कामायनी स्वामी, राहुल शास्त्री आणि योगेंद्र यादव
बिहारमध्ये मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (SIR) नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे सुरू असल्याचे सांगताना, भारतीय निवडणूक आयोगाने रविवारी असा विलक्षण दावा केला की “९८.२ टक्के मतदारांकडून योग्य ती कागदपत्रे मिळाली आहेत”, मसुदा मतदार याद्यांच्या कागदपत्रे, दावे व हरकती दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीस आठ दिवस शिल्लक आहेत. गणनाक्रमाच्या फॉर्मच्या संकलनाप्रमाणेच हे आणखी एक मोठे यश आहे, किंवा निदान आपण तसा विश्वास ठेवावा, असे निवडणूक आयोगाला वाटते.
निवडणूक आयोगाच्या इतर दाव्यांप्रमाणेच हा आणखी एक अविश्वसनीय दावा; दावा कसला, हे तर लोकांना चकित करण्यासाठी आणि कशाच्या तरी आड लपवण्यासाठी तयार केलेले डेटा-तुकडे. प्रत्यक्षातील अहवालांच्या, त्यातही वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या हा दावा विरोधात जाणारा आहे. मोहीम पूर्ण झाली आहे आणि बिहारमधील जवळपास प्रत्येकाकडे निवडणूक आयोगाला हवी असलेली कागदपत्रे आहेत. मसुदा मतदार याद्यांमध्ये असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या नावाचा अंतिम मतदार यादीत समावेश झाला आहे, असा विचार करायला हे आकडे तुम्हाआम्हाला भाग पाडतात. पण या आकड्यांतून एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लपवली जाते. निवडणूक आयोगाला अपेक्षित असलेली कागदपत्रे देणाऱ्या लोकांचे प्रमाण आणि ज्यांनी आयोगाला ‘आधार’सारखी कागदपत्रे दिली आहेत पण ती निवडणूक आयोग मान्य करायला तयार नाही, अशा लोकांचे प्रमाण. याच घटकावरून अंतिम यादीतून किती नावे वगळली जाणार आहेत किंवा किती जणांचा मताधिकार हिरावला जाणार आहे ते कळणार आहे.
जोपर्यंत निवडणूक आयोग संपूर्ण सत्य स्वतःहून उघड करत नाही, किंवा सर्वोच्च न्यायालय त्याला तसे करायला भाग पाडत नाही, तोपर्यंत आपल्याला काही अंदाजांवरच विसंबून राहावे लागते. ‘भारत जोडो अभियाना’ने ३१ जुलै ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत दुसरे नमुना सर्वेक्षण केले. हे सर्वेक्षण मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या पहिल्या टप्प्याचा समारोप झाल्यानंतर आणि मसुदा मतदार यादी जाहीर होण्यापूर्वी झाले. (पहिल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये २२ जुलै रोजी प्रसिद्ध झाला होता.) आमच्या स्वयंसेवकांनी १६ विधानसभा मतदारसंघातील ५९ बूथांमधील ४९४ घरांतील १,४३९ प्रौढ व्यक्तींची माहिती गोळा केली. ही सगळी निवड विद्यमान मतदार यादीतून यादृच्छिक पद्धतीने करण्यात आली होती. (मूळ नमुन्यातील २४ पैकी आठ मतदारसंघांत सर्वेक्षण पूर्ण करता आले नाही.) ४२ टक्के महिला, २४ टक्के अनुसूचित जाती, ६२ टक्के ओबीसी आणि १३ टक्के सामान्य वर्ग हे प्रमाण मात्र प्रतिनिधिक आहे.
या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांतून मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीदरम्यान प्रत्यक्ष पातळीवर काय घडले, याचे एक वास्तवदर्शी चित्र समोर येते. आमच्या नमुन्यातील केवळ ४९ टक्के लोकांनी संपूर्ण गणनाक्रमाचा फॉर्म योग्य त्या कागदपत्रांसह जमा केल्याचे सांगितले. अनेकांनी तर फॉर्मच जमा केला नव्हता किंवा अपूर्ण अवस्थेतच जमा केला होता. आमच्या नमुन्यातील सर्व प्रौढांपैकी ८१ टक्क्यांनी थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या गणनाक्रमाचा फॉर्म मिळाल्याचे आणि तो संपूर्ण वा अपूर्ण परत दिल्याचे सांगितले.
