अभिराम रानडे, निवृत्त प्राध्यापक, आयआयटी, मुंबईचांगल्या शिक्षणामुळे प्रत्येक इयत्तेत बुद्ध्यांक १ ते ५ गुणांनी वाढू शकतो. एखाद्या मुलाला त्याला शक्य असलेल्या बुद्ध्यांकापर्यंत पोहोचवण्यात अपयशी ठरणारा समाज, त्या मुलाची बौद्धिक उपासमार करत असतो. यावर प्रभावी ठरू शकेल, असा उपाय म्हणजे मूलभूत शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे. त्यासाठी शाळांकडे लक्ष देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे? भारतातील आर्थिकदृष्ट्या तळातील ५० टक्के जनतेला काय हवे आहे? फुकट धान्य, शिक्षणात वा नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, फुकट वा सवलतीत घरे, विमानतळ, बोगदे, महामार्ग, मंदिरे? हे सर्व देणे शक्य आहे का आणि देणे योग्य आहे का याबद्दल थोडाफार ऊहापोह होऊ लागला आहे. पण एक महत्त्वाची गोष्ट चर्चेत येत नाही, ती म्हणजे सामान्य जनतेला मिळणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता. ‘असर’ या संस्थेने वर्षानुवर्षे केलेल्या सर्वेक्षणांतून चिंताजनक स्थिती समोर येते. या वर्षीच्या सर्वेक्षणातील काही निरीक्षणे: १४-१८ वयोगटातील २५ टक्के मुला-मुलींना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही. ५० टक्के मुलांना तीन आकडी संख्येला एक आकडी संख्येने भागात येत नाही. साहजिकच या मुलांना सरकारी नियम वाचता येणार नाहीत. वस्तू कशा वापरायच्या याविषयीच्या सूचना वाचता येणार नाहीत, आर्थिक व्यवहारांतली आकडेमोड करता येणार नाही. नवे काहीही शिकताना त्यांना अडचणी येतील आणि आत्मविश्वास खचेल. औपचारिकदृष्ट्या प्राथमिक शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचले असले तरी उच्च शिक्षण, नोकरी मिळणे आणि दैनंदिन व्यवहार, यांत खूप अडचणी येतील अशी भीती आहे. नोकऱ्यांच्या बाबतीत हे स्पष्ट दिसते. अत्युच्च पदव्या प्राप्त केलेल्या अनेक उमेदवारांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, आणि त्याच वेळी रिक्त जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवार मिळत नाहीत, अशी विचित्र स्थिती आपल्यासमोर आहे. माहीत बरेच काही आहे पण त्या माहितीचा उपयोग करता येत नाही, ही आपल्या नव्या पिढीची शोकांतिका आहे. हेही वाचा >>>आपत्ती व्यवस्थापनाचे पितळ (यंदाही) उघडे… अशीच तक्रार उच्च शिक्षणातील प्राध्यापकांची सुद्धा आहे. आधीच्या वर्गातील अभ्यासक्रमच नीट येत नाही, समजलेला नाही, तर नवे काही शिकवणार तरी कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. अशा परिस्थितीत पात्रता नसलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे, पदव्या देणे याचा दबाव येतो. महत्त्वाची कौशल्ये (‘असर’च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे) अवगत नसताना उत्तीर्ण होणे हा प्रकार शाळेपासून सुरू होतो, ही स्थिती आपल्या परिचयाची असेलच. शिक्षणाची गुणवत्ता चांगली नसण्याचा त्रास समाजातल्या दुर्बल घटकांना अधिक होतो. वरच्या स्तरांतील लोक जास्त पैसे खर्च करून खास शाळा वा खासगी शिकवण्यांची तरतूद करू शकतात. ही चैन दुर्बल घटकांना परवडण्यासारखी नसते. यामुळे असे होऊ शकते की आरक्षणामुळे विद्यार्थी पुढे जातात तर खरे, पण त्यांना मिळणारे शिक्षण झेपत नाही, कारण त्यांची प्राथमिक कौशल्येच (गणित आणि भाषा व चिकित्सक विचार प्रक्रिया) विकसित झालेली नसतात. हा त्यांचा दोष नाही. ज्या राजकारण्यांना दलितांबद्दल व एकुणात दुर्बल घटकांबद्दल कणव आहे त्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला पाहिजे. सर्वांसाठी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या उत्कृष्ट मूलभूत शिक्षणाची मागणी केली पाहिजे. हेही वाचा >>>‘मध्यान्हरेषा’ ग्रीनिचच्याही आधी उज्जैनला होती, हे कितपत खरे? विविध देशांच्या सरासरी बुद्ध्यांकांची (इंटेलिजन्ट कोशन्ट - आयक्यू) तुलना करता एक उद्बोधक चित्र समोर येते. विकसित देशांमधील बुद्ध्यांक सामान्यपणे ९५ च्या पुढे दिसतात, तर विविध सर्वेक्षणांतून मोजलेला भारतीय बुद्ध्यांक ७६-८२ दरम्यान दिसतो. बुद्ध्यांक ही संकल्पना पाश्चात्त्य असल्यामुळे हे घडत असेल असे म्हणावे तर अत्युच्च बुद्ध्यांक चीन, जपान, कोरिया यांचे असल्याचे दिसून येते. एवढेच कशाला, थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत आपला प्रतिस्पर्धी व्हिएतनामचा बुद्ध्यांक ९० आहे! आणखी दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील. शालेय शिक्षणाच्या मोजमापातदेखील (‘असर’सारख्या संस्थांद्वारे करण्यात आलेल्या मूल्यमापनानुसारही) हे देश आपल्या पुढे आहेत. