संमेलनाध्यक्षाचे ‘सुमारीकरण’ !

ग्रंथकारांना उत्तेजन द्यावे, वाचकांसाठी स्वस्त दरात ग्रंथ प्रसिद्ध व्हावेत, लोकांनी दरवर्षी किमान पाच रुपयांचे ग्रंथ विकत घ्यावेत, अशा मर्यादित अपेक्षांसह पुण्यात भरलेल्या पहिल्या ग्रंथकार संमेलनाचे आजचे भव्य रूप म्हणजे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन. सुमारे दीड शतकाचा प्रवास करीत या संमेलनांनी महाराष्ट्रात वाङ्मयीन, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रबोधनाची एक उज्ज्वल परंपरा निर्माण केली. ग्रंथकार संमेलन ते महाराष्ट्र साहित्य परिषद या प्रवासात न्या. मू. महादेव गोविंद रानडे, कृष्णशास्त्री राजवाडे, वि.दा. सावरकर, वि.स. खांडेकर, प्र.के. अत्रे, श्री.म. माटे, ग.त्र्यं. माडखोलकर, न.र. फाटक, य.दि. पेंढरकर, लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी तर त्या पुढच्या काळात अर्थात अ. भा. साहित्य संमेलन असे नवीन नाव मिळाल्यानंतर वि. भि. कोलते, पु. शि. रेगे, ग. दि. माडगूळकर, पु. ल. देशपांडे, दुर्गा भागवत, पु. भा. भावे, वामन चोरघडे, गं. बा. सरदार, गो. नी. दांडेकर, गंगाधर गाडगीळ, व्यंकटेश माडगूळकर, विश्राम बेडेकर, शांता शेळके, मधु मंगेश कर्णिक, वसंत बापट यांनी या संमेलनांचे अध्यक्षपद भूषवले. अध्यक्षांची ही नामावली म्हणजे जणू विद्ववत्तेची लखलखती माळच. परंतु, मागच्या काही वर्षातील काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर जी माणसे संमेलनाध्यक्षपदी निवडली जाताहेत ती बघून संमेलनाध्यक्ष पदाचा प्रवास ‘सुमारीकरणा’च्या दिशेने होतोय की काय, अशी शंका साहित्य क्षेत्राला अस्वस्थ करताना दिसते.

साहित्य संमेलनाबाबतीत कितीही वाद-प्रतिवाद असले तरी आजही या संमेलनाचे अध्यक्षपद लाभणे हा लेखकाच्या साहित्यसेवेचा सर्वौच्च गौरव समजला जातो. आणि गौरव हा गौरवास पात्र व्यक्तीचाच व्हावा, ही साहित्य महामंडळाच्या घटनेची पहिली अट आहे. त्यामुळेच संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणूक पद्धतीची रचना करताना या महामंडळात सहभागी घटक संस्थानी त्यांच्या क्षेत्रातील मोठे वाङ्मयीन योगदान असलेल्या लेखकांची किमान तीन नावे पाठवायलाच हवी, अशी घटनात्मक अट घालण्यात आली. ज्या घटक संस्थेकडून ठरलेल्या निकषात नावे आली नाहीत तिथे स्वतः महामंडळाने पात्र लेखक शोधावे, असेही महामंडळाच्या घटनेत नमूद आहे. राज्यातील कुठलाही प्रांत, बोली-भाषा, लौकिक अर्थाने वलयांकित नसलेले पण, समाजहिताच्या दृष्टीने सकस आणि निरंतर लेखन करणारे संमेलनाध्यक्षपदाच्या बहुमानापासून वंचित राहू नये, असा या मागचा उदात्त हेतू आहे. परंतु, पुढे काळ बदलला आणि महामंडळातही राजकीय क्षेत्रासारखे ‘वाटाघाटीचे धोरण’ आकारास येऊ लागले. “आज तुम्ही अध्यक्षपदासाठी आमच्या माणसाला मदत करा, उद्या आम्ही तुमच्या माणसामागे उभे राहू” ही घटनाबाह्य पद्धत हळूहळू रूढ होत गेली. त्यातून मग तीन नावाऐवजी एकच नाव पाठवले जाऊ लागले. अनेकदा तर सर्व घटक संस्थांकडून ते एकच नाव यायला लागले आणि संमेलनाध्यक्षाच्या ‘सुमारीकरणा’चा एक नवा अध्याय साहित्य मंडळात सुरू झाला.

