जगभरातील ‘नाही रे’ वर्गाच्या भवितव्यासाठी जी सेव्हनच्या वर्चस्वाला विरोध व्हायला हवा…

या गटाचा इतिहास नव-उदारवादी धोरणांच्या प्रसाराने व्यापलेला आहे. १९७० च्या दशकात, आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर जी सेव्हनची स्थापना झाली, परंतु ही निर्मिती समाजवादी पर्यायांना डावलून भांडवलशाहीचा वर्चस्ववादी डोलारा मजबूत करण्यासाठीच झाली. काळाच्या ओघात, विशेषतः चीन, भारत आणि ब्राझीलसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी नव्या जागतिक समीकरणाला आकार दिला असताना, जी सेव्हनचा जुन्या सामर्थ्याचा दावा कालबाह्य ठरत चालला आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि जागतिक व्यापार संघटना या बहुराष्ट्रीय संस्थांवर जी सेव्हन राष्ट्रांचा एकाधिकार आहे. ‘स्ट्रक्चरल अ‍ॅडजस्टमेंट प्रोग्रॅम्स’च्या माध्यमातून त्यांनी विकसनशील राष्ट्रांवर आर्थिक व सामाजिक निर्बंध लादले, ज्यामुळे लोककल्याणाची संरचना, आरोग्य, शिक्षण व रोजगार या मूलभूत क्षेत्रांत उतरती कळा लागली. नव-भांडवली अर्थनीतीची ही यंत्रणा स्थानिक उत्पादन व्यवस्था नष्ट करते, आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लाभासाठी संसाधनांच्या नवसाम्राज्यवादी व्यवस्थेला खत पाणी घालते.

जी सेव्हनच्या परिषदा आणि त्यानंतरचे घोषवाक्य हे जितके गगनभेदी असते, तितकेच वास्तवात ते निराशाजनक असते. हवामान बदल, महामारीनंतरची पुनर्बांधणी, आणि वाढती सामाजिक विषमता या प्रश्नांवर त्यांनी केलेले उत्तरविहीन भाषण, हे त्यांच्या खऱ्या उद्दिष्टांची साक्ष देतात. चीनविरोधी रणनीतींच्या आड त्यांनी जागतिक सहकार्याचा दरवाजा बंदच ठेवला आहे.हा समूह केवळ अपूर्ण प्रतिनिधीत्वच नव्हे तर अन्याय्य वर्चस्वाचे प्रतीक आहे. तो संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या सार्वभौम संस्थेप्रमाणे सर्वसमावेशक नाही. जी सेव्हनच्या साम्राज्यवादी ढाच्यात लष्करी हस्तक्षेप हे एक अपरिहार्य अंग आहे. इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, सिरिया आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांतील हस्तक्षेप म्हणजे लोकशाहीचा निर्यातीकरण नव्हे, तर जागतिक सत्तासंतुलन आपल्या बाजूने झुकवण्याचा प्रयत्न आहे. ‘मानवाधिकारांचे रक्षण’ ही केवळ आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेची चादर आहे, ज्याखाली भांडवली स्वार्थ दडलेला असतो.

आर्थिक नव-वसाहतवादाच्या दडपशाहीमुळे विकसनशील देशांची अर्थिक स्वायत्तता संकोच पावली आहे. कच्चा माल आणि स्वस्त श्रम घेतले जातात, त्यावर मूल्य वाढवून त्याच वस्तू महागड्या दराने विकल्या जातात-ही व्यापाराची विषम समीकरणे केवळ उत्पन्नाची विषमताच वाढवत नाहीत, तर विकासाच्या स्वायत्त मार्गालाही अडथळा आणतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेवर जी सेव्हन देशांचा वर्चस्व असल्यामुळे, कर्जाचे राजकीय राजकीय साधनासारखा वापर केला जातो. सहकार्याच्या नावाखाली, जी सेव्हन देशांनी ‘डेब्ट डिप्लोमसी’ आणि ‘एड कंडिशनॅलिटी’ द्वारे विकसनशील राष्ट्रांवर आर्थिक व सामाजिक निर्बंध लादले. ही पद्धत नव्या स्वरूपातील वसाहतीकरणाची उदाहरणे आहेत, जिथे मदतीच्या बदल्यात धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव टाकला जातो.

