भारत-अमेरिका संबंध आता नवी उंची गाठत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौऱ्यात त्यांच्या राजकीय यशालाच अधिक महत्त्व मिळेल की काय, अशी शंका रास्त ठरते. अमेरिकेत मिळालेल्या महत्त्वाचा वापर मायदेशातील राजकीय अधिमान्यता वाढवण्याच्या कामी येईल, परंतु बायडेन प्रशासनाकडून भारतातील लोकशाहीचे सद्य स्वरूप मान्य होईल, अशी आशा करण्यात अर्थ नाही. अर्थात, या दौऱ्यात अथवा भारत-अमेरिका संबंधांच्या सध्याच्या टप्प्यावर, ‘लोकशाही’ हा मुद्दाच अनुल्लेखित ठेवला जाईल.
अमेरिकेच्या आजवरच्या प्रशासनांनी ‘लोकशाही’च्या मुद्द्याचा वापर भू-व्यूहात्मक हेतू साध्य करण्यासाठी केल्याचा इतिहास आहे. अमेरिकी सत्ताधारी जगाला लोकशाही शिकवण्याच्या फंदात ज्या प्रकारे पडले त्यामुळेच लोकशाही अधिक बदनाम झाली हे खरेच, पण खुद्द अमेरिकन लोकशाहीच सध्या खालावलेली आहे. एकीकडे अमेरिका आपली लोकशाही शिकवण्याची उबळ दाबत असताना भारत मात्र ‘द्विधावस्थेचा इतिहास’ सोडून आता आमचे परराष्ट्र धोरण गांभीर्याने सुरू झाले तेच मुळी २०१४ पासून, अशा पवित्र्यात दिसतो. वास्तविक आज भारताला जे महत्त्व मिळते आहे, ते आपल्या ‘द्विधावस्थेच्या इतिहासा’मुळे आपण अमेरिकेच्या कह्यात कधी गेलो नाही म्हणूनच हे आजही आठवणे आवश्यक आहे. असे का, याला कारणे आहेत.
हेही वाचा – हे फायटर ड्रोन आपल्या लष्कराकडे हवेच होते…
आजवर अमेरिकेकडून संरक्षण वा अन्य क्षेत्रांत उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि सह-उत्पादनाची सुविधा अशा स्वरूपाचे सहकार्य फक्त अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांनाच मिळाले. भारत हे ‘त्या’ अर्थाने अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र नसूनही हे सहकार्य देऊ केले जाते, याचा अर्थ दीर्घकाळात भारत हा अमेरिकी पुरवठा-साखळीसाठी महत्त्वाचा ठरू शकेल, असा अमेरिकेचा हिशेब आहे. भारताला देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी हे सहकार्य हवेच आहे. भारताचा आर्थिक वाढदर वाईट नाही, पण अखेर आपल्यालाही वाढदराची अपेक्षा कमी करून सहा-साडेसहा टक्क्यांवर आणावी लागलेली आहे.
चीनने भारतात केलेल्या घुसखोरीचा संदर्भ येथे अप्रस्तुत नाही, तो अशासाठी की, भारत काहीही म्हणो- देशांतर्गत खुलासे काहीही असोत, भारताला मागे-मागे सारण्यासाठी चीनने आणलेला दबाव झुगारण्याची क्षमता भारताने दाखवलेली नाही, हे एव्हाना उघड झाले आहे. सीमावर्ती टापूमध्ये ‘जशी होती तशी’ परिस्थिती राखण्याचा भारताचा आग्रह आणि वास्तव यांत महदंतर असल्याचे अमेरिकेसारख्या देशांना माहीत आहे. तरीही अमेरिका भारतास आपल्या तंबूत आणण्यासाठी आटापिटा करते आहे. तोसुद्धा अशा वेळी, जेव्हा ॲशली जे. टेलिस यांच्यासारखे- भारताशीच अमेरिकेने सहकार्य का करावे याची वकिली एरवी सदासर्वदा करणारे अमेरिकी तज्ज्ञसुद्धा आताशा अमेरिकेला भारताबाबत सबुरीचे इशारे देऊ लागले आहेत! मग प्रश्न उरतो : ही ‘संबंधांची नवी उंची’ अमेरिकेला कशासाठी हवी आहे?
