मधक्रांतीसाठी एकात्मिक धोरण अपरिहार्य!

जगभर मधमाशीपालनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे, मात्र महाराष्ट्रात अनुकूल परिस्थिती असूनही मध उत्पादन एकूण क्षमतेच्या केवळ सात टक्केच होते. ही स्थिती बदलण्यासाठी विविध विभागांच्या समन्वयातून राज्याचे एकात्मिक मध धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. जागतिक मधमाशी दिनानिमित्त मधमाशी संवर्धनातील आव्हानांविषयी...

जैवविविधता टिकवून ठेवण्यात मधमाश्यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. मधमाश्यांमुळे पर्यावरणाचे संतुलन तर टिकून राहतेच, परंतु जगातील एक लाखापेक्षा जास्त वनस्पतींना फलोत्पादनासाठी मधमाश्या अनिवार्य आहेत. गहू, भात, मूग, उडीद, वांगी, मिरची, वाटाणा यासारखा २० टक्के वनस्पती व पिकांचा अपवाद सोडला तर ८० टक्के सपुष्प वनस्पतींना परपरागीभवनाची आवश्यकता असते. यांत सूर्यफूल, मका, बाजरी, मोहरी, मुळा, संत्र, मोसंबी, डाळिंब, पेरू, पपईचा समावेश आहे. मधमाशीपासून मध, मेण, परागकण, मधमाशीचे विष, रॉयल जेली, प्रोपोलिस हे पदार्थ मिळतात. परंतु त्यापेक्षा मधमाश्यांचा पिके व फळांच्या परागीभवनासाठी होणारा उपयोग अधिक मोलाचा.

मधमाशीपालन हा कृषीस उपयुक्त जोडव्यवसाय आहे. अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर, आदिवासी आदी दुर्बल घटकांसाठी हा महत्त्वपूर्ण व्यवसाय आहे. जागतिक पातळीवर आज मधमाशीपालनावर मोठे कार्य केले जात आहे. कमी भांडवल लागणारा, प्रदूषण न करणारा, अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढविणारा, विविध उपउत्पादने देणारा व रोजगार निर्माण करणारा हा एक आदर्श उद्याोग व्यवसाय आहे. मध उत्पादनात चीन, तुर्कस्तान, इराण, अमेरिका, अर्जेंटिना, भारत हे देश पुढे आहेत. उपलब्ध आकडेवारीप्रमाणे भारतामध्ये चीनपेक्षा मधमाश्यांच्या अधिक वसाहती आहेत, मात्र मध उत्पादनात चीन भारताच्या पुढे आहे. चीनमध्ये वसाहती आहेत एक कोटी अठरा लाख आणि मध उत्पादन ४,८६,००० टन. भारतात वसाहती आहेत २ कोटींच्या आसपास पण मध उत्पादन १,३३,२०० टन. उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, पंजाब, बिहार, राजस्थान मध उत्पादनात अग्रेसर आहेत. परंतु महाराष्ट्र पहिल्या दहामध्येसुद्धा नाही. कृषिक्रांतीत महाराष्ट्राने अग्रेसर भूमिका बजावली आहे, परंतु मधमाशीपालनात मात्र महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे.

महाराष्ट्रात तृणधान्ये वगळली तर उर्वरित पिके ही परागीभवनासाठी मधमाश्यांवर मुख्यत्वे अवलंबून असतात. मधमाशीपालनासाठी येथे अनुकूल परिस्थिती आहे, परंतु मध उत्पादन मात्र एकूण क्षमतेच्या केवळ सात टक्के होते. महाबळेश्वर येथे राज्य खादी व ग्रामोद्याोग मंडळाचे मध संचालनालय व पुणे येथे खादी व ग्रामोद्याोग आयोगाची केंद्रीय मधुमक्षिका संस्था आहेत. दोन अग्रगण्य संस्था असूनदेखील येथे मधाचे दर्जेदार व अपेक्षित उत्पादन नाही. राज्यात आज ४४ हजार गावांपैकी केवळ दोन हजार गावांमध्ये मधमाशीपालन केले जाते. इस्रायलसारख्या लहान देशात मधमाश्यांच्या वसाहती आहेत एक लाख आणि त्याच्यापेक्षा दसपट मोठ्या असलेल्या महाराष्ट्रातील वसाहतींचा आकडा आहे केवळ ४० हजार. राज्यात मधमाश्यांच्या अभावामुळे टरबूज व डाळिंबांसारख्या पिकांच्या फळधारणेवर वाईट परिणाम झाला आहे.

