डॉ. गणेश चव्हाण शिक्षक दिनी शिक्षकांबद्दल भरभरून बोलण्याची पद्धत आजही असली, तरी समाजाच्या जडणघडणीचे शिल्पकार किंवा ‘सामाजिक अभियंता’ असणाऱ्या शिक्षक या घटकाची एरवी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे अवहेलना सुरूच असलेली दिसून येते. मागील दहा ते बारा वर्षाचा शिक्षक शिक्षणाचा आलेख पाहिला तरी गुणवत्तेच्या बाबतीत खूप मर्यादा जाणवतात. काही शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांत १०० टक्के प्रवेश व्हावे म्हणून विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी वेगवेगळी अमिषे व काही ठिकाणी ‘घरातूनच बी.एड. करणे’ असे अनेक अशैक्षणिक उपक्रम सर्रासपणे चालू आहेत. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या न्या. जगदीशशरण वर्मा आयोगाने तर भारतातील १०,००० पेक्षा अधिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्था या केवळ पैसे घेऊन पदव्या विकत आहेत असे निरीक्षण मांडले होते. या व अशा अनेक अशैक्षणिक कार्यामुळे शिक्षकी पेशासमोर विविध आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अशा स्थितीत खरे तर जागरूक समाजाने शिक्षकांच्या गुणवत्तेबाबत अधिक गांभीर्याने चर्चा करणे अपेक्षित आहे. अशा दुर्दैवी व निराशाजनक परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठीचे प्रयत्नही झाले मात्र ते तोकडेच ठरले. २०१७ मध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) ‘एक देश - एक अभ्यासक्रम व एक मूल्यमापन पद्धती’ या उद्दिष्टाने शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी ‘नॅक’ च्या ऐवजी ‘क्यूसीआय’ ला देणे यासाठी ‘टीच-आर’ चा आराखडा तयार करून प्रत्येक महाविद्यालयास दीड लाख रुपये भरण्यास सांगणे या सर्व योजनांची कार्यवाही फोल ठरली. कारण ‘क्यूसीआय’ची ही प्रक्रिया पूर्ण ठप्प झाली व पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयांना नॅक द्वाराच मूल्यांकन करणे सक्तीचे झाले आहे. पाच वर्षांपूर्वीच्या त्या प्रयोगानंतर आता, देशपातळीवर शिक्षण क्षेत्राचे मानदंड उंचावण्यासाठी व शिक्षकांप्रती आदर, विश्वासार्हता, कार्यक्षमता व उच्च दर्जा पुनर्रस्थापित करण्यासाठीचा एक प्रयत्न ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ द्वारा होत असलेला दिसून येतो. संस्थांची दुकाने बंद होणार शिक्षकांची सेवापूर्व प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी २०३० पर्यंत फक्त शैक्षणिक दृष्ट्या मजबूत, बहुशाखीय आणि एकात्मिक शिक्षक शिक्षण संस्थाच चालू ठेवून मूलभूत शैक्षणिक निकष पूर्ण न करणाऱ्या, सुमार दर्जाच्या व अकार्यरत शिक्षण संस्थांची ‘दुकाने’ २०३० पर्यंत बंद होणार आहेत. आता उच्च दर्जाचा आशय व उच्च दर्जाचे अध्यापनशास्त्राचे शिक्षण देण्यासाठी सर्व शिक्षक शिक्षण अभ्यासक्रम हे संयुक्त बहुशाखीय संस्थांमध्ये राबविले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना बारावीनंतरच चार स्तरापैकी कोणत्याही एका स्तरासाठी बी.ए. बी.एड., बी.एससी. बी.एड. किंवा बी.कॉम. बी.एड. करता येणार आहे. यामुळे केवळ पूर्वनिर्धाराने व शिक्षक होण्याच्या समर्पक भावनेनेच विद्यार्थी बी.एड. ला प्रवेश घेतील अशी आशा आहे. त्याचप्रमाणे, या अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांनाही बदलावे लागणार आहे. आज जी केवळ एकल (स्टँड अलोन) किंवा स्वतंत्र बी.एड. महाविद्यालये आहेत त्यांना २०३० पर्यंत बहुशाखीय महाविद्यालयांमध्ये रूपांतरित व्हावेच लागणार आहे. चार वर्षांच्या या एकात्मिक अभ्यासक्रमाद्वारे एका स्पेशलायझेशन बरोबर शिक्षणशास्त्राची पदवी विद्यार्थ्यांना प्राप्त होईल. याबरोबरच ज्यांना पूर्वीची तीन वर्षाची पदवी प्राप्त आहे त्यांच्यासाठी दोन वर्षांचा बी.