– मीरा चढ्ढा बोरवणकर
भारतातील महिला आयोगांची स्थापना मोठ्या धूमधडाक्यात करण्यात आली. त्यांच्याकडून खूप अपेक्षाही होत्या. मात्र त्यांच्या कार्याचा आणि स्त्रियांच्या प्रश्नांवर त्यांनी दिलेल्या प्रतिसादांचा आढावा घेण्याचे काम बऱ्याच दिवसांपासून बाकी आहे. मणिपूरमधील महिलांचा अवमान आणि बलात्काराच्या घटनांनी महिला आयोगाचे कामकाज हा मुद्दा पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे. मणिपूरमध्ये घडलेली स्त्रियांच्या अवमानाची घटना ही मानवी प्रतिष्ठा आणि मानवी हक्कांची क्रूर अवहेलना आहे. हा जसा फक्त स्त्रियांचा प्रश्न नाही, तसाच तो फक्त एका राज्यातील स्त्रियांचा प्रश्न नसून देशभरात सगळ्यांनाच या घटनेने निराश उद्विग्न केले आहे. त्यामुळेच महिला आयोगाबरोबरच मानवी हक्क आयोगाच्या कामाचाही आढावा घेतला जावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम १९९० नुसार, १९९२ मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने राष्ट्रीय पातळीवर महिलांच्या समस्यांची दखल घेणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक राज्याचा स्वतःचा आयोगही असतो. महिला आयोगामध्ये महिला प्रश्नांवर काम करण्याची क्षमता असलेल्या, नीतिमत्ता असलेल्या आणि महिलांच्या प्रश्नांचा अभ्यास असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असणे अपेक्षित आहे. त्यांना महिलाविषयक कायदे, कामगार चळवळी, त्यांची धोरणे यांची जाण असणे अपेक्षित आहे. रोजगार क्षमता, प्रशासन, आर्थिक विकास, आरोग्य, शिक्षण किंवा समाजकल्याण या सगळ्यामध्ये महिलांचा टक्का वाढवण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या व्यक्ती महिला आयोगात असणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा – भारत-पाकिस्तान, हिंदू-मुसलमान… दोघांनाही सीमा हैदर का नको?
मणिपूर राज्य महिला आयोगाची स्थापना सप्टेंबर २००६ मध्ये मणिपूर राज्य महिला आयोग कायदा, २००६ नुसार वैधानिक संस्था म्हणून करण्यात आली. संबंधित आयोगाला महिलांच्या विकासाच्या सर्व पैलूंचा समावेश असलेल्या व्यापक अधिकारासह महिलांच्या हिताचे रक्षण करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण या मुद्द्याचाही समावेश असणार याची खात्री आहे. या महिला आयोगांनी घटनेने तसेच इतर कायद्यांनी महिलांना दिलेल्या सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी आणि परीक्षण करणे अपेक्षित आहे. महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे, त्यांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी न करणे यासंबंधीच्या तक्रारींकडे लक्ष देणे आणि संबंधित तक्रारींची स्वत:हून दखल घेणेदेखील या आयोगांना बंधनकारक आहे.
मणिपूरच्या बाबतीत, राष्ट्रीय आयोगाने स्वत:हून दखल घेऊन बऱ्याच तक्रारी मणिपूरच्या महिला आयोगाकडे पाठवल्या होत्या. त्या राज्यात सुरू असलेल्या गदारोळात, राज्य पोलिसांनी किंवा त्यांच्या इतर शाखांनी बहुधा या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले किंवा त्यांना या प्रत्येक तक्रारीला न्याय देण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. आता तरी त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरले पाहिजे. परंतु, राष्ट्रीय महिला आयोगानेदेखील स्वतःहून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी राज्य आयोगाकडे पाठवल्या असतील तर त्या तक्रारी पाठवून देणे एवढेच राष्ट्रीय आयोगाचे काम उरते का? प्रत्येक तक्रारीच्या गांभीर्यानुसार ती तात्काळ हाताळणे हे त्यांचे काम नव्हते का? ज्या भागातून आणि शहरांमधून त्यांच्याकडे खूप तक्रारी येत आहेत, त्यांना भेटी देणे हे त्यांचे काम नव्हते का?
