नेपाळमध्ये निवडणूक होईलही; पण लोकशाही?

तरुणांचे आंदोलन काठमांडूसह अनेक भागांत पसरल्यावर ९ सप्टेंबर रोजी के. पी. शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला, त्यामागचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे, हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा ओली यांचा आदेश मानण्यास नेपाळी लष्कराने दिलेला नकार. नेपाळमध्ये गेल्या दोन दशकांत राजकीय अस्थैर्य नवे नसले तरी निर्नायकी स्थिती पहिल्यांदाच उद्भवली. नेपाळी संसदेच्याही सदस्यांनी राजीनामे दिले. अशा अभूतपूर्व परिस्थितीत नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती सुशीला कर्की या सर्वसहमतीच्या उमेदवार म्हणून हंगामी पंतप्रधानपदी आल्या. निवडणुकीची तारीख जाहीर झालेली नसताना संसद बरखास्त करण्याची तरतूद नेपाळी राज्यघटनेत नसूनही तसे करावे लागले आणि इतक्या विपरीत परिस्थितीतही राज्यघटनेचा मान राखला जावा म्हणूनच ५ मार्च ही निवडणुकीची तारीख हंगामी पंतप्रधान कर्की यांना जाहीर करावी लागली.

पण त्यापुढला प्रश्न म्हणजे, खरोखरच येत्या अवघ्या चार महिन्यांहून कमी काळात सार्वत्रिक निवडणूक घेणे कर्की यांच्या हंगामी सरकारला शक्य होईल काय? हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचा नाही. त्याला नैतिक धारही आहे. जर (माजी) सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा खटला चालला नाही तर नवीन संसद निवडून काय उपयोग? ‘जेन झी’चे अचानक उफाळलेले आंदोलन, सरकारने पोलिसी बळ वापरून ते चिरडण्याच्या केलेल्या प्रयत्नात झालेला ७६ जणांचा मृत्यू आणि या आंदोलकांनी स्वीकारलेला विध्वंसाचा मार्ग हे सारेच सामान्य जनतेत भीतीची भावना फैलावणारे ठरले आहे. त्यामुळे जनसामान्यांची अवस्था ‘जे होईल ते पाहायचे’ अशी आहे.

पण दुसरीकडे, हंगामी सरकारच्या कायदेशीरतेलाच आव्हान देणाऱ्या डझनभराहून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. देश अभूतपूर्व संकटात आहे यावर एकमत असूनही, प्रस्थापित राजकीय पक्षांमध्ये पुढे जाण्याच्या मार्गाबद्दल मतभेद आहेत. ओली यांच्या नेतृत्वाखालील ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी’ (यूएमएल) हा एकमेव पक्षवगळता, विसर्जित संसदेची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी एकाही राजकीय पक्षाने केलेली नाही. ती मागणी मान्य झाल्यास बदनाम झालेले ओली आणि त्यांचा ‘यूएमएल’ पक्ष यांचीच सद्दी पुन्हा कायम राहू शकते. हे इतर पक्षांना मान्य नाही, पण देशाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सामंजस्य हवे असा या प्रस्थापित पक्षांचा कल दिसतो. सामंजस्य, संवाद हा लोकशाहीचा पाया असतो हे कितीही खरे असले तरी इथे नेपाळमध्ये सामंजस्य कोण आणणार आणि कसे?

अन्य पक्षांपैकी ‘नेपाळी काँग्रेस’ (एनसी) हा खरे तर, विसर्जित नेपाळी संसदेतला सर्वांत मोठा पक्ष होता. त्या पक्षाविरुद्धचा रोष ‘जेन झी’ आंदोलनात वारंवार दिसला. ‘एनसी’चे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा आणि त्यांची पत्नी अर्झू राणा देऊबा यांच्या निवासस्थानी घुसलेल्या आंदोलकांनी, या जोडप्याला खेचत बाहेर काढून त्यांचे घर पेटवून दिले होते. स्वत:च्या राजकीय भवितव्यातला अंधार त्याच ज्वाळांतून देऊबांनी पाहिला असावा, म्हणूनच पक्षाच्या कार्याध्यक्षपदी पूर्णबहादूर खडका यांची नियुक्ती जाहीर करून आपण राजकारणात यापुढे फार तर मार्गदर्शकाची भूमिका निभावू, असे त्यांनी सूचित केले. पण आजतागयात देऊबा अथवा त्यांच्या समर्थकांनी, देश म्हणून नेपाळचे राजकीय भवितव्य कसे असावे याविषयी कोणतेही मतप्रदर्शन करणे टाळले आहे.

