सुर्यकांत कुलकर्णी अलीकडे शाळकरी वयातील मुलांचा दिनक्रम पाहिला तर सहा तास शाळा, वयोगटानुरुप एक ते तीन तास शिकवणी, साधारण दोन तास अवांतर कला किंवा क्रीडा प्रशिक्षण वर्ग, या सर्व ठिकाणी येण्या-जाण्यासाठी एक-दोन तास आणि न उरणाऱ्या वेळात या सर्व ठिकाणचा गृहपाठ असा असतो. दिवस संपतो, बालपण सरतं, पण शिकवण्या संपत नाहीत… शालेय विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग क्लास हा अत्यंत गंभीर विषय झाला आहे. केंद्र सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांसाठीचे कोचिंग क्लास चालविण्यावर बंदी घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिकवणी वर्ग या गंभीर प्रश्नावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी शहरी भागात अशा प्रकारच्या कोचिंग क्लासेसची मोठ्या प्रमाणात लागण झाली, पण ग्रामीण भागात मात्र क्वचित कुठेतरी कोचिंग क्लास होते. आता मात्र अगदी चौथ्या इयत्तेपासून कोचिंग क्लासेस सुरू आहेत. पालक भरपूर फी भरून आपल्या मुलांना सकाळ-संध्याकाळ या क्लासला पाठवतात. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी शाळेतील शिक्षकच सकाळ-संध्याकाळ कोचिंग क्लास चालवतात. शाळेमधील शिक्षकांनी प्रायव्हेट ट्युशन्स करू नयेत असा कायदा असला तरी शाळेतील शिक्षक बाहेर सर्रास कोचिंग क्लासेस चालवतात. प्रायव्हेट ट्युशन घेतात. त्यांना कोणीही रोखत नाही किंवा त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही. ज्या संस्थेत हे शिक्षक काम करतात ती संस्था त्यांना पायबंद घालत नाही आणि संबंधित विभाग म्हणजे शिक्षण विभागातील अधिकारीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाहीत. हेही वाचा : उद्धवरावांचा रडीचा डाव दिवसेंदिवस हे कोचिंगचे प्रस्थ वाढतच चालले आहे. शहरांमध्ये आणि काही खेड्यांतूनही आता पहिली दुसरीच्या मुलांसाठीही प्रायव्हेट क्लासेल पाहायला मिळतात, ही खूपच गंभीर बाब आहे. कोचिंग क्लासमुळे विद्यार्थी सकाळी सहा ते सात वाजता घराबाहेर पडतात, क्लास व शाळा करून ते पाच सहा वाजता घरी येतात. आणि बरेचजण सहा वाजता पुन्हा क्लासला जातात. पाचवी, सातवीची मुले सकाळी सहा ते रात्री आठपर्यंत क्लास आणि शाळेत ‘बिझी’ असतात. एवढा वेळ सतत शिक्षण घेणे म्हणजे शिकणे, या वयातील मुलांना शक्य आहे का, याचा विचार ना शिक्षक करतात ना पालक! ग्रामीण भागातील पालक पूर्वी तसे शिक्षण व्यवस्थेपासून दूरच होते. म्हणजे मुले काय शिकतात वगैरेशी त्यांचा काहीही संबंध नव्हता. पण आता पालकांनी मुलांच्या ‘शिक्षणात लक्ष द्यायचे’ म्हणजे मुलांना ट्युशन लावायची किंवा मोठ्या कोचिंग क्लासला पाठवायचे, अशी पद्धत सर्रास रुढ झाली आहे. पालक अभिमानाने ‘मी मुलांना दोन ट्युशन लावल्या आहे’ असे सांगतात. सकाळी आणि संध्याकाळी क्लासला जायचे असल्याने शाळेत शिकवलेल्या गोष्टींचा घरचा अभ्यास किंवा इतर अवांतर वाचन विद्यार्थ्यांनी कधी करावे, यावर विचार केलाच जात नाही. दहावी- अकरावीपर्यंत मुलांनी पाच- दहा सोडा क्रमिक पुस्तके वगळता एकही पुस्तक वाचलेले नसते. क्लास आणि शाळा यामध्ये विद्यार्थ्यांनी वाचायचे कधी आणि खेळायचे कधी? खेळ ही शारीरिक, मानसिक आरोग्याबरोबरच एकूण अभ्यासासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली बाब दुर्लक्षित आहे. मुलांना खेळायला वेळच नाही आणि त्यांनी खेळावे, यासाठी पालक आणि शाळाही आग्रह नाहीत. हेही वाचा : लेख : जीएसटी निपटारा योजने’ची गरज शिक्षणात विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता वाढणे ही खूप महत्त्वाची आणि आवश्यक बाब आहे, परंतु आकलन क्षमतेपेक्षा अधिक