महामंडळाची घटनादुरुस्ती होण्याआधी संमेलनाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेतली जायची. परंतु, ही पद्धत सदोष असून एक गठ्ठा मतं एकाच व्यक्तीच्या पारड्यात टाकली जातात, संमेलनाध्यक्ष निवडण्याची ही प्रक्रिया पुरेशी प्रातिनिधिक नाही, यात मतदारांना अवास्तव महत्व प्राप्त होऊन राजकारणासारखी इथेही घोडेबाजाराची शक्यता निर्माण होते व त्यापेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे नामांकित साहित्यिक, कवी या पध्दतीमुळे निवडणुकीच्या घाणेरड्या राजकारणापासून स्वतःला अलिप्त ठेवतात, असा एक मोठा मतप्रवाह महामंडळाच्या घटनेला सारखा धडका मारत होता. त्याची गंभीर दखल अखेर महामंडळ विदर्भ साहित्य संघाकडे असताना घेतली गेली आणि महामंडळातील तत्कालीन अनेक ‘बाहुबलीं’चा विरोध हाणून पाडत यापुढे निवडणूक न घेता सन्मानाने अध्यक्ष निवडण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याआधारे घटना दुरुस्ती झाली. हे खरे आहे की, असा बदल झाला नसता तर अलीकडच्या काळात संमेलनाध्यक्षपदी दिसलेले फादर दिब्रिटो, जयंत नारळीकर, अरूणा ढेरे, नरेंद्र चपळगावकर या बहुमानाला मुकले असते. कारण, इतिहास पाहिला तर व्यासंगी विद्वान कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, लोकमान्य टिळक, गो.ग. आगरकर, लोकहितवादी देशमुख, वि.का.राजवाडे आदींनी प्रत्येक काळात समाजाला दिशादर्शक ठरेल असे लेखनकार्य करूनही त्यांना संमेलनाचे अध्यक्षपद मिळाले नाही. या चुकांची पुनरावृत्ती घडू नये यासाठी ही ‘ऐतिहासिक’ घटनादुरुस्ती झाली. परंतु, आज त्या घटनादुरुस्तीचा मूळ हेतू डावलून तिचा सोयीनुसार फायदा उचलला जातोय. त्यातूनच संमेलनाध्यक्षाच्या ‘सुमारीकरणा’ची अनपेक्षित आणि साहित्याच्या दृष्टीने धोकादायक पद्धत कायमची रूढ होते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

यंदा या ‘स्थिती’ची ठळकपणे जाणीव झाली. महाराष्ट्र व बृहन्महाराष्ट्रातील घटक व संलग्न संस्थांकडून आलेली एकूण १९ नावे, आयोजक संस्थेने सुचवलेले एक नाव व माजी अध्यक्षांनी शिफारस केलेले एक नाव अशा सुमारे २१ नावांवर सर्व अंगाने चर्चा होऊन त्यातील जे एक नाव संमेलनाध्यक्षाच्या दृष्टीने सर्वोत्तम आहे ते निवडले जाणे महामंडळाच्या घटनेनुसार अपेक्षित होते. पण, निवडकर्त्यांनी हा नियम धाब्यावर बसवून या निवडीला विचारधारेच्या लढाईचे रूप दिले. त्यातून या ‘अखिल भारतीय’ वैगेरे असलेल्या निवडीत केवळ दोनच उमेदवार मैदानात उरतील अशी व्यवस्था आपोआपच निर्माण झाली व अखेर त्यातले एक नाव बहुमताच्या जोरावर निवडले गेले. विशेष म्हणजे, या ‘अखिल भारतीय’ निवड प्रक्रिये दरम्यान एकाही महिला साहित्यिकाचे नाव औपचारिकतेपुरतेही चर्चिले गेले नाही.

या अशा एकारलेल्या व आत्मकेंद्री धोरणामुळे साहित्य क्षेत्राचा व जगभरातील असंख्य मराठी वाचकांचेही महाराष्ट्रात वाङ्मयीन, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रबोधनाची एक उज्ज्वल परंपरा रुजवणाऱ्या साहित्य संमेलनांवरचे प्रेम आटू लागले आहे. साहित्य महामंडळाच्या पारदर्शक कार्यपद्धतीवरचा विश्वास बाधित होऊ लागला आहे. त्यातूनच साहित्य क्षेत्रातील महामंडळ नावाची तथाकथित ‘दादागिरी’ मोडीत काढण्याच्या हेतूने आणि उपेक्षितांच्या परिवर्तनवादी साहित्याचा जागर मांडण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधले जात आहेत. अशा पर्यायांची गरज पडणे हेच मुळात ‘अखिल भारतीय साहित्य संमेलन’ असे बिरुद मिळवल्यापासून आतापर्यंत ९६ संमेलन घेणाऱ्या व चारच वर्षात आपल्या शतकोत्तर प्रवासाचा नवा विक्रम घडवू पाहणाऱ्या साहित्य महामंडळासाठी चिंतनाची बाब आहे. या शतकी वळणावर तरी महामंडळ यावर चिंतन करेल की सर्वोत्तमकडून सुमारीकरणाकडे आपला आंधळा प्रवास सुरूच ठेवेल, हा खरा प्रश्न आहे.

Shafi.pathan@expressindia.com