मान्यवरांच्या अशा भेटीमुळे आधीच व्यग्र असलेल्या पोलीस दलावरचा कामाचा ताण वाढतो या वस्तुस्थितीची पुरेपूर जाणीव एक माजी पोलीस अधिकारी या नात्याने मला आहे. तरीही आयोगाने अशा भेटी दिल्या गेल्या पाहिजेत असे म्हणेन आणि त्या धावत्या नसाव्यात तर त्यांनी तिथे जास्त काळ थांबले पाहिजे, परिस्थितीचा अभ्यास केला पाहिजे. विरोधाची भूमिका घेण्याऐवजी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे हात बळकट केले पाहिजेत. आणि संकटात असलेल्या महिलांना शारीरिक, भावनिक, कायदेशीर आणि मानसिक मदत देण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. महिला आणि मानवाधिकार आयोगाचे प्रतिनिधी केवळ त्यांच्या उपस्थितीने बरेच काही करू शकतात. मणिपूरमध्ये त्यांनी ही संधी गमावली आहे.
आपल्यापैकी अनेकांना सतावणारा एक गंभीर मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील महिला आयोग केवळ कागदोपत्रीच उरलेले आणि दात नसलेले वाघ बनले आहेत. देशातील विविध आयोगांमधील सदस्य आणि कर्मचारी फक्त कागदी घोडे नाचवताना दिसतात. संबंधित ठिकाणांना भेट देण्यापेक्षा त्या प्रश्नाची फाईल तयार करण्यावर त्यांचा जास्त भर असतो. आयोगाच्या सदस्यांच्या या प्रत्यक्ष भेटीही, अर्थातच, रेल्वे प्रवासादरम्यान आपली बडदास्त राखण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांची मागणी करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारख्या नसाव्यात. आपण कुणीतरी अतिमहत्त्वाची व्यक्ती आहोत, असे मानणाऱ्या मानसिकतेच्या विरोधात माध्यमांची आणि सरन्यायाधीशांनी चांगली झोड उठवली. मानवी हक्क तसेच महिला आयोगाच्या सदस्यांना नागरिकांच्या दु:खाबद्दल सहानुभूती वाटावी यासाठी या वास्तवाची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे.
राजकीय नियुक्त्या
खूप कागदी घोडे नाचवणे आणि प्रत्यक्ष भेटी फारशा न देणे याशिवाय, आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे आयोगातील राजकीय नियुक्त्या. संबंधित आयोगातील सदस्यांना सत्ताधारी राजकीय पक्षाने नेमलेले असल्याने, बहुतेक आयोग सरकारवर फारशी टीका करायला तयार नसतात आणि कधी-कधी तर ते अतिउत्साहाच्या भरात ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सत्ता असते त्या राज्यांमधले प्रश्न प्राधान्याने हातात घेतात. कोणताही पक्ष सत्तेवर असो, आपल्या देशात हीच संस्कृती निर्माण झाली आहे. तथापि, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची पदे जाहिरात करून त्या मार्फत भरून त्यांचे काम सार्थ केले जाऊ शकते. तसे झाले तरच या कामात खरोखर स्वारस्य असलेल्या आणि सक्षम व्यक्तींची नंतर समितीद्वारे निवड केली जाऊ शकते. विरोधी पक्षांचे सदस्य, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, नागरी समाजातील संस्था आणि सत्ताधारी पक्ष अशा सगळ्यांची मिळून निवड समिती असू शकते. पण सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या नियुक्त्यांची पद्धत बदलायला राजकीय पक्ष तयार होतील का?
हेही वाचा – कर आकारणीचा जुगार!
विविध आयोगांच्या कामाचे सक्षम बाह्य यंत्रणांद्वारे नियमितपणे सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) केल्यास नागरिकांना या आयोगांच्या प्रत्यक्षातील कामाची नीट कल्पना येईल. करदात्याला तो भरत असलेले पैसे योग्य प्रकारे वापरले जात आहेत, त्यांचा अर्धवट वापर होत आहे की ते सगळेच्या सगळे वाया जात आहेत हे समजून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. माझा असा समज आहे की आयोग पैसे उधळत नाहीत, पण त्यांना जे काम नेमून दिले आहे, त्याला न्यायही देत नाहीत. ते त्यांच्या ‘राजकीय बॉस’बद्दल त्यांना असलेल्या निष्ठेत तसेच फायली ढकलण्याच्या आणि कागद नाचवण्याच्या गडबडीत अडकलेले असतात. त्यांना ज्या कामासाठी नेमले असते, त्या कामाबद्दल ते अनभिज्ञ नसतात, पण ते आत्मपरीक्षणही करत नाहीत आणि ठोस कृतीही करत नाहीत. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांचे पाय खेचण्याची एकही हे असले लोक संधी सोडत नाहीत.
महिला आयोगाच्या सदस्यांनी आणि इतर आयोगातील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपापल्या वातानुकूलित कक्षांमधून बाहेर पडण्याची, आपल्या बुटांवरची धूळ झटकून देशातील खडबडीत रस्त्यांवर उतरण्याची वेळ आली आहे.
