नवरोझ के. दुभाष
‘वातावरणीय बदल’ किंवा हवामान बदल/ तापमानवाढ या जागतिक समस्येवर उपाययोजनाही जागतिक हव्यात, पण या समस्येचे आकलन बहुतेकदा ‘हरितगृह वायूंचे (प्रामुख्याने कार्बन) उत्सर्जन’ असेच असते आणि त्याचमुळे विकसनशील देशांची सरकारे म्हणतात की, आम्ही कुठे जास्त प्रदूषण करतो! बड्या औद्योगिक देशांनीच आजवर ही समस्या वाढवली आणि आजदेखील- विकसनशील, छोट्या देशांना वातावरणीय बदलांमुळे अनेक आव्हाने भेडसावत असूनही- बडे देश मात्र कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या किंवा त्यासाठी निधीपुरवठ्याच्या आणाभाका पाळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच, विकसनशील देशांतील धोरणकर्ते ठरवतात की, अशाही स्थितीत कर्ब-उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यापेक्षा सरळ, वातावरणीय बदलाच्या उत्पातांना तोंड देत राहाण्याची क्षमताच आपण वाढवलेली बरी.
अर्थातच, समस्या निर्णायकरीत्या सोडवण्याचा मार्ग हा असू शकत नाही. ‘ते (त्यांना परवडत असूनही) करत नाहीत, मग आम्हीच का करू’ हा आक्षेप ठीक असला तरी, प्रत्यक्षात वातावरणीय बदल हे औद्योगिक विकास, शहरीकरण, रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक प्रदूषण व्यवस्थापन यासारख्या विकास उद्दिष्टांशी संबंधित असंख्य निर्णयांपायी होत असतात. पण, विकासाच्या वाटेवर उशिरा वाटचाल करणारे देश हे अनेकदा ऊर्जा प्रणाली, वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा, शहरीकरण योजना आणि ऊर्जा वापराच्या पद्धतींमध्ये अद्याप पूर्णपणे सामील झालेले नसल्यामुळेच, त्यांच्याकडे कार्बनचा वापर कमी करून, वातावरणीय बदल रोखू शकणाऱ्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी आजही आहे!
थोडक्यात, विकास कसा करायचा याचे प्राधान्यक्रम हेच या देशांसाठी, वातावरणीय बदल रोखण्याचे मार्ग ठरू शकतात. अर्थातच, एरवीही विकासाचे पर्याय कोणत्याही देशांनी योग्यरीत्या निवडल्यास वातावरणीय बदलाच्या प्रक्रियेला अटकाव होऊ शकतो हेही खरे. पण इथे मुद्दा हा की, ‘आमच्याकडे पायाभूत सुविधांचा विकास कमी आहे’ हीच स्थिती विकसनशील देशांसाठी ‘आम्ही पायाभूत सुविधांचा विकास करतानाच पर्यावरण- रक्षणाला प्राधान्य देणार आहोत’ अशीही ठरू शकते. इथे विकसनशील देश इतरांच्या पुढे जाऊ शकतात.
‘वातावरणीय बदल-रोधक विकास’ हे बोलण्यापुरते ठीक पण प्रत्यक्षात ते कठीण, हा यावरचा पहिला आक्षेप असेल. त्यात तथ्य आहे; पण हे काम कठीण असल्याचे मान्य केल्यास उलट धोरणकर्त्यांची जबाबदारी वाढतेच- आजवरचे सरधोपट प्राधान्यक्रम बदलण्याची प्रक्रिया सुविहित कशी होईल, त्यासाठी तंत्रज्ञान कुठले वापरावे आणि ते आपल्याकडे असण्यासाठी काय करावे लागेल, याकामी वित्तपुरवठा कसा उभारता येईल यासाठी धोरणकर्त्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. महत्त्वाचे हे आहे की, विकास हवा म्हणूनच तो पर्यावरण-पूरक हवा आहे, हे ध्यानात घेऊन कुठेही ‘बड्या देशांच्या कोडगेपणापायी आम्हाला ??????????? करावे लागते आहे’ असा भाव न ठेवता काम करण्याची तयारी असावी लागेल. ‘विकास की पर्यावरण’ हा प्रश्नच असू नये, यासाठीची ही तयारी आहे.