एड. अभ्यासक्रम व ज्यांनी चार वर्षांची बहुशाखीय पदवी मिळवली आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्षाचा बी.एड. अभ्यासक्रम उपलब्ध असणार आहे. अधिक स्पष्टता हवी गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनी बी.एड. ला प्रवेश घ्यावा म्हणून विद्यार्थ्यांना आता चालू असलेल्या शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त काही विशेष शिष्यवृत्याही जाहीर करण्यात येणार आहेत; मात्र याचा आर्थिक भार केंद्र सरकार घेणार की राज्य सरकार याबाबत सध्या तरी स्पष्टता नाही. याशिवाय भारतभर बी.एड.च्या प्रवेश प्रक्रियेत व भरतीत एकवाक्यता आणण्यासाठी सर्व प्रक्रिया ही ‘जेईई’, ‘नीट’, ‘यूजीसी-नेट’ या परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एन.टी.ए.) द्वारा पूर्ण केली जाणार आहे. आज महाराष्ट्रात टीईटी मधील शिक्षक भरतीचा जो महाघोटाळा झाला आहे तसा पुन्हा होऊ नये यासाठी एन.टी.ए. ची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मुळात कोणत्या एजन्सीने मूल्यमापन करावे यापेक्षाही व्यवस्थेतील विविध घटकांनी नैतिकता जोपासणे आवश्यक आहे, म्हणजे कोणतेही अनुचित प्रकार घडणार नाहीत. ‘शिक्षकांना सेवापूर्व प्रशिक्षण देणारे शिक्षक-प्रशिक्षक हे बहुविध प्रोफाइलचे असावेत’ अशीही सूचना २०२० च्या धोरण आराखड्याने केली आहे. अध्यापन, प्रत्यक्ष क्षेत्र व संशोधनातील अनुभवाला अतिशय महत्त्व दिले जाणार आहे. शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकसनासाठी स्वयम/दीक्षा यासारख्या विविध संगणकीय प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याबरोबरच एक विशेष बाब म्हणजे वरिष्ठ किंवा निवृत्त अध्यापकांच्या अनुभवाचा अल्प किंवा दीर्घकाळासाठी फायदा घेता येईल, यासाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक आयोग (नॅशनल मिशन फॉर मेंटॉरिंग) ची स्थापना केली जाणार आहे. एनसीटीई ने या बाबतचा मार्गदर्शक मसुदा नुकताच प्रकाशित केला आहे. शिक्षकांच्या गुणवत्तेबाबत ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ मध्ये विशेष लक्ष दिले गेले आहे, ही नक्कीच समाधानाची बाब आहे. मात्र गुणवत्ता वृद्धीसाठी काही बाबतीत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे. एकच संस्था ४ वर्षाचा, २ वर्षाचा व १ वर्षाचा अभ्यासक्रम कसा राबवणार? बहुशाखीय विद्यापीठे, महाविद्यालये किंवा शिक्षण विभाग स्थापन करताना मूलतः येणारा आर्थिक भार कसा नियोजित करणार? गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाकडे कसे आकर्षित करणार? मेंटोरिंग सिस्टीम प्रत्यक्षात कशी कार्यान्वित होणार? मुळातच ज्या विविध शाळांमध्ये शिक्षकाची पदे रिक्त आहेत ती अगोदर भरणे गरजेचे आहे, ती कधी भरणार? खासगी संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या पदभरतीसाठी डोनेशनच्या नावाखाली जी अमाप लूट करून जे शोषण केले जाते ते कशी थांबवणार? शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त जी अशैक्षणिक कामे दिली जातात ती कधी थांबणार? या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपणास हे धोरण स्वीकारल्यानंतर दोन वर्षांनी तरी प्राप्त होतील व सर्वसामान्यांच्या मनातील या धोरणाच्या अंमलबजावणीविषयीचा संभ्रम दूर होईल आणि पुन्हा शिक्षकांना आदर व विश्वसनीयता प्राप्त होईल अशी आशा या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या माध्यमातून करावयास हरकत नाही. लेखक ‘श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय’, मुंबई येथे अध्यापन करतात. gachavan@gmail.com