फक्त तीन टक्के लोकांना सांगितले गेले की त्यांचा गणनाक्रमाचा फॉर्म भरला गेला आहे, तर सात टक्के लोकांना त्यांच्या फॉर्मचे काय झाले याची काहीच कल्पना नव्हती. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीसाठीच्या आदेशात नमूद केलेली पावती ही केवळ एक दिखाऊ बाब ठरली आहे. कारण, फॉर्म सादर करणाऱ्यांपैकी एक टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांनी डुप्लिकेट फॉर्मवर पावती मिळाल्याचे सांगितले, तर १० टक्क्यांना एसएमएसद्वारे कळवण्यात आले, असे यासंदर्भातील बातम्या सांगतात. उरलेल्या ८९ टक्क्यांकडे त्यांचा गणनाक्रमाचा फॉर्म जमा केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आता कागदपत्र सादरीकरणाची पावती देणे सक्तीचे केले आहे, पण कदाचित त्याला उशीर झाला आहे.
उरलेले नऊ टक्के म्हणजे “हरवलेले मतदार” बिहारमध्ये राहत होते, त्यांचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक होते, पण त्यांचे नाव ना मागील मतदार याद्यांमध्ये होते, ना अलीकडच्या मसुद्यात. या गटात, ज्यांचे रूपांतर बिहारमध्ये जवळपास ९० लाख लोकांमध्ये होऊ शकते, त्यापैकी साधारण एकतृतीयांश लोक कधीतरी मतदार यादीत होते, सुमारे एकसहामांश लोकांनी स्वतःला नोंदवण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला होता, पण अर्ध्याहून अधिक लोक कधीच मतदार यादीत नव्हते आणि त्यांनी कधी नोंदणीच करण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. हा निष्कर्ष आमच्या गृहितकाला पुष्टी देतो (राहुल शास्त्री आणि योगेंद्र यादव, ‘द मिसिंग व्होटर’, इंडियन एक्स्प्रेस, ३१ जुलै) की बिहारची मतदार यादी फुगवलेली नव्हती तर कृत्रिमरीत्या आटवलेली होती, कारण मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेत “हरवलेले मतदार” मोठ्या प्रमाणावर वगळले गेले. फेरतपासणीच्या आदेशात अशा परिस्थितीत “रिकामा फॉर्म” देण्याची तरतूद असली तरीही या पैकी कोणालाही गणनाक्रमाचा फॉर्म देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या फेरतपासणीचा असा परिणाम पुढे आला की तब्बल ६५ लाख नावे वगळली गेली आणि एकही नवीन नाव नोंदवले गेले नाही.
कागदपत्रांबाबत बोलायला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण प्रथम विचारायला हवे की निवडणूक आयोगाने नमूद केलेल्या पात्रता सिद्ध करणाऱ्या ११ कागदपत्रांपैकी कितीजणांनी किमान एक तरी कागदपत्र सादर करणे आवश्यक होते? दुर्दैवाने, या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाने सतत आपली भूमिका बदलली आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या मूळ आदेशात ज्यांची नावे २००३ च्या मतदार यादीत होती त्यांनाच सवलत देण्यात आली होती. ३० जूनच्या एका प्रसिद्धिपत्रकात ती वाढवून २००३ मध्ये ज्या पालकांची नावे मतदार यादीत होती, त्यांनाही ही सवलत देण्यात आली, मात्र त्यांना त्यांच्या मुलाची कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारकच ठेवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात, निवडणूक आयोगाने या भूमिकेचा अधिक विस्तार करत असे म्हटले की एखाद्या व्यक्तीचे पालक किंवा कोणताही नातेवाईक २००३ च्या यादीत असेल तर त्या व्यक्तीला कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही. आमच्या सर्वेक्षणाने दाखवले की मूळ निकष लावला तर, आधीच्या यादीतील केवळ ४८ टक्के मतदारांकडे २००३ च्या यादीचा उतारा होता आणि त्यामुळे त्यांना सवलत मिळाली असती. एक लक्षणीय गट (६ टक्के) असा होता की ते या सवलतीसाठी पात्र ठरले असते पण त्यांचे म्हणणे होते की त्यांना हा उतारा मिळवता आला नाही. २००३ च्या यादीतील कोणाही पालकाला ही सवलत लागू केली, तर हा आकडा आणखी १७ टक्क्यांनी वाढला असता.