जागतिक जीडीपीच्या सुमारे ४३% उत्पन्नावर जी सेव्हन या गटाचा अघोषित एकाधिकार आहे, तर जागतिक व्यापाराच्या सुमारे ४५% भागावर त्यांचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण आहे. जागतिक लोकसंख्येच्या केवळ १०% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा हा समूह, आपल्या निर्णयांनी ९०% लोकसंख्येवर परिणाम घडवतो- हीच त्यांच्या सत्तेची विसंगती दर्शवणारी ठळक बाब आहे.

या गटाचा इतिहास नव-उदारवादाच्या प्रसाराने व्यापलेला आहे. १९८० च्या दशकात “Washington consensus” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या माध्यमातून लादले गेलेले स्ट्रक्चरल अ‍ॅडजस्टमेंट प्रोग्रॅम्स (SAPs) हे अफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील अनेक देशांतील कल्याणकारी धोरणांना पोखरणारे ठरले. उदाहरणार्थ, १९८०-९० दरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सूचनांनुसार सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रांवरील खर्चात सरासरी २५-४०% कपात करण्यात आली, ज्याचा थेट परिणाम गोरगरीब वर्गावर झाला. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्ससारखे जी सेव्हन देश जागतिक लष्करी खर्चाच्या ५६% पेक्षा अधिक भागावर नियंत्रण ठेवतात. शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारात अव्वल पाच देशांपैकी चार देश जी सेव्हन गटात आहेत.

जी सेव्हनची पर्यावरण विषयक धोरण दांभिक आहेत. जागतिक पातळीवर ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनात जी सेव्हन देशांचा वाटा ४३% आहे, तर आजही यापैकी अमेरिका एकटीच दरवर्षी पाच अब्ज मेट्रिक टन कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन करते. तरीही विकसनशील देशांकडून ‘नेट झिरो’च्या नावाने कडक उपायांची अपेक्षा ठेवली जाते, याला ‘कार्बन कॉलोनिअलिझम’ (Carbon Colonialism) असेच म्हणावे लागेल. नेट झिरो, ग्रीन बॉण्ड्स, कार्बन ट्रेडिंग अशा संकल्पनांमागे त्यांनी स्वतःच्या हितसंबंधांच्या बाजारपेठा निर्माण केली आहेत. इतिहासातील सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या राष्ट्रांकडून इतर देशांनी प्रदूषण कपात करावी ही अपेक्षा म्हणजे शुद्ध दांभिकपणाच आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, ग्लोबल साऊथ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांची एकत्रित चळवळ ही काळाची गरज बनली आहे. भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, इजिप्त, मेक्सिको, बांगलादेश, नायजेरिया अशा देशांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या (सुमारे ४.८ अब्ज) प्रतिनिधित्व करताना, जी सेव्हनच्या वर्चस्वाला पर्याय उभा करण्याची क्षमता दाखवली पाहिजे. ब्रिक्स प्लससारखे मंच हे जी सेव्हनच्या एकाधिकारवादी अजेंड्याला तोड देण्याचे प्रयत्न करतात. २०२४ मध्ये ब्रिक्स प्लसमध्ये इराण, इजिप्त, इथिओपिया, सौदी अरेबिया आणि अमिराती यांचा समावेश झाला, ज्यामुळे त्यांचा तेल व नैसर्गिक संसाधनांवरील प्रभाव वाढून, जागतिक आर्थिक समीकरण जी सेव्हनच्या विरोधात झुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ब्रिक्स प्लसचे एकूण जीडीपी हे पीपीपी (पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी) मध्ये पाहता जी सेव्हनपेक्षा जास्त झाले आहे. ही एक ऐतिहासिक उलथापालथ आहे. जी सेव्हन सेव्हन प्लसचा जागतिक व्यासपीठावरील प्रभाव वाढवण्याची नितांत गरज आहे. या गटात १३० हून अधिक देश असूनही, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा प्रभाव नगण्य आहे. ‘एक देश, एक मत’ ही संकल्पना असली तरी आर्थिक शक्तीवर आधारित नीती निर्धारणामुळे नेहमीच उपेक्षित राहतो. या पार्श्वभूमीवर, ग्लोबल साऊथ देशांनी परस्परांचे सांस्कृतिक, राजकीय वा आर्थिक मतभेद बाजूला ठेवून, सामूहिक स्वायत्तता आणि सहयोगावर आधारित आर्थिक चौकट उभारावी लागेल. उदाहरणार्थ, दक्षिण-दक्षिण व्यापार २०२३ मध्ये एकूण जागतिक व्यापाराच्या केवळ १५% होता, तो पुढील दशकात ३५-४०% पर्यंत नेण्यासाठी धोरणात्मक गुंतवणूक व सवलती आवश्यक आहेत.

