिला प्रवक्त्यांपैकी एक म्हणून एका वरिष्ठ मुस्लीम महिला अधिकाऱ्याची निवड केल्याबद्दल सरकारचे कौतुक प्राध्यापकांनी केलेले आहेच. फक्त ते करताना त्यांनी त्यांची एक खंतही नोंदवली की, यापुढे तरी उजव्या विचारसरणीच्या शक्तींनी लिंचिंग आणि विविध गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांच्या (बहुतेकदा मुस्लिमांच्याच) घरांची जाळपोळ या प्रकारांचा निषेध करून खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेसाठी स्वत:ला वचनबद्ध केले पाहिजे.

तसा निषेध आजवर कधी झालेला नसल्याने ही खंत रास्तच. माझ्यासारख्या अनेक भारतीयांनी अशा प्रकारच्या कृत्यांचा निषेध केला आहे. हे प्रकार बेकायदाच आहेत. अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही, स्थानिक अधिकारी योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता बुल-डोझरचा वापर करतात, याबद्दल कडक टीका केली आहे. ‘कायद्याचे राज्य’ असलेल्या देशात कायद्याची प्रक्रिया न पाळता झालेले हे प्रकार त्याज्यच ठरतात.

कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी कायदा पाळूनच, कायद्याच्या प्रक्रियेनुसारच पावले उचलावीत, ही ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेची अपेक्षा असते. मात्र काही अधिकारी ही प्रक्रिया पाळत नाहीत- म्हणजे कधी अवाच्या सवा कारवाई करतात, तर कधी अजिबात कारवाई न करता जे काही अपप्रकार लोकांकडून घडत आहेत ते घडू देतात- हे दोन्ही कायद्याच्या राज्यांत चुकीचेच ठरते. याचाच पुढला भाग असा की, या प्राध्यापकाला घाईघाईने अटक करण्याच्या प्रकारात आधी पोलीस दल कणाहीनपणे वागले आणि नंतर स्थानिक पातळीवरची न्याययंत्रणाही त्याच वळणावर गेली. न केलेल्या गुन्ह्यासाठी त्याला कोठडीत ठेवण्यात आले.

इथे विषयांतराचा दोष पत्करून हेही नमूद करायला हवे की, ‘आम्ही ब्रिटिशकालीन कायदे बदलतो आहोत’ असा गाजावाजा करून आणि ‘भारतीय न्याय संहिता’ अशा हिंदी शीर्षकाने जो फौजदारी कायदा सध्या लागू आहे, त्यातील ‘कलम १५२’ हे मुळात ब्रिटिशांनी भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांना ‘राजद्रोही’ गुन्हेगार ठरवण्यासाठी १८७० पासून आणलेल्या ‘कलम १२४ अ’ चीच भ्रष्ट नक्कल आहे! मोदी-शहा सरकारचा कायदा ‘राजद्रोह’ असा थेट उल्लेख करत नसला तरी, ‘भारतीय न्याय संहिते’तील कलम १५२ मधल्या तरतुदी तर ‘इंडियन पीनल कोड’ मधील ‘कलम १२४ अ’च्या तरतुदींपेक्षाही जाचक आहेत (म्हणून ‘भ्रष्ट’ नक्कल) कारण या कलम १५२ मध्ये ‘विघातक कृत्य’ एवढाच उल्लेख आहे- कायदा इतका मोघम ठेवण्यातून नेहमीच राजकारणाला वाव मिळत असतो- त्याआधारे निवडक कारवाई करता येते. त्यामुळेच प्रा. महमुदाबाद यांच्याप्रमाणेच कोणत्याही सामान्यजनांना धास्तावून सोडणारी, त्यांना असुरक्षित ठेवणारी अशी या कलमातली तरतूद आहे.