उत्तरासाठी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाकडे नीट पाहावे लागेल. जेव्हा केव्हा भारत-अमेरिका संबंधांनी ‘तळ गाठला’ होता, तेव्हासुद्धा भारतातील स्थैर्य हा अमेरिकेच्या दृष्टीने जमेचीच बाजू ठरणारा मुद्दा होता. हल्ली तर अमेरिकेने रशिया, चीन आणि इराण या तिघा देशांशी शत्रुत्वच घेतले आहे आणि अगदी अमेरिकेच्या ‘मध्यपूर्वे’तले सौदी अरेबिया आणि इस्रायल हे देशही आताशा अमेरिकेच्या कह्यात न राहाता दुसरीकडे (चीनकडे) झुकत आहेत. सिंगापूरचा संभाव्य अपवाद वगळता एकंदरीत आशियाई देशांना अमेरिकेवर अवलंबून राहण्यात हशील दिसत नाही अशी स्थिती आहे. युरोपीय देशही अमेरिकेच्या चीनविरोधी आग्रहांकडे काणाडोळाच करू लागले आहेत. शिवाय गेल्या दोन दशकांच्या काळात, जगात कोठेही अमेरिकेने जे ‘करून दाखवलेले’ आहे त्यात अमेरिकेचे महत्त्व वाढावे असे काहीही नाही. अगदी रशियाची अर्थव्यवस्थाही अमेरिकी अपेक्षांनुसार रसातळाला वगैरे न जाता तुलनेने बरी राहिली आहे. नेमक्या अशा वेळी जर भारतानेही अमेरिकेपासून तोंड फिरवले, तर जगाची आंतरराराष्ट्रीय संबंधांची चौकटच पार पालटून जाईल- तीही झपाट्याने.
हेही वाचा – पंतप्रधानांची ‘मौन’ की बात! मणिपूरमधील हिंसाचाराविषयी ५० दिवसांनंतरही गप्प
आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील एक कोडे असे की, जर चीनला अमेरिकेपेक्षा वरचढ होण्यात खरोखरच रस असेल तर त्या देशाने भारताशी शांतता प्रस्थापित करूनही भागले असते. पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याबाबत चीनने समजा जरा सबुरी बाळगली असती आणि भारताशी सीमावाद उकरून काढणे जरा दूर ठेवले असते, तरी चीनला काही भौतिक फायदे मिळाले असते आणि मुख्य म्हणजे त्यामुळे अमेरिकेची जागतिक स्थिती आणखीच असुरक्षित झाली असती. चीन हा भारत आणि अमेरिकेचा समान शत्रू वगैरे ठीक आहे, पण भारतातील अमेरिकी गुंतवणूक जर ‘अभूतपूर्व उंची’ गाठते आहे, तर मग दीर्घकाळातसुद्धा भारताने दुसऱ्या कोणत्याही देशाकडे झुकू नये, याची खबरदारी अमेरिकेलाच घ्यावी लागणार आहे.
बहुधा त्यामुळेच, भारताच्या चीनविरोधी देश म्हणून असलेल्या शक्ती-क्षमतांकडे दुर्लक्ष करून भारतास अमेरिका प्रतिसाद देत असल्याचा विषमतोल या संबंधांमध्ये आजघडीला दिसतो आहे. अर्थात, इतिहासातून युरोपचे उदाहरण लक्षात घेतल्यास हेही दिसेल की, अमेरिकेला एखाद्या देशातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी असा विषमतोल हवाच असतो. पण उद्या समजा एखादे ट्रम्पडोक्याचे अमेरिकी अध्यक्ष आले आणि या गुंतवणुकीतून आपल्याला तात्कालिक फायदा काय वगैरे स्वत:च्या मते बिनतोड प्रश्न उपस्थित करू लागले, तर काय होईल? अर्थात हा प्रश्न तूर्तास तरी उद्भवत नाही. तूर्तास दिसते आहे ती विषमतोल स्वीकारून वाढत असलेली ‘संबंधांची उंची’!… आणि हा विषमतोल स्वीकारण्याचा क्षण भारताच्या नव्हे – अमेरिकेच्या दृष्टीनेच लक्षणीय ठरतो आहे.
(लेखक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च’चे माजी अध्यक्ष व ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.)