भारताला या चळवळीचे नेतृत्व करण्याची ऐतिहासिक संधी आहे. लोकशाही, तांत्रिक क्षमता, युवा लोकसंख्या आणि वैविध्यपूर्ण कूटनीतिक संबंध यामुळे भारत जी सेव्हनच्या पुढे ‘सहभागी’ म्हणून नव्हे, तर ‘समान भागीदार’ म्हणून भूमिका बजावू शकतो. जी सेव्हनच्या ‘अतिथी’ भूमिकेत राहून आपण या जागतिक अन्यायाविरुद्ध खरे प्रतिनिधित्व करू शकतो का? की आपण केवळ जागतिक सत्तेच्या परिघावरच फिरत राहू?

आजच्या जागतिक व्यवस्थेत श्रीमंत व विकसनशील देशांमधील दरी केवळ आर्थिक नव्हे, तर तंत्रज्ञान, आरोग्य, शिक्षण आणि राजकीय सत्तेच्या स्वरूपातही परावर्तित होते. जी सेव्हन देशांत दरडोई उत्पन्न ४० हजार अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक, तर उप-सहारा आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये ते फक्त १५०० अमेरिकी डॉलर्सच्या खाली आहे. डिजिटल क्रांतीमध्ये ही दरी अधिक वाढली आहे. युरोपमध्ये इंटरनेट उपलब्धता ९०%, तर दक्षिण आशिया व आफ्रिकेत काही ठिकाणी तो ३०-४० % इतकीच आहे.जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत जी सेव्हन देशांचे नागरिक आघाडीवर असून, ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार कोविडनंतर दर ३० तासाला एक अब्जाधीश निर्माण झाला, तर याच काळात दर मिनिटाला १० हजार पेक्षा अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेले. ही विषमता केवळ आर्थिक नव्हे, तर मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत संकल्पनांनाही नकार देते. ‘विकास’ ही कल्पना जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात वंचित निर्माण करत असेल, तर तो विकास नव्हे, तर सत्तेचा उपद्रवच ठरतो.डिजिटल साम्राज्यवादाच्या काळात, भारतीय डेटावर आणि डिजिटल धोरणांवर गूगल, ॲमेझॉन, मेटा आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या जी सेव्हन कंपन्यांचे वाढते वर्चस्व हे चिंतेचे कारण आहे. डेटा लोकलायझेशन आणि डिजिटल स्वातंत्र्य यांसाठी भारताचे प्रयत्न या कंपन्यांच्या दबावामुळे अपुरे ठरत आहेत.

जी सेव्हन आणि तत्सम गटांनी विकसनशील देशांचा ‘समावेश’ दाखवण्याचा प्रयत्न केवळ एक नैतिक मुखवटा आहे. जी ट्वेंटी आणि जी सेव्हन जप्स या व्यासपीठांवर निर्णय मात्र जी सेव्हन देशांच्याच फलकावर होतात. विकसनशील राष्ट्रांचे स्थान तेवढेच. मूक साक्षीदाराचे.या पार्श्वभूमीवर, ब्रिक्स प्लस, जी सेव्हन प्लस आणि नाम या संकल्पनांची नव्याने पुनर्रचना करणे आवश्यक ठरते. नव्या जागतिक व्यवस्थेचा पाया लोकाभिमुख, पर्यावरणस्नेही आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वायत्त असा असावा. धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत समान सहभाग, सार्वजनिक मालकीचे संरक्षण, लोकशाही नियोजन आणि शाश्वत विकास ही त्याची मूलतत्त्वे असावीत. जी सेव्हनच्या भांडवली-साम्राज्यवादी वर्चस्वाला विरोध करणे ही आता केवळ वैचारिक बाब उरलेली नाही, तर ती जगभरातील श्रमिक, शोषित आणि वंचित वर्गाच्या भवितव्याशी थेट निगडित आहे. म्हणूनच, या वर्चस्वाला वैचारिक, राजकीय व व्यावहारिक पातळीवर टक्कर देणं ही काळाची गरज आहे.
गिरीश फोंडे (माजी उपाध्यक्ष, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रॅटिक युथ)
girishphondeorg@gmail.com