प्रश्न फक्त बेरोजगारीचा नसून सरकार देशवासियांचे नुकसान का करते, हा आहे…

या रिक्त पदांची संख्या लाखांच्या घरात आहे, हे अजिबात लपून राहिलेले नाही. त्या संख्येची सवयच आता आपल्याला जणू झालेली आहे. पण यातला प्रश्न फक्त सरकारने इतकी पदे भरली नाहीत आणि म्हणून तितक्या जणांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत, एवढाच मर्यादित नसतो. सरकारी नोकऱ्या या अंतिमत: नागरिकांच्याच सुविधेसाठी असतात… पदे रिक्त ठेवून सरकार अखेर देशवासियांचेच नुकसान करत असते.

देशासाठी शिक्षक आणि डॉक्टरही हवे असतात, याचा विसरच बहुधा ‘२०४७ पर्यंत विकसित भारत’च्या गप्पा मारताना पडत असावा. बरे, लायक उमेदवार नसतात असेही नाही. रेल्वेमधील ६४ हजार जागांसाठी दोन कोटींच्या आसपास अर्ज येतात, हे आपण पाहिलेले आहेच. पण शिक्षकांची पदे विविध पातळ्यांवर भरलीच न जाणे हीदेखील गंभीर बाब आहे. ‘यूडायस’ चा ताजा (२०२४-२५) अहवाल सांगतो की, देशभरात एक लाखांहून अधिक शाळा अद्यापही ‘एकशिक्षकी’ आहेत. राज्याराज्यांत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेले कैक जण आज पद मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, ती आकडेवारी प्रत्येक राज्यात निरनिराळी आहे. पण फक्त केंद्र सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या ‘केंद्रीय विद्यालय’ आणि ‘नवोदय विद्यालय’ या प्रकारच्या शाळांमध्ये १२ हजार शिक्षकांची पदे भरलीच गेलेली नाहीत. आपल्या केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये तर, दर चार पदांपैकी एक पद रिक्त आहे. म्हणजे २५ टक्के प्राध्यापक वा सहायक प्राध्यापकांची पदे रिकामी असताना आपली तरुण पिढी उच्च शिक्षण घेते आहे. त्यातून होणारे नुकसान शैक्षणिक तर आहेच, पण संशोधनाच्या क्षेत्रातील प्रगतीही त्यामुळे रोखली जाते आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञानासाठी विशेष संस्था उभारण्यात नेहरू-युगापासूनच भारताने पुढाकार घेतला. पण या संस्थांची सद्य:स्थिती काय आहे? श्रीहरीकोटा येथील ‘सतीश धवन अंतराळ केंद्र”त शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांमधील एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत, तर ‘वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदे’त (सीएसआयआर) शास्त्रज्ञांसाठी दर पाचपैकी जवळपास दोन पदे रिक्त आहेत. या संस्थांबद्दलची अनास्था लक्षात घेतली तर, अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांपेक्षा नवोपक्रम, वैज्ञानिक प्रकाशने आणि पेटंट मिळवणे यांमध्ये भारत मागे का आहे, याचे थेट कारण दिसून येते.

ग्रामीण आरोग्यसेवा हीदेखील अशीच भयावह अवस्थेत आहे. सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमधील दहापैकी सात तज्ज्ञ पदे रिक्त आहेत, तर डॉक्टरांच्या पदांपैकी एक पंचमांश पदे रिक्त आहेत. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेसारख्या (‘एम्स’) उच्चभ्रू संस्थांमध्येही प्राध्यापकांची कमतरता आहे, देशातील २० कार्यरत ‘एम्स’मध्ये दर पाचपैकी दोन पदे रिक्त आहेत. या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष होत राहिल्यामुळे आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवर जास्त भार पडतोच पण अंतिमत: रुग्ण-कल्याण धोक्यात येते.

हे दुर्लक्ष, ही अनास्था अक्षरश: ‘आभाळाला भिडलेली’ असून, त्यामुळे तर केवळ भारतीयांचाच नव्हे तर परदेशी प्रवाशांचाही जीव धोक्यात येऊ शकतो. विमानतळांवरील हवाई वाहतुकीचे नियमन आणि नित्रंण करण्यासाठी ‘नागरी हवाई वाहतूक संचालनायलया’तर्फे (डीजीसीए) जी पदे भरली जाणे अत्यावश्यक असते, त्याहीपैकी जवळपास निम्मी- म्हणजे दर दोनपैकी एक- पदे रिकामीच आहेत. ही स्थिती दुर्घटनांना निमंत्रण देणारी ठरू शकते, याकडे संसदीय समितीनेही लक्ष वेधलेले आहे. एवढेच नव्हे तर, प्रत्यक्ष या नियमनाचे काम करणाऱ्यांच्या ‘एअर ट्रॅफिक कन्ट्रोलर्स गिल्ड’ या संघटनेनेही या रिकाम्या पदांबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केलेली आहे. काही वेळा निव्वळ पदभरती न झाल्यामुळे केंद्रेच बंद पडून, बंद केंद्राच्या कामाचा भार दुसऱ्या केंद्रावर द्यावा लागलेला आहे.

रेल्वेमध्ये कितीही सुधारणा झाल्याचे दावे केले, किती नवनव्या रेल्वे सेवांची उद्घाटने केली, ‘कवच’सारख्या साधनांचा कितीही गवगवा केला… तरी आपल्या रेल्वे सुरक्षेची स्थिती मात्र ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ असे म्हणण्यास भाग पाडणारी आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या अहवालात २०२३ मध्ये रेल्वे अपघातांत त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ६.७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. याचे कारण काय असावे, हे माहिती अधिकारात मिळवल्या गेलेल्या माहितीतून उघड होते : रेल्वेमध्ये फक्त सुरक्षा श्रेणीत तब्ब्ल दीड लाखांहून अधिक पदे रिक्त असताना हे घडले आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या आपल्या वचनबद्धतेचा वारंवार उच्चार आजचे सत्ताधारी संधी मिळेल तेथे जाहीरपणे करत असतात- मग तो सरकारी कार्यक्रम असो की पक्षाची प्रचारसभा असो. पण वास्तव काय आहे? राष्ट्रीय तपास यंत्रणेत (एनआयए) दर दहा मंजूर पदांपैकी तीन पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे प्रभावी तपासात अडथळा निर्माण होत आहे. सीमा संरक्षणाचा समावेश असलेल्या निमलष्करी दलांमध्ये सध्या एक लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेत विद्यमान दलांवर दबाव निर्माण होतो, यातून जो काही ताण येतो, त्याच्या परिणामी आपल्या सुरक्षादल कर्मचाऱ्यांमध्ये आत्महत्या आणि सहकाऱ्यांच्या हत्या करण्याचे प्रकार वाढू लागलेले आहेत.

माहिती अधिकाराची पूर्तता करणारे माहिती आयोग किंवा अल्पसंख्य वा मागास समाजगटांचे हितरक्षण करणारे आयोग यांतील पदे रिक्त असणे, हे तर सरकारची नीतिमत्ता उघड करणारे ठरते. आजघडीला राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगात उपाध्यक्ष आणि एक सदस्य (एकूण दोन पैकी) ही पदे मार्च २०२४ पासून रिक्त आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने प्रस्तुत लेखकानेच संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली होती.

देशभरात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाकडे एक चतुर्थांश मनुष्यबळाची कमतरता आहे, तर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि सीमाशुल्क यांसारख्या संस्थांतले सध्याचे अधिकारी व कर्मचारी अनुक्रमे ३४ टक्के आणि २६ टक्के रिक्त पदांचा दर पाहात आहेत. काही महिन्यांपूर्वी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने सादर केलेल्या उत्तरांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील रिक्त पदांचा आकडा सुमारे १५ लाख असल्याचे म्हटले होते. रिक्त पदे भरा, ही मागणी त्या-त्या सरकारी विभागांपुरती होत राहाते. पण मंजूर झालेली पदे भरण्याकडे होत असलेले देशव्यापी दुर्लक्ष हा खरा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय झाला पाहिजे. तसे होणे टाळण्यासाठी ‘विकसित भारत’च्या गप्पा जरा कमी करून सरकारने काम करण्याची गरज आहे. ‘दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या’ असे जाहीर प्रचारकी आश्वासन आता कुणालाही- म्हणजे ते देणाऱ्यांना किंवा ऐकणाऱ्यांनाही- आठवत नाही, हे चांगलेच आहे! पण जी पदे भरणे शक्य आहे, तीही न भरता देशवासियांचे नुकसान कशासाठी केले जाते, हे अनाकलनीय आहे.

लेखक राज्यसभा सदस्य व ‘अ. भा. तृणमूल काँग्रेस संसदीय पक्षा’चे अध्यक्ष असून या लेखासाठी अंजना अंचायिल यांनी संशोधनसाह्य केले आहे.