अश्विनी कुलकर्णी गरिबीची व्याख्या निश्चित करता आली, तर ती दूर करण्यासाठी योग्य प्रयत्न करता येतील. पण त्याबाबतीत आपण अजूनही चाचपडतो आहोत.‘आझादी का अमृत महोत्सव’ सुरू असलेल्या वर्षीदेखील आपण गरिबी नेमकी कशी शोधायची हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आपलं राज्य हे कल्याणकारी राज्य आहे. आणि आपल्या संविधानातही गरीब, वंचित, दुर्लक्षित यांच्यासाठी विशेष प्रयत्न सरकारने केले पाहिजेत हे स्पष्ट नमूद केलेलं आहे. त्यामुळे गरीब कोण, ते किती गरीब आहेत हे प्रश्न अत्यंत जटिल असले तरी त्याची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे. ‘नीती आयोगा’ने दारिद्रय़ाच्या विविध प्रमाणांवर आधारित ‘मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स’ काढलेला आहे. आणि तो मागच्याच आठवडय़ात विविध माध्यमांतून आपल्यासमोर आला. यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की हा अहवाल करोनाआधीच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. त्यामुळे करोनामुळे वाढलेल्या गरिबीचा उल्लेख या अहवालात नाही. १९७१ साली दांडेकर आणि रथ यांनी गरिबी रेषा (पॉवर्टी लाइन) ही संकल्पना पुढे आणली. त्यानंतर सुरेश तेंडुलकर या अर्थतज्ज्ञांनी त्यात काही बदल केले आणि आताची दारिद्रय़रेषेची संकल्पना तयार झाली. या सगळय़ातून आपण सातत्याने शोधत असतो की नेमके गरीब किती आहेत आणि ते नेमके कोण आहेत? हे कळल्याशिवाय आपण कल्याणकारी योजना त्यांच्यापर्यंत कशा पोहोचवणार? यासाठी ते कोण आहेत आणि कुठे आहेत आणि किती आहेत हे समजून घेणे गरजेचे ठरते. सुरुवातीला आपण फक्त उष्मांक हे परिमाण मानले होते. म्हणजे गरीब कुटुंबाला किंवा व्यक्तीला अन्नधान्य किती लागतं? तेवढंही मिळत नसेल तर ते गरीब आहेत. नंतर आपण असा विचार करायला लागलो की फक्त अन्नधान्य हीच काही जगण्यासाठी आवश्यक गोष्ट नाही. घर, कपडे, अगदी सायकल आहे का अशापासून शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अशा जगण्यासाठीच्या इतर वस्तू आणि सेवा यांचासुद्धा समावेश करून आपण गरिबी समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला लागलो. आता विविध अंगांनी गरिबी समजून घेण्यासाठी ‘निती आयोगा’चा ‘मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स’ आपल्यासमोर आला आहे. या अहवालातून आपल्याला काही महत्त्वाच्या आणि आवश्यक गोष्टी समजतात. एक म्हणजे यात त्यांनी वापरलेली पद्धत खूप विस्तृतपणे दिलेली आहे आणि त्याला खूप महत्त्वही आहे. ‘ऑक्सफर्ड पॉवर्टी अॅन्ड ह्यूमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह’ म्हणजे ओपीएचडीआय आणि यूएनडीपी-युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम यांनी एकत्रित जगातील सर्व देशांसाठी म्हणून काही परिमाणं निश्चित केलेली आहेत. त्यातून निर्देशांक कसे काढायचे याची एक पद्धतही निश्चित केलेली आहे. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमान या तीन पैलूंमध्ये गरिबी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. भारताने हा अहवाल तयार करताना ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्र्हे’मधील आकडेवारी घेतलेली आहे. आरोग्य या परिमाणात कुपोषणाची परिस्थिती, बालमृत्यू किंवा तरुण म्हणजे १८ वर्षांच्या आतील मुलामुलींचे मृत्यू, गरोदर मातेच्या किंवा बाळंतिणीच्या मृत्यूचे प्रमाण या गोष्टी येतात. शिक्षणाच्या परिमाणामध्ये घरात एक तरी व्यक्ती किमान सहा वर्ष शाळेत गेलेली आहे का, शिक्षणाचं वय असलेल्या मुलांपैकी किती मुलं-मुली शाळेत जात नाहीत, ही त्या कुटुंबासंदर्भातली माहिती इथे विचारात घेतली जाते. तिसरे परिमाण राहणीमानासंदर्भात आहे. स्वयंपाकासाठी इंधन कोणतं वापरलं जातं? स्वतंत्र शौचालय आहे का? पिण्याचा पाण्याची सोय काय आहे? किती लांबून आणावं लागतं? घरात वीज आहे का? घर बांधकामाचे साहित्य काय आहे? घर किती पक्कं आहे? किती कच्चं आहे? घरात रेडिओ, टेलिफोन, टीव्ही, बैलगाडी, सायकल, दुचाकी वगैरे आहे का हे बघितलं जातं. यातील एकापेक्षा जास्त वस्तू असलेल्या कुटुंबाला वंचित म्हणता येत नाही. घरातल्या एका तरी व्यक्तीचं बँक अकाऊंट आहे की नाही ही माहितीही घेतली जाते. या अहवालातून असं दिसतं की इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र गरिबी कमी करण्याच्या दरात १४ व्या क्रमांकावर येतं. म्हणजे, इतर १३ राज्यांनी या पाच वर्षांत त्यांची गरिबी कमी केलेली आहे.