केंद्र व राज्य सरकारकडून मधमाशीपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध विभागांकडून (वसाहती वितरणासाठी) योजना राबविल्या जातात. यात नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा), आत्मा योजना, नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, खादी ग्रामोद्याोग आयोगाचे हनी मिशन, खादी व ग्रामोद्याोग मंडळाची मध केंद्र योजना, आदिवासी कल्याण विभाग, सामाजिक वनीकरण, वन विभाग या विभागांचा समावेश आहे. काही व्यावसायिक कंपन्या सीएसआरच्या माध्यमातून वसाहतींचे वितरण करतात. असे असूनही मध उत्पादनात व मधपाळ संख्येत वाढ होत नाही. राज्य खादी व ग्रामोद्याोग मंडळाचा सभापती म्हणून मी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर गेली दोन-सव्वा दोन वर्षे या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा व अभ्यास करीत आहे. यातून काही प्रमुख निरीक्षणे आढळली.

मधमाशीपालन विषयात वर नमूद केलेल्या सरकारी योजनांमध्ये योग्य समन्वयाचा अभाव आहे. वसाहती वितरणाच्या अनुदानात एकसूत्रीपणा नाही. विविध योजनांत ९०, ७५, ५० टक्के असे असमान अनुदान मिळते. त्यामुळे जिथे जास्त अनुदान व मोफत वाटप तिथे मधपाळांचा ओढा राहतो. त्यामुळे कमी अनुदान असलेल्या योजनेतील लाभार्थी संख्या अल्प राहते. लाभार्थ्यांची निवड करताना निकषांचे काटेकोर पालन होतेच याची खात्री नाही. सर्वांत महत्त्वाची उणीव ही की, वसाहतींचे वितरण झाल्यानंतर त्याची देखभाल, तपासणी व परीक्षण करण्याची यंत्रणा नाही. सर्व संघटित व असंघटित मधपाळांची राज्यस्तरीय सूची नाही. मधपाळांसाठी प्रशिक्षणाचा सामायिक पाठ्यक्रम नाही. राज्य खादी मंडळाने यावरही विचार करून एक सामायिक पाठ्यक्रम तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

राज्यात आग्या, सातेरी, फुलोरी, पोया आणि मेलिफेरा (युरोपियन जात) या मधमाश्या आहेत. बऱ्याचदा येथील प्रशिक्षणात मेलिफेरावर जास्त भर दिला जातो. कारण मेलिफेरा मधमाश्यांमुळे जास्त मध मिळतो. सातेरी व आग्या मधमाश्यांच्या प्रशिक्षणाकडे थोडे दुर्लक्ष होते. आग्या मधमाश्यांचे प्रशिक्षण हा महत्त्वाचा विषय आहे. आदिवासी समाज अज्ञानापोटी चुकीच्या पद्धतीत मध काढतो त्यामुळे आग्यांचेही नुकसान होते. आदिवासी समाजास आग्या मधमाश्यांबद्दल व्यापक प्रमाणात शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये, कृषी विकास केंद्र व या विषयांत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था या सर्वांची मदत घेणे गरजेचे ठरेल.

भौगोलिक परिस्थितीमुळे राज्यात मधमाश्यांचे स्थलांतर करावेच लागते. मधमाश्यांना बाराही महिने फुलोरा लागतो. सह्याद्रीच्या डोंगरांत मधमाशीपालन मोठ्या प्रमाणात चालते. तिथे पाऊस प्रचंड पडतो. दुसरीकडे राज्यात दुष्काळी भागसुद्धा आहे. जेव्हा जंगल भागात मधमाश्यांना खाद्या नसते, त्यावेळी देशावर खरीप व रब्बी पिके असतात. जेव्हा देशावर दुष्काळ असतो त्यावेळी जंगल भागात मधमाश्यांसाठी खाद्या असते. या वेळापत्रकाचा वसाहतींच्या स्थलांतराशी मेळ घातला पाहिजे. मधमाश्यांना वर्षभर खाद्या मिळेल अशी पिके जर लावली तर छोट्या मधपाळांना स्थानिक स्थलांतर करणे सोयीचे जाईल. अन्य राज्यात स्थलांतर करणे सर्वांना परवडत नाही. यासाठी शेतकरी वर्गाचे योग्य प्रबोधन आवश्यक आहे. सेंद्रिय शेतीस प्राधान्य द्यावयास हवे. सूर्यफूल, शेवगा, मका, तूर, आवळा, बाजरी व करंजा या पिकांवर भर दिल्यास चांगले परिणाम मिळतील. कृषी विभागाने अधिक सक्रिय होऊन शेतकऱ्यांचे व्यापक प्रबोधन करणे व त्यात शेती व्यवस्थापनाबाबत योग्य मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे.