याच ‘नेपाळी काँग्रेस’ पक्षाचे दुसरे वरिष्ठ नेते गोपाल मान श्रेष्ठ हे नोव्हेंबर २००५ मध्ये भारत सरकारच्या मध्यस्थीने नेपाळमधील ‘राजेशाही राज्यव्यवस्था’ विसर्जित करण्याबाबतचा जो १२- कलमी समझोता झाला, त्यावर सह्या करणाऱ्यांपैकी एक. त्यांनी परवाच्या रविवारी (१९ ऑक्टोबर रोजी) भलताच सूर लावला. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहाता ‘राष्ट्रीय सहमती’ घडवून आणण्याच्या कामी राजघराण्याची मदत घेणे- पर्यायाने राजेशाहीला पुन्हा काही प्रमाणात महत्त्व देणेसुद्धा – गरजेचे असल्याचे ठाम मत त्यांनी जाहीरपणे मांडले. ‘त्यांच्याकडे (राजघराण्याकडे) गेल्या १९ वर्षांच्या काळात पूर्णत: दुर्लक्ष करणे चूकच ठरले, असे प्राप्त परिस्थितीचे सांगणे आहे’ अशा शब्दांत त्यांनी राजेशाहीला महत्त्व देण्याची इच्छा सूचित केली. याच करारावर स्वाक्षरी करणारे माधवकुमार नेपाल यांनीही अलीकडेच राजेशाहीची भलामण करताना, ‘फेरआढावा घेऊन काही सुधारणा केल्याच पाहिजेत’ असे म्हटले होते. पण आश्चर्य म्हणजे, २००५ सालच्या त्या ऐतिहासिक कराराचे एक महत्त्वाचे स्वाक्षरीकार आणि नेपाळमधील माओवादी नेते पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ हेसुद्धा गुळमुळीत बोलू लागले आहेत. नेपाळच्या राजकीय भवितव्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष व चळवळींचा सहभाग आवश्यक असल्याचे उघड असताना, ‘सर्व संबंधितांचा सहभाग’ अशी मोघम भाषा त्यांनी वापरली.

नेपाळमधील राजकीय पेचप्रसंग हा अंतर्गत प्रश्न असला तरी त्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजू लपून राहिलेल्या नाहीत. चीनने आता म्हटले आहे की, ‘जेन झी’ आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी ज्या काही हिंसक कारवाया झाल्या त्या तिबेटी स्वातंत्र्यवादी कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आहेत. हा आक्षेप चीनचे नेपाळमधील राजदूत चेन सॉन्ग यांनी गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान कर्की यांची भेट घेऊन नोंदवला आहे. म्हणजेच आता तिबेटींवर कारवाई करण्याचा दबाव चीनकडून वाढणार. हेच, चीनच्या सिचुआन विद्यापीठातील दक्षिण आशिया अभ्यास संस्थेचे उपप्रमुख डॉ. गाओ लिअँग यांनी ‘नेपाली खबर’ या दैनिकात लगोलग लिहिलेल्या लेखातूनही स्पष्ट झाले. चीन आणि नेपाळ यांच्या ‘संबंधांची वीण सखोल आहे’ याची आठवण करून देणाऱ्या आणि एकंदर नेपाळचे भले व्हावे असा सूर लावणाऱ्या डॉ. लिअँग यांच्या त्या लेखात कथित तिबेटी कार्यकर्त्यांनी हिंसक प्रकार केल्याचा थेट उल्लेख नसला तरी ‘आंदोलनाच्या दरम्यान काही प्रकार असे घडलेले आहेत की, ज्यामुळे चीनदेखील अस्वस्थ होणे साहजिक आहे’ – असे त्यांनी म्हटले आहे.

अमेरिका, भारत आणि काही युरोपीय देशांनी कर्की यांना वेळेवर निवडणुका घेण्यासाठी पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु नेपाळमधील राजकीय पक्षांकडून मिळणाऱ्या सहकार्यावर बरेच काही अवलंबून राहील, हे निश्चित. पंतप्रधान कर्की यांनी मंगळवारी (२१ ऑक्टोबर रोजी) सर्व राजकीय पक्षांची बैठक आयोजित केली होती. त्यांच्या कारकीर्दीच्या सहा आठवड्यांत पहिल्यांदाच अशी बैठक झाली असली, तरी तिला अजिबात प्रसिद्धी देण्यात आली नाही. अर्थातच, राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू करू नये असा दबाव आणण्याचा प्रयत्न या बैठकीत झाला असणार हे उघड आहे. परंतु जर कर्की यांनी या दबावापुढे मान तुकवली, तर तो ‘जेन झी आंदोलना’चा विश्वासघातच ठरेल.

एक बरे की, कर्की यांना पंतप्रधानपदी बसवण्यासाठी राष्ट्रपती, ‘जेन झी’ आंदोलक आणि राजकीय पक्षांमध्ये निर्णायक मध्यस्थीची भूमिका बजावणाऱ्या नेपाळी लष्कराने हंगामी सरकारला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दशकभरापासून बंडखोरी आणि अपुरीच राहणारी शांतता प्रक्रिया पाहिलेल्या या देशात, राजकीय पक्षांना खरोखरच प्रभावी सलोखा धोरण आखायचे असेल तर आता तरी भ्रष्ट नेत्यांना वाचवण्याच्या फंदात त्यांनी पडू नये. निव्वळ प्रशासकीय बाब म्हणून निवडणूक पार पाडण्यातून, ‘जेन झी’ आंदोलनाने नेपाळच्या राजकारणापुढे उभे केलेले नैतिक प्रश्न सुटणार नाहीत.