याचा वापर अल्पसंख्याकांविरुद्ध होणार हे उघड आहे आणि माझ्या मते, अशा प्रकारे अल्पसंख्याकांचा आवाज दाबून टाकण्याची तजवीज करणे हे संकटाला निमंत्रण देण्यासारखेच आहे. त्यामुळे, अद्यापही या कलमात सुधारणा करता येईल- ती करावी, असे माझे मत आहे. पण सामाजिक स्वास्थ्यासाठी, सुधारणा फक्त कायद्यात करून चालत नाही. याबद्दल माझी सूचना अशी की सर्व स्त्रियांना- विशेषत: मुस्लीम समाजातील सर्वजणींना ‘लिखाण, वाचन, अंकगणित’ यांचे धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देणारा विशेष उपक्रम सुरू करावा. या महिलांना आपण पुरुषांपेक्षा कमी समान असू शकत नाही, याची जाणीव होऊ द्या. याची खरी गरज आहे. तसे झाले तर, शाहबानोसारखी प्रकरणे पुन्हा कधीही उद्भवणारच नाहीत.

पुन्हा मूळ विषयाकडे परतताना, मला हे सांगावेसे वाटते की जेव्हा न्यायमूर्ती भूषण रा. गवई यांना सरन्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली तेव्हा मला खूप आशा होती. ‘टास्मॅक’ प्रकरणात ‘ईडी’च्या तपासाला स्थगिती देण्याचा त्यांचा अलीकडचा आदेश स्वागतार्ह होता. विशेषत:, ‘ईडी’चा वापर सरकारकडून विरोधी पक्षांच्या सरकारांवर दबाव आणण्यासाठी केला जात आहे किंवा ‘ईडी’सारख्या यंत्रणेचा गैरवापरही केला जात आहे, अशा चर्चेला तोंड फुलटे असताना, या यंत्रणेला तिच्या कायदेशीर मर्यादांची जाणीव करून देऊ शकणारा – त्या अर्थाने दूरगामी असा- हा आदेश होता. मात्र याच ओघात हेही नमूद करायला हवे की नवे सरन्यायाधीश नुकतेच मुंबई भेटीसाठी आले तेव्हा धक्कादायक प्रकार घडला. बॉम्बे बार असोसिएशनने त्यांच्या स्वागतासाठी योजलेल्या स्वागत समारंभासाठी ते दिल्लीहून आले असता, मुंबई विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी राज्याचे मुख्य सचिव, राज्य पोलीस महासंचालक आणि शहर पोलीस आयुक्त हे अधिकारी आले नाहीत, म्हणून सरन्यायाधीशांनी ‘राजशिष्टाचाराचे पालन न केल्याबद्दल’ त्यांना सौम्यपणे फटकारले.

मी याविषयीच्या राजशिष्टाचाराचे नियम तपासले आणि असे आढळले की, सरन्यायाधीशांच्या आगमनावेळी विमानतळावर या तीन कार्यव्यग्र अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नव्हती. सुरुवातीला मी थोडा काळजीत होतो कारण मी फेब्रुवारी १९८२ ते मे १९८५ पर्यंत, तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ, मुंबईचा पोलीस आयुक्त होतो. मला कधीही राजशिष्टाचार विभागाने विमानतळावर उपस्थित राहण्यास सांगितले नव्हते. भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सॅम भरुचा, सरोश कपाडिया, शरद बोबडे आणि चंद्रचूड हे बॉम्बे बारचे होते. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात मुंबईला भेट दिली असावी. नियमांनुसार, कायदा आणि न्याय विभागाचे सचिव आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी निश्चितच त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांना निरोप दिला असेल.

सरन्यायाधीशांनी राजशिष्टाचार पाळला न गेल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केल्यानंतर आता, त्यांना ‘राज्य अतिथी दर्जा’ बहाल करण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. याचा अर्थ राज्याचे मुख्य सचिव, राज्य पोलीस महासंचालक आणि शहर पोलीस आयुक्त हे सरन्यायाधीशांच्या प्रत्येक मुंबई-भेटीत विमानतळावर स्वागतासाठी जाणार असाही होतो काय, याबद्दल मला माहिती नाही.
ज्युलिओ रिबेरो (मुंबईचे निवृत्त पोलीस आयुक्त)