दिलीप चव्हाण

आयआयटी- मुंबईच्या सामाजिकशास्त्र विभागातील पीएच.डी. प्रवेश परीक्षेत विचारला गेलेला एक प्रश्न सध्या ‘वादग्रस्त’ ठरवला जात असताना, त्या प्रश्नात ज्या विचारवंताचा उल्लेख झाला त्या ॲण्टोनिओ ग्राम्शी यांचे समाजसिद्धान्त आजच्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेलाही कसे लागू ठरतात, याचे हे विवेचन..

Tributes pour in for banker N Vaghul.
अग्रलेख : बँकर्सकार
Loksatta editorial Election Commission is impartial About the disturbance at the polling stations
अग्रलेख: कल्पनाशून्य कारभारी!
Loksatta editorial Supreme court Seeks election commission over voter turnout percentage
अग्रलेख: उच्चपदस्थांची कानउघडणी!
BJP Uddhav Thackeray Against this authoritarian tendency Article
बलाढ्य पराभवाच्या दिशेने…
Loksatta editorial Drought situation in Maharashtra Farmer suicide
अग्रलेख: सतराशे लुगडी; तरी..
maharashtra politics marathi news
आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी…
What Kangana Said?
कंगनाचा धक्कादायक दावा, “कोणतीही नवी हिरोईन आली की तिला दाऊदसमोर..”
Loksatta explained The Central Reserve Bank of India has paid more than two lakh crore rupees as dividend to the central government
अग्रलेख: सोसणे-सोकावणे…

अभ्यासक्रम शिकविताना धार्मिक भावना दुखावल्या या सबबीखाली पुण्यातील सिंबायोसिस कला व वाणिज्य महाविद्यालयातील एका प्राध्यापकाला ऑगस्ट २०२३ मध्ये अटक करण्यात आली. त्याला लगोलग निलंबितदेखील करण्यात आले. त्यापाठोपाठ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील ललित कला केंद्रात परीक्षा सुरू असताना केंद्राच्या प्रमुखाला अटक करण्यात आली. आता मुंबईतील आयआयटीच्या समाजशास्त्राच्या पीएच. डी. प्रवेश परीक्षेतील प्रश्नावर आक्षेप घेऊन संबंधितांना दंडित करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘ऑर्गनायझर’ या मुखपत्राच्या संकेतस्थळावर या मागणीला अलीकडेच (१५ मे) प्रसिद्धी देण्यात आली. प्रवेश परीक्षेत विचारण्यात आलेला हा प्रश्न इटलीतील सुप्रसिद्ध विचारवंत अॅण्टोनिओ ग्राम्शी यांच्या ‘प्रभुत्व’ संकल्पनेविषयी व ‘हिंदुत्व’ याविषयी होता.

अॅण्टोनिओ ग्राम्शी हे विसाव्या शतकातील सर्वांत महत्त्वाचे तत्त्वचिंतक समजले जातात. त्यांच्या अनेक संकल्पनांपैकी ‘प्रभुत्व’ (हेजिमनी) ही एक संकल्पना आहे. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी युरोपमध्ये भांडवलदारी व्यवस्था संकटात सापडलेली असताना कामगार वर्गाने क्रांती का केली नाही, या समस्येचा तुरुंगातील वास्तव्यात शोध घेत असताना त्यांनी ‘प्रभुत्व’ या संकल्पनेचा विकास केला. त्यांच्या मते, सत्ताधारी वर्ग हा सामान्यजनांवर राज्य करण्यासाठी पाशवी बळापेक्षा ‘सांस्कृतिक वर्चस्व’ निर्माण करण्याची भूमिका घेतो. असे सांस्कृतिक वर्चस्व म्हणजेच प्रभुत्व! असे प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी विचारप्रणालीद्वारे मोठ्या समूहाला अंकित केले जाते आणि अशा समूहाने सत्ताधारी वर्गाचे आधिपत्य स्वेच्छेने स्वीकारणे अपेक्षित असते. हे साध्य करण्यासाठी शिक्षणासारखे प्रभावी माध्यम वापरण्यापासून सत्ताधारी वर्ग चुकत नाही.

हेही वाचा >>> ‘नोटा’ हा उमेदवार मानायचा का?

मनुष्यबळ आणि उपभोक्तेच हवे

आधुनिक काळातील शिक्षणाचे मुख्य प्रयोजन हे कारखानदारी उत्पादन पद्धतीवर आधारलेल्या समाजाची भौतिक आणि विचारप्रणालीत्मक (आयडिऑलॉजिकल) गरज भागविणे, हे असते. नव्या उत्पादन पद्धतीला आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि व्यापक समाजाचे रूपांतर उपभोक्त्या समाजात करणे, ही दोन उद्दिष्टे आधुनिक शिक्षणाने पूर्ण करणे अपेक्षित असते. विसाव्या शतकात अॅण्टोनिओ ग्राम्शी, लुई अल्थुझर, मिशेल फुको, पाऊलो फ्रेअरी आणि यर्गन हबरमास या अभ्यासकांनी शिक्षणाच्या भौतिक कार्यापेक्षा विचारप्रणालीत्मक कार्याला अधिक महत्त्व दिले. सत्ताधारी वर्गाचे बुद्धिजीवी शिक्षण व्यवस्थेवर बारीक लक्ष ठेवून का असतात आणि आयआयटीसारखी प्रकरणे का उद्भवतात, याची कळ इथे आहे.