ही तयारी फक्त सरकारी उच्चपदस्थांची असून भागणार नाही. त्यासाठी देशातील अभिजन-वर्गालाही विश्वासात घ्यावे लागेल आणि कमी कार्बन-उत्सर्जन करणारा, वातावरणीय बदलाची तीव्रता कमी करू शकणारा विकास देशाला हवा आहे, हे त्यांना पटवून द्यावे लागेल. प्रत्येक देशाच्या गरजा निरनिराळ्या असतात. त्या-त्या देशाची भौगोलिक रचना, स्थानिक क्षमता आणि अन्य बाबी विचारात घेऊनच या पर्यावरणनिष्ठ विकासाचे नियोजन प्रत्येक देशात निरनिराळ्या प्रकारे करावे लागेल. ‘कमी कार्बन उत्सर्जन’ हे केवळ उद्दिष्ट नसून ती अंगवळणी पडलेली सवय झाली पाहिजे, हे यासाठी लक्षात ठेवावे लागेल. या धोरणाचे परिणाम दीर्घकाळानेच दिसणार आहेत हे ओळखून, त्यासाठीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे नेमके ध्येय लोकांनाही पटेल, याहीसाठी प्रयत्न करावे लागतात आणि ते प्रयत्नही दीर्घकाळ करावे लागतात, असा अनुभव आहे. पण असे प्रयत्न यशस्वी होतात- याचे उपयुक्त उदाहरण म्हणजे, दक्षिण कोरियाने २०१० मध्ये दिलेली ‘ग्रीन ग्रोथ’ ही घोषणा हा आज तेथील लोकांचाही ध्यास झाला आहे.
धोरणपूर्वक झालेला बदल प्रत्यक्षात येताना नियोजन जर कोलमडले, तर ते नियोजनच चुकले असे म्हणावे लागते. ते कशाकशामुळे चुकू शकेल? तांत्रिक क्षमता जरी असल्या, तरी आणखी काय केले पाहिजे? यासारख्या प्रश्नांचा विचार करावाच लागतो. हा समाजशास्त्रीय विचार असतो, त्याला अर्थकारणाची जोड असावीच लागते. इथे आपल्याला, निवडक पूर्वानुभवांतून काही शिकता येईल. उदाहरणार्थ, समाजशास्त्रज्ञ पीटर इव्हान्स यांनी पूर्व आशियाई देशांतील औद्योगिक धोरणे आणि लोकांचा त्यांना प्रतिसाद यांच्या विश्लेषणाअंती असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, सरकारी यंत्रणा तर हव्या- पण औद्योगिकीकरण मूलत: खासगी उद्योगांकडून होत असते, त्यामुळे या उद्योगांना पुरेशी स्वायत्तता देऊन सरकारने त्यांना मदतगार ठरत राहावे, हे ज्या देशांत घडले त्यांचा औद्योगिक विकास वेगाने झाला आणि टिकूही शकला.
हे औद्याेगिकीकरणाचे उदाहरण तुलनेने सोपे होते. शासनयंत्रणेची भूमिका कमीत कमी पण योग्य तिथे हवी, एवढेच पथ्य त्यात पाळायचे होते. इथे वातावरणीय बदल-रोधक विकासासाठी मात्र शासनाने – विशेषत: विविध मंत्रालये आणि विभागांनी- आपापल्या कार्यपद्धती बदलाव्या लागतील. त्यासाठी कदाचित मंत्रालयीन रचनाही बदलावी लागेल. सध्या बऱ्याच देशांमध्ये होते असे की, वातावरणीय बदलांचा विचार करणे आणि हे बदल रोखण्यासाठी काहीएक उद्दिष्टे आखणे हे काम ‘पर्यावरण विभाग’ नावाच्या (गृह, अर्थ, महसूल, उद्योग, नगरविकास या ‘पंचायतना’त नसलेल्या) खात्यापुरते मानले जाते! त्या खात्याकडून उद्दिष्टांची आखणी होणार आणि अन्य खाती त्याकडे दुर्लक्ष करणार, हे कसे चालेल? त्यावर मार्ग शोधण्याचे एक चांगले उदाहरण म्हणून दक्षिण आफ्रिका या देशाने ‘राष्ट्राध्यक्षांचा वातावरण-विषयक आयोग’ स्थापन केला आणि त्या आयोगाला (अन्य देशांमधील ‘हरित लवाद’ वगैरेंपेक्षा़ अधिक अधिकार दिले, याचा उल्लेख करावा लागेल. थोडक्यात, अधिकार असलेली नवी रचना उभारल्यास समाजाकडून येणाऱ्या आक्षेपांवर तोडगे काढता येतात आणि राजकीय विरोधही कमी करता येतो.
