बिहारमध्ये बदल होणार की पुन्हा तेच सरकार, तेच मुख्यमंत्री?

माझ्या दृष्टीने ‘बदल’ म्हणजे सरकारमध्ये बदल. तो बिहारसाठीच नाही तर देशासाठीही अत्यंत गरजेचा आहे. याच बदलासाठी मी प्रचार करत होतो. पण दोन आठवड्यांच्या प्रवासात, मुख्यत्वे उत्तर बिहारमध्ये, मला ‘बदल’ या शब्दाच्या अनेक छटा आणि त्यातली अस्पष्टता जाणवली.

‘बदल तर व्हायलाच पाहिजे,’ तो म्हणाला. तो रस्त्याच्या कडेला असलेल्या उंच लाकडी खुर्चीवर बसून त्याच्याकडे येणाऱ्या ग्राहकांची दाढी करत होता. ‘केशकर्तन’ हा त्याचा व्यवसाय, हे लक्षात घेऊन मी कर्पूरी ठाकूर यांचा उल्लेख केला, त्यामुळे तो थोडा खुलला. पण ‘बदल’ म्हणजे नेमकं काय, आणि तो तसंच त्याच्या कुटुंबातील २० जण कोणाला मत देतील, हे सांगायला तो तयार नव्हता. ‘अब आप समझ जाइए,’ एवढंच तो म्हणाला. माझ्यासाठी ‘बदल’ म्हणजे सरकारमध्ये बदल. पण या प्रवासानंतर मला लक्षात आलं की बिहारमध्ये ‘बदला’ची भावना नाही, असे नाही, तर खूप ‘विविध बदलां’ची एकमेकांशी टक्कर सुरू आहे. मतपत्रिकेचा नाजूक तुकडा इतक्या विविध आणि अपूर्ण संक्रमणांचं ओझं वाहतो आहे की, ज्याला बहुसंख्य जनता आपलं प्रातिनिधिक रूप मानू शकेल असा कुणीच तिथे नाही.

पहिला ‘बदल’ म्हणजे ‘सामाजिक न्याय’- म्हणजेच वरच्या जातींच्या वर्चस्वाविरुद्धची सामाजिक क्रांती. लोकसंख्येत या उच्चवर्णीयांचे प्रमाण ११ टक्क्यांपेक्षा कमी असले तरी राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थेवरचा आणि राजकारणावरचा त्यांचा ताबा अजूनही टिकून आहे. लालू प्रसाद यादव यांनी ‘मंडल’ चळवळ उभारून खालच्या स्तरातील लोकांना संघटित करून जातिव्यवस्थेची पाठ मोडण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण त्यांच्या दोन कार्यकाळांनंतर ती सामाजिक क्रांती थांबली. प्रशासनाकडे दुर्लक्ष, कायदा-सुव्यवस्थेबद्दल उदासीनता आणि सत्तेचं एकच जात व कुटुंबाभोवती केंद्रीकरण – या सगळ्यामुळे तिसऱ्या कार्यकाळानंतर सत्ताबदलासाठी वातावरणनिर्मिती झाली.

वरच्या जातींचं वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित झालं, पण आता त्यांनी मागास जातींच्या खालच्या स्तरातील, म्हणजेच अत्यंत मागासवर्ग (EBC) आणि महादलित यांच्याशी आघाडी करून सत्ता मिळवली. आणि खालच्या सामाजिक घटकांतील एकेकाळची एकजूट फक्त यादव (१४.२%) आणि मुसलमान (१७.७%) या दोन समुदायांच्या मर्यादित आघाडीत रूपांतरित झाली. या पुढारलेल्या/मागास विभागांच्या मधोमध उभे राहून नीतीश कुमार हे निर्णायक व्यक्तिमत्त्व बनले – त्यांचा कल कोणत्या बाजूला झुकतो यावर संपूर्ण राजकीय संतुलन ठरू लागलं – आणि त्यांनीच सामाजिक क्रांतीचं चक्र उलटवून टाकलं.

जातिवादाची राजकारणावरची पकड अजूनही कायम आहे. प्रत्येक जातीचा स्वतःचा दृष्टीकोन आहे, स्वतःचे “वास्तव” आहे. या वेळी ‘महागठबंधन’ने M-Y (मुस्लिम-यादव) समीकरणापलीकडे जात सामाजिक आघाडी वाढवायचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी मुकेश सहनी यांच्या ‘विकासशील इंसान पार्टी’ला (मल्लाह समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी, लोकसंख्या २.६%) आणि आय. पी. गुप्ता यांच्या ‘इंडियन इन्क्लुझिव पार्टी’ला (पान बनवणारे, लोकसंख्या १.७%) जागा दिली आहे. काँग्रेसने रविदास समाजातील (५.६%) एका दलित नेत्याला राज्याध्यक्ष बनवून दलित आणि इबीसी मतदार परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सीपीआय (एमएल) या आघाडीला प्रामुख्याने दलित व इबीसी शेतमजुरांचा आधार आहे. विरोधकांना अपेक्षा आहे की मुस्लिम मतदारांचे एकत्रीकरण आणि जेडी(यू) व एआयएमआयएमकडे गेलेले मतदार परत मिळवून, विशेषतः सीमांचल भागाबाहेर, ते एनडीएला मागच्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेली आठ टक्क्यांची आघाडी कमी करू शकतील. पण हे राजकीय प्रयत्न प्रत्यक्ष मतांमध्ये कितपत रूपांतरित होतील हे अजूनही अस्पष्ट आहे.