विषमतेवर आधारलेल्या शोषणाधिष्ठित समाजव्यवस्थेला नवशिक्षितांनी उचलून धरावे, या हेतूने आधुनिक शिक्षणाची आखणी केली जाते. नवी भांडवलदारी मूल्यव्यवस्था नव-शिक्षितांनी स्वेच्छेने स्वीकारावी, या हेतूने आधुनिक शिक्षण व्यवस्था कार्यरत राहते. आधुनिक भांडवलदारी सत्ताधारी वर्ग समाजाला निरक्षर ठेवून राज्य गाजविण्याची भूमिका घेत नाही. त्यापेक्षा, शिक्षणाद्वारे स्ववर्गवर्चस्वपोषक मूल्यांच्या व्यापक प्रसार-प्रचार करण्याची भूमिका घेणे त्याला इष्ट वाटते. त्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेला अर्थपुरवठा करून ही व्यवस्था विचारप्रणालीत्मक हस्तक्षेपासाठी खुली ठेवली जाते. विचारप्रणालीत्मक हस्तक्षेपास वाव असलेल्या सरकारपुरस्कृत, सरकारनियमित शिक्षण व्यवस्थेचा पुरस्कार हा सत्ताधारी वर्ग करतो. आधुनिक काळात शिक्षण हा विचारप्रणालीत्मक हल्ला असतो, असे काही अभ्यासकांनी मांडले आहे. एकंदरच, प्रस्थापित समाजव्यवस्थेच्या संरक्षण-संवर्धनात आधुनिक शिक्षण व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.

हेही वाचा >>>  ‘महाविकास आघाडी’चा पहिला प्रयत्न २०१४ साली…

ग्राम्शीविचार आणि शिक्षण व्यवस्था

वरील आकलन विकसित करण्यात ज्या विचारवंताविषयी आयआयटीच्या परीक्षेत प्रश्न विचारण्यात आला होता त्या ॲण्टोनिओ ग्राम्शी याचे योगदान मोठे आहे. ग्राम्शीच्या मते, नव्या समाजाला आवश्यक अशा बुद्धिजीवी वर्गाची निर्मिती करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांना जुंपले जाते. हा वर्ग भांडवलदारी व्यवस्थेचा जैविक बुद्धिजीवी (ऑरगॅनिक इंटलेक्च्युअल) असतो. तो या व्यवस्थेला एकत्व बहाल करतो आणि या व्यवस्थेच्या अडथळाविहीन पुनरुत्पादनाची हमी देतो. बुद्धिजीवी वर्गाशिवाय उत्पादन व्यवस्था अस्तित्वात राहू शकत नाहीत. इंजिनीअर हे या उत्पादन व्यवस्थेचे जैविक बुद्धिजीवी असतात.

नेहरूंनी भारतात आयआयटींची स्थापना केली तेव्हा या संस्थांकडून त्यांनी अशीच अपेक्षा व्यक्त केली होती. कोणत्याही औद्याोगिक समाजात तंत्रज्ञ आणि तंत्रशहा यांना विशेष असे महत्त्व असते. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय सत्ताधाऱ्यांना भारत एक बलाढ्य औद्याोगिक शक्ती म्हणून उभारायची होती. त्यासाठी आयआयटीसारख्या महागड्या संस्था आवश्यक समजल्या गेल्या. अगदी जनतेच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या घटनादत्त जबाबदारीची तिलांजली देऊन हे पांढरे हत्ती पोसले गेले. सरकारी खर्चाने भांडवलदार वर्गाला तंत्रज्ञ पुरविणाऱ्या या संस्था होत्या.

तरीही, अशा संस्थांमधून केवळ यांत्रिकपणे विचार करणारे रुक्ष तंत्रशहा निर्माण होऊ नयेत म्हणून या संस्थांमध्ये मानव्यविद्या आणि सामाजिक विज्ञान विभागदेखील सुरू करण्यात आले होते. ग्राम्शीच्या मते, उच्च शिक्षणाच्या अशा संस्था ‘प्रति-प्रभुत्वा’साठी उपयुक्त ठरू शकतात. एकीकडे सत्ताधारी व दुसरीकडे सत्तेला प्रश्नांकित करू पाहणारे समुदाय यांच्या स्पर्धात्मकतेत उच्च शिक्षण संस्था हेलकावे खात असतात. अर्थातच, या स्पर्धेत सत्ताधारी प्रभावी राहिल्यामुळे तो आयआयटीसारख्या संस्थांत आंबेडकर-पेरियार अभ्यासवर्ग बंद करतो.

