scorecardresearch

‘फाइव्ह जी’ तर येणारच, डिजिटल विकासाचे काय?

कोणत्याही क्षेत्रातील विकासासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात. डिजिटल क्षेत्रासाठी ऑप्टिकल फायबरचे जाळे हवेच, त्यात आपण आज कुठे आहोत? आपल्याकडे वापरकर्ते खूप आहेत, पण उत्पादक किती?

अरुणा शर्मा

डिजिटल इंडिया’ची घोषणा खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी इंटरनेट जोडण्यांचे जाळे महत्त्वाचे ठरणार, आणि त्यासाठी देशाच्या दूरच्या कानाकोपऱ्यात ऑप्टिकल फायबरचा व्यापक वापर महत्त्वाचा आहे. आज ११७ कोटींहून अधिक दूरसंचार वापरकर्ते आणि ८२ कोटींहून अधिक इंटरनेट ग्राहकांसह, भारत हा ‘डिजिटल ग्राहकांसाठी सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ’ठरला आहे. मॅकिन्से या संस्थेने २०१९ मध्ये केलेल्या पाहणीअंती  भारतीय अर्थव्यवस्थाही ‘दुसरी सर्वात वेगवान डिजिटायझिंग अर्थव्यवस्था’असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. यादृष्टीने आपण ‘फाइव्ह जी’तंत्रज्ञानाच्या आपल्या देशातील आगमनाकडे पाहायला हवे. येणार, येणार म्हणून ‘फाइव्ह जी’गाजते आहेच. शहरोशहरी अनेकांकडे आजच ‘फाइव्ह जी’सामावून घेतील असे स्मार्टफोनही आहेत. पण ‘डिजिटल इंडिया’ला विकासाचा मार्ग म्हणून पुढे नेण्यासाठी तेवढेच पुरेसे नाही. नेटवर्किंग उपकरणे अखेर प्रकाशतंतू (ऑप्टिकल फायबर) आणि इतर अर्धवाहक-आधारित जाळ्यावर अवलंबून असतात. या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा देशाने डिजिटल प्रवासात पुढचे पाऊल टाकण्यासाठी आजही आवश्यक आहेत. ‘भारतनेट’तिसरा टप्पा आणि ‘जगातील सर्वात मोठा ग्रामीण ब्रॉडबँड प्रकल्प’यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांचे यश याच पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असेल. अखेर, या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट देशभरातील सर्व २.५ लाख ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याचे आहे! प्रकाशतंतूमय तारांचे जाळे (ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क) हा यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा कणा आहे.

गेल्या १० वर्षांत देशांतर्गत उत्पादकांनी ऑप्टिकल फायबर उद्योगात पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. यातून सुमारे चार लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाला, अशी आकडेवारी आहे. भारताने एप्रिल २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ दरम्यान १३२ देशांना १३ कोटी ८० लाख डॉलर किमतीचे ऑप्टिकल फायबर निर्यात केले. भारताची वार्षिक ऑप्टिक फायबर उत्पादन क्षमता सुमारे १० कोटी फायबर किलोमीटर (या परिमाणाला ‘एफकेएम’असे लघुनाम आहे), तर एकंदर देशांतर्गत वापर सध्या सुमारे ४ कोटी ६० लाख ‘एफकेएम’आहे. भारतीय ऑप्टिकल फायबर केबलचा वापर २०२१ मध्ये एक कोटी ७० लाख ‘एफकेएम’वरून २०२६ सालापर्यंत ३ कोटी ३० लाख ‘एफकेएम’पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. आजघडीला ३० टक्क्यांहून अधिक मोबाइल टॉवरमध्ये फायबर कनेक्टिव्हिटी आहे; हे किमान ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे.

भारताच्या ऑप्टिकल फायबर उद्योगाला चीन, इंडोनेशिया आणि दक्षिण कोरियामधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीमुळे जबर आव्हान आहे. या देशांनी ऑप्टिकल फायबरच्या क्षेत्रात नेहमीच अनुचित स्पर्धा केली, असे म्हणावे लागते कारण हे देश बाजारभावापेक्षा कमी दराने त्यांची उत्पादने भारतात विकून टाकत आहेत, म्हणजेच व्यापाराच्या परिभाषेत,‘डम्प’करत आहेत. ‘जागतिक व्यापार संघटने’ने ‘डम्पिंग’ची व्याख्या ‘आंतरराष्ट्रीय किंमतीतील भेदभावाची परिस्थिती’अशी केली आहे. एखाद्या उत्पादनाची आयात करणाऱ्या देशात देऊ केलेली किंमत ही निर्यात करणाऱ्या देशाच्या बाजारपेठेतील त्या उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षा कमी असते, तेव्हा ‘डम्पिंगरोधक शुल्क’(ॲण्टि-डम्पिंग ड्यूटी) लादणे हा देशांतर्गत उद्योगाच्या संरक्षणाचा एक मार्ग आहे. यादृष्टीने भारतातील आंतरराष्टीय व्यापारतंटे महासंचालनालयाने अलीकडेच, ऑप्टिकल फायबर आयातीच्या व्यवहारांची चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीतून काही कार्यवाही झाल्यास, स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या इतर प्रयत्नांनाही चालना मिळेल.

आपल्या देशाला ‘आत्मनिर्भरते’खेरीज पर्याय नाही, अगदी डिजिटल क्षेत्रातसुद्धा पायाभूूत सुविधा स्थानिक उत्पादकांनीच निर्माण केलेल्या असतील, तर गावोगावी आंतरजाल नेण्याचे स्वप्न हे काही प्रमाणात रोजगारवर्धकही ठरेल. शहरांमध्ये ‘फाइव्ह जी’चा बोलबाला वाढतो आहेच, पण तंत्रज्ञान अखेर मानवी विकासासाठी उपयोगी पडले पाहिजे, हे आपण विसरून चालणार नाही.

लेखिका माजी केंद्रीय सचिव असून सध्या विकासाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: G5 will defiantly come but there is question about digital development pkd

ताज्या बातम्या