गुण मिळविण्याकडे पालकांचा कल आहे. त्यासाठी जे जे काही करायचे ते ते मार्ग पालक चोखाळत आहेत. कोचिंग क्लासची वाढती विद्यार्थीसंख्या हे त्याचेच लक्षण आहे. पण कोचिंग क्लासमुळे विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता वाढते का? हे जर पाहिले तर त्याचे स्पष्ट उत्तर नाही असेच येते. शिक्षणाची गुणवत्ता गेल्या काही वर्षांत सातत्याने खालावत आहे. विद्यार्थ्यांना मिळणारे गुणही गेल्या काही वर्षांत खूपच वाढले आहेत. यातून हे स्पष्ट दिसते की या साऱ्या धडपडीमागे गुण वाढविणे एवढा एकच उद्देश आहे. पुण्यातील चांगल्या महाविद्यालयांता ९६ ते ९८ टक्क्यांना ॲडमिशन बंद होतात, हे आता दरवर्षी पाहायला मिळते. १९६० - ७० मध्ये दहावीला ६० टक्क्यांच्यावर गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे शाळेच्या फलकावर पेंट केली जात, एवढे महत्व ६० टक्के गुणांना होते. गुण वाढविल्याने गुणवत्ता वाढत नाही, याबद्दल अनेकदा चर्चा होतात आणि यावर फारसे कोणाचे दुमतही नाही, पण यावर उपाय म्हणून काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा विचार शासनाने कधी केला नाही. कोचिंग क्लासला जाऊन विद्यार्थ्यांची जी ओढाताण होते ती थांबवण्यासाठी विद्यार्थी कोचिंग क्लासला का जातात किंवा पालक त्यांना कोचिंग क्लासला का पाठवतात याचा विचार व्हायला हवा. शाळेत चांगले शिक्षण मिळत नाही म्हणून कोचिंग क्लास- हे साधारणपणे ८० टक्के विद्यार्थ्यांबाबत घडते. २० टक्के पालक असे आहेत, की त्यांना विद्यार्थी शिकतो किती यापेक्षा कोचिंग क्लासला पाठवणे हे आवश्यक आहे असे वाटते, मोठेपणाचे वाटते किंवा आपले कर्तव्य आहे, असे वाटते वगैरे वगैरे. हेही वाचा : सत्यवचनी, एकवचनीपणाची अग्निपरीक्षा आपले नेते देतील का? ८० टक्के विद्यार्थ्यांचा विचार करता शाळेत नीट शिकविले जात नाही म्हणून कोचिंग क्लास ही वस्तुस्थिती आहे. शिक्षण पद्धतीत सर्वांत महत्वाचे आहेत ते शिक्षक. अत्यंत निकृष्ट दर्जाची शिक्षक मंडळी (अपवाद वगळता) विद्यार्थ्यांना उत्तम शिकवू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. शिक्षकांच्या दर्जाबद्दल काय लिहावे? टीईटी परीक्षेत आमचे तीन टक्केही शिक्षक उत्तीर्ण होत नाहीत याचा अर्थ काय? शिक्षक म्हणून जो स्तर हवा तो नाही, हे यातून सिद्ध होतेच. पण बहुसंख्येने शिक्षक इतके निकृष्ट आहेत, हे पाहूनही शासनाला हे गंभीर वाटत नाही, हे अधिकच गंभीर आहे. शिक्षकांचा दर्जा सुधारावा म्हणून शासनाने काय भूमिका घेतली, हे पाहता निराशाच पदरी पडते. साधे लिहिता वाचता येत नाही अशी मुले दहावी आणि बारावीपर्यंत जातात कशी? याचा गंभीरपणे विचार शासन आणि समाजही करत नाही? नुकताच ‘आसर’ चा अहवाल आला. त्यात तसे वेगळे असे काहीच नाही. गेली किती वर्षे हा अहवाल हेच सांगतो की आठवी दहावीतल्या मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही. या अहवालानुसार वस्तुस्थिती मान्य करून त्यावर उपाययोजना करण्याचा विचार मात्र कधीही झालेला नाही. शाळेत जाऊन विद्यार्थी काय शिकतात, किती शिकतात हे शिक्षण विभागाने कधी पहिलेच नाही. शाळेत बहुसंख्य विद्यार्थी काहीही शिकत नाहीत- ही परिस्थिती डोळे बंद करून स्वीकारली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थी का शिकत नाहीत याचा विचारच कधी होत नाही. साहजिकच त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रश्न येतच नाही. कोचिंग क्लासेस बद्दल किंवा खासगी शिकवण्यांबद्दल निश्चितपणे हे सांगता येईल की शाळेतील शिकवण्याचा दर्जा वाढवणे ही एकमेव उपाययोजना त्यासाठी होऊ शकते. १५-२० टक्के पालक सोडले तर बाकीचे तरी जर शाळेत उत्तम दर्जेदार शिक्षण मिळत असेल तर कशाला कोचिंग क्लासला पाठवतील? हेही वाचा : शांतता, ऐक्याचा संदेश देणारा दिवस.. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णवेळ आणि निवासी पद्धतीने कोचिंग क्लासेस चालतात. या क्लासेसना शाळेची मान्यता नसते. विद्यार्थ्यांची नावे दुसऱ्या कुठल्यातरी शाळेत असतात, पण प्रत्यक्षात मात्र विद्यार्थी या कोचिंग क्लासमध्ये वर्षानुवर्षे शिकतात. ही सुद्धा बाब काही तशी गुपित पद्धतीने चालते अशातला भाग नाही. एका एका शहरात ४०-५० कोचिंग क्लासेस या पद्धतीने चालतात. पूर्णवेळ म्हणजे दिवसभर आणि निवासी सुद्धा. हे शिक्षण खात्याला कसे चालते? यावर काहीच कारवाई का होत नाही? शिक्षण हक्क कायद्यात अधिकृत शाळेशिवाय कोणतीही पद्धत बेकायदा आहे. पण हे सर्रास चालते. पालक मोठी फी देऊन मुलांना तिथे पाठवतात. या रेसिडेन्सील कोचिंग क्लासेसचा दर्जा उत्तम असतो अशातला भाग नाही. पण खेड्यातील पालकांचा एक गैरसमज असा झाला आहे की अशा क्लासमध्ये मुलांना पाठवले तर मुले शिकतात. त्यामुळे पालक वर्षाकाठी ६०-७० हजार ते लाखभर रुपये फी देऊन मुला-मुलींना अशा क्लासला पाठवतात. हे क्लासवाले आणि मान्यताप्राप्त शाळा यांची मिलीभगत असते, सगळाच काळाबाजार आणि बिझनेस, शिक्षणाच्या नावाने चालतो. समाज याला प्रतिसाद देतो आणि शासनसुद्धा हे सारे सांभाळून घेते. एकूणात कोचिंग क्लासेस, प्रायव्हेट ट्युशन यांच्या विळख्यात मुलांचे बालपण मात्र हरवून जात आहे. शाळेत चांगले शिक्षण मिळत नाही, म्हणून नाईलाजास्त क्लासला जाणारे विद्यार्थी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत या तथाकथित अभ्यासाच्या चक्रात गुंतलेले असतात. जो अभ्यास चार-पाच तासांत होऊ शकतो, त्यासाठी त्यांना १० तास खर्च करावे लागतात आणि त्यामुळे वाचन, खेळ किंवा इतर कोणत्या कलाविष्कारासाठी त्यांना वेळ देता येत नाही. पालक भरपूर पैसे देतात म्हणून क्लासेस मजेत चालतात आणि सरकार मात्र या सर्व गैर गोष्टी निमूटपणे पहात बसते. हेही वाचा : सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे ‘रामकारण’! उत्तम दर्जाचे शिक्षण म्हणजे काय किंवा उत्तम दर्जाचे शिक्षण कसे द्यावे हे समजणारे राज्यात अनेक शिक्षक, अनेक शाळा आणि शिक्षण क्षेत्रासोबत काम करणारे अनेक जाणकार आहेत. रोज केवळ २-३ तास शाळा चालवणाऱ्यांपासून घरी विद्यार्थ्यांना कोणताही अभ्यास न देता उत्तम दर्जा राखणाऱ्या शाळाही आहेत. शिक्षण खात्याने त्यांचाशी संपर्क करून, चांगले शिक्षण कसे द्यावे हे समजून घ्यावे. मागच्या सरकारमध्ये शिक्षण खात्याने एक थिंक टँक (सल्लागार गट) स्थापन केला होता, मी त्या गटाचा सभासद होतो. परंतु वर्षभरात एक दोनच वेळा या गटाचे मंत्री महोदय आणि त्यांच्या संबंधितांनी आमच्याशी चर्चा केली होती. आमच्या या गटाने कोविडकाळात जगातील ३० देशांतील शालेय शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास केला होता. बहुतेक देशांमध्ये कोचिंग क्लासेस आणि प्रायव्हेट ट्युशन्स यांना बंदी आहे. मग तेथील शिक्षण पद्धती कशी चालते? याचा सविस्तर अभ्यास केलेलाच आहे. याची माहिती शासनातील संबंधितांनी घेऊन आपल्या शाळांचा दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न केला, तर बदल होऊ शकेल असे वाटते. आपल्या शिक्षणाचा दर्जा आपल्या शाळांचा दर्जा वाढावा, असे शिक्षण विभागाला वाटणे महत्त्वाचे आहे, आणि वाटल्यानंतर त्याची कार्यवाही करणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. ही सुबुद्धी त्यांना लवकर व्हावी एवढीच आशा करता येईल. (लेखक ‘स्वप्नभूमी’ या प्रकल्पाचे प्रमुख आहेत.)
