scorecardresearch

केंद्र सरकारच्या या ‘विचारा’मुळे मुस्लीम/ख्रिस्ती दलितांनाही ‘आरक्षण’ मिळणार का?

भारतीय समाजातील ‘जात’ ही जाणीव धर्म बदलला तरी कायमच राहते, हे निर्णायकपणे सिद्ध झाल्यावर पुढली पायरी ही कृतीचीच असेल… देणार का मग, मुस्लीम आणि ख्रिस्ती दलितांनाही ‘अनुसूचित दर्जा’?

केंद्र सरकारच्या या ‘विचारा’मुळे मुस्लीम/ख्रिस्ती दलितांनाही ‘आरक्षण’ मिळणार का?
केंद्र सरकारच्या या ‘विचारा’मुळे मुस्लीम/ख्रिस्ती दलितांनाही ‘आरक्षण’ मिळणार का? ( संग्रहीत छायाचित्र )

सतीश देशपांडे

मुस्लीम आणि ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या दलितांच्या सद्य:स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नवा राष्ट्रीय आयोग नेमण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याचे वृत्त स्वागतार्ह असले, तरी ते काहीसे विचारात पाडणारे आहे. स्वागतार्ह कसे, ते खुलासेवार पाहूच. पण ‘काहीसे विचारात पाडणारे’ का , याचे उत्तर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनीच स्वत:ची जी प्रतिमा बहुसंख्य समर्थकांमध्ये तयार करून ठेवली आहे, तिच्याशी निगडित आहे. हे सत्ताधारी ज्या हिंदुत्वाचा उद्घोष करतात, त्या हिंदुत्व या संकल्पनेचे उद्गाते वि. दा. सावरकर यांनी ख्रिस्ती आणि मुस्लीम धर्मांना ‘परके’ मानले होते. अशा ‘परक्या’ धर्मांबद्दल विचार करून आजच्या सत्ताधाऱ्यांना काय साधायचे आहे- किंवा काय केल्यासारखे दाखवायचे आहे, असा प्रश्न पडतो, म्हणून विचारात पाडणारे. तेव्हा या प्रस्तावित निर्णयामागच्या हेतूंची चर्चा पूर्णत: बाजूला ठेवून आपण त्याचे स्वागत करू. कारण दलित (किंवा ‘पूर्वास्पृश्य’ जातींमधले लोक) जरी ख्रिस्ती वा मुस्लीम धर्मात गेले तरीही त्यांची स्थिती बदललेली नाही, हे उघड दिसणारे आहेच.

शिवाय, २००८ सालच्या अभ्यासातून ते पुरेसे सिद्धही झालेले आहे. यापुढे एकही शब्द लिहिण्याआधी एक कबुलीवजा खुलासा केला पाहिजे… तो असा की, हा २००८ सालचा अभ्यास ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगा’च्या आदेशावरून झाला होता. या आयोगाचे तेव्हाचे प्रमुख व तत्कालीन उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या संकल्पनेनुसार आणि सदस्य झोया हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली यासाठी पथक स्थापण्यात आले, त्याचे प्रमुख एम. एस. कुरेशी हे होते. मात्र दिल्ली विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागातर्फे करण्यात आलेल्या या अहवालाच्या मसुद्याचा मी प्रमुख लेखक होतो. तो अभ्यास आजही राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. http://www.ncm.nic.in/ncm/research_studies/dalit_muslim_christian.pdf

या अभ्यासासाठी आमचे काम तीन प्रश्नांच्या अनुषंगाने आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्याच आधाराने समाजवैज्ञानिक उत्तरे शोधणे, अशा स्वरूपाचे होते. ते तीन प्रश्न असे :

(१) ख्रिस्ती दलित व मुस्लीम दलित यांची आजची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती कशी आहे तसेच त्यांचे सामाजिक स्थान काय आहे?
(२) बिगर-दलित ख्रिस्ती किंवा मुस्लीम, तसेच अन्य धर्मांतील दलित यांच्या तुलनेत ख्रिस्ती दलित व मुस्लीम दलित यांची स्थिती काय आहे?
(३) राज्ययंत्रणेने काहीएक हस्तक्षेप करावा व धोरण ठरवावे, इतका जातिभेद आजही ख्रिस्ती दलित व मुस्लीम दलित यांना सहन करावा लागतो का?