नेहरूंनी एका ध्येयवादातून सामाजिक विज्ञानासह सुरू करण्यात आलेल्या आयआयटीसारख्या शिक्षण संस्थांमधून सामाजिक जाणिवेचे पदवीधर का निर्माण होत नाहीत, याचे उत्तर ग्राम्शीच्या मदतीने देता येईल. ग्राम्शीच्या मते, आधुनिक शिक्षणाची प्रवृत्ती ज्ञानाचे विखंडन (तुकडेकरण) करण्याकडे असते. शिक्षितांना व्यवस्थेचे समग्र आकलन होऊ नये, यासाठी हे आवश्यक असते. अलीकडे बाजारवादाचा प्रभाव सर्वच शिक्षण संस्थांवर वाढत असल्यामुळे ज्ञानाच्या तुकडीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. आयआयटीमधील सामाजिक विज्ञानाच्या विभागांकडे विद्यार्थ्यांचे दुर्लक्ष वाढलेले आहे, अशी तक्रार अंजना सुब्रमणियन यांनी त्यांच्या ‘कास्ट ऑफ मेरिट’ या भारतातील आयआयटींवरील पुस्तकात केली आहे.

शिक्षणाचे नियंत्रण

ग्राम्शी ज्या इटलीत जगत होता तो इटली मुसोलिनीच्या फॅसिस्ट पक्षाच्या वरवंट्याखाली रगडला जात होता. हा फॅसिझम म्हणजे तीव्र अशा राष्ट्रवादाचा विकृत अवतार होता. अशा राजवटीतील राष्ट्रवाद हा इतिहासाचे मिथक उभे करतो. धर्म या मिथकाचा मुख्य आधार बनू शकतो. अशा राजवटीत विशिष्ट अशा समुदायाचे दानवीकरण करणे, इतिहासातील कथित चुका दुरुस्त करणे व विशिष्ट वर्गाचे आधिपत्य निर्माण करण्याचे राष्ट्रवाद हे साधन होते. विद्यार्थ्यांमधून चिकित्सक नागरिक घडविण्यापेक्षा त्यांना कौशल्याचे शिक्षण देऊन उत्पादनाचे सैनिक बनविले जाते. यासाठी फॅसिस्ट राजवटी शिक्षण व्यवस्थेला वेठीस धरतात.

प्रस्थापित वर्गाच्या आधिपत्याची पूर्वशर्त ही शिक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून नवशिक्षितांचे मानस घडविणे ही राहिली. त्यासाठी ते अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम आणि पाठ्यपुस्तक यांच्या नियंत्रणाचे राजकारण करतात. शिक्षण संस्था या वर्गासाठी एक प्रकारची युद्धभूमी असते. ग्राम्शीसाठी अशी शिक्षण व्यवस्था बदलणे हे कोणत्याही मूलगामी बदलाची पूर्वशर्त होती. शिक्षण व्यवस्था बदलल्याशिवाय ईप्सित असा बदल साध्य करता येणार नाही, ही त्याची धारणा किती योग्य होती, हे भारतातील आजच्या शिक्षणधोरणाकडे कटाक्ष टाकल्यास लक्षात येते.

भारतीय शिक्षण व्यवस्था वासाहतिक काळापासून विशिष्ट अशा अभिजन वर्गाच्या मदतीने सत्ताधारी वर्गाची गरज भागविणारी व्यवस्था राहिलेली आहे. जुन्या सामंतीव्यवस्थेतील अभिजनांचे हितसबंध जोपासण्यासाठी ती जुंपली गेली. अलीकडे, भारतात आक्रमक राष्ट्रवादी विचारांचे सरकार आल्यानंतर या सरकारने शिक्षण व्यवस्थेला स्वत:च्या कठोर नियंत्रणात आणले. अगदी, विद्यापीठांचे अभ्यासक्रमदेखील केंद्रवर्ती पद्धतीने निश्चित केले जाऊ लागले. अभ्यासक्रमातील बदलापासून ते कुलगुरूंच्या नियुक्तीपर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये नागरी समाजातील फॅसिस्ट प्रवृत्तीच्या संघटना हस्तक्षेप करीत आहेत. वर्गखोलीत शिक्षकांनी काय शिकवावे आणि परीक्षेत कोणते प्रश्न विचारले जावेत, इथपर्यंत हा नित्याचा हस्तक्षेप आहे. यातून सरकार आणि नागरी समाजातील बिगरसरकारी संघटनांविषयी भयाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. यातून शिक्षण संस्थांचे रूपांतर एकसाची मोहरे घडवणाऱ्या कारखान्यांमध्ये होत आहे. आयआयटीमधील पीएच. डी. प्रवेश परीक्षेसंबंधातील आक्षेप आगामी बदलांचा भयसूचक घंटानाद आहे.

विद्यापीठीय प्राध्यापक, संस्कृतीकारण व ग्राम्शी यांचे अभ्यासक.

dilipchavan@gmail.com