अखेर ५ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्राचे एकविसावे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस यांनी शपथ घेतली. तसेच माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची पदाची शपथ आझाद मैदानामध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य हजारो मान्यवरांच्या उपस्थितीत घेतली. आता लवकरच मंत्रिमंडळही आकाराला येईल. महाराष्ट्र विधानसभेत प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या महायुती सरकारचे सरकारचे भरीव योगदान आगामी पाच वर्षात आपल्या महाराष्ट्राला सर्वार्थाने पुढे नेण्यामध्ये असावे ही अपेक्षा सर्वांचीच आहे.
त्यातही यंदा एकटा भाजप जवळपास बहुमताच्या रेषेपर्यंत पोहोचला. एवढा मोठा विजय महायुतीला आणि एवढा दारुण पराभव महाआघाडीला अपेक्षित नव्हता. लोकसभा निवडणुकीत महाआघाडीला संख्यात्मक दृष्ट्या मोठे यश मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तो काहींना धक्कादायक वाटणाराही होता. अर्थात मतांच्या टक्केवारीत फारसा मोठा फरक नव्हता हे खरेच. कदाचित त्यामुळे महाआघाडी आपण सत्तेवर येणारच अशा हवेत राहिली. त्यातूनच जागा वाटपाचा घोळ अर्ज भरणाऱ्या तारखेपर्यंत झाला, मुख्यमंत्रीपदावर चर्चा केली गेली. या निवडणुकीत महायुती जेवढी एकसंघ पद्धतीने लढताना दिसत होती तितकी महाआघाडी दिसत नव्हती हे वास्तव आहे.
हेही वाचा…ऑस्ट्रेलियाचं स्वागतार्ह पाऊल…
या निवडणुकीत जनतेने भाजपच्या नेतृत्वाखालील युतीला अतिशय मोठ्या प्रमाणात निवडून दिलेले असल्याने आता राज्याच्या विकासात विरोधकांचा अडथळा आहे असे म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकारचेही पूर्ण सहकार्य राज्य सरकारला असणार आहे. त्यामुळे राज्याची सर्व आघाड्यांवर होत असलेली घसरण थोपवून हे राज्य देशातील सर्वात अग्रगण्य राज्य म्हणून आघाडीवर आणण्याची संधी देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. शिवाय त्यांचे भाजपमधील स्थान व वलय मोदी आणि शहा यांच्या पाठोपाठ अतिशय महत्त्वाचे झाले आहे. पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरही त्यांचे वजन वाढलेले आहे. त्याचाही लाभ त्यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी करून घ्यावा आणि शपथविधीच्या जाहिरातीत ‘आता महाराष्ट्र थांबणार नाही’ असे केलेले सूतोवाच खरे ठरावे ही अपेक्षा. मुख्यमंत्री म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेणारे देवेंद्र फडणवीस पाच वर्षाचा कार्यकाळ दुसऱ्यांदा पूर्ण करू शकतील असे दिसते. एकूण ही नवी विधानसभा नव्या दिशेने जाताना दिसत आहे.
निवडणूक काळात महायुतीने जे जाहीरनामे प्रकाशित केले त्यामधून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे ही नव्या सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न घटले आहे ते वाढवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गुजरात व इतरत्र न जाऊ देता राज्यात रोजगार निर्मिती करणे हेही महत्त्वाचे आहे. व्यवस्थेत वाढलेला भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करणे अशक्य असले तरी त्यावर आळा घालण्याची नितांत गरज आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक – सांस्कृतिक वातावरण प्रदूषित होत चालले आहे.त्याच्या पर्यावरणात मोठी सुधारणा करण्याची गरज आहे. या साऱ्याची जबाबदारी अर्थातच मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहे. कारण जे यशाचे शिल्पकार असतात ते अपयशी ठरत गेले तर त्यांनाच अपयशाचे धनी ठरवले जात असते. सरकार महायुतीचे असले तरी सर्व निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्रीच घेणार आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री ‘मम’ म्हणणार अशी महायुतीची नेपथ्य रचना आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि महाराष्ट्र हे देशातील महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे केंद्राच्या सत्तेमध्ये यावेळी भाजप केवळ स्वबळावर नसल्यामुळे भाजपच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील हा विजय अत्यावश्यक होता. त्यासाठी त्यांनी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले यात शंका नाही. साधनशुचिता हा शब्द राजकारणातून अलीकडे हद्दपार झालेला आहे. त्यापेक्षा साध्यप्रियता महत्त्वाची ठरलेली कोणीही यावे आणि पावन होऊन जावे अशी आजची स्थिती आहे. मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना व विरोधी पक्षांतील नेत्यांना आपण व्यक्तिगत फोन करून शपथविधीला निमंत्रित केले होते हे त्यांनी आवर्जून नमूद केले ही चांगली बाब आहे.
हेही वाचा…‘गुजरात मॉडेल’चा महाराष्ट्रात पायरव…
गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती बदलली आहे आणि त्याला प्रस्थापित सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यातील काही वाचाळवीर जबाबदार आहेत. आता मोठ्या बहुमताचे सरकार पाच वर्षासाठी सत्तेवर आल्याने विरोधातील दोन-दोन पक्षच पूर्णतः त्याच्या चिन्हासह फोडण्याची गरज नाही हे खरे. परंतु एकूणच निवडणूक आता सैद्धांतिक विचारांवर नाही तर व्यवस्थापन कौशल्यावर लढावी लागते. त्यात जो बाजी मारेल तो जिंकतो हे स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत देशभरातून संघाचे नव्वद हजार स्वयंसेवक प्रचारासाठी आल्याचे खुद्द आमदार पंकजा मुंडे यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. गाजावाजा न करता काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांची ही मोठी फौज आणि तिला नेमकेपणाने कार्यान्वित करणारी यंत्रणा हेही भाजपचे बलस्थान राहिले आहे. निवडणूक काळामध्ये कोणत्या नेत्याने कोठे, कोणता मुद्दा मांडायचा आणि तो माध्यमे व समाज माध्यमांच्या द्वारे जनतेपर्यंत कसा पोहोचवायचा याची एक योजनाबद्ध आखणी अलीकडे निवडणुकीत दिसून येते आहे. सावत्र भाऊ, व्होट जिहाद , लव्ह जिहाद, जमीन जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे , एक है तो सेफ है, लाल मुखपृष्ठाचे संविधान , अर्बन नक्षल असे अनेक मुद्दे प्रचाराच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर भाजपने आणले. हा निवडणूक जिंकण्याच्या व्यवस्थापनाचाच भाग होता. मूलभूत मुद्द्यांपेक्षा भावनिक मुद्दे पुढे आणणे याचे प्रमाण अलीकडे वाढत चालले आहे. या निवडणुकीत एकूणच प्रचाराची पातळी आणि जाहिरातींचा दर्जा कमालीचा घसरला होता हे कोणीही सुज्ञ मान्य करेल. पैशाचा अमाप वापर तसेच खुद्द पंतप्रधानांनी ज्याला रेवडी वाटणे म्हटलेले होते अशा रेवड्या अधिकृतपणे वाटण्याचे प्रमाणही प्रचंड होते.
त्यामुळे आता प्रश्न उरला आहे तो विरोधकांच्या रणनीतीचा आणि व्यवस्थापन कौशल्याचा. येत्या तीन-चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुका सत्ताधारी व विरोधक यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असतील यात शंका नाही.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे कार्यकर्ते तसेच या प्रबोधिनीच्या वतीने प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. )prasad.kulkarni65@gmail.com