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मानसशास्त्रीय संशोधनाप्रमाणे असे दिसते की चांगल्या शिक्षणामुळे प्रत्येक इयत्तेत बुद्ध्यांक १ ते ५ गुणांनी वाढू शकतो! असे म्हणता येईल की एखाद्या मुलाला त्याला शक्य असलेल्या बुद्ध्यांकापर्यंत आपण पोहोचवू शकलो नाही, तर आपण त्याची बौद्धिक, मानसिक उपासमार करत आहोत! सारांश: मूलभूत शिक्षण सुधारणे अपरिहार्य आहे! आता आपण शिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा थोडा विचार करू. पहिली गोष्ट- शिक्षणशास्त्र आणि अर्थशास्त्र यातील संशोधनातून असे दिसते की शिक्षण ही उत्कृष्ट प्रकारची गुंतवणूक आहे. या गुंतवणुकीतून समाजाला प्रचंड परतावा मिळतो. आणि शिक्षणातही जास्त परतावा मूलभूत (पहिली-आठवी) शिक्षणामधून मिळतो. दुसरा विचार आपण असा करावा लागेल, की आपल्याला शिक्षणावर जास्त खर्च परवडेल का? २०२०-२१ मध्ये आपल्या देशाने आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तीन टक्के खर्च शिक्षणावर केला (केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून). तो खर्च सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे, असे जाणकार सांगतात. जास्त स्पष्ट उदाहरण घेऊ. महाराष्ट्र राज्याने २०२०-२१ मध्ये मूलभूत (पहिली ते आठवी) शिक्षणावर सुमारे २४ हजार कोटी रुपये खर्च केले. तुलनेसाठी महाराष्ट्र सरकार वाहतूक प्रकल्पांवर करत असलेला किंवा प्रस्तावित खर्च पाहू. समृद्धी महामार्ग - ६० हजार कोटी, वर्सोवा- विरार समुद्री मार्ग ६० हजार कोटी, मेट्रो मार्ग प्रत्येक मार्गिकेसाठी १५-३० हजार कोटी रुपये. या खेरीज बोगदे, पूल यांचा खर्चही कमी नाही आणि वेळोवेळी त्यांच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत येतातच. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने २५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. तेव्हा, सरकारला पैसे खर्च करणे अवघड नाही, प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा! भारताने ‘सर्वांसाठी उत्कृष्ट मूलभूत शिक्षण’ हे ध्येय अंगीकारले पाहिजे. सामाजिक न्याय आणि अर्थशास्त्र या दोन्ही दृष्टींनी हे चांगले ध्येय आहे. उत्कृष्टता साधण्यासाठी नव्या अभ्यासक्रमाची गरज नाही. आहे त्याच अभ्यासक्रमात पाठांतराऐवजी तर्काधिष्ठित विचार करण्यास शिकवावे, कौशल्ये आत्मसात करून ज्ञानाचा वापर कसा करावा, हे शिकवावे. प्रथम अभ्यासक्रमातील प्रत्येक विषयाचा / आपल्याला काय उपयोग आहे, हे विद्यार्थ्याला नीट समजावून सांगावे ज्यायोगे अभ्यासात स्वारस्य निर्माण होईल. प्रत्येक विषय शिकण्यात माहिती जाणून घेणे आणि कौशल्ये आत्मसात करणे असे किमान दोन पैलू असतात. उदाहरणार्थ, अंकगणिताच्या बाबतीत बेरीज, वजाबाकी इत्यादी क्रिया बिनचूक करता येणे आणि या क्रिया कधी वापरायच्या हे समजणे ही मूलभूत कौशल्ये आहेत. भाषेच्या संदर्भात शब्द संपत्ती तसेच व्याकरण हा माहिती जाणून घ्यायचा भाग झाला. पण संभाषण वा वर्णन वाचून त्यातून निष्कर्ष काढणे, प्रश्न विचारणे हा कौशल्याचा भाग आहे. तसेच आपल्याला पडणारे प्रश्न, समस्या, गाऱ्हाणी ही स्पष्टपणे, थोडक्यात आणि सभ्यपणे मांडणे हादेखील कौशल्याचा भाग होय. मूलभूत शिक्षणात भाषा आणि अंकगणित यातील कौशल्ये आत्मसात करण्यावर खूप भर हवा, कारण ही कौशल्ये इतर विषय शिकण्यासाठी अनिवार्य आहेत. हे अजिबात सोपे नाही. पण चांगले शिक्षक व चांगल्या शाळा हे सर्व आपसूक करतात. हे सर्वत्र होणे आवश्यक आहे. सरकारला अनेक खर्च करण्याची तरतूद करावी लागेल. शिक्षकांचे पगार (शिक्षण सेवक नकोत!), त्यांचे प्रशिक्षण, शाळांमधील पायाभूत सुविधा, शिक्षकांना शिकविण्यासाठी पुरेसा अवधी देणे आवश्यक आहे. निवडणूक, विविध सरकारी अभियाने अशा कामांमध्ये शिक्षकांना जुंपू नये. हे लक्षात ठेवावे की ही एका महत्त्वाच्या पण अवघड प्रवासाची सुरुवात आहे. त्याचे व्यवस्थापन, देखरेख खूप महत्त्वाची आहे. एखाद्या शाळेला वा एखाद्या शिक्षकाला मुलांना चांगले शिक्षण पुरवण्यात काय अडचणी येत आहेत त्याचा आढावा घेत राहून त्यावर सतत उपाय करत राहण्याशिवाय पर्याय नाही. आपण गेली ७७ वर्षे हा विषय मागे ठेवला आहे, पण आता तो मागे ठेवता येणार नाही.