हा अहवाल जिल्ह्यांचीही परिस्थिती सांगतो. त्यात आपल्याला महाराष्ट्रातील विविध जिल्हे आता नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर आहेत, त्यांचा निर्देशांक काय आहे हे दिसतं, जेणेकरून कोणत्या जिल्ह्यात जास्त काम करण्याची गरज आहे किंवा कोणाला जास्त निधीची गरज आहे हे समजतं.‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्र्हे’मध्ये, जशी जनगणनेदरम्यान घरोघरी जाऊन माहिती घेतली जाते तसे या अहवालात नाही. काही निवडक घरांतूनच माहिती घेतली जाते. पण निवडक घरेही शास्त्रोक्त पद्धतीने ठरवली जातात. त्यामुळे हा डेटा वस्तुस्थितीचे भान जरूर देतो. पण एखाद्या गावात जाऊन, गरीब कोण आहे ते शोधून त्या कुटुंबाचं नाव रेशनच्या यादीत आहे की नाही हे शोधण्यासाठी हा अहवाल नाही. त्यासाठी संपूर्ण सव्र्हे करण्याला पर्याय नाही. गरिबांची संख्या या अहवालातून कळत असली तरी त्यात स्त्रियांमधील गरिबीचे प्रमाण काय आहे ते समजत नाही. ते समजणे खरे तर गरजेचे आहे. समाजातील गरिबीची स्थिती मांडताना त्यात महिलांची माहिती स्वतंत्रपणे देणं हे आवश्यक आहे. आपण एकीकडे जेंडर बजेटबद्दल बोलतोय तर मग ‘जेंडर’च्या चष्म्यातून बघून गरिबी कशी दिसते, तिचं स्वरूप काय आहे, हे समजून घेणं तितकंच आवश्यक आहे. जातीच्या अनुषंगानेसुद्धा गरिबीचा निर्देशांक मांडला असता तर ते अधिक नेमकेपणाने काम करण्यास उपयुक्त ठरेल.या अहवालात प्रत्येक राज्यातील गरिबीचे प्रमाण सांगितले गेले आहे. परंतु, इतक्या वर्षांच्या अनुभवातून गरिबीसंबंधी आपल्याला लक्षात आलेली महत्त्वाची गोष्ट अशी की गरिबी ही काही विशिष्ट भूभागांमध्ये ज्याला दारिद्रय़ाची बेटे म्हणता येतील अशा भागांमध्ये जास्त प्रमाणात असते. पण या अहवालामध्ये तशी मांडणी केलेली नाही. तशी ती असती तर त्या त्या भागात अग्रक्रमाने दारिद्रय़निर्मूलनाचे कार्यक्रम पोहोचवता आले असते आणि दारिद्रय़ावर प्रभावी मात करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला असता.दुसरं असं की या अहवालात ग्रामीण आणि शहरी अशी आकडेवारीची विभागणी नाही. दुसरीकडे त्यात देश, राज्य, जिल्हा अशी आकडेवारी आहे, पण तालुका पातळीवरची आकडेवारी मात्र इथे आपल्याला पाहायला मिळत नाही. प्रत्यक्षात धोरण ठरवताना तालुका पातळीवरील माहिती खूप महत्त्वाची असते. बहुतेक सगळे गरीब हे फक्त खरिपाची शेती करणारे, लहान शेतीचे तुकडे असलेले, कोरडवाहू शेती असलेले आहेत. त्यांना खरिपाचे दिवस संपले की काम शोधत फिरावं लागतं. परिणामी गरिबीतून बाहेर पडण्याच्या या धडपडीत ते फक्त तगण्याच्याच पातळीवर राहतात. जगण्याच्या पातळीकडे जाण्याचा त्यांचा प्रवास हा या सक्तीच्या स्थलांतराने खुंटतो. म्हणून हे परिमाण म्हणून घ्यावे, ते सोडून चालणार नाही.या अहवालातील आणखी एक त्रुटी अशी की यात पायाभूत सेवांच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात आकडेवारी नाही. रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची सोय, सिंचनाच्या पाण्यासाठीचे बंधारे किंवा तळी या मूलभूत सुविधा असतील तेव्हा विकासासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होते. म्हणून अनेक अर्थतज्ञ्ज आपल्या अभ्यासात हा निकष आवर्जून घेतात. (उदाहरणार्थ अजीम प्रेमजी विद्यापीठातील प्रा. नीरज हातेकर यांचा लेख, लोकसत्ता १९ मार्च २०२३)जनगणनेचा डेटा, सामाजिक- आर्थिक डेटा, लेबर डेटा, मिशन अंत्योदयमधील डेटा अशी विविध प्रकारची आकडेवारी वापरून याच विविध अंगांनी गरिबीसंबंधी निरीक्षणे मांडता येतीलच, पण त्याच्या पुढे जाऊन गरीब कोण आहेत, ते कुठे वसलेले आहेत, हे नेमके समजले तर गरिबांशी चर्चा करून, त्यांच्या गरिबीतून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नांना सरकार बळ देऊ शकेल.