पर्यावरणनिष्ठ विकासासाठी आर्थिक तरतूद आजवर कमीच होती. ‘ब्लूमबर्ग एनएफ’च्या निरीक्षणानुसार, २०३० पर्यंत जितकी गुंतवणूक पर्यावरणनिष्ठ विकासात करण्याचे जगभरच्या देशांनी मान्य केलेले होते, त्या तुलनेत फार तर एक-तृतीयांशच गुंतवणूक प्रत्यक्षात २०२४ पर्यंत झालेली आहे. विकसनशील देशांना पर्यावरणनिष्ठ विकासाचे प्रकल्प तडीस नेण्यासाठी विकसित देशांनी दिलेल्या निधीचा बराच उपयोग झाला, असेही ब्लूमबर्गचे निरीक्षण आहे; पण विकसनशील देशांनी केवळ एकदोन प्रकल्पांवर समाधानी न राहता विकासाची दिशाच बदलावी, यासाठी मात्र हा आंतरराष्ट्रीय निधी कमीच पडणार. हे ओळखून आतापासून वित्तउभारणीचे विश्वासार्ह आणि शाश्वत मार्ग शोधायला हवे. त्यादृष्टीने, आगामी वातावरण-बदल परिषदेचा (कॉप-३०) आयोजक देश असलेल्या ब्राझीलने काही प्रयत्न सुरू केले आहेत. या देशाकडे नैसर्गिक संसाधने आहेत, उत्पादनाच्या औद्योगिक सुविधाही आहेत आणि मोठ्या लोकसंख्येमुळे देशांतर्गत मागणीही आहे- पण यापुढले ध्येय पर्यावरणनिष्ठ औद्योगिकीकरण, असे ब्राझीलने ठरवले आहे. बड्या देशांकडून ‘मदत’ किंवा ‘देणगी’ची अपेक्षा न करणारे हे ध्येय आहे.
विकसनशील देशांनाच पर्यावरण-निष्ठ विकासाची संधी अधिक, या म्हणण्यावर टीकेचा किंवा असहमतीचा मुद्दा एकच असू शकतो. तो असा की, वातावरण बदल रोखण्यासाठी कार्बन उत्सर्जने कमी करणे ही तातडीची गरज आहे. विकसनशील देशांतल्या दीर्घकालीन उपायांनी ती कशी भागणार? – पण इथे आपण विकासाचीच नव्हे तर राजकारणाचीही दिशा बदलण्याची आशा धरतो आहोत. ते बदलले तर कदाचित, विकसनशील देशांच्या या प्रयत्नांचा- नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण यांसाठी या देशांनी शोधलेल्या नवा मार्गांचा- दबाव बड्या/ विकसित देशांवरही येऊ शकतो. सक्तीने उत्सर्जन कमी करण्यापेक्षा ते चांगले.
गुंतवणूक लागणारच, त्यासाठी राजकीय आणि आर्थिक विश्वासार्हताही आवश्यक असणारच; पण ‘प्रत्येक देशाने आपापले प्राधान्यक्रम आखायचे’ हे तत्त्व मान्य केले नाही, तर पर्यावरणपूरक विकासाचे नियोजन करता येणार नाही. हे लक्षात घेऊन जगड्व्याळ वित्तभांडवली व्यवस्थेलाही बदलावे लागेल. पण जागतिकीकरणाचे चांगले पैलू कायम ठेवून जर पर्यावरणनिष्ठ विकास साधायचा, तर विकसनशील देशांनीच स्वत:ला असलेल्या संधी ओळखल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी स्वत:च आखणी केली पाहिजे… हे ‘पर्यावरण की विकास’ यावरचे उत्तर आहेच, शिवाय ‘उत्सर्जन कमी करण्यात पुढाकार कोणी घ्यायचा’ या वादावरचाही हा तोडगा आहे
नवराेझ दुभाष हे प्रिन्सेटन युनिव्हर्सिटीतील ‘हाय मेडोज एन्व्हायर्न्मेंटल इन्स्टिट्यूट’मध्ये आंतरराष्ट्रीय व सार्वजनिक व्यवहार विषयाचे प्राध्यापक असून त्यांचा हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने अनुवादित आहे.
(सर्वाधिकार : Project Syndicate, 2025.)
