जबिन टी. जेकब
“जर अमेरिकेला युद्धच हवे असेल- मग ते आयातशुल्कांचे (टॅरिफ) युद्ध असो, व्यापारयुद्ध असो की आणखी कोणत्याही प्रकारचे युद्ध… आम्हीही अखेरपर्यंत ते लढण्यास तयार आहोत,” असे चिनी परराष्ट्र खात्याने महिनाभरापूर्वीच अधिकृतरीत्या ‘ट्वीट’मधून सुनावले होते, तेव्हा अर्थातच निमित्त होते ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘फेंटानिल’सारख्या पदार्थांचा व्यापार रोखत नसल्याचा ठपका चीनवर ठेवून, त्या देशावर लादलेल्या अवाढव्य आयातशुल्काचे.
त्यातच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अन्य देशांवर लादलेल्या वाढीव आयातशुल्काला काही दिवस स्थगिती दिली किंवा काही सवलतीही दिल्या. त्यामुळे एकंदरीत, चीन किती ठाम आणि ट्रम्प यांच्या धमक्या किती पोकळ, असे चित्र निर्माण होऊ लागले. पण चित्र कितपत खरे आहे, याची तपासणी करायला हवी.ट्रम्प यांनी लादलेले अवाढव्य आयातशुल्क हीदेखील अमेरिकेला अविश्वासार्ह ठरवून एकाकी पाडण्याची संधी आहे, असाच विचार चिनी धोरणकर्ते करणार यात शंका नाही.
ट्रम्प हे मुळात व्यापारीच आहेत, त्यामुळे राज्यकर्ते म्हणूनही ते खर्च-फायदा यांचेच मोजमाप करणार, परंतु दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन करण्यास ट्रम्प हे असमर्थ आहेत, अशी टीका चीनमध्ये अधिकच हिरिरीने सुरू झालेली आहे. या टीकेला मूक प्रोत्साहन देऊन चिनी धोरणकर्ते दोन गोष्टी करत आहेत. पहिली, व्यक्ती म्हणून ट्रम्प यांना तसेच त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदी बसवणाऱ्या अमेरिकेला कमी लेखणे; तर दुसरी गोष्ट म्हणजे दबावाला दबावाने प्रतिसाद देण्याच्या धोरणाला वाट खुली करून देणे. ट्रम्प यांनी अन्यायकारक आयातशुल्क लादले, असा प्रचार करून चीनच्या बाजारपेठेत अमेरिकन घुसखोरीला रोखण्याचा पुकारा चिनी सत्ताधारी करू शकतात, त्यातून स्वावलंबनाच्या धोरणांना बळकटी देण्याच्या त्यांच्या दशकांपासूनच्या धोरणाचीच भलामण ते सुरू ठेवू शकतात. पण याचा परिणाम चीनमध्येच दिसेल.
जागतिक परिणाम घडवण्यासाठी, अमेरिकेविरुद्ध उभा ठाकण्यास चीन सक्षम आहे असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीनकडून सुरू झालेला आहे. अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी इतर देशांनाही भाग पाडण्याचा प्रयत्न अप्रत्यक्षपणे सुरू आहे. कारण अमेरिकेशी तडजोड करण्यास तयार नसलेले देश जितके जास्त असतील तितका चीनचा स्वतःचा प्रतिकार अधिक मजबूत होईल. चिनी मुत्सद्दी आणि चिनी वृत्तपत्रांत सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करणारी तज्ज्ञमंडळी यांनी विशेषतः अमेरिकन सहयोगी आणि भागीदारांना लक्ष्य केले आहे . याखेरीज चीने ‘प्रादेशिक आर्थिक एकात्मता’ जपायला हवी, असाही प्रचार सुरू केला आहे, म्हणजे जपान आणि दक्षिण कोरियाशी त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याची खटपट चीन करत आहे. हे करतानाच चिनी तज्ज्ञांनी, युरोपीय देशांना अमेरिकेच्या ‘तुष्टीकरणा’विरोधात थेट इशारा दिला आहे.