उपलब्ध कागदपत्रांच्या म्हणजे प्रामुख्याने आधीच्या अहवालांच्याच आधारे आम्हाला काम करायचे असल्याने सरकारी अहवाल, आकडेवारी तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे अहवाल आणि प्रकाशने यांचा आधार आम्ही घेतला. मात्र त्याच सुमारास ‘राष्ट्रीय पाहणी अहवाल संस्थे’च्या (‘एनएसएसओ’च्या) ६१ व्या पाहणीचे (२००४-०५) निष्कर्ष प्रकाशित झाले होते, ते आमच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरले.

दलितांची वस्ती निराळी असण्याचे प्रकार जसे हिंदू अथवा शीख समाजांत आजही दिसतात, तसेच ते ख्रिस्ती वा मुस्लीम समाजांतही दिसत असल्याचे पुरावे मुबलक आणि निर्णायकही आहेत. भारतात बौद्ध धर्मीय लोकसंख्येपैकी ९५ टक्के प्रमाण मूळच्या दलितांचे असल्याने त्या धर्माबाबत अशा धर्मांतर्गत जातिभेदाची स्थिती नाही. जातिभेद आणि जाति-आधारित सामाजिक विलगीकरणाचे प्रकार बहुतेकदा ‘अंगवळणी पडलेले’ असातात आणि या प्रकारांचे स्वरूप नेहमीच समाजगटांनुसार तसेच प्रदेशांनुसार बदलत असते, हे समाजशास्त्रीय निरीक्षण इथेही सिद्ध झाले. ख्रिस्ती आणि मुस्लीम धर्मांतील दलितांची दिसलेली हीच स्थिती, हिंदू आणि शीख धर्मांतील दलितांबद्दलही तशीच आहे.

जातिभेदाचे पाच प्रमुख प्रकार दिसून येतात : (१) अस्पृश्यतेची जाणीव, (२) बेटीबंदी किंवा या जातींशी विवाह निषिद्ध मानणे, (३) व्यवसायांमध्ये भेदाभेद करणे व पाळणे, (४) सामाजिक व सांस्कृतिक पातळीवर दलितांना निराळी (कमी दर्जाची) वागणूक देणे, (५) आर्थिक वंचना करणे आणि भेदाभेद पाळणे. हे प्रकार सर्वच धर्मांमध्ये (वर उल्लेख केलेल्या सामाजिक/ प्रादेशिक फरकांचा अपवाद वगळता) सर्वसाधारणपणे दिसतात. पण ख्रिस्ती अथवा मुस्लीम दलितांबाबत ते कसे होतात वा पाळले जातात?

चर्च अथवा मशिदीत दलितांना बहुतेकदा मागे किंवा निराळ्या जागी बसावे लागते. त्यांच्यासाठी दफनाची व्यवस्थाही निराळ्या जागी असते. कथित उच्च जातीतल्यांशी विवाहाचा विचार ख्रिस्ती अथवा मुस्लीमधर्मीय दलितांनाही करता येत नाही, केलाच तर त्यांना धडा शिकवला जातो (काही तरुणांचे खूनही पडले आहेत). एकंदर कथित उच्चवर्णीय अथवा खानदानी लोक आणि दलित यांच्यातील सामाजिक संपर्क शक्य तितका टाळलाच जातो.