अखेर, निवडणूक आयोगाच्या ताज्या दाव्याने दुर्लक्ष केले आहे त्या कागदपत्रांबाबतच्या खऱ्या मुद्द्याकडे लक्ष देऊया. सवलत न मिळालेल्यांपैकी कितीजणांनी निवडणूक आयोगाला मान्य असलेली कागदपत्रे सादर केली आहेत? आमच्या सर्वेक्षणाने दाखवले की या गटात (ज्यांची नावे २००३ च्या मतदार यादीत सापडत नाहीत आणि ज्यांना कागदोपत्री पुरावा देणे आवश्यक आहे), ५९ टक्के लोकांनी त्यांच्या गणनाक्रमाच्या फॉर्मसोबत काही ना काही कागदपत्र जोडले होते. त्यापैकी फक्त १८ टक्क्यांनी निवडणूक आयोगाच्या यादीतील ११ कागदपत्रांपैकी एखादे (बहुतेक दहावीचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र किंवा जात प्रमाणपत्र) कागदपत्र सादर केले होते. उरलेल्या ४१ टक्के लोकांनी कागदपत्रे दिली होती, पण त्यात प्रामुख्याने आधार किंवा रेशनकार्डाचा समावेश होता. आणि या दस्तावेजाचा निवडणूक आयोगाच्या यादीत समावेशच नाही.
२००३ च्या मतदार यादीचा आवश्यक उतारा नसलेल्यांपैकी ४३ टक्क्यांकडे “पात्रता सिद्ध करणाऱ्या” इतर ११ कागदपत्रांपैकी काहीही नाही. यांपैकी प्रत्येकी १२ पैकी फक्त एकाने जात प्रमाणपत्र किंवा निवासी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेला आहे. हे गृहीत धरले तरी ३५ ते ४० टक्क्यांकडे सादर करण्यासाठी कोणतेही पात्रता कागदपत्र उपलब्ध असणार नाही. तरीसुद्धा, या गटातील ९७ टक्क्यांकडे आधारकार्ड आहे आणि ९९.५ टक्क्यांकडे आधारकार्ड किंवा रेशनकार्ड आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे, किमान बिहारमध्ये तरी, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीमुळे होणाऱ्या मताधिकार-हानीवर काही प्रमाणात नियंत्रण आले आहे. परंतु यापुढे अशा किंवा आणखी कोणत्या पद्धतीने मताधिकार हिरावले जातील का, हे पूर्णपणे कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातात यावर अवलंबून आहे. निवडणूक आयोगाचा ९८.२ टक्क्यांचा चकचकित आकडा हे सत्य लपवू शकत नाही की कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांपैकी तब्बल एकतृतीयांशाहून अधिक लोकांनी आयोगाच्या यादीतील ११ कागदपत्रांपैकी कोणतेच कागदपत्र दिलेले नाही आणि त्यांना ते देणे शक्यही नाही. आमच्या प्राथमिक जातवार विश्लेषणाने दाखवले आहे की कागदपत्रांच्या अभावामुळे मतदार यादीतून नाव वगळले जाण्याचे प्रमाण दलित आणि अति मागासवर्गीयांमध्ये सर्वाधिक आहे.
अंतिम चित्र पुढे येईपर्यंत दोनच शक्यता आहेत. एक म्हणजे निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या आदेशाखालील अटी बदलाव्या लागतील. आयोग कागदपत्रे सादर करण्याच्या बंधनातून सवलत मिळवणाऱ्यांची व्याप्ती वाढवू शकतो किंवा वैध कागदपत्रांच्या ११ प्रकारांच्या यादीत ‘आधार’चा समावेश करून ती यादी विस्तारित करू शकतो. अन्यथा, या फेरतपासणीमध्ये तब्बल दोन कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळली जाणार, अशीच परिस्थिती दिसते.
कामायनी स्वामी या ‘भारत जोडो अभियान, बिहार’च्या राज्य समन्वयक आहेत. राहुल शास्त्री आणि योगेंद्र यादव हे ‘भारत जोडो अभियाना’च्या राष्ट्रीय टीमसोबत कार्यरत आहेत. यादव यांनी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
आभार- प्राध्यापक पुष्पेंद्र, प्राध्यापक मुनेश्वर यादव, झफ्रीन नेहा, जे.जे.एस.एस. युवा टीम, ऋषी आनंद आणि स्थानिक सर्वेक्षणकर्ते
yyadav@gmail.com