दुसरं थांबलेलं संक्रमण म्हणजे ‘सुशासन’ – म्हणजेच चांगले प्रशासन आणि विकासाच्या गुणवत्तेत झेप. बिहारला याची सर्वाधिक गरज आहे. नीतीश कुमार यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात रस्त्यांच्या आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे या बदलाची सुरुवात केली. पण त्या ‘सुशासन’चा वेग लवकरच मंदावला. शासन आता खरी कामगिरी न करता ‘क्लृप्त्या’ आणि दिखाऊ उपायांवर टिकून आहे. जनतेच्या सरकारकडून अपेक्षा इतक्या कमी झाल्या आहेत की लोक अजूनही १५ वर्षांपूर्वीच्या रस्त्यांचे श्रेय नीतीश कुमारांना देतात. ‘‘अहो, त्यांनी काम केलंयच. हा जो रस्ता आहे ना, हाच त्यांनी बांधला. आधीचा रस्ता सगळा खड्ड्यांनी भरलेला होता,’’ असं काहार समाजातील एका वृद्ध व्यक्तीने सांगितलं. मात्र दारूबंदी धोरणाबद्दल पुरुषांमध्ये एकमत नाही. सगळेच सांगतात की बेकायदेशीर दारू अजूनही मिळते, बनावट दारूमुळे मृत्यू होतात आणि आता तर अंमली पदार्थही बिहारमध्ये पोहोचले आहेत.

या सत्तेला टिकवून ठेवणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे ‘‘जंगलराज’’ची आठवण, जी गेल्या २० वर्षांतही पुसली गेलेली नाही. तेव्हा मतदारही नसलेला एक तरुण सांगत होता, “ते दिवस असे होते की तेव्हा सूर्यास्तानंतर कोणी घराबाहेर पडत नसे.” आजच्या काळातही नियमित गुन्हे घडतात, राजकीय हत्या होतात, पण म्हणून विशेषतः उच्चवर्णीय आणि माध्यमांच्या वर्तुळात जंगलराजची आठवण पुसट झाली आहे, असे अजिबात नाही.
“महागठबंधन”ने रोजगारावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आश्वासन देऊन या क्षेत्रात ‘शासना’चे अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेजस्वी यादव यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या थोडक्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर सरकारी नोकऱ्या दिल्या गेल्या होत्या, याचा त्यांना आता फायदा होत आहे. मात्र प्रशांत किशोर यांच्या ‘जन सुराज पार्टी’ने विकासाच्या मुद्यांकडे – शिक्षण, आरोग्य आदी – अधिक लक्ष वेधलं आहे. त्यांच्या सातत्यपूर्ण भूमी कार्यामुळे, राजकीय रणनीतीमुळे, पगारी कार्यकर्त्यांच्या मोठ्या ताफ्यामुळे आणि निधीमुळे गावागावात ते माहीत आहेत. त्यांच्याबाबतच्या संवादांचा गजर चहाच्या टपऱ्याटपऱ्यांवर ऐकू येतो.

तरीही, या प्रसिद्धीचं मतांमध्ये रूपांतर होण्याचे प्रमाण कमी होत चाललं आहे, आणि निवडणुकीच्या दिवशी ते जवळजवळ नाहीसं होऊ शकतं. शासनाविषयीची चर्चाच आता दोन्ही आघाड्यांच्या अवास्तव आश्वासनांपुरती, आणि महिलांना शेवटच्या क्षणी देण्यात येणाऱ्या दहा हजार रुपयांच्या “लाचे”पुरती मर्यादित राहिली आहे. खऱ्या ‘सुशासना’कडची वाटचाल अजूनही दूरच आहे. अखेर, या बिहार निवडणुकीवर “संविधान बचाव” मोहिमेचंही ओझं आहे – म्हणजेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीने दर्शविलेल्या ‘लोकशाही पुनरुत्थाना’च्या प्रवासाचा पुढचा टप्पा. पण हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील धक्कादायक निकालांमुळे तो प्रवास थांबला आहे. आता या मोहिमेचं लक्ष केवळ निवडणुकीची पारदर्शकता आणि “व्होट चोरी” टाळण्यावर केंद्रित झालं आहे.

मतदारयाद्यांची सखोल आणि विशेष फेरतपासणी (SIR) हा विषय सध्या तरी प्रचारात नसला, तरी त्याचा निकालांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. बिहारात एसआयआर प्रक्रियेमुळे मतदार याद्या ४७ लाखांनी कमी झाल्या- म्हणजे प्रत्येक २४३ मतदारसंघात जवळपास २० हजार मतदारांची नावे वगळली गेली. यापैकी तीन-चतुर्थांश वगळण्या योग्य असल्या तरी प्रत्येक मतदारसंघात सुमारे पाच हजार मतदारांना अन्याय्यपणे वगळणे हे अनेक जागांचा निकाल बदलणारे शकते. एका वृद्ध शेंगदाणे विक्रेत्याने निराशेने सांगितलं की त्याच्या पत्नीचं नाव मतदार यादीतून काढलं गेलं आहे. तो उदासपणे म्हणाला, “काय फरक पडतो आम्हाला?” पण पुढच्याच क्षणी त्याचा सूर बदलला आणि तो म्हणाला, “पण एक मतानेही जिंकणं-हरणं ठरू शकतं.” त्या दोन क्षणांच्या दरम्यानच ‘बदलाचं आश्वासन’ हवेत लटकलेलं होतं.

‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य आणि ‘भारत जोडो अभियान’चे राष्ट्रीय संयोजक
yyadav@gmail.com