आर्थिक संदर्भात ‘एनएसएसओ’चा अहवाल उपयुक्तच ठरतो, कारण त्या अहवालात पाच प्रकारे आकडेवारी जमवलेली आहे. एखाद्या समाजगटातील तीव्र गरिबीचे प्रमाण तसेच त्या समाजगटातील सुखवस्तू सांपत्तिक स्थिती असलेल्यांचे प्रमाण, प्रत्येक धर्मातील दलित आणि बिगरदलित यांच्यात दिसून येणारा आर्थिक पातळीचा फरक, त्या दृष्टीने त्यांच्या उपभोग-खर्चातील फरक, व्यवसायांमधील/ रोजगारांच्या प्रमाणामधील फरक आणि शैक्षणिक पातळीवरील भेद.

त्याआधारे निघालेले प्रमुख निष्कर्ष असे की, दलित मुस्लिमांची स्थिती ही एकंदर दलित समाजगटांमध्ये सर्वांत हलाखीची म्हणावी लागेल अशीच दिसते आहे. दलित ख्रिश्चन हे दलित मुस्लिमांपेक्षा जरा बऱ्या स्थितीत आहेत, पण त्यांच्याहीपेक्षा शीख समाजातील दलितांची स्थिती (विशेषत: ग्रामीण भागांत) चांगली आहे. दलित समाजांत गरिबांचे प्रमाण एकंदर गरिबांच्या प्रमाणाहून अधिक आहे आणि त्यामुळे दलित सुखवस्तू कुटुंबांचे प्रमाण सरासरी प्रमाणापेक्षाही कमी आहे. अर्थात ‘एनएसएसओ’चे हे सर्वेक्षण व्यापक म्हणता येणार नाही इतक्या कमी कुटुंबांचे होते हा एक ढोबळ दोष, तसेच धर्म आणि जात या दोन्ही सामाजिक निकषांवरील पडताळा या पाहणीने घेतला नव्हता, हा दुसरा.

मुळात होते असे की, ख्रिस्ती अथवा मुस्लीम धर्मांमधील दलित जातींना ‘अनुसूचित जाती’ असा दर्जा नाही, त्यामुळे त्यांचे सर्वेक्षण त्या पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे त्यांच्याबद्दलची निराळी आकडेवारी नसते. आणि मग, ‘आकडेवारी नाही म्हणून अनुसूचित दर्जा नाही आणि अनुसूचित दर्जा नाही म्हणून आकडेवारी नाही’ अशी स्थिती नेहमीच ख्रिस्ती दलित आणि मुस्लीम दलितांबद्दल उद्भवते. न्यायालये एकीकडे म्हणतात की, ‘धर्मांतरानंतर जात उरत नाही’- पण दुसरीकडे या जातीचे (विशिष्ट वंचित समाजगट म्हणून) मागासपण सिद्ध करण्यासाठी पुरावेही मागतात. अनुसूचित दर्जाचा आग्रह धरणे हा अभ्यासकांचा हेतू असू शकत नाही, पण किमान समाजवैज्ञानिक अभ्यासांसाठी विशिष्ट धर्मांमधील पारंपरिक समाजगटांचे निराळे अस्तित्व तरी मान्य करावे लागेलच.

पण हे अस्तित्वही नाकारण्यामागे केवळ आकडेवारीचा अभाव किंवा प्रशासकीय/ आर्थिक कारणे एवढीच पार्श्वभूमी नाही, असे दिसते. अशा वेळी आपण ख्रिस्ती दलित आणि मुस्लीम दलित यांची नेमकी संख्या वा नेमके प्रमाण किती, याबद्दल केवळ अंदाजच मांडू शकतो. सन २००१ ची जनगणना आणि २००४-०५ चे ‘एनएसएसओ’ सर्वेक्षण यांचा एकत्रित पडताळा घेतला तर असे दिसते की, दलित मुस्लीम हे एकंदर मुस्लीम समाजापैकी एक टक्का या प्रमाणात आहेत आणि ख्रिश्चन समाजामध्ये दलित ख्रिश्चनांचे प्रमाण ४० ते ५० टक्के आहे. त्यानंतरच्या, म्हणजे २०११ च्या जनगणनेनुसार एकंदर भारतीय लोकसंख्येमध्ये सर्व मुस्लिमांचे प्रमाण १४.२ टक्के तर सर्व ख्रिश्चनांचे प्रमाण २.३ टक्के आहे. म्हणजेच, दलित मुस्लीम आणि दलित ख्रिश्चन यांची मिळून लोकसंख्या ही भारतातील एकंदर दलितांच्या संख्येच्या तुलनेतही फारतर दोनच टक्के भरते. भारतातील फक्त दलित लोकसंख्येचा विचार केल्यास ९० टक्के हे हिंदू दलित आहेत.

या संदर्भात, जर ख्रिस्ती व मुस्लीम दलितांना ‘अनुसूचित जाती’चा दर्जा देऊन एकंदर दलितांसाठीच्या राखीव जागांमध्येच त्यांना वाटेकरी केले, तरीही काही फारसा फरक पडणार नाही (वाटेकरी नको म्हणून मराठा आरक्षणाला ओबीसींचा विरोध महाराष्ट्रात झाला, तसे तर नक्कीच होणार नाही). बरे, दुसरीकडे ‘आर्थिक दुर्बल गट’ अशी नवी श्रेणी तयार करून सरकारने जे दहा टक्के आरक्षण देऊ केले आहे, त्या तुलनेत ख्रिस्ती व मुस्लीम दलितांना दिलेले आरक्षण हे पाचपटीने कमी असणार (पण ते आरक्षण ‘अनुसूचित जात’ म्हणून मिळाल्यास दलित मुस्लीम वा दलित ख्रिस्ती हे आर्थिक आरक्षण मागूच शकणार नाहीत), अशीही गणिते यामागे असल्यास नवल नाही.

‘कर्तव्य’ हा आजकाल सरकारकडून चलनात आणला गेलेला शब्द वापरायचा तर, दलितांच्या स्थितीचा अभ्यास करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहेच. त्यामुळे मुस्लीम आणि ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या दलितांच्या सद्य:स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नवा राष्ट्रीय आयोग नेमण्याचा विचार स्तुत्य ठरतोच. पण इस्लाम आणि ख्रिश्चनिटी या धर्मांप्रमाणेच शीख धर्म आणि बौद्ध धम्मदेखील ‘जात’ ही श्रेणीच मानत नसूनही बौद्ध व शीख दलितांना आरक्षण द्यायचे परंतु मुस्लीम व ख्रिस्ती दलितांना ते नाकारायचे, याला दुटप्पीपणाच म्हणावे लागेल. हा दुटप्पीपणा इतकी वर्षे चालत होता. तो जर संपणार असेल तर त्याचे स्वागतच, कारण भारतीय समाजात ‘जात’ ही जाणीव रुजलेली आहे, हे वास्तव त्यामुळे अधोरेखित होईल.

याचाच अर्थ असा की, केवळ धर्म निराळा आहे म्हणून मुस्लीम वा ख्रिश्चनांमधील दलितांवर अन्याय सुरूच ठेवायचा, असे प्रशासकीय, तार्किक, नैतिक… कोणत्याही दृष्टीने विचार केला तरीही करता येणार नाही. तरीसुद्धा गेली कैक वर्षे तसेच केले गेले, याचे कारण राजकारण.

हे असे राजकारण मागील पानावरून पुढे सुरू राहणारच नाही, अशी खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. विशेषत: गेल्या इतक्या वर्षांचा अनुभव सांगतो की ‘अभ्यासगट’, ‘आयोग’ वगैरे नेमले जातात तेच मुळी कालहरण करण्यासाठी… निर्णय लांबणीवर टाकण्यासाठी.

तसेच यंदाही होते की तसे होणार नाही, हे पाहण्याची उत्सुकता राहील.

लेखक दिल्ली विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या