“चीनने अमेरिकेशी आयातशुल्कांच्या संदर्भात कोणतीही चर्चा सुरू केलेली नाही”, असे एप्रिलमध्ये सांगून चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने असेही स्पष्ट केले होते की, “जर अमेरिकेला चर्चा करायची असेल तर त्यांनी प्रामाणिकपणा दाखवला पाहिजे… जर अमेरिकेला समस्या सोडवायच्या असतील तर त्यांनी चीनवरील सर्व एकतर्फी आयातशुल्क मागे घ्यावे.” मात्र हा इशारादेखील ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच, आधी मोठा धाक दाखवून नंतर सवलती ोदेण्याच्या प्रकाराची सुरुवात ठरू शकतो. त्याआधी मार्च महिन्याच्या अखेरीस चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीसी) सरचिटणीस आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी अमेरिकन कंपन्यांसह ४० हून अधिक जागतिक कंपन्यांच्या प्रमुखांशी खास बैठक आयोजित केली होती. तसेच एप्रिलच्या मध्यात चिनी पंतप्रधान ली कियांग यांनी निर्यातदारांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना चीनमध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजनांची घोषणा केली होती. उच्चपदस्थ नेत्यांकरवी सुरू असलेले हे प्रयत्न जगाचे लक्ष वेधणारे ठरले, आणि व्यापार युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा वापर करण्याचा प्रयत्न चीन करतो आहे, असा – चीनला हवाच असलेला- संदेश जगभर जाण्यास त्यातून मदत झाली. क्षी जिनपिंग यांनी आग्नेय आशियाई देशांचे दौरे याच काळात वाढवले शिवाय, ‘ड्रॅगन-एलिफंट टँगो’ वगैरे भाषा करत भारत-चीन संबंध सुधारण्याची इच्छासुद्धा चीनने अचानक व्यक्त केलेली आहे.
पण अमेरिकेशी अशा प्रकारे व्यापार युद्ध लढल्यास, चीनमध्ये देशांतर्गत परिणाम काय होणार, याबद्दल चिंता व्यक्त होते आहेच. या चिंतांची वाच्यता होऊ नये म्हणून चिनी सत्ताधाऱ्यांकडून, खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी तसेच ‘कामगारांना कमी न करता कामावर ठेवण्यासाठी’ प्रोत्साहन योजना म्हणून काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. व्यापार युद्धाबाबत चीनने एक श्वेतपत्रिका काढली असून त्यात ‘अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि ग्राहकांसाठी द्विपक्षीय (चीन-अमेरिका) व्यापार किती उपयुक्त ठरला आहे’ अशी साखरपेरणीही चीनने केलेली आहेच.पण देशांतर्गत परिस्थितीच्या संदर्भात, अमेरिकेशी व्यापार वाढवणे किंवा आहे तितका ठेवणे चीनला भागच पडेल असे दिसते. चीनमध्ये तरुणांची बेरोजगारी ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली आहे. कोविड महामारीमुळे चिनी अर्थव्यवस्थेला फटका बसणे, हे राजकीय अपयश होते. दरम्यान, सतत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमांवरून असे दिसून येते की चीनच्या प्रशासनातही धुसफूस आहेच. चिनी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे विशेषतः तरुणांना ‘राष्ट्रीय पुनरुज्जीवना’च्या उपक्रमांमध्ये सामील करणे सोपे राहिलेले नाही. काही चिनी तरुण तर, अपेक्षित वेतन नाही किंवा नोकरीत कामाचे समाधान नाही, कामाचे तास जास्त आहेत, म्हणून बोलूही लागलेले आहेत.
ट्रम्प यांनी आयातशुल्क लादली नसती तर एव्हाना, बहुतेक चिनी लोकांनी त्यांच्या समस्यांसाठी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वाला जबाबदार धरले असते. चिनी नेतृत्व आता या संधीचा वापर करून अमेरिकेच्या गुंडगिरीच्या वर्तनाला विरोध करण्याचे कथन (नॅरेटिव्ह) फिरवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हेही आता लपून राहिलेले नाही. ट्रम्प यांचा २४५ टक्के आयातशुल्क लादण्याचा निर्णय जितका अवास्तव आहे, तितकाच निव्वळ देशांतर्गत प्रोत्साहने देऊन किंवा अमेरिकेऐवजी अन्य देशांची साथ घेऊन आपण अमेरिकेशी व्यापारयुद्ध लढत राहू शकू, हा चिनी नेतृत्वाचा आडाखाही अवास्तव आहे. त्यामुळे याऐवजी निराळे मार्गही चीनला खुले ठेवावे लागणार आहेत.
लेखक दिल्ली (नोएडा) येथील ‘शिव नाडर युनिव्हर्सिटी’त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