‘‘अनेकदा शेतकरी आपल्या बांधावर निरुपयोगी झाडे लावतात. त्यापेक्षा त्यांनी शिकेकाई, ब्राझील बुश, सागरगोटे, चिमट, चिल्लर अशी मधमाश्यांना पूरक अशी झाडे लावावीत. पडीक जमिनीत बोर, शेवगा, हादगा, चिंच, कवठ, सुभाबुळ, जांभूळ, ऐन, हिरडा, शमी, कुडुनिंब, गुलमोहर, अगस्त अशी झाडे लावावीत. कोथिंबीर, कारळा, मका, करडई, तीळ, फळभाज्या अशी मिश्र व दुबार पिके घेतल्यास मधमाश्यांच्या वसाहती वर्षभर शेती विभागात ठेवणे शक्य होईल’’ (भारतीय मधमाश्या आणि मधमाश्यापालन, डॉ. र. पु. फडके, पृष्ठ १७८, १७९)

महाराष्ट्रातील मधमाशीपालन व्यवसायास गती देणे व वसाहतींमध्ये वाढ व त्यांचा गुणात्मक विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य खादी व ग्रामोद्याोग मंडळाने काही उपक्रम सुरू केले. त्यांत तज्ज्ञ समितीचे गठन, मधु मित्र व मधु सखी पुरस्कार योजना, प्रत्येक जिल्ह्यात एक मधाचे गाव तयार करणे, सीएसआरच्या माध्यमातून मधुबन निर्मिती, मध महोत्सव, मधमाशीविषयक प्रबोधन कार्यक्रम, मधपाळ मेळावे व प्रशिक्षण इ. उपक्रमांचा समावेश आहे.

मंडळाच्या वतीने पुढील काळात पीक व फळांचे वार्षिक वेळापत्रक छापण्यात येणार आहे. तसेच राज्यात राणी माशी उत्पादन, बी ब्रिडिंग कार्यक्रम हाती घेण्यात येतील. सातेरी मधमाश्यांच्या वसाहती वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची योजना तसेच आग्यांच्या संवर्धनासाठी आदिवासी समाजास शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यासाठी मंडळ प्रयत्नशील आहे. महाबळेश्वर येथील मध संचालनालय अधिक सबळ व सक्षम करून तिथे एक अद्यायावत संस्था उभारण्याचा प्रस्ताव असून राज्याचे उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे व त्यांनी यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मंडळाने अधिकाधिक मध खरेदीची योजना आखली आहे. आज महाराष्ट्रात मंडळाच्या वतीने ५०० रुपये किलो या हमी भावाने सेंद्रिय मध खरेदी केला जातो व ‘मधुबन’ नावाने विकला जातो. शासकीय योजनांतील सर्व लाभार्थी मधपाळ व असंघटित मधपाळ यांचीही सूची बनविणे सुरू आहे. वनसंपदा, शेतीपिके, तेलबिया क्षेत्र, फळबागायती पिके व त्यातून उपलब्ध होणारा फुलोरा या सर्वांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास व योग्य पद्धतीत उपयोग करून घेतल्यास महाराष्ट्रात किमान २.५ लाखांच्या आसपास मधमाश्यांच्या वसाहती होऊ शकतील. या वसाहतींचे योग्य संगोपन व व्यवस्थापन केल्यास वार्षिक १५ लाख किलो मध उत्पादन होऊ शकेल. त्यासाठी राज्याचे कृषी, वन, आदिवासी कल्याण व उद्याोग हे विभाग आणि खादी व ग्रामोद्याोग आयोग, राज्य खादी व ग्रामोद्याोग मंडळ या सर्वांचा समन्वय व त्यातून राज्याचे एकात्मिक मध धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. अशा सामूहिक प्रयत्नांतून महाराष्ट्रात मधक्रांती होईल आणि विकासास गती मिळेल.

ravisathe